स्थानीय तहमा आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन

त्यसैले स्थानीय सरकारले विकासका लागि स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।

स्थानीय तहमा समाहित हुने विषयगत कार्यालयलाई सम्बन्धित स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रममा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत अनुदान र स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानको समेत हिस्सा रहन्छ तर यी सबै बाह्य आयस्रोत हुन् । यस किसिमका आयलाई संघीय सरकारले निर्देश गरेबमोजिम तोकिएको क्षेत्रको कार्यक्रम वा शीर्षकमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर खर्च गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई यस किसिमका अनुदान प्राप्त हुने मापदण्डका सम्बन्धमा स्थानीय तथा प्रदेश कानुनहरू नबनेसम्म स्पष्ट हुन सक्ने अवस्था छैन । तापनि हाल जेजस्तो आधारमा जेजति अनुदान प्राप्त भएको वा हुने निश्चित छ, त्यसको अत्यधिक प्रतिफल प्राप्त हुने गरी लगानी हुनुपर्छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कर लगाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहका आन्तरिक आयस्रोत (आय शीर्षक) का बारेमा स्थानीय तहको कानुन निर्माण नभएसम्म एकिन गर्न कठिन हुने भए पनि स्थानीय तह कायम भएपछि सरकारले समयसमयमा जारी गरेका आदेश तथा हालसम्म कायमै रहेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा यससँग सम्बन्धित नियमावलीमा भएका व्यवस्थासमेतका आधारमा स्थानीय तहका आन्तरिक आयस्रोत (आय शीर्षक) हरू एकिन गर्न सकिने अवस्था छ । सरकारले उक्त ऐन, आदेश तथा नमुना कानुनद्वारा स्थानीय तहलाई कर र गैरकर दुवै किसिमका आन्तरिक वित्तीय स्रोतबाट आय संकलन गर्न पाउने अधिकार दिएको देखिन्छ । सरकारबाट प्रदत्त कर प्रकृतिका आय स्रोतमध्ये एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा कर, व्यवसाय कर, मनोरञ्जन कर, सवारीसाधन कर, घरबहाल कर, विज्ञापन कर बढी अभ्यासमा आएका कर हुन् । पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तशुल्कको पनि केही हिस्सा स्थानीय तहले पाउने भएको छ । गैरकर प्रकृतिका आयस्रोतमा विभिन्न प्रकारका शुल्क, दस्तुर तथा दण्डजरिवानाबापत संकलन हुने रकम पर्छन् । घरनक्सा पास दस्तुर, सिफारिस दस्तुर, बहालबिटौरी, पार्किङ शुल्क, विभिन्न प्रकारका सेवा शुल्क, वातावरण प्रदूषण शुल्क, बहाल आय आदि स्थानीय तहका मुख्य गैरकर स्रोत हुन् भने जडीबुटी, जीवजन्तु, खानी तथा खनिजजस्ता प्राकृतिक स्रोतबाट प्रदेश कानुनबमोजिम सरकारलाई प्राप्त हुने रोयल्टी आयको ५ प्रतिशतले हुने रकम स्थानीय तहले समेत पाउने व्यवस्था छ । नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले मालपोत कार्यालयबाट रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापतको रकम र प्रदेश कानुन निर्माण भएपश्चात् त्यहीबमोजिम हुने गरी चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्मका लागि सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिबाट राजस्व बाँडफाँडबापतको रकम पनि पाउने देखिन्छ । रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापतको रकम र राजस्व बाँडफाँडबापतको रकम दुवै स्थानीय तहको आफ्नै स्रोत नभए पनि आन्तरिक स्रोत हुनेमा दुईमत छैन । सरकारबाट जारी भएको नमुना कानुनमा उल्लेख भएअनुसार जग्गादर्ता दस्तुरसमेत स्थानीय तहले नै संकलन गर्न पाउनेछन् ।

कर वा गैरकर प्रकृतिका आयस्रोतमध्ये स्थानीय तहलाई कुन स्रोत बढी प्रभावकारी हुने भन्ने कुरा स्थानीय तहको कर प्रशासन क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो । आन्तरिक आय संकलनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहको काबुबाहिरको तत्त्वको प्रभावलाई पनि आकलन गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय क्षमताका आधारमा मात्र आन्तरिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालन हुन सक्ने भएकाले कर वा गैरकर दुवै किसिमका स्रोत स्थानीय सरकारका लागि सम्भावित स्रोत हुन सक्छन् । प्रारम्भमा कतिपय स्रोतबाट संकलन हुने आय ज्यादै न्यून पनि हुन सक्छ । सतही रूपमा सम्भावित देखिएका स्रोतसमेत व्यवस्थापकीय क्षमता वा अनुभवको कमीका कारण निष्प्रभावी हुन सक्ने भएकाले नयाँ स्रोतबाट आय संकलन गर्दा लाभ लागत विश्लेषणसमेत गर्न‘ जरुरी छ ।

कर प्रशासनका सम्बन्धमा अवलम्बन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, यसको अन्तरसम्बन्ध, करसम्बन्धी कानुनको प्रयोग लगायतलाई हेर्दा स्थानीय सरकारका लागि गैरकरभन्दा कर प्रकृतिको आय नै बढी प्रभावकारी हुन्छ तर गैरकर आयलाई पनि नजरअन्दाज गर्न‘ हुँदैन । गैरकर आयमा विभिन्न प्रकारका शुल्क तथा दस्तुर पर्छन् जुन स्थानीय तहले नागरिकलाई दिने सेवाको किसिम र गुणस्तरमा आधारित छन् । सेवा शुल्क वा दस्तुर सबै नागरिकका लागि अनिवार्य दायित्व होइनन् । गैरकर आय स्थानीय तहले सम्बन्धित नागरिकलाई उपलब्ध गराएको सेवासँग मात्र केन्द्रित हुने ऐच्छिक र अस्थायी प्रकृतिको आय हो । यस्तो आयको संकलनमा प्रभावकारिता बढाउन स्थानीय तहले नागरिकको आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउने सेवाको गुणस्तरमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहको आफ्नै आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोलिक विशेषता हुने भएकाले आयको सम्भाव्यता पनि फरकफरक हुन सक्छ । नमुना कानुन जारी हुँदा स्थानीय तहलाई साबिकको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा तत्सम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख भएका भन्दा धेरै आय शीर्षक थप गरेको देखिन्छ, जसबाट स्थानीय तहलाई प्रदेशको भन्दा बढी वित्तीय अधिकार प्राप्त हुने सम्भावना छ । कतिपय कर तथा गैरकर आय शीर्षकहरू हालसम्म स्थानीय तहले अभ्यासमै नल्याएका र बिल्कुलै नयाँ पनि छन् जसलाई आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी संकलन गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन ।

कतिपय आय संकलन गर्ने अधिकार (जस्तै: घरजग्गा दर्ता दस्तुर, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर) कानुनत: स्थानीय तह र प्रदेश तह दुवैलाई दिएको देखिन्छ जसबाट आय संकलनमा दोहोरोपना हुने र करदातालाई बढी झन्झटिलो हुन सक्ने सम्भावना छ । करको सैद्धान्तिक मान्यता एवं आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षमतासमेतका दृष्टिकोणले कुन तहमा कुन कर लगाउन उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे बेलैमा एकिन भएन वा तहगत राजस्व बाँडफाँडको रकममा स्पष्ट मापदण्ड तयार हुन सकेन भने कर प्रशासन फितलो हुने मात्र नभई स्थानीय तहको आय संकलनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । आयस्रोतको प्रकृति, हालसम्मको अभ्यास, संकलन सहजता तथा लाभ लागतका दृष्टिकोणले पनि स्थानीय तहको आन्तरिक आयतर्फको कर आय शीर्षकहरूमध्ये एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा कर, घरबहाल कर, विज्ञापन कर र व्यवसाय कर नै तुलनात्मक हिसाबले सम्भावित स्थानीय आयस्रोतका रूपमा देखिएका छन् । यसैगरी गैरकर आय शीर्षकमध्ये घर नक्सापास दस्तुर, सिफारिस दस्तुर, बहालबिटौरी शुल्क, वातावरण प्रदूषण शुल्क अन्य गैरकर आयको तुलनामा सबै दृष्टिकोणले बढी प्रभावकारी आन्तरिक स्रोत हुन् भन्न सकिने अवस्था छ ।

स्थानीय सरकारका रूपमा काम गरिरहेका सबैजसो स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका लागि आआफ्ना योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गरिसकेका छन् । स्थानीय योजना तथा कार्यक्रम प्राय: खर्चसँग सम्बन्धित हुने गरेका छन् । स्थानीयस्तरको समग्र विकास निर्माणसम्बन्धी आवश्यकता पूरा गर्न वित्तीय स्रोतको पनि त्यत्ति नै खाँचो पर्छ । स्थानीय सरकारहरू दिगो विकासका लागि बाह्य स्रोतको तुलनामा आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्षम देखिनुपर्छ । बाह्य आय स्रोतहरू प्राय: ससर्त प्रकृतिको हुने भएकाले स्थानीय आवश्यकताहरू सबै बाह्य स्रोतबाट मात्र पूरा गर्न सम्भव हुँदैन । तसर्थ, स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने लगानी रणनीति तथा सूचकसहितको स्रोत परिचालन योजना बनाउन जरुरी छ । स्थानीय तहबाट खर्चसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा समानान्तर रूपमा आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धि गर्ने किसिमका योजनालाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्नसके स्थानीय विकासका लागि परनिर्भरता क्रमश: घटाउन सकिने सम्भावना हुन्छ ।