स्थानीय तहमा आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन

शंकरप्रसाद उपाध्याय

काठमाडौँ — स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको बहालीले आम जनमानसमा सकारात्मक ऊर्जा पैदा गरेको छ । नागरिकको सकारात्मक सोचलाई मूर्तरूप दिन स्थानीय तहका लागि एक किसिमको चुनौती हुन सक्छ । यसको सहज व्यवस्थापनका लागि आय स्रोतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

त्यसैले स्थानीय सरकारले विकासका लागि स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ।

स्थानीय तहमा समाहित हुने विषयगत कार्यालयलाई सम्बन्धित स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रममा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत अनुदान र स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानको समेत हिस्सा रहन्छ तर यी सबै बाह्य आयस्रोत हुन्। यस किसिमका आयलाई संघीय सरकारले निर्देश गरेबमोजिम तोकिएको क्षेत्रको कार्यक्रम वा शीर्षकमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर खर्च गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहलाई यस किसिमका अनुदान प्राप्त हुने मापदण्डका सम्बन्धमा स्थानीय तथा प्रदेश कानुनहरू नबनेसम्म स्पष्ट हुन सक्ने अवस्था छैन। तापनि हाल जेजस्तो आधारमा जेजति अनुदान प्राप्त भएको वा हुने निश्चित छ, त्यसको अत्यधिक प्रतिफल प्राप्त हुने गरी लगानी हुनुपर्छ।

Yamaha

संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कर लगाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। स्थानीय तहका आन्तरिक आयस्रोत (आय शीर्षक) का बारेमा स्थानीय तहको कानुन निर्माण नभएसम्म एकिन गर्न कठिन हुने भए पनि स्थानीय तह कायम भएपछि सरकारले समयसमयमा जारी गरेका आदेश तथा हालसम्म कायमै रहेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा यससँग सम्बन्धित नियमावलीमा भएका व्यवस्थासमेतका आधारमा स्थानीय तहका आन्तरिक आयस्रोत (आय शीर्षक) हरू एकिन गर्न सकिने अवस्था छ। सरकारले उक्त ऐन, आदेश तथा नमुना कानुनद्वारा स्थानीय तहलाई कर र गैरकर दुवै किसिमका आन्तरिक वित्तीय स्रोतबाट आय संकलन गर्न पाउने अधिकार दिएको देखिन्छ। सरकारबाट प्रदत्त कर प्रकृतिका आय स्रोतमध्ये एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा कर, व्यवसाय कर, मनोरञ्जन कर, सवारीसाधन कर, घरबहाल कर, विज्ञापन कर बढी अभ्यासमा आएका कर हुन्। पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तशुल्कको पनि केही हिस्सा स्थानीय तहले पाउने भएको छ। गैरकर प्रकृतिका आयस्रोतमा विभिन्न प्रकारका शुल्क, दस्तुर तथा दण्डजरिवानाबापत संकलन हुने रकम पर्छन्। घरनक्सा पास दस्तुर, सिफारिस दस्तुर, बहालबिटौरी, पार्किङ शुल्क, विभिन्न प्रकारका सेवा शुल्क, वातावरण प्रदूषण शुल्क, बहाल आय आदि स्थानीय तहका मुख्य गैरकर स्रोत हुन् भने जडीबुटी, जीवजन्तु, खानी तथा खनिजजस्ता प्राकृतिक स्रोतबाट प्रदेश कानुनबमोजिम सरकारलाई प्राप्त हुने रोयल्टी आयको ५ प्रतिशतले हुने रकम स्थानीय तहले समेत पाउने व्यवस्था छ। नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले मालपोत कार्यालयबाट रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापतको रकम र प्रदेश कानुन निर्माण भएपश्चात् त्यहीबमोजिम हुने गरी चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्मका लागि सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिबाट राजस्व बाँडफाँडबापतको रकम पनि पाउने देखिन्छ। रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापतको रकम र राजस्व बाँडफाँडबापतको रकम दुवै स्थानीय तहको आफ्नै स्रोत नभए पनि आन्तरिक स्रोत हुनेमा दुईमत छैन। सरकारबाट जारी भएको नमुना कानुनमा उल्लेख भएअनुसार जग्गादर्ता दस्तुरसमेत स्थानीय तहले नै संकलन गर्न पाउनेछन्।

कर वा गैरकर प्रकृतिका आयस्रोतमध्ये स्थानीय तहलाई कुन स्रोत बढी प्रभावकारी हुने भन्ने कुरा स्थानीय तहको कर प्रशासन क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो। आन्तरिक आय संकलनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहको काबुबाहिरको तत्त्वको प्रभावलाई पनि आकलन गर्न सक्नुपर्छ। स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय क्षमताका आधारमा मात्र आन्तरिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालन हुन सक्ने भएकाले कर वा गैरकर दुवै किसिमका स्रोत स्थानीय सरकारका लागि सम्भावित स्रोत हुन सक्छन्। प्रारम्भमा कतिपय स्रोतबाट संकलन हुने आय ज्यादै न्यून पनि हुन सक्छ। सतही रूपमा सम्भावित देखिएका स्रोतसमेत व्यवस्थापकीय क्षमता वा अनुभवको कमीका कारण निष्प्रभावी हुन सक्ने भएकाले नयाँ स्रोतबाट आय संकलन गर्दा लाभ लागत विश्लेषणसमेत गर्न‘ जरुरी छ।

कर प्रशासनका सम्बन्धमा अवलम्बन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, यसको अन्तरसम्बन्ध, करसम्बन्धी कानुनको प्रयोग लगायतलाई हेर्दा स्थानीय सरकारका लागि गैरकरभन्दा कर प्रकृतिको आय नै बढी प्रभावकारी हुन्छ तर गैरकर आयलाई पनि नजरअन्दाज गर्न‘ हुँदैन। गैरकर आयमा विभिन्न प्रकारका शुल्क तथा दस्तुर पर्छन् जुन स्थानीय तहले नागरिकलाई दिने सेवाको किसिम र गुणस्तरमा आधारित छन्। सेवा शुल्क वा दस्तुर सबै नागरिकका लागि अनिवार्य दायित्व होइनन्। गैरकर आय स्थानीय तहले सम्बन्धित नागरिकलाई उपलब्ध गराएको सेवासँग मात्र केन्द्रित हुने ऐच्छिक र अस्थायी प्रकृतिको आय हो। यस्तो आयको संकलनमा प्रभावकारिता बढाउन स्थानीय तहले नागरिकको आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउने सेवाको गुणस्तरमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

स्थानीय तहको आफ्नै आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोलिक विशेषता हुने भएकाले आयको सम्भाव्यता पनि फरकफरक हुन सक्छ। नमुना कानुन जारी हुँदा स्थानीय तहलाई साबिकको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा तत्सम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख भएका भन्दा धेरै आय शीर्षक थप गरेको देखिन्छ, जसबाट स्थानीय तहलाई प्रदेशको भन्दा बढी वित्तीय अधिकार प्राप्त हुने सम्भावना छ। कतिपय कर तथा गैरकर आय शीर्षकहरू हालसम्म स्थानीय तहले अभ्यासमै नल्याएका र बिल्कुलै नयाँ पनि छन् जसलाई आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी संकलन गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन।

कतिपय आय संकलन गर्ने अधिकार (जस्तै: घरजग्गा दर्ता दस्तुर, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर) कानुनत: स्थानीय तह र प्रदेश तह दुवैलाई दिएको देखिन्छ जसबाट आय संकलनमा दोहोरोपना हुने र करदातालाई बढी झन्झटिलो हुन सक्ने सम्भावना छ। करको सैद्धान्तिक मान्यता एवं आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षमतासमेतका दृष्टिकोणले कुन तहमा कुन कर लगाउन उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे बेलैमा एकिन भएन वा तहगत राजस्व बाँडफाँडको रकममा स्पष्ट मापदण्ड तयार हुन सकेन भने कर प्रशासन फितलो हुने मात्र नभई स्थानीय तहको आय संकलनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। आयस्रोतको प्रकृति, हालसम्मको अभ्यास, संकलन सहजता तथा लाभ लागतका दृष्टिकोणले पनि स्थानीय तहको आन्तरिक आयतर्फको कर आय शीर्षकहरूमध्ये एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा कर, घरबहाल कर, विज्ञापन कर र व्यवसाय कर नै तुलनात्मक हिसाबले सम्भावित स्थानीय आयस्रोतका रूपमा देखिएका छन्। यसैगरी गैरकर आय शीर्षकमध्ये घर नक्सापास दस्तुर, सिफारिस दस्तुर, बहालबिटौरी शुल्क, वातावरण प्रदूषण शुल्क अन्य गैरकर आयको तुलनामा सबै दृष्टिकोणले बढी प्रभावकारी आन्तरिक स्रोत हुन् भन्न सकिने अवस्था छ।

स्थानीय सरकारका रूपमा काम गरिरहेका सबैजसो स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका लागि आआफ्ना योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गरिसकेका छन्। स्थानीय योजना तथा कार्यक्रम प्राय: खर्चसँग सम्बन्धित हुने गरेका छन्। स्थानीयस्तरको समग्र विकास निर्माणसम्बन्धी आवश्यकता पूरा गर्न वित्तीय स्रोतको पनि त्यत्ति नै खाँचो पर्छ। स्थानीय सरकारहरू दिगो विकासका लागि बाह्य स्रोतको तुलनामा आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्षम देखिनुपर्छ। बाह्य आय स्रोतहरू प्राय: ससर्त प्रकृतिको हुने भएकाले स्थानीय आवश्यकताहरू सबै बाह्य स्रोतबाट मात्र पूरा गर्न सम्भव हुँदैन। तसर्थ, स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने लगानी रणनीति तथा सूचकसहितको स्रोत परिचालन योजना बनाउन जरुरी छ। स्थानीय तहबाट खर्चसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा समानान्तर रूपमा आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धि गर्ने किसिमका योजनालाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्नसके स्थानीय विकासका लागि परनिर्भरता क्रमश: घटाउन सकिने सम्भावना हुन्छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १७:१०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन

शंकरप्रसाद उपाध्याय

स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने सवालमा केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको जनशक्तिको व्यवस्थासहित प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

यसको आधारमा सरकारले निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समायोजन गर्न मन्त्रालयमा आन्तरिक गृहकार्य जारी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनागत कामसम्बन्धी गृहकार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको देखिए तापनि तत्काल स्थानीय तहमा सरकारले आदेश जारी गरी तोकेका काम सम्पादन गर्न यथेष्ट जनशक्ति व्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन । संगठनको समग्र व्यवस्थापनमा कर्मचारी व्यवस्थापन आफैंमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण विषय हो ।

विक्रम संवत् १९७६ मा काठमाडौं नगरपालिका (सुरुमा भोटाहिटी सवालका नामले परिचित) को स्थापना भएपछि लगत्तै १९७७ मा ललितपुर नगरपालिकाको पनि स्थापना हुनुले स्थानीय तहमा सेवा प्रदान गर्ने सरकारी निकायको आवश्यकता महसुस भएको आभास हुन्छ । यी स्थानीय तहका सरकारी निकायको मुख्य काम सहर सरसफाइमा नै केन्द्रित भएकाले त्यतिबेला नगरपालिकालाई सरसफाइ अड्डाको नामले चिनिन्थ्यो । यसैको प्रभाव होला आजसम्म पनि सरसफाइ गर्ने काम नगरपालिकाको मात्र हो भन्ने जनमानसलाई अमिट छाप परेको छ । 
काठमाडांै र ललितपुर नगरपालिकाको स्थापना भएको लामो समयपछिसम्म यी निकायलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाको निर्माण हुन सकेको छैन । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले जारी गरेको नगर पञ्चायत ऐन, २०१० ले नगरपालिकालाई केही काम, कर्तव्य र अधिकार दिने प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसपछिका सरकारले स्थानीय निकायको उपयोगिता र विस्तृतीकरणमा विशेष चासो राख्दै क्रमिक रूपमा जिल्ला पञ्चायत, गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतको गठनमा जोड दिएको देखिन्छ । फलस्वरूप २०५५ सालसम्ममा यी निकायलाई थप व्यवस्थित एवं जिम्मेवार बनाउँदै जाने क्रममा एक दर्जनभन्दा बढी कानुन निर्माण हुनुका साथै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को आठौंपटक संशोधनसमेत भइसकेको छ ।

माओवादीको १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ को अन्तिम निष्कर्षको रूपमा दोस्रो जनआन्दोलनको प्रमुख लक्ष्य नै शासन प्रणालीमा संघीयता र लोकतन्त्रको दिगो व्यवस्थापन भयो । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि यसअघिका कानुनअनुसार गठित जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको स्वरूप वा संरचनाबाट मात्र सम्भव नहुने प्राय: निश्चितै भएकाले समग्र स्थानीय निकायको संरचना, अधिकार र जिम्मेवारीमा आमूल परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य नै थियो । स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगले भूगोल (क्षेत्रफल), जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत, नागरिकको पहुँचमा सहजता आदिलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहको संख्या यकिन गरी तयार गरेको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरिसकेको छ ।

हाल स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति) मा ३ किसिमका (स्थायी, करार र अस्थायी) २४ हजार जनशक्ति कार्यरत छन् । स्थायी कर्मचारी १८ हजार र अस्थायी एवं करारमा काम गर्नेहरू ६ हजार छन् । स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेतलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगले सिफारिश गरेअनुसार अब प्रत्येक गाउँपालिकाका लागि कम्तीमा ७० जना विभिन्न क्षमता भएका कर्मचारी आवश्यक पर्छन् । यसै अनुपातमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकासमेतमा गरी करिब ६५ हजार दक्ष जनशक्तिको खाँचो छ । हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कुल जनशक्तिको संख्या, उनीहरूको क्षमता, तह वा श्रेणी, पदनाम, उमेर र शैक्षिक योग्यता आदिलाई विचार गरी नपुग हुने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सरकार क्रियाशील देखिएको छ । पुन:संरचना आयोगबाट भएको सिफारिश संख्यालाई मात्र आधार मानेर जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने हो भने पनि सबै स्थानीय तहमा ४० हजारभन्दा बढी नै थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने देखिन्छ । तत्कालका लागि निजामती सेवाबाटै व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प देखिँदैन । सरकार पनि यसै अवधारणामा केन्द्रित भई आन्तरिक तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । 

संस्थाको उच्च व्यवस्थापन तहका लागि दक्ष जनशक्तिको प्राप्ति एक चुनौतीपूर्ण कार्य भए तापनि उपयुक्त जनशक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने जनशक्ति व्यवस्थापनको सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो । यसका लागि व्यवस्थापनले निरन्तर रूपमा दक्ष जनशक्तिको खोजी गरिरहनुपर्छ ।
स्थानीय निकायलाई स्थानीय तह (स्थानीय सरकार) को रूपमा पुन:संरचना गरी सरकारले केन्द्रीय तहमा व्यापक गृहकार्य भइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको स्थानीय तहको संख्या तथा ती तहका लागि कामका आधारमा उपयुक्त हुने ठहरिएको संगठन संरचनाअनुसारको विषयगत ज्ञान भएका पर्याप्त दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्न त्यति सजिलो छैन । सरकारले हालको गर्जो मात्र टार्ने उद्देश्यले निजामती सेवातर्फका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउने त भन्यो तर उनीहरू सेवा प्रवेश गर्दाको कानुन तथा सेवा सुविधा र स्थानीय तहमा हाल कार्यरत कर्मचारीको सेवा प्रवेश गर्दाको कानुन तथा सेवा सुविधामा भिन्नता एवं विविधता छ । हाल सबै स्थानीय तहमा तहगत र निजामतीतर्फ श्रेणीगत व्यवस्था भएका कारण पदोन्नतिमा एकरूपता हुन कठिन छ । साथै उनीहरूले सेवानिवृत्त भएपछि प्राप्त गर्ने सुविधामा पनि ठूलो अन्तर छ । यसले गर्दा दुवै किसिमका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको सेवा आकर्षक नहुने सम्भावना छ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउँदा पदोन्नतिलगायतका विशेष सुविधा दिने हो भने पनि एकै तहका कार्यालयमा समान पदमा कार्यरत रही समान किसिमको सेवा गर्ने कर्मचारीलाई दिइने वृत्ति विकासलगायत सुविधामा दोहोरो नीति अपनाउनु न्यायसंगत हुँदैन । र, सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तसँग पनि मेल खाँदैन । यो रणनीतिले एकै तहमा काम गर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीहरू र निजामती कर्मचारीको बीचमा हुन सक्ने कार्यगत एकतालाई समेत कमजोर बनाउन सक्छ ।

निजामती सेवातर्फका कर्मचारीलाई बढी र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कम सुविधा दिनुपर्नेजस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । यसले गर्दा जनशक्ति व्यवस्थापनमा थप चुनौती थपिने सम्भावना देखिन्छ । जुनसुकै तरिकाले सेवा प्रवेश गरेका भए पनि प्रचलित कानुनबमोजिमको विधि अपनाएर सेवा प्रवेश गरिसकेका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई फरक दृष्टिकोणले सधैं हेरिरहनुले पनि त्यति ठूलो महत्त्व नराख्ला । विगतमा बनेको कानुनी त्रुटिको लाभ कहीं कसैले लिएका रहेछन् भने पनि त्यसमा नियुक्ति हुनेको के दोष छ र ? जे जस्तोसुकै किसिमले सेवा प्रवेश गरेका भए पनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरू पनि राष्ट्रसेवक नै हुन् । सिंहदरबारको अधिकार कम्तीमा वडा–वडामा पुग्ने क्रम जारी भएको अवस्थामा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू सबैले सम्मानजनक किसिमले उच्च मनोबलसाथ काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । अन्यथा नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवाको गुणस्तर कायम गर्न कठिन हुन्छ । 

राष्ट्रसेवकले सरकारलाई समस्या मात्र देखाएर सम्भावित समाधानलाई ओझेलमा पर्न दिनु हुँदैन । राष्ट्रसेवकहरू राष्ट्रसेवक मात्र नभएर जिम्मेवार नागिरक एवं सेवाग्राही पनि हुन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन । अधिक अहंता र हीनताबोध दुवै समस्या समाधान तथा संस्थागत लक्ष्य प्राप्तिमा बाधक हुन सक्छन् । राष्ट्रसेवकहरूले नै राज्यले अंगीकार गरेको परिवर्तन नि:सर्त स्वीकार गर्न सकेनन् भने सर्वसाधारण नागरिकमा यसले दिने सन्देश कस्तो रहला ? ती राष्ट्रसेवकले सर्वसाधारणको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन कसरी गर्न सक्लान् ? अहंता र हीनता भरिएका कर्मचारीहरूले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर कस्तो होला ? जस्ता यावत् शंका/उपशंका गर्ने आधार खडा हुन सक्छन् ।

परिवर्तन पीडादायी भए तापनि अपरिहार्य हुन्छ । परिवर्तन सहन गर्न सारै कठिन हुने गर्छ । र पनि अनिवार्य सर्तको रूपमा यसलाई स्वीकारेर आफूलाई त्यसैअनुकूल बनाउँदै लानुपर्छ । प्रादेशिक सरकारको गठन भई पूर्ण कार्यान्वयनमा आएपश्चात् आफ्नो प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन प्रादेशिक कानुनबमोजिम नै होला तर तत्काल स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने ४० हजारभन्दा बढी जनशक्ति त निजामती सेवाबाट लिनुको विकल्प छैन । साथै, नागरिकसँग सरोकार राख्ने सबैजसो सेवाहरू स्थानीय तहबाट प्रदान हुने भएपछि निजामती सेवातर्फका कर्मचारीहरूलाई केन्द्र र प्रदेशमा मात्र सीमित गर्दा कार्यबोझको पनि विचार गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको सफल कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रसेवकको पनि त्यत्तिकै योगदानको आवश्यकता छ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । राष्ट्रसेवकले सेवा सुविधा तथा पदोन्नतिमा पर्न सक्ने सामान्य भिन्नतालाई मात्र तुलना गर्नुभन्दा पनि एकजुट भएर जनताको सेवामा अघि बढ्नु टड्कारो आवश्यकता हो ।

उपाध्याय भारतस्थित मेवार विश्वविद्यालयबाट नेपालका नगरपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार विषयमा विद्यावारिधि गर्दै छन् । 

 

 

प्रकाशित : असार १६, २०७४ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT