काठमाडौँ — असोज अन्तिममा गैरआवासीय नेपालीको विश्व–भेला काठमाडौंमा हुँदैछ । त्यसमा ओमन च्याप्टरले एउटा प्रस्ताव पेश गर्दैछ– एनआरएन एयरलाइन्स ।
त्यसका लागि विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी परिचालन गरेर एयरलाइन्स चलाउने कार्ययोजना तयार पारिएको छ । विराटनगर, सुर्खेत, धनगढीजस्ता ठाउँलाई आधार बनाएर अत्यधिक माग भएका तर विमान सेवा नपाएका ठाउँतर्फ उडाउने योजना छ । यसले एकातिर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अल्झिनुुपर्ने छैन भने अर्कातिर सेवा नपाएकाले पाउने छन् । सुरुको वर्ष जहाजका क्षमताको ६५ देखि ८५ र त्यसपछि ७५ देखि ९० प्रतिशतसम्म यात्रु पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसको नारा ‘बाई नेपाली फर नेपाली’ (नेपालीद्वारा नेपालीका लागि) बनाइएको छ ।
एनआरएन ओमनका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन जोडतोडले लागेका छन् । प्रस्ताव ओमनको भए पनि एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले यसको नेतृत्व गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन/ सञ्चालनका लागि विज्ञ समूह गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । करिब १ अर्ब रुपैयाँ सुरुमै लाग्ने एयरलाइन्समा संसारभरिका नेपालीलाई लगानीमा आह्वान गरिनेछ । त्यसले सुरुमा १९ सिटे ५ वटा जहाज किन्ने र क्रमश: थप्दै लैजाने प्रस्तावकको योजना छ । एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वले यसलाई आवश्यक ठानी पारित गरे विदेशमा बस्ने धेरै नेपालीको स्वदेशमा आफ्नै एयरलाइन्स हुनेछ । देश निर्माणमा पनि यसले टेवा पुर्याउनेछ ।
ओमनबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने मध्यपूर्व संयोजक डीबी क्षत्रीले अघिल्लो विश्व–भेलामा ‘हजारे अभियान’ को प्रस्ताव ल्याएका थिए । वैदेशिक रोजगारमा गएका हरेक नेपालीबाट सरकारले महिनाको हजार रुपैयाँ उठाएर राष्ट्र निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । त्यसबाट उनीहरूलाई मुनाफा, राष्ट्र निर्माणको श्रेय र दुर्घटनाका अवस्थामा ‘सामाजिक सुरक्षा’ समेत प्रदान हुनेछ । दुनियाँसँग मागिने विकास बजेट सरकारले विदेशमा रहेका आफ्नै नागरिकबाट ससम्मान उठाउनसक्ने उत्तम अभियान हो यो । यसलाई मूर्तरूप दिन एनआरएनले क्षत्रीलाई ‘हजारे अभियान टास्क फोर्स’ को संयोजक बनाएको थियो । उनले नेपालमा आएर सरकारी तहमा निरन्तर ‘लबिइङ’ गरेपछि कर्मचारी सञ्चयकोषले यसको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो कानुन बन्ने अन्तिम चरणमा छ । जब कानुन बन्नेछ, वैदेशिक रोजगारमा जानेको सञ्चयकोष बनाइने छ । त्यो देशका विभिन्न परियोजनामा खर्च गरिने छ ।
वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न देशमा ५० लाखभन्दा बढी नेपाली छन् । अन्य प्रयोजनमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीको संख्या पनि ठूलै छ । स्वेदशमा भन्दा तुलनात्मक राम्रो अवसर पाएर विदेशिएका तिनलाई सकेसम्म आफ्नै घर फर्किन रहर छ । तर, त्यसका लागि देशभित्र उद्यमशीलताको ढोका खोल्नु पर्छ । राजनीतिक स्थिरता र राजनीतिक संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्ने हो भने नेपालले पनि फड्को मार्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस सन्दर्भमा विदेशमै रहेका नेपालीको लगानीमा राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रचुर सम्भावना छ । ठूलो संख्या भएकाले ससानो लगानी जुटाए पनि गतिलो राशि बन्छ । त्यसलाई ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार, यातायातजस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिने छ । राष्ट्रको अभिभावकत्व, जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा परिचालन हुने भएकाले यसको विश्वसनीयता पनि बलियो हुनेछ ।
देश संघीयतामा गइरहेको छ । ७ प्रदेशका राजधानी तोक्न बाँकी छ । चुनाव भने तोकिइसकिएको छ । ढिलो–छिटो विकासले विकेन्द्रित रूप लिनेछ । आम्दानीको स्रोत बढेको छैन, अब खर्च गर्ने विकासे–अवसर गुणात्मक रूपमा बढ्नेछन् । कम्तीमा हरेक प्रदेशमा एउटा गतिलो विमानस्थल चाहिने छ । राम्रा सडक, खानेपानी, सरसफाइ, बिजुली बत्तीजस्ता विकासका पूर्वाधार त्यहाँका माग बन्नेछन् । संसारका कुनै पनि देशले पैसा छ्याल्लब्याल्ल भएर विकास गरेका होइनन् । विकासबाटै पैसा आर्जन गरेका हुन् । निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्न र कमाउन नदिने हो भने न देशको विकास सम्भव छ, न जनता नै धनी हुन्छन् । अब नेपालले यो सूत्र अवलम्बन गर्नैपर्छ । त्यसका लागि पुँजीको गतिलो स्रोत भएका गैरआवासीय नेपाली हुन् । तिनको कमाइ र सिप अब राष्ट्र निर्माणा प्रयोग नगरी हुँदैन ।
‘हजारे अभियान’ ले चाहेजस्तो ५० लाख नेपालीबाट हजार रुपैयाँ मात्र उठाउँदा पनि मासिक ५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । यसबाट ठूलठूला परियोजना चलाउन सम्भव छ । हजारै मात्र उठाउनुपर्छ भन्ने छैन । भरपर्दो परियोजना प्रस्तुत गर्ने हो भने देशमा अर्बौं लगानी गर्नसक्ने गैरआवासीय नेपाली (व्यक्ति) छन् । तिनलाई आकर्षित गर्ने हो भने पुँजीदेखि पलायन भएका प्रतिभासम्मलाई स्वदेश फर्काउन सकिने छ । योजना आयोग वा अन्य कुनै निकायले यसको ठोस प्रस्ताव निर्माण गरी उनीहरूलाई आह्वान गर्नु राम्रो हुनेछ ।
विश्व–भेलामा गैरआवासीय नेपालीले पनि ओमनका जस्ता आकर्षक प्रस्ताव ल्याउन सक्नु पर्छ ताकि सरकारको ध्यानाकर्षण होस् । संसारको जति सम्पन्न मुलुकमा बसे पनि हामी नेपाली हौं, नेपाल धनी भए मात्र हाम्रो इज्जत–प्रतिष्ठा माथि पुग्नेछ भन्ने ठान्नु पर्छ । विदेशको ज्ञान, सिप र आर्जन अब देशका लागि दिन सक्नुपर्छ । मूल कुरो– त्यो पोखिएर नजाओस् भन्नेमा उत्तिकै सचेत हुनुपर्छ । त्यसैका लागि विकासका खाका आफैं तयार गर्नु पर्छ । डीबी र दीपकको पहल त्यसैमा केन्द्रित हो । अरू देशका एनआरएनए र तिनका पदाधिकारीले पनि यस्ता उपाय खोजून्, जुन सामूहिक लगानी र देश विकासमा कोसेढुंगा बनून् ।
