ढुकुटी रित्याउने प्रपञ्च

चाहे राणाशासन हटाउन होस् या पञ्चायती व्यवस्था अनि त्यसपछिको राजतन्त्र हटाउन, कहिले एक्लै त कहिले मिलेरै कांग्रेस र वामपन्थीहरूले अहम् भूमिका खेलेकै हुन् । आन्दोलन सँगै गरे पनि जनता सामुचाहिँ आफ्नो सम्बन्ध एकअर्कामा खासै सौहार्दपूर्ण नदेखाउने प्रयत्न गर्छन्, उनीहरू । एकअर्कालाई तथानाम गाली गर्ने संस्कार त अझै हटेको छैन । फलत: जनतालाई पनि त्यस्तो दुष्प्रभावले नछुने कुरै भएन । आफ्नोभन्दा फरक दलमा आस्था राख्नेहरूसँगको सम्बन्ध नै कठिन हुँदा बिहेबारी पनि सकेसम्म आफ्नै दल निकटसँग मात्रै होस् भन्नेहरू धेरै हुन्थे गाउँघरमा ।

तर स्थिर सरकार दिएर साँच्चै विकास र समृद्धिको गोरेटो खन्ने मामिलामा सहकार्य नगर्ने दलहरूमा भत्ता, कमिसन अनि भ्रष्टाचार आदिका माध्यमबाट लुट्दा–लुट्दा पनि राज्यको ढुकुटी अझै नसकिने बुझेपछि त्यसलाई वैधानिक बाटोबाटै मिलेर सेवासुविधाको नाममा सिध्याउने सवालमा चाहिँ गज्जवको हार्दिकता, एकरूपता, सहकार्य र साझा सहमति देखिँदो रहेछ । यस्तो सहकार्य अचेलमात्रै भएको होइन । सुरुदेखि नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै एक ठाउँमै उभिएको इतिहास छ, हामीसँग । शेरबहादुर देउवाको पहिलो कार्यकालमा कांग्रेस र एमालेले मिलेरै पजेरो संस्कृतिलाई बढावा दिनपुगे । सांसदलाई भन्सार छुटमा पजेरो खरिद गर्न दिँदा त्यसको कुन हदसम्म दुरूपयोग भयो भनिरहनु परोइन । यतिबेला मुलुक संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । त्यसका लागि केही ऐन बनिसकेका छन्, केहीचाहिँ बन्ने क्रममै छन् ।

यसैबीच ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैं सबैजसो दलमा आबद्ध सभासदहरूचाहिँ पूर्व विशिष्टहरूको नाममा सेवासुविधा बढाउन ज्यान फालेरै लागिपरेका छन् । पहिले पनि यस्तो प्रयास नभएको होइन, तथापि व्यापक विरोधपछि त्यसले सार्थकता पाएको थिएन । फेरि अहिलेचाहिँ विधेयक दर्ता गराई ऐन बनाएरै त्यसलाई वैधानिकता दिनेतर्फ उनीहरू क्रियाशील देखिन्छन् । त्यस निम्ति उनीहरूलाई कर्मचारीको एउटा तप्काले खुलेरै हौस्याइरहेको छ । फलत: व्यवस्था परिवर्तनमा सफल भए पनि एकपछि अर्का अलोकप्रिय निर्णयले ठूला दलहरू देशको विकास र जनसहभागितासहित समृद्धिको नेतृत्व गर्नचाहिँ असफलझैं देखिन थालेका छन् ।

ज्ञातव्य के होस् भने गाँस, बास र कपासकै अभाव भएकाहरूलाई हेर्ने काम राज्यकै हो र त्यहाँ नेता र कर्मचारीहरू अपवाद बन्ने कुरै आउँदैन । तर त्यस्तो खास आवश्यकता भएकाहरूका हकमा पनि राज्यको आर्थिक अवस्थासँग मेल खाने खालका नियम र विधि तय गर्नुपर्छ । सँगसँगै देशभित्र केही मानिसले आफूलाई सम्पन्न र सम्भ्रान्त भएकोमा गर्व गरे पनि समग्र देशको पहिचानचाहिँ अझै पनि मगन्तेकै रूपमा रहेको छ । मित्रराष्ट्रले गरेको आर्थिक सहयोगमै हाम्रा धेरै परियोजना निर्भर छन् ।

यस्तो स्थितिमा बुझ्न र बुझाउनैपर्ने के हो भने व्यक्ति जतिसुकै धनी भए पनि उसको मुलुक गरिब छ भने उसले अन्य मुलुकमा जाँदा पाउने पहिचान उसको सम्पन्नताको आधारमा होइन, मुलुककै अवस्थाको आधारमा हुन्छ । यसरी हेर्दा चाहे त्यो विश्वका धनीहरूको सूचीमा सूचीकृत भएकाहरू हुन् या गाउँमा हलो जोत्ने कर्मवीरहरू अनि तपाईं र मजस्ता अन्य सर्वसाधारण नै, हाम्रो एउटै साझा पहिचान छ । त्यो हो, उही मगन्ते देशका गरिब जनता । सिंगो देशको अवस्था गरिबीबाट माथि उठ्न नसक्नुका बाबजुद हाम्रा कथित पूर्व विशिष्टहरूचाहिँ संसारका सम्पन्न मुलुकहरूले पनि नदिएका सेवा र सुविधा लिनेगरी ऐन बनाउन लालायित हुनुचाहिँ कति सही हो, सोचनीय छ । आत्मनिर्भर नभइसकेको अर्थतन्त्रको आलोकमा मित्रराष्ट्र र दातृ संस्थाबाट प्राप्त सहयोगले पूर्व विशिष्टहरूलाई सुविधा दिने अनि तिनीहरूले भन्दा पनि महंँगो गाडी चढ्ने रहर देखाएर कतै हामीले त्यसरी सहयोग गर्ने मुलुकहरूप्रति नै त व्यङ्गय गरिरहेका छैनौं ?

विकसित मध्येकै हामीलाई सहयोग गर्ने एउटा मुलुक जापानले आफ्ना कर्मचारीहरूको हकमा कस्ता सेवासुविधाको व्यवस्था गरेको छ भन्नेमा त्यहीँ कार्यरत हुनुको नाताले म केही हदसम्म जानकार छु । निवृत्तिभरण बाहेक उनीहरूले कसैलाई पनि आवास, गाडी लगायतका सुविधा अवकाश पाउनेका हकमा व्यवस्था गरेका छैनन् । अवकाश नपाउनेहरूकै हकमा पनि घर भाडामा झन्डै ५० प्रतिशतजति दिने चलन छ, त्यो पनि यदि घरको भाडा मासिक ६० हजारभन्दा बढी भएमा मात्रै । गाडीको हकमा चाहिँ घरदेखि काम गर्ने ठाउँसम्मको दूरीलाई हिसाब गरेर पेट्रोल खरिद गर्न मासिक रूपमा पैसा दिने या सार्वजनिक यातायातको निम्ति सोही दूरीअनुरूप मासिक भाडा दिनेगरी सुविधाको छनोट गर्ने अधिकार कर्मचारीमै छोडिएको छ । तर कुनै पनि कर्मचारीलाई निजी गाडीकै व्यवस्थाचाहिँ गरिएको छैन ।

स्मरणीय के हो भने सन्तनेताको उपमा पाएका प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सरकारले भैंसेपाटीमा घर बनाउने निर्णय गर्दा जनताले त्यसलाई स्वागतै गरेका हुन् । किनभने उनी वास्तवमै उक्त सुविधाका लागि योग्य थिए । तर अचेलका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, न्यायाधीश लगायत संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू कोही पनि गाँस, बास र कपासको अभावबाट गुज्रिएको देखिँदैन । धेरैजसोको आफ्नै घर र रुचि अनुरूपका गाडी छन् । तर आफ्नै घर हुँदाहुँदै कतिपयले त सरकारी सेवा पाउने नाममा त्यसलाई आफ्नो छोराछोरी अनि अन्य आफन्तको बनाएर आफूलाई सुकुम्बासीजस्तै देखाउने प्रयत्नसमेत गरेको यदाकदा सुन्न पाइन्छ ।

लोकतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा छवि बनाएका रामवरण यादवका बारेमा पनि कहिले घरभाडा नतिरेको अनि कहिले घरभेटीले घर दिन अप्ठ्यारो मानेको जस्ता समाचार बेलाबखत आउने गरेका छन् । नेपालको राष्ट्रपतिले यस्तो अवस्था साँच्चिकै गरिबीकै कारण भोग्नुपरेको भए त्यो सिंगो मुलुकका निम्ति लज्जाको विषय हुन्थ्यो । तर वास्तविकता त्यस्तो होइन भन्नेहरू धेरै छन् । उनी राष्ट्रपति नहुँदा कहिल्यै वासस्थानको अभाव भएको जानकारी थिएन, कसैलाई । नेपाली समाजमा छोरा हुन् या छोरी यदि उसको विवाह भएको छैन र घरबाट वैधानिक रूपले अंशबन्डा पनि भएको छैन भने उनीहरू आमाबाबुसँगै बसेको मानिन्छ । यस हिसाबले राष्ट्रपतिकै अविवाहित छोरीको नाममा रहेको भनिएको घरमा उनलाई बस्न किन नमिलेको हो ? र के कति कारणले सरकारी सुविधा नै चाहिएको हो ? जनतालाई कहिल्यै प्रस्ट्याउने आवश्यकता ठानिएन ।

कहिलेकाहीँ त लाग्छ, हाम्रो सोच नै गरिब छ । अरूका अगाडि सुरक्षाकर्मी राखेर हिँड्दा आफूलाई ठूलो ठान्ने अनि आफूले चढेको गाडीले जनतालाई हिलो छ्यापेर हुइँकिन पाइयो भने जितेको जस्तै गर्ने प्रवृत्तिले देशलाई झन् अधोगतितिर धकेलिरहेको महसुस हुन्छ । २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा मुलुकले २० पटकभन्दा बढी सरकार परिवर्तनको नमिठो अनुभव गरिसकेको छ । हामीले अवलम्बन गरेको मिश्रित प्रणालीले फेरि पनि स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना कम हुँदा पूर्व विशिष्टहरूको संख्या दिन दुईगुणा र रात चौगुणाका दरले बढ्नेमा विवाद नहोला । यस्ता पक्षलाई मध्यनजर गर्दा पूर्व विशिष्टहरूलाई दिने सुविधामा वस्तुपरक समीक्षाको खाँचो देखिन्छ । आवश्यकता पर्नेहरूलाई वितरण र आवश्यकता नभएकाहरूले दुरुपयोग नगरुन् भनेर तल उल्लिखित बुँदाहरूलाई ध्यानमा राखी मापदण्ड तय गर्दा केही हदसम्म भए पनि राज्यको भार घटाउन मद्दत गर्ने ठान्न सकिन्छ ।

१) साँच्चिकै गरिब र राज्यको सुविधाबिना गाँस, बास र कपासको प्रबन्ध नहुने अवस्थामा मात्रै उनीहरू सुविधाका लागि योग्य हुने ।

२) पूर्व विशिष्टहरूको आर्थिक अवस्था हेर्न विज्ञहरूको समिति बनाउने र त्यो समितिको सिफारिसका आधारमा मात्रै सुविधा दिने ।

३) सरकार र संवैधानिक आयोग लगायत विशिष्टको पदमा रहेका जोकोहीलाई नभई जसले कम्तीमा ५ वर्षीय कार्यकाल पूरा गरेका छन्, त्यस्ताहरूलाई मात्रै सुविधाका लागि योग्य मानिने ।

४) नेपालको हकमा निवृत्तिभरणको व्यवस्था २० वर्षसम्म काम गरेका कर्मचारीहरूलाई मात्रै हुने भएकाले राजनीति गर्नेहरूलाई त्यस्तो सुविधाको कल्पना गर्नसम्म पनि निरुत्साहित गर्ने ।

५) पूर्व विशिष्टका हकमा पनि कम्तीमा ५८ वर्षसम्म यस्ता सुविधा लिनबाट बञ्चित गर्ने । यसो नगरिएमा एकजना व्यक्ति ३५/४० वर्षकै उमेरमा त्यस्तो जिम्मेवारीमा केवल केही वर्षका लागि बस्दा उसलाई दिनुपर्ने राज्यको आर्थिक भारचाहिँ ऊ नमरुन्जेलसम्म थेग्नुपर्ने अवस्था अव्यावहारिक देखिन्छ ।

६) यसरी सुविधा पाउन योग्यहरूको हकमा पनि जथाभावी नभई मुलुकको आर्थिक अवस्था सुहाउँदो हुनेगरी मात्रै सुविधाको व्यवस्था गर्ने ।

७) यातायातको हकमा पनि वातावरणीय प्रदूषण हटाउने हेतुले विद्युतीय गाडीमात्रै दिने व्यवस्था गर्ने ।

८) आवासको हकमा सामुहिक आवासको व्यवस्था राज्यले नै गर्ने र त्यहाँ बस्न नचाहनेहरूको हकमा अन्य सुविधा नदिने ।

अन्त्यमा, सुविधा आवश्यकताले निर्धारण गर्ने हो । व्यक्तिले दोहोरो सुविधाबाट लाभ नलियोस् भन्नका लागि सरकार चनाखो हुनुपर्छ । यसरी मुलुक सुहाउँदो सेवासुविधाको निर्धारणमा पहल गर्नुको सट्टा केही वृत्तबाट सभासदहरूलाई समेत निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नेगरी आवाज उठ्नु थप विडम्बनापूर्ण देखिन्छ । साथै केही वृत्तमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायतको लत्ताकपडाका लागि वार्षिक रूपमै रकम विनियोजन हुनुपर्ने गाइँगुइँ आवाज सुनिन थालेको छ । त्यस्तो आवाज उठाउनेहरूलाई मेरो सोझो प्रश्न के हो भने विशिष्ट व्यक्ति नबन्दासमेत नाङ्गै नभएका उनीहरूलाई त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै सबैथोक राज्यकोषबाटै उपलब्ध गराइदिनुपर्ने आवश्यकता के कति कारणले परेको हो जान्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ कि हुँदैन ? यदि हुँदैन भने उनीहरूलाई नागरिक तहबाटै राजनीति पेसा नभएर सेवा भएको बुझाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।