ट्रम्पको नीतिले दक्षिण एसियामा ल्याएको तरंग

यति मात्र होइन समग्र दक्षिण एसियामा नै भारतको भुमिका बढाउने चाहना ट्रम्पको नीतिमा मुखरित भएको छ । साथै, अमेरिकाले अफगानिस्तानमा भारतको सैन्य उपस्थितिको अपेक्षा गरेका खबरहरु समेत सार्वजनिक भएका छन् । तर भारतका रक्षामन्त्रीले भने सैन्य योगदानको कुनै सम्भावना नरहेको बताए । यद्यपी लामो समयदेखि भारतीय सैनिकले अफगानिस्तानको सेना तथा प्रहरीलाई तालिम प्रदान गरिरहनुका साथै अन्य सैन्य सामाग्रीहरु प्रदान गरिरहेको छ ।   
 
साथै, पाकिस्तानप्रति लक्षित गर्दै उसले आतंकवादलाई बढाव दिईरहेमा अमेरिका र पाकिस्तान वीचको पार्टनरसीप अडिरहन नसक्ने समेत उल्लेख गरे । ट्रम्पले आफ्नो नीति घोषणा गरेको एक महिनापछि दक्षिण एसियामा त्यसका केही प्रभावहरु देखिन थालेका छन् ।

अमेरिकाले पाकिस्तानमाथि आतंकवालाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाएपछि भारत त्यसमा खुसी छ । भारतले तत्कालै ट्रम्पको सो नीति स्वागत गरेको थियो । सो नीतिको एक महिनापछि भारत र पाकिस्तान वीचको सम्वन्ध झन विग्रिएको छ । पछिल्लो समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भारत र पाकिस्तानले एक अर्कालाई आतंकवादलाई प्रबर्धन गरेको आरोप लगाए ।
 
जसले गर्दा भारत र पाकिस्तानवीचमा तत्काल वार्ता हुने सम्भावना कम हुदै गएको छ, त्यसले कतिपय क्षेत्रीय विषयहरुमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । ट्रम्पको नीतिपछि भारतले पाकिस्तानलाई झन अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै एक्लो पार्ने आफ्नो अभियानलाई तिव्र बनाएको छ । ट्रम्पले अफगानिस्तान र एसिया नीति सार्वजनिक गरेको ठिक एक महिनापछि अमेरिकी सेक्रेटरी अफ डिफेन्सले भारतको भ्रमण गरे । सो भ्रमणको क्रममा उनले भारतले अफगानिस्तानमा खेलेको भुमिकाको खुलेर प्रशंसा गरे र रणनीतिक साझेदारीलाई झन गहन बनाएर लैजाने घोषणा गरे । सो भ्रमणको समयमा नै अमेरिका र भारतको वीचमा क्षेत्रीय सुरक्षाका विविध विषयहरुमा समेत कुराकानी भएको थियो भने भारतले आतंकवादको विषय उठाएको थियो ।
 
अफगानिस्तानको समस्या समाधान गर्नको लागि पाकिस्तानमाथि दवाव सिर्जना गर्ने अमेरिकाको पुरानो नीति हो, ट्रम्प आएपछि त्यसलाई झन अगाडी वढाइएको छ । विशेषगरी तालिवानका गतिविधिहरुलाई समर्थन नगर्न र त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले रोक्नको लागि अमेरिकाले पाकिस्तानलाई दवाव दिदै अाएकाे छ । तर अफगानिस्तानको समस्या समाधान गर्नका लागि पाकिस्तानलाई खासै भुमिका दिन भने अमेरिका र भारत दुवै तयार छैनन् । सन् २०१७ मा नै अमेरिकाले पाकिस्तानलाई दिंदै आएको सैन्य सहयोगमा ३५० मिलियन कटौती गरेको छ । पछिल्लो समयमा अमेरिकाले पाकिस्तानलाई दिने गरेको सैन्य सहयोगमा समेत कटौती हुँदै गएको छ । सैन्य सहयोगका लागि पछिल्लो वर्षहरुमा पाकिस्तान सैन्य सहयोगको लागि चीनतर्फ ढल्कदै गएको छ र अमेरिकाले कटौती गरेकामा पाकिस्तान धेरै चिन्तित छैन । ट्रम्पले पाकिस्तानप्रति कडा नीति लिनुको कारण पाकिस्तानको चीनप्रतिको सामिप्यता एक हुनसक्ने विश्लेषकहरुको भनाई रहेको छ ।
  
सन्तुलन गर्ने चिनियाँ नीति  
उता अफगानिस्तानको बारेमा अमेरिकाको नीतिप्रति चीनले भने असन्तुष्टी व्यक्त गरिसकेको छ । उसले आतंकवाद नियन्त्रण गर्न पाकिस्तान जहिलेपनि आतंकवाद विरुद्धको लडाईमा अग्रस्थानमा रहेको र त्यसलाई अमेरिकाले स्वीकार गर्नुपर्ने बताएको छ । चीनको भनाई छ–पाकिस्तानले आतंकवाद विरुद्धको लडाईमा वलिदानी गरेको छ । त्यसैगरी क्षेत्रीय स्थायित्व र शान्तिको लागि योगदान गरेको छ । यतिवेला चीन भने अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान कुनै एक देशको पक्ष लिने भन्दा पनि उनीहरु वीच संवाद अगाडी वढाउने पक्षमा रहेको देखिन्छ ।
 
पछिल्लो समयमा चीनले पाकिस्तानमा निकै लगानी गरेका कारण पनि उ यस क्षेत्रमा सकेसम्म शान्ति सुव्यवस्था होस भन्ने चाहान्छ भन्ने देखिन्छ । चीनले पाकिस्तानको वालुचिस्तान क्षेत्रमा रहेको वन्दरगाहमा ठूलो लगानी गरेको छ । त्यसैगरी वेल्ट एण्ड रोड परियोजना अन्तर्गतको चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर निर्माण कार्य पनि अगाडी वढिरहेको छ । पाकिस्तानको सैनिक तथा राजनीतिक नेतृत्वसंग चीनको निकै राम्रो सम्वन्ध रहेको छ । तर अफगानिस्तान भने स्वभाविक रुपमा अमेरिकाप्रति नजिक रहेको छ । त्यसैले अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई एकै ठाउँमा ल्याएर यस क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्ने चीनको चाहना निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।  अफगानिस्तान तथा क्षेत्रीय शान्ति कायम गर्नका लागि भाारतलाई अगाडी बढाउने ट्रम्पको नीतिप्रति पाकिस्तानको तिव्र असहमति रहेको छ । पाकिस्तानले भने भारतको भुमिकाको कारण नै अफगानिस्तानमा अस्थिरता तथा अशान्ति वढेको आरोप लगाउँदै अाएको छ । पाकिस्तानले भारतले अफगानिस्तानमा रहेका केही समुह जसले पाकिस्तानमाथि आक्रमण गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको आरोप लगाएको छ । 

त्यसैगरी अफगानिस्तानको समस्या सैन्य नभई वार्ताद्धारा राजनीतिक माध्यमले समाधान गर्नुपर्नेमा पाकिस्तानको जोड रहेको छ । पाकिस्तान र चीनको साझा वुझाई भारत र अमेरिकाले मात्र अफगानिस्तानको समस्या समाधान गर्न नसक्ने रहेको छ । यसो भएमा यस क्षेत्रमा झन तनाव वढ्ने चीनले वताईरहेको छ । दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरु वंगलादेश, श्रीलंकालगायतको धारणा चाहिं ट्रम्पको यो नीतिले पाकिस्तानलाई चीन, रसिया तथा इरानतर्फ धकेल्ने रहेको छ । उनीहरु भारत र पाकिस्तानवीचको तनाव बढोस भन्ने पक्षमा छैनन् । पछिल्लो समयमा पाकिस्तान र रसियावीचको सम्वन्ध सामान्य अवस्थातर्फ फर्केको छ । रसिया, अमेरिका अफगानिस्तानको लडाईमा असफल होस भन्ने चाहान्छ ।
१६ वर्षपछि पनि अबस्था उस्तै 
विगत १६ वर्षको अवधीमा अफगानिस्तानमा एक ट्रिलियन अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको छ । त्यसैगरी २४०० सैनिकहरुको मृत्यु भईसकेको छ तर समाधानको कुनै संकेत भने देखिएको छैन् । अघिल्लो महिनाको नीति घोषणापछि ट्रम्प प्रशासनले थप ४००० सैनिक पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । तालिवानले देशको दुर्गम भुभागको झण्डै आधा भाग कब्जा गरिरहेको छ भने स्लामिक स्टेटले अफगानिस्तानले पूर्वी क्षेत्रमा आफ्नो आधार खडा गरिसकेको छ । कावुलमा नै पछिल्ला वर्षहरुमा श्रंखलावद्ध आत्मघाती आक्रमणहरु भईरहेका छन् । 
 
निर्वाचन भन्दा अगाडी ट्रम्पले अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना सैनिहरु वेकार रहेको र त्यसलाई तुरुन्त फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर सेना फिर्ता गर्ने मामिलामा यतिवेला ट्रम्प र पूर्व राष्ट्रपति ओवामाको वीचका केही फरक पाइएको छैन् । तर ओवामा भन्दा पृथक ट्रम्पले अफगानिस्तानको समस्या समाधानको मामिलामा क्षेत्रीय भुमिकामा जोड दिएको छ । पछिल्लो वर्षहरुमा अफगानिस्तानको विकासमा भारतले सहयोग गरिरहेको छ । विभिन्न दुईपक्षीय परियोजना लगायत अफगानिस्तानको संसद भवन, अस्पताल, ड्याम, राजमार्ग, वन्दरगाह निर्माणमा भारतले सहयोग गरिरहेको छ ।