मधेसको निर्वाचन : केही टिप्पणी

तुलानारायण साह

आन्दोलनको राजनीति होस् वा निर्वाचनको, तत्कालीन राजनीतिक परिवेशले धेरै ठूलो महत्त्व राख्छ । त्यसका बाबजुद पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा परिणामलाई प्रभावित गर्ने पाँच ‘फ्याक्टर’ हुँदोरहेछ ।

उम्मेदवारको व्यक्तित्व, दलसँगको आबद्धता र त्यस दलको संगठन । उम्मेदवारको आर्थिक हैसियत । उम्मेदवारको राज्यसत्तासँगको सम्बन्ध र पाँचौं, उम्मेदवारको जातीय पृष्ठभूमि । अपवाद बाहेक उल्लेखित ५ मध्ये ३ फ्याक्टरले जसलाई साथ दिएको हुन्छ, सामान्यतया त्यो उम्मेदवार निर्वाचन जित्दो रहेछ । उम्मेदवारको व्यक्तित्व, आर्थिक हैसियत र सत्तासँगको सम्बन्धको मापन सजिलो छैन । तर संगठनात्मक भोट र उम्मेदवारको जातीय जनसंख्याबारे तथ्यहरू उपलब्ध छन् । यसै आलोकमा हालै सम्पन्न तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनबारे केही थप विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय ट्रेन्ड : २०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनलाई अपवाद मान्ने हो भने निर्वाचनको राजनीतिमा दलीय अभ्यास २०४६ सालपछि नै सुरु भएको हो । २०४८, २०५१ र २०५६ सालको तथ्यांक केलाउँदा प्रस्ट हुन्छ कि नेपाली मतदाता मुख्यत: दुई धु्रवमा विभाजित हुने गर्छ । प्रजातान्त्रिक खेमा र वामपन्थी खेमा । प्रजातान्त्रिक खेमामा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्‍यो भने वामपन्थी खेमामा नेकपा एमालेले । त्यस कालखण्डमा उदाउन खोजेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाल सद्भावना पार्टी (नेसपा) जस्ता ससाना दलहरू प्रजातान्त्रिक खेमामा पर्थे । ससाना अनेक वामदलहरू वामपन्थी खेमामा पर्थे । 

माओवादी जनयुद्ध र २०६३ र ०६४ सालको मधेस आन्दोलनपछि राजनीतिमा दुइटा नयाँ शक्तिको उदय भयो, नेकपा माओवादी र मधेसी दलहरू । मधेसी दलहरूमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई–मधेस–लोकतान्त्रिक पार्टी र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी ।

समग्र नेपालको मतविभाजनको ट्रेन्डलाई हेर्दा वामपन्थी खेमामा माओवादीले एमालेको भोट काट्दो रहेछ भने मधेसी दलहरूले नेपाली कांग्रेसको । पहिलो संविधानसभामा माओवादी बलियो देखिनुको अर्थ नै एमाले कमजोर हुनु थियो । मधेसी दलहरूले राम्रो उपस्थिति देखाउँदा कांग्रेसको उपस्थिति कमजोर देखिएको थियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म पुग्दा नवउदित दलहरू चिरा–चिरामा विभाजित हुनपुगे । सम्भवत: त्यसैकारण २०७० को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र एमाले गुमाएको शक्ति पुन: आर्जन गर्न सफल भए ।

क्षेत्रीय ट्रेन्ड : क्षेत्रको हिसाबले प्रजातन्त्रवादीहरूको मत क्षेत्र तराई मधेस रहेको देखिन्छ । २०४८, ०५१ र ०५६ को निर्वाचनमा पनि तराई मधेसको मत आमरूपमा नेपाली कांग्रेसको पक्षमा गएको थियो । २०६४ को विशेष परिवेशमा सांख्यिक हिसाबले माओवादीले अग्रता कायम गर्न सफल भए पनि निकटतम प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा बढी सिटमा नेपाली कांग्रेस नै रहेको थियो । तर त्यस निर्वाचनमा कांग्रेसको मत माओवादीले होइन, बरु मधेसी दलहरूले पाएका थिए । वामपन्थी दलहरूको मताधार क्षेत्र आमरूपमा पहाडी जिल्ला रहेका छन् । तर राष्ट्रिय दलहरूको लामो इतिहास रहेको कारण केही मत सबैतिर छ्यासमिस रूपमा बाँडिनु, ठूला दलहरूले सबैतिर केही न केही मत पाउनु स्वाभाविक हो । 

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तराई मधेसका २० जिल्लामा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ११६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये माओवादी ४२ र एमालेले ११ सिट जितेका थिए । तर निकटतम प्रतिस्पर्धामा माओवादी १८ सिटमा र एमाले ३० सिटमा रहेका थिए । कांग्रेसले १६ सिटमात्र जित्दा ५१ सिटमा निकटतम प्रतिस्पर्धी थिए । त्यतिबेलाका तीनवटै मधेसी दलले गरेर कुल ४३ सिट जितेको भए पनि केवल १७ सिटमा निकटतम प्रतिस्पर्धी बनेका थिए । 

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसी दलहरू विभाजित हुँदा तराई मधेसमा नेपाली कांग्रेस एक्लैले ५१ सिटमा जित हात पार्‍यो र ४१ सिटमा निकटतम प्रतिस्पर्धी बन्यो । त्यस निर्वाचनमा सबै मधेसी दल गरेर केवल ११/१२ सिट हात पारेका थिए भने निकटतम प्रतिस्पर्धी पनि केवल १६ स्थानमा देखिएका थिए । माओवादीले केवल १२ सिट हात पारेका थिए भने ११ स्थानमा निकटतम प्रतिस्पर्धी रहेका थिए । त्यस निर्वाचनमा एमालेले ३७ सिटमा जित हासिल गरेर ३७ सिटमै निकटतम प्रतिस्पर्धी बनेका थिए । 

उल्लेखित तथ्यांकको आधारमा भन्न सकिन्छ, मधेसी दलहरूले मूलरूपमा नेपाली कांग्रेसकै भोट काट्दो रहेछ र मधेसी दलहरूलाई सामान्यतया मधेसको खास क्षेत्रमा रहेको मधेसी समुदाय मात्रले मत दिँदोरहेछ । तर मधेसको खास क्षेत्र र अन्य भागमा रहेको पहाडी समुदाय र थारु समुदाय आमरूपमा कित वामपन्थी दललाई वा कांग्रेसलाई मत दिँदारहेछन् । मधेसमा रहेका ३५ देखि ४० प्रतिशत पहाडे समुदायको मत मूलरूपमा वामपन्थी खेमामा जाँदोरहेछ भने थोरैमात्र कांग्रेसमा । 

प्रादेशिक ट्रेन्ड : विगतका दुइटा संविधानसभाको निर्वाचनमा उल्लेखित दलहरूले प्रदेश नम्बर २ मा पाएका मतलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने हालैको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन दल कति शक्तिशाली रहेको मापन गर्न सजिलो हुनेछ । 

समानुपातिकतर्फ दुइटै संविधानसभाको निर्वाचनमा त्यस भेगमा नेपाली कांग्रेसले राम्रो मत पाएको थियो । पहिलो संविधानसभामा कांग्रेसले ३ लाख ३० हजार मत पाएको थियो भने दोस्रोमा ३ लाख १५ हजार । ती दुबै निर्वाचनमा एमालेले क्रमश: ३ लाख १७ हजार र २ लाख ९० हजार मत पाएको थियो । नेकपा माओवादीले पहिलो संविधानसभामा २ लाख ७७ हजार र दोस्रोमा २ लाख ११ हजार मत पाएको थियो । फोरम नेपालले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी ३ लाख ८० हजार मत पाएको थियो ।

फोरमको त्यो मत नेपाली कांग्रेसभन्दा पनि बढी थियो । तर पटक–पटकको विभाजनले होला, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा फोरमले १ लाख २० हजारमात्र मत पाएको थियो । पहिलो संविधानसभामा महन्थ ठाकुरको नेतृत्वको तमलोपाले २ लाख ४० हजार मत पाएको थियो भने राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावनाले १ लाख २० हजार मत पाएको थियो । पछिल्लो समय बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) मा एकाकार भएका ६ वटै दलको २०७० को निर्वाचनको मतलाई जोड्ने हो भने लगभग पौने चार लाख मत पुग्छ, जुन नेपाली कांग्रेसभन्दा बढी हुँदोरहेछ । 

२०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा अहिलेको स्थानीय तहको परिणामलाई तुलना गर्ने हो भने दुबै निर्वाचनमा कायम भएको निर्वाचन क्षेत्रहरूको तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानसभामा ४८ क्षेत्र कायम थियो भने स्थानीय निर्वाचनमा १३६ गरिएको छ । अर्थात एक निर्वाचन क्षेत्रमा लगभग २ दसमलव ८ वटा स्थानीय तह रहेको मान्न सकिन्छ । यस आधारमा नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा ६० हाराहारीको सिट जित्नुपथ्र्यो भने एमालेले ४० । तसर्थ अहिलेको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र एमाले दुबैले आफ्नो पुरानो जनाधार गुमाएको देखिन्छ । एमालेले बढी गुमाउनुपरेको छ ।

माओवादी २१ सिट जितेर आफ्नो जनाधार कायमै राख्न सफल देखिन्छ । राजपामा सम्मिलित दलहरूको २०७० सालको निर्वाचनमा प्राप्त मतको तुलनामा जनाधार खस्केकै मान्नुपर्छ । त्यसकारण यो निर्वाचनमा यदि कसैले जनाधार बढाएको छ वा शक्ति आर्जन गर्न सफल भएको छ भने त्यो उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम हो । यस निर्वाचनमा एमालेलाई ज्यादा नोक्सान त भएकै छ, तर विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरमको अस्तित्व नै धरापमा परेको देखियो । 

जिल्लागत ट्रेन्ड : प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा ५ दल प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए । तीमध्ये सबैभन्दा बढी (३९) सिट जितेको नेपाली कांग्रेसका लागि सबैभन्दा राम्रो जनाधार भएको जिल्ला रौतहट र धनुषा देखियो । ती जिल्लाहरूमा ८/८ तह कांग्रेसले जितेको छ । सप्तरी र सर्लाही पनि कांग्रेसका लागि राम्रै मान्नुपर्छ, जहाँ ५/५ तह जितेको छ । एमालेका लागि तुलनात्मक रूपमा सिरहा, धनुषा र सर्लाहीमा राम्रो देखियो ।

ती जिल्लामा एमालेले ४/४ तहमा जितेको छ । माओवादीका लागि सबैभन्दा राम्रो सिरहा रहयो, जहाँ १७ मध्ये ६ तहमा जितेको छ । महोत्तरीमा ४ र सर्लाही, रौतहट, पर्सामा ३/३ तहमा प्रमुख जितेको छ । संघीय समाजवादी फोरमका लागि सबैभन्दा राम्रो सप्तरी, सिरहा रह्यो, जहाँ ५/५ तहमा विजय हासिल गरेको छ । बारा, पर्सा र रौतहट पनि फोरमका लागि राम्रो रह्यो, जहाँ ४/४ तहमा प्रमुख जितेको छ ।

राजपाका लागि सबैभन्दा राम्रो महोत्तरी र सर्लाही जिल्ला रहेको पाइयो, जहाँ उसले क्रमश: १५ र २० तहमध्ये ७ र ६ तहमा जित हासिल गरेको छ । पर्सा र सिरहामा राजपा अनपेक्षित रूपमा कमजोर देखियो । ती जिल्लामा राजपाले एक सिट पनि जित्न सकेन । सप्तरीमा ४ सिट पाएर राजपाले निकै प्रगति गरेको छ भने बारामा ३ सिट, धनुषा र रौतहटमा २/२ सिट जितेर राजपा साख जोगाएको छ । 

कांग्रेसका लागि सबैभन्दा कमजोर सिरहा देखियो, जहाँ केवल २ तहमा प्रमुख पाए । महोत्तरी र पर्सा पनि औसतभन्दा कमजोर देखिएको छ, जहाँ ३/३ तहमा मात्र कांग्रेसले जित हासिल गर्‍यो । एमालेका लागि सबैभन्दा खराब रौतहट र महोत्तरी रह्यो । मधेस आन्दोलनको चर्को प्रभाव रहेको सप्तरी र पर्सामा एमालेको धेरै कमजोर रहने पूर्वअनुमान विपरीत ती जिल्लामा २/२ तहमा जित्न सफल भएको छ ।

माओवादीका लागि सप्तरी र बाराको हार अनपेक्षित छ । ती जिल्लामा माओवादी शून्यमा झरेको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सप्तरीमा प्रत्यक्षतर्फ ३ सिट जितेको माओवादी यसपटक शून्यमा झर्नु अस्वाभाविक हो । फोरमका लागि महोत्तरी र सर्लाही सर्वाधिक कमजोर देखियो, जुन ठाउँमा राजपा बलियो देखिएको छ । ती जिल्लामा फोरमले १/१ तहमात्र जितेको छ । धनुषामा फोरम र राजपा लगभग बराबरीको अवस्थामा छ, जहाँ एमालेले तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरेको छ भने कांग्रेसको गढ नै रहेको प्रमाणित हुन्छ । यसरी हेर्दा प्रदेश नम्बर २ मा सप्तरी र सिरहालाई फोरमको गढ, महोत्तरी र सर्लाही राजपा गढ, धनुषा र रौतहट कांग्रेसको गढ र सिरहा माओवादीको गढ भन्न सकिन्छ । 

जातीय ट्रेन्ड : पहिलो र दोस्रो चरणमा भएका जम्मा ६१७ स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३२० प्रमुखमा बाहुन, क्षत्रीले एक्लैले जितेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । २३० जनजाति जित्दा पनि ८ जनामात्र दलित समुदायले प्रमुखमा जितेका छन् । 

अन्य प्रदेशहरूभन्दा प्रदेश नम्बर २ को सामाजिक परिवेशमा ब्यापक भिन्नता छ । मधेसी समुदायको बाहुल्य रहेको यस प्रदेशमा ५४ लाख जनसंख्यामध्ये सबैभन्दा बढी लगभग साढे आठ लाख मधेसी दलितको रहेको छ । दलितको जनसंख्या ८ वटै जिल्लामा उल्लेख्य रहे पनि सप्तरी र सिरहा गरी पौने तीन लाख रहेको छ । दोस्रोमा यादव र वैश्य समुदायको जनसंख्या लगभग ८/८ लाख रहेको छ । यादव समुदायको जनसंख्या पनि सबै जिल्लामा उल्लेख्य रहे पनि सप्तरी, सिरहा, धनुषा र सर्लाहीमा १/१ लाखभन्दा बढी रहेको छ ।

वैश्यहरूको जनसंख्या सबै जिल्लामा उल्लेख्य रहे पनि धनुषा, सर्लाही, रौतहट र बारामा १/१ लाखभन्दा बढी रहेको छ । मुसलमान र पहाडे समुदायको जनसंख्या पनि लगभग बराबर छ अर्थात प्रत्येकको ६ लाख ३० हजारको हाराहारीमा । मुसलमानको रौतहटमा सबैभन्दा बढी १ लाख ४० हजार र महोत्तरी, बारा, पर्सामा झन्डै लाख/लाखको हाराहारी रहेको छ । पहाडी जनसंख्या सबैभन्दा बढी सर्लाही र बारामा रहेको छ । सर्लाहीमा करिब डेढ लाख र बारामा १ लाख १० हजार रहेको छ । सबैभन्दा कम सप्तरीमा जम्मा ४१ हजार पहाडे समुदायको जनसंख्या रहेको छ । यस प्रदेशमा थारु सहितको जनजातिको जनसंख्या पाँच लाखजति रहेको छ । थारु समुदायको प्रभावशाली उपस्थिति सप्तरी, सिरहामा छ भने बारा र पर्सामा पनि उल्लेख्य नै छ । सबैभन्दा कम जनसंख्या १ लाख ५७ हजार मधेसका उच्च जातको रहेको छ । तीमध्ये महोत्तरी र धनुषामा उल्लेख्य रहेको छ । 

राष्ट्रिय राजनीतिमा जसरी खस–आर्य समुदायको बर्चस्व स्थापित रहँदै आएको छ, त्यसरी नै मधेसको राजनीतिमा पनि मधेसमा बस्ने पहाडे समुदाय र मधेसी उच्च जातको राम्रो पकड रहेको थियो । तर विगत दुई दसकदेखि सुरु भएको समावेशिताको बहस/आन्दोलन र एक दसकमा भएका निर्वाचनले मधेस राजनीतिमा यादव र वैश्य समुदायको हस्तक्षेपकारी उपस्थिति देखिन थालेको छ । 

प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय निर्वाचनमा जम्मा १३६ तहमध्ये लगभग ४५ प्रमुख यादव समुदायबाट जितेका छन् भने वैश्य समुदायबाट ३५ को हाराहारीमा । पहाडी र थारु समुदायबाट १२ र ८ जना प्रमुख जितेका छन् । यस प्रकारले सामाजिक संरचना अनुरूपको प्रतिनिधित्व हुनुलाई नराम्रो मान्न त सकिन्न । तर अहिले जानसांख्यिक अनुपातमा दलित र मुसलमान समुदायको प्रतिनिधित्व उक्लिनसकेको छैन । दुईजना मात्र दलित र ८ जना मुसलमान मात्र प्रमुखमा चुनिनुले मधेसको राजनीतिभित्र पनि समावेशीको बहस नपुगेको प्रमाण हो । खासगरी कांग्रेस र फोरमबाट बढी यादव समुदाय चुनिएका छन् भने राजपाको ध्यान मधेसका वैश्य र उच्च जातमा गएको देखिन्छ ।

त्यस्तै मधेसमा रहेका पहाडे समुदायमा एमालेले राम्रो ध्यान दिएकै कारण ७ जना प्रमुख जिताउन सफल भएको छ भने मधेसका सीमान्तकृत र अन्य जातीय समूहमा माओवादीको ध्यान गएको देखिन्छ । जितेका दुबैजना दलित प्रमुख माओवादीकै रहेको छ । जितेकाहरूको समग्र सूची हेर्दा सबैभन्दा समावेशी माओवादीका प्रमुखहरूको सूची देखिन्छ । मधेसी दल र कांग्रेसको प्राथमिकतामा मधेसका दलित नपरेको, मुसलमान र थारु समुदाय मधेसी दलभन्दा कांग्रेस, एमालेतिर ढल्केको स्पष्ट देखिन्छ । महतो, मण्डल, कुर्मी, पटेल, धानुक, केवट लगायतका अन्य जातको जनसंख्या लगभग दस लाखको हाराहारीमा रहेको छ । तर राजनीतिमा तिनको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून छ ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७४ ०७:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संशोधनको विफलता : दोषी को ?

तुलानारायण साह

अन्तत: संविधान संशोधनको प्रस्ताव विफल भयो । यो अपेक्षित थियो । संविधान संशोधन नहुनु भनेकै नेपाली राजनीति अहिले पनि १६ बुँदे सहमतिकै मार्गचित्र अनुरूप अगाडि बढिरहेको प्रमाणित हुन्छ । मधेसी मोर्चाले सुरुदेखि अनेक धमास दिइरहे पनि गर्नचाहिँ केही सकेन । संविधान जारी भएलगत्तै मोर्चाले कित राप्रपाले जस्तै स्वीकार गर्नुपथ्र्यो, होइन भने संसदबाट सामूहिक राजीनामा दिनुपर्थ्यो ।

दुईमध्ये कुनै एक भएको भए आजको नेपाली राजनीति बेग्लै प्रकारले अगाडि बढ्थ्यो । तर राजीनामा त के लक्ष्मणलाल कर्णहरूले दिएको राजीनामा पनि उल्टै फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सुशील कोइरालाको पक्षमा मतदान गर्न उनीहरू पुगे । वास्तवमा त्यही मतदानले संविधान संशोधनको सम्भावनालाई धेरै पर धकेलिदिएको थियो ।

मोर्चाका नेताहरूले केपी ओलीलाई पराजित गर्न कोइरालाको पक्षमा मतदान गरेको झूटो दाबी गरिरहे । आम मधेसीहरू आन्दोलनरत थिए, तर मोर्चाका नेताहरू अन्त्यहीन वार्ताको नाममा सिंहदरबार र बालुवाटारमा चिया–चिन्तन तथा फोटो सेसनमा व्यस्त थिए । संविधान घोषणापूर्वको सुशील कोइराला सरकारका पालामा ४० भन्दा बढी आन्दोलनकारीहरू मारिइसकेका थिए, तर मोर्चाका नेताहरूले केपी ओलीलाई मात्र मधेसका शत्रु भन्दै प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मतदान गर्दै थिए । मोर्चाका नेताहरूको त्यस मतदानलाई मैले मधेस आन्दोलनसँगको गद्दारी भनेको थिएँ । तीन ठूला दल मिलेर संविधान बनाएको हुँदा तीनै दल नमिलेसम्म संशोधन हुन नसक्ने भएकाले मोर्चाले उनीहरू सबैसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्नुपर्ने तर्क गर्दा मलाई मधेसी वृत्तमै चर्को आलोचनाको पात्र बनाइयो । 

उता नाकाबन्दी जारी थियो । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रोपटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरको भाषणमा ‘नेपालमा समावेशी संविधान हुनुपर्ने’ भनेका थिए । मोदीको त्यो भाषणले मधेसमा उत्साह पैदा गरेको थियो भने पहाडमा ठूलो विरोध जन्माएको थियो । संविधान घोषणापछि मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी चलिरहँदासम्म भारतको त्यही ‘समावेशी संविधान’को नेपालनीति कायम थियो । भारतीय संसद्मा विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले नाकाबन्दीको बचाउ गरेकी थिइन् । केही दिनपछि अचानक नाकाबन्दी खुल्यो । मोर्चाका नेताहरू अवाक भएका थिए । मैले मधेस आन्दोलन त्यसैबेला तुहियो भनेको थिएँ ।

मधेसका मागहरू सडकबाट पूरा हुने कि सदनबाट ? यो सधंैभरि बहसको विषय रहिआएको छ । २०६३ र ०६४ सालको मधेस आन्दोलनलाई यदि सफल मान्ने हो भने त्यो सबै सफलता सडकबाट प्राप्त भएको थियो । मधेसीहरू सडकमा थिए, ठूला दलहरू सदनमा थिए । वार्ता भयो । संविधान संशोधन गर्ने जिम्मा तीन ठूला दलको थियो । 

यसपाली मधेसी मोर्चाले सडक र सदन दुवै ठाउँबाट माग पूरा गराउने नीति लिएको थियो, जसको परिणाम देखिहालियो । सदनभित्रको सांख्यिक समीकरणले मधेसको पक्षमा कहिल्यै निर्णय गर्न सक्दैन थियो । राजाले पञ्चायती संविधानलाई तीनपटक संशोधन गर्दा पनि किन कांग्रेस, वामपन्थीले स्वीकार गरेका थिएनन् ? ०४७ को प्रजातान्त्रिक संविधानलाई माओवादीहरूले किन स्वीकार गरेनन् ? किनभने संविधानमा जब आधारभूत कुराहरूमा परिवर्तनको माग हुन्छ, त्यो सामान्य संशोधनबाट सम्भव हुँदैन । सामान्य संशोधन सदनभित्रको संख्याको आधारमा खोजिन्छ, तर आन्दोलनले आम राजनीतिक सहमतिको परिस्थिति निर्माण गर्छ, जसले संविधानमा आमूल परिवर्तनको मार्गप्रशस्त गर्छ ।

यो संविधानमा मधेसले सीमांकन, निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता, भाषानीति, नागरिकताजस्ता प्रावधानहरूमा व्यापक परिवर्तन खोजेका हुन् । यो सामान्य खाले संशोधनबाट सम्भव छैन, जुन तीन ठूला दलहरू नमिलेसम्म सम्भव छैन । तसर्थ मधेसी मोर्चाले तीन दलबीच खेल्नु हुँदैन थियो । चार दर्जनजति संसद्हरू पाएको मोर्चाले संविधान संशोधनका लागि आन्दोलन गर्दा देश हल्लिन्छ भने त्यत्रो ठूलो संसद् संख्या भएको एमालेको सहमतिबेगर संशोधन कसरी सम्भव हुन सक्छ ? मधेसी वृत्तमा मैले यो तर्क गरिरहँदा साथीहरू क्रोधित भएका थिए ।

समयसँगै भारतको नीति पनि फेरियो । मधेसी दलहरूभन्दा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भारतको प्राथमिकतामा पर्न गयो । मधेसमा जारी समानता र अधिकारको आन्दोलनभन्दा काठमाडौंको सत्ताको राजनीति भारतको प्राथमिकतामा बढी महत्त्वपूर्ण थियो । दोक्लम विवादपछि त्यो प्राथमिकता भारतका लागि झनै महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको छ । हालैको नेपाल भ्रमणमा भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले देउवा–प्रचण्ड गठबन्धनको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिन्, तर संविधान संशोधनबारे केही बोलिनन् । हिजोसम्म संशोधन पारित नभएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनमा नजाने भन्ने मधेसी नेताहरू स्वराजसँगको भेटलगत्तै संशोधन प्रस्ताव फेल वा पास जे भए पनि स्विकार्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने भन्न थाले । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारत भ्रमणमा जानुपर्ने थियो । देउवा–प्रचण्ड गठबन्धनलाई आफैंले ल्याएको संविधानमा संशोधन गर्नु पनि थिएन । तर संशोधनको प्रयास गरेको भारतलाई देखाउनु थियो । यसै आलोकमा निश्चित रणनीतिका साथ सोमबार संशोधन प्रस्तावमाथि मतदान भयो । परिणाम सबैका सामु छ । 

राजपाका सर्वेन्द्र शुक्लाजस्ता नेता र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल स्थानीय तहको निर्वाचनमा गइसकेकै थिए । यो परिणामले अब सबै मधेसी दल र नेताहरूलाई निर्वाचनमा जाने बाटो खुलेको छ । संशोधनको विपक्षमा मतदान गरेको कारण एमालेलाई राजपाले मधेस विरोधी भन्दै सरापिरहेको छ । संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको कारण कांग्रेस र माओवादीलाई मधेसी आन्दोलनका मित्र देख्दै छन् । यो अर्को सफेद झूटको खेती हो । ओलीले जे बोले पनि तीनै ठूला दल मिलेर संविधान ल्याएका हुन् र मिलेमतोमै संशोधन प्रस्तावलाई विफल गराएका हुन् । एमालेलाई सत्तामा जानबाट रोक्ने, ओली सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने अनि संशोधनको पक्षमा एमाले मतको अपेक्षा गर्ने मधेसी नेताहरूको उदेकलाग्दो चिन्तन हो । 

कसै–कसैले राजपाका सांसदहरूले अब राजीनामा गर्ने लख काट्दै छन् । मलाईचाहिंँ त्यस्तो होलाजस्तो लाग्दैन । भइहाले पनि त्यो अर्को नौटंकीमात्र हुनेछ । आगामी चार महिनाभित्र तीनवटा निर्वाचन हुने घोषणा भइसकेपछि यदि राजपा नेताहरूले राजीनामा गर्छन् भने त्यो तीन महिनाको लागि चुस्त नाफा–नोक्सानको हिसाब–किताब सहितको खोक्रो क्रान्तिकारिता मात्र हुनेछ । कथंकदाचित राजीनामा आउँछ भने त्यो आगामी निर्वाचनमा मधेसीको भोट तान्ने कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको जस्तै अर्को ‘ड्रामा’मात्र हुनेछ । राजीनामा दिए पनि, नदिए पनि अहिलेका मधेसी दलहरू तत्काल न आन्दोलन हाँक्ने ल्याकत राख्छन्, नत संविधान संशोधन गराउन सक्ने तागत । तिनलाई जसरी पनि निर्वाचनमा जानु नै पर्छ ।

अब छिट्टै एउटा नयाँ तर प्रायोजित बहस सुरु हुनेछ । कांग्रेस, माओवादी र मधेसी दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन हुनुपर्‍यो, जसले आगामी संसदमा दुई तिहाइ ल्याएर संविधान संशोधन गर्नेछ । यसमा पनि मधेसी दलहरूलाई चर्को दबाबको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । सायद त्यस्तो गठबन्धन बन्ला पनि । त्यस्तो अवस्थामा आन्दोलनमा होमिएका लाखौं मधेसीहरूको मनमा एउटा प्रश्न उठिरहनेछ : आन्दोलनको राजनीतिमा अधिकार दिलाउन नसक्ने मधेसी दललाई निर्वाचनको राजनीतिमा मत दिनुभन्दा स्रोतसाधन र सुरक्षा सबै दिनसक्ने सत्ता राजनीतिका माहिर खेलाडीहरू कांग्रेस, एमाले वा माओवादीलाई नै भोट किन नदिने ? यो एउटा यस्तो प्रश्न हो, जसले आजका समग्र मधेसी दलहरूको अस्तित्वमाथि नै संकट पैदा गरिदिएको छ । यसको चित्तबुझ्दो जवाफ कुनै मधेसी नेतासँग छैन । र सम्भवत: त्यसैकारण विगत १० वर्षदेखि मधेसी दलहरूले गर्न खोजेको सत्ता र संघर्षबीच लुकामारीको राजनीतिको अस्तित्व नै संकटग्रस्त हुनपुगेको छ ।

आजको दिनमा समग्र मधेस राजनीतिको सद्भावनाकरण भएको छ । सद्भावना एक पार्टीको मात्र नाम होइन, यो एक प्रवृत्ति पनि हो । मधेसी समाजमा सद्भावना एक पवित्र आन्दोलनको रूपमा प्रारम्भ भएर सत्ताको फोहोरी राजनीतिमा फँस्न पुग्छ र आत्महत्याको असफल प्रयास गर्छ । तर उसलाई लामो समयसम्म भेन्टिलेटरमा जीवित रहनुपर्छ । आजको मधेसी राजनीति त्यस्तै भेन्टिलेसनमा पुगेको अवस्था छ ।

२०६३ माघयता सुरु भएको मधेस राजनीतिको यो यात्रा यहाँनिर पूरा भएको छ । मधेस राजनीतिमा अलग धार निर्माण गर्न खोजेकै कारण उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरलाई सद्भावनाभन्दा फरक मानिन्थ्यो । तर अन्तत: उहाँहरूको पनि सद्भावनाकरण नै भयो । सायद मधेसी राजनीतिको यो नियति नै बनेको छ । यसपालि पनि यस्तै भयो । सबैको जय होस् । 

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७४ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT