शैक्षिक ऋणको अपरिहार्यता
काठमाडौँ — यहाँ स्वर्णिम जीवनको सपनासहित महँगो भाडा तिरेर घरबाट ल्याएको चामल र अचारका साथ सहरमा महँगो तरकारीमा रस राखेर गुजारा चलाउने विद्यार्थीको ठूलो पंक्ति छ । उनीहरूसँग अनगिन्ती सपना छन् ।
आफूले त पढिएन, कमसेकम छोराछोरीले त राम्रो शिक्षा हासिल गरुन् भन्ने अभिलाषा भएका धेरै अभिभावक छन् । तर आफ्ना अपेक्षा र सन्तानको उज्ज्वल भविष्यको विषयमा तिनीहरूको लगानी सदुपयोग हुनसकेको छैन । हुन त शैक्षिक दक्षता र गुणस्तरको सही मूल्याङ्कन भए देशले गरिबको पगरी लगाइरहनुपर्ने थिएन । वैज्ञानिक, व्यावसायिक तथा प्राविधिक तथा अनुसन्धानोन्मुख शिक्षाबाट मात्र समग्र राष्ट्रको समुन्नति सम्भव छ ।
आज पढ्न नसकेकाहरू जति चिन्तित छन्, त्यति नै शिक्षित बेरोजगारको चिन्ता छ । आदर्शले भन्न सकिएला, पढ्नु केवल जागिरका लागि हैन, ज्ञान हासिल गर्नु हो । तर ज्ञानको प्रमाणपत्रले भोको पेटको आशालाई मेट्न सक्दैन । लाखांै खर्च गरेर पढेका विद्यार्थी न्यून रकमकै भए पनि किन नहोस्, जागिरका लागि भौंतारिँदै हिँड्नुपरेको छ । आफै कमाएर बाँच्ने आशा सबैसँग हुन्छ । तर सीप र दक्षता पोख्ने अवसर पाउनु कठिन छ ।
आजको आवश्यकता र माग भनेकै क्षमता पोख्ने वातावरण जटिललाई बनाउने नीतिभन्दा अवसरका क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने बाटो निर्माण गर्नु हो । अवसरको अभावले युवा विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा आकर्षक पारिश्रमिक दिएर राष्ट्र निर्माणको महत्त्वपूर्ण कार्यमा उनीहरूलाई लगाउन सकिन्छ । त्यसका लागि वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । अनेरास्ववियुले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौड्याललाई विद्यार्थीले प्रमाणपत्रका आधारमा शैक्षिक तथा व्यावसायिक ऋणको व्यवस्था गराउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो । १२ कक्षा पास गरेका विद्यार्थीलाई ५ लाख, स्नातक पास गरेकालाई ७ लाख र स्नातकोत्तर पास गरेका विद्यार्थीलाई १० लाख रुपैयाँ ऋण सुविधा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने अनेरास्ववियुको माग थियो । परिणामस्वरूप नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त शीर्षकमा बजेट छुट्याएका थिए । तर सरकार छिट्टै परिवर्तन भयो, अनि कार्यविधि निर्माणमा ध्यान गएन ।
आव २०७३/७४ को बजेटको बुँदा नम्बर २३० मा स्नातक वा सोभन्दा माथिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउन व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । बँुदा नं. १६९ मा उद्यमशील युवालाई लगानीको बिउ पुँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्ड व्यवस्था गरिएको छ । बजेटकै बुँदा १८८ मा रोजगार प्रत्याभूति ऐन ल्याउने कुरा छ । नेपाल सरकारको आ.व. २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षित बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रत्याभूति र परियोजनाकै धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने व्यवस्था घोषणा गरिएको छ ।
उद्यमशीलतासँग युवालाई जोड्ने तथा आर्थिक अभावकै कारण आफूले इच्छाएको विषय पढ्न नपाउने समस्या समाधान गर्न शैक्षिक कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्थ्यो । तर सरकारको नेतृत्वले जश–अपजशको हिसाब गरेर कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउनु दु:खद पक्ष छ । व्यावसायिक, प्राविधिक, वैज्ञानिक र रोजगारी उन्मुख उच्चशिक्षा पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट अघिल्लो तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निव्र्याजी वा सहुलियत व्याजदरको ऋण पाउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । ऋणको व्याज बापतको रकम बैंकहरूको कर्जा प्रवाहको रेकर्डका आधारमा बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शोधभर्ना स्वरूप अर्थ मन्त्रालयले प्रदान गर्ने र अर्थ मन्त्रालयमा शैक्षिक कर्जाको व्याज अनुदान कोष स्थापना गर्ने वा विद्यमान कोषभित्र यस्तो सम्भावित दायित्वको रकम पनि पारदर्शी ढंगले राख्ने जस्ता धेरै विकल्प हुन सक्छन् । यसको सुरक्षाका लागि व्यवसायमा सामुहिक जमानीका अधारमा ऋण प्रदान गर्नुपर्छ । ऋण लिएर गरिने व्यवसायको अनिवार्य रूपमा विमा गर्नुका साथै शैक्षिक तथा व्यावसायिक दुवै प्रकारका ऋण प्रवाह सम्बन्धी कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले तयार गर्नुपर्छ वा नेपाल राष्ट्र बंैकमार्फत तयारी गराई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायहरू युवा स्वरोजगार कोष, कर्जा सुरक्षण निगम, नेपाल राष्ट्र बंैक र विमा समितिलाई कार्यविधि अनुरूप कार्यान्वयन गर्न निर्देशित गर्नुका साथै कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नुपर्छ । धितोमा रहने शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई अभौतिकीकरण गरी कर्जा दिने संस्थाका अतिरिक्त नेपाल सरकारले तोकेको निकायमा समेत राख्ने वा कर्जा सूचना केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सकिन्छ । कर्जा चुक्ता नगर्ने युवा व्यवसायीको नाम कालो सूचीमा राखी सरकारी सेवा, संस्थान सेवा र निजी क्षेत्रमा समेत रोजगारी योग्य नहुने साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने समेतले यो व्यावसायिक कर्जा तिरेर मात्र जान पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कालो सूचीमा परेका यस्ता युवालाई निर्वाचनमा समेत भाग लिन दिनु हुँदैन, सार्वजनिक सेवा जस्तै– पानी, बिजुली, टेलिफोन सेवा, घर निर्माण स्वीकृति, सवारी चालक अनुमतिजस्ता सेवामा निषेध गर्न सकिन्छ । केही बैंकले शैक्षिक ऋण दिने पनि गरेका छन् । तर सरकारले भने आफ्नो तर्फबाट यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न/गराउन उदासीनता देखाउँदै आएको छ । शैक्षिक बेरोजगार अन्त्य गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण प्रदान गरिनुको विकल्प छैन । युवा पुस्ताको अग्रसरता र सहभागिताबाट हुने उद्यमशीलताको विकासले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउँछ ।
बराल अनेरास्ववियुकी उपाध्यक्ष हुन् ।
प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:०७
