उम्मेदवार छान्ने कसरी ?

ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी एकाइ र ‘इलेक्टोरल कलेज’ ले नै तिनका उम्मेदवार छानून् । हारे पनि अर्कोचोटि तिनीहरूले नै सुधार गर्छन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलका नेतृत्व उम्मेदवार छनोटको तयारीमा जुटेका छन्। आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने यी दुवै तह निर्वाचनका लागि सम्भावित उम्मेदवार सिफारिस गर्न केन्द्रीय समितिले जिल्ला समितिहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। जिल्ला समितिहरू केन्द्रको निर्देशनअनुसार उम्मेदवारको नाउँ प्रस्ताव गर्न विभिन्न प्रकारका छलफल र बैठकमा व्यस्त छन्।

यस निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी प्रतिनिधिसभामा २७५ (प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११०) जना निर्वाचित हुनेछन्। प्रदेशसभाका लागि ३३० जना (प्रदेश–१ देखि ७ सम्म क्रमश: ५६, ६४, ६६, ३६, ५२, २४ र ३२ जना) निर्वाचित हुनेछन्।

Yamaha

यसरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि जम्मा ६०५ जना उम्मेदवार टुंगो लगाउनु नेतृत्वका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ। किनकि, धेरै नेता तथा कार्यकर्ता निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न इच्छुक हुन्छन्। राजनीति गर्नेका लागि निर्वाचन मैदानमा प्रतिस्पर्धा गरेर आफूलाई जनप्रिय भएको प्रमाणित गर्न सक्नु नै पहिलो सफलता ठहर्छ।

उम्मेदवार छान्दा तलदेखि माथि वा क्षेत्र/जिल्लादेखि केन्द्रसम्म गरेजस्तो नाटक मात्र गरिन्छ। किनकि, विगतदेखि नै उम्मेदवार छान्ने प्रक्रियामा केन्द्र नै हावी हुँदै आएको छ। वास्तवमा सम्बन्धित क्षेत्रको चाहनाअनुसार विरलै मात्र उम्मेदवार छानिने गर्छन्। कारण, राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा अपनाएको विधि नै खोटपूर्ण छ। उल्टो छ। उम्मेदवार छनोटको उल्टो प्रक्रियाकै कारण निर्वाचनको संघारमा दलीय विग्रह छताछुल्ल हुने गर्छ। वास्तवमा उम्मेदवार छान्दा निर्वाचन क्षेत्रमै केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। तर, यो प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरू पूर्णत: असफल भएका छन्।

२०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दा त्यतिसारो विवाद र विग्रह भएको कुरा पढिएको छैन। किनकि, त्यसबेला नेतृत्वले जनक्रान्तिमा होमिएकाहरूलाई नै टिकट दिएका थिए। त्यसपछि ३० वर्षसम्म निर्दलीय परिपाटीमा सञ्चालित पञ्चायती व्यवस्थामा व्यक्ति–व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकाले उम्मेदवार छान्न कसैले धामा नै गर्नु परेन। जो कोहीले स्वतन्त्र रूपमा चुनाव उठ्न पाउँथे। तर, समस्या २०४६ सालपछि चर्किन थाल्यो।

२०४८ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सामान्य बहुमत प्राप्त गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षमा नेकपा एमाले स्थापित हुनपुग्यो। टिकट वितरणलाई लिएर त्यसबेला पनि कांग्रेसमा गुनासो र विवाद प्रकट भएको थियो। नेता/कार्यकर्ता भित्रभित्रै निर्वाचन मैदानमा रहेका आफ्नै दलका सभापतिलाई हराउन सक्रिय भएको खुलासा निर्वाचनपछि देशभरि फैलियो। यद्यपि, एमालेमा भने आफ्नै उम्मेदवारलाई हराउन कोही लागेको खुलासा त्यसबेला भएन। त्यसयताका हरेक निर्वाचन चाहे त्यो केन्द्रीय होस् या स्थानीय उम्मेदवार छनोटमा निकै झमेला सिर्जना हुने गरेको छ। मन नपर्नासाथ आफ्नै उम्मेदवार हराउन दलभित्र नै अन्तर्घातीहरू प्रकट हुन्छन्। अन्तर्घातको दुष्चक्रले अहिले प्राय: सबै राजनीतिक दल पीडित भएका छन्।

सुरुका निर्वाचनमा एकाध क्षेत्रमा हुने गरेको घात/अन्तर्घात कुनै अहिले एउटा क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई ४९५ क्षेत्रमै हुने अवस्था छ। टिकट वितरणलाई लिएर मारामार हुँदै छ। यो रोग अहिले सबै दलमा फैलिएको छ। अब यो रोगबाट राजनीतिक दलहरूले कसरी उन्मुक्ति पाउने? यसको उपचार के हो? यो नै अहिलेको चुनौती हो।

उम्मेदवार चयनको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि नराम्ररी चुके। किनभने गाउँपालिका र नगरपालिकाको टिकट पनि केन्द्रीय नेताहरूले नै आफ्नो तजबिजीमा बाँडे। बरु यसअघिका निर्वाचनमा गाविस र नगरपालिकाको टिकट जिल्ला समितिहरूले बाँडेका थिए। थोरै भए पनि टिकट वितरण प्रक्रिया विकेन्द्रित थियो। तर अहिले भने टिकट वितरण प्रक्रियालाई पूरै केन्द्रीकृत गरिएको छ। संघीयता र स्वनिर्णयको अधिकार छिनिएको छ। स्थानीय र जिल्ला समिति तथा तिनको नेतृत्वलाई कमजोर पारिएको छ। निर्णय गर्ने तिनको क्षमतामा प्रहार गरिएको छ। यसले केन्द्राभिमुखी शासन सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय नेतृत्वको हैकम अझ बढाउनेछ।

टिकट वितरणको यो विधिलाई नउल्टाएसम्म न त दलहरू मजबुत बन्छन् न लोकतन्त्र फस्टाउँछ। राजनीतिक दलहरू कमजोर हुनुमा एउटा कारण तिनले निर्वाचनका बेला उम्मेदवार चयन गर्दा अपनाएको विधि पनि हो। त्यसैले अब केन्द्रबाट टिकट बाँड्ने परिपाटी बदल्नुपर्छ। यसलाई पूर्णत: लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्छ। यसमा दलका केन्द्रीय समिति र तिनका नेतृत्वले ध्यान दिएनन् भने नजिकिँदै गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी विग्रह सिर्जना हुनेछ। प्राय: सबै क्षेत्रमा अन्तर्घातले आधिकारिक उम्मेदवार कमजोर बन्नेछन्।

र, दलीय अराजकताको नमुना देख्न र झेल्न आममतदाता विवश हुनेछन्।

अब नेताको वरिपरि घुमेर, गुट–उपगुटको फेरो समातेर टिकट फुत्काउने चलन बन्द गर्न सक्नुपर्छ। जुन क्षेत्रबाट जुन पदका लागि चुनाव उठ्ने हो उसले त्यही क्षेत्रका पार्टी नेता/कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ नकि केन्द्रीय नेताको कोटको खल्तीबाट। यो विधिमा गइसकेपछि क्षेत्रभरिका कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्ताले व्यापारी/ठेकेदारले टिकट पायो सघाउँदिन, अलोकप्रियले टिकट पायो सघाउँदिन, पार्टीप्रति सामान्य आस्थावान शुभेच्छुकले टिकट पायो त्यसैले सघाउँदिन भन्न मिल्दैन, पाउँदैन। किनभने उम्मेदवार एउटा लोकतान्त्रिक विधि पार गरेर चयन भइसकेपछि त्यसमा रडाको गर्नु अप्रजातान्त्रिक हुन्छ।

सम्बन्धित क्षेत्रका ‘इलेक्टोरल कलेज’ ले चयन गरेको उम्मेदवार अब उनीहरूका मात्र नभई त्यस निर्वाचन क्षेत्रभित्रका सबै मतदाताका उम्मेदवार हुन पुग्छन्। अनि जुन पार्टीका उम्मेदवारले आफूलाई आममतदातासामु खरो उतार्न सक्छन् तिनले नै निर्वाचनमा विजय हात पार्छन्।

चुनावमा हुने घात/अन्तर्घातलाई निस्तेज पार्न, बिनाकामका पार्टी ‘होल टाइमर’ हरूको पकडबाट पार्टीलाई आममतदातासामु पुर्‍याउन, पार्टीका तल्ला एकाइहरूको क्षमता बढाउन र दलका केन्द्रीय ‘मालिक’ हरूको खटनपटन र गुट निर्माण रोक्न सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी ‘इलेक्टोरल कलेज’ नै उम्मेदवार छनोटमा अधिकारसम्पन्न हुनुपर्छ। उनीहरूले उम्मेदवार छान्दा लोकतान्त्रिक विधि अपनाएक कि अपनाएनन् त्यो हेर्ने मात्र केन्द्रको जिम्मा हुनुपर्छ। अहिले केन्द्रले ताप्लेजुङ र डोल्पाका गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षको उम्मेदवार तोकेर गल्ती गरेजस्तै अब कुनै पनि राजनीतिक दलले केन्द्रीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उम्मेदवार छनोटमा गल्ती नगरून्। सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी एकाइ र ‘इलेक्टोरल कलेज’ ले नै तिनका उम्मेदवार छानून्। हारे पनि अर्कोचोटि तिनीहरूले नै सुधार गर्छन्।

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७४ ०८:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कुपोषणविरूद्ध सजगता आवश्यक

डा. अरुणा उप्रेती

काठमाडौँ — केही दिनअधि काठमाडौंको एक स्कुलमा मलाई बालबालिकाको पोषणबारे छलफल गर्न बोलाइयो । मैले अभिभावकले छोराछोरीलाई चाउचाउ र कुरमुरे खाजामा दिएर पठाउने हुनाले यस्तो खराब बानी छाड्न आग्रह गरें ।

त्यही सिलसिलामा एक महिलाले सोधिन्, ‘मेरो ४ वर्षको छोरालाई भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल खुवाउँदा बालभिटाको प्याकेट पनि खानदिए। बालभिटा खुवाएपछि बच्चाको दिमाग तेज हुन्छ, बच्चा हलक्क बढ्छ भनेका थिए। तर मेरो बच्चाले खान मानेन, अनि मैले त खुवाउनै छाडिदिएँ। बालभिटा खुवाउनैपर्ने हो? के त्यसले बच्चाको दिमाग बढाउँछ?’ म छक्क परें।

पेटभरि दाल, भात, तरकारी, मोही, लिटो, कोदो, फापर आदि खाद्य तत्त्वले बरु शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो पार्छ। तर यस्ता खाद्यवस्तुको बारेमा समुदायलाई ज्ञान दिँदा कम्पनीको व्यापार नबढ्ने भएकाले यस्तो वस्तुबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही वास्तै गर्दैन। अहिलेसम्म मैले २/३ जनामन्त्री, ३ जना सचिव योजना आयोगका सदस्य र मुख्य सचिवसमेतलाई यस्तो प्याकेटको काम नलाग्ने बालभिटामा अन्धाधुन्द पैसा लगानी गर्नु गलत हो भनेर जानकारी दिएकी थिएँ। यो कुरा मैले विभिन्न पोषणविद् र बालरोग विशेषज्ञसँग छलफल गरेर भनेकी थिएँ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, ‘कुपोषण हुन नदिन पोषणयुक्त भोजन दिनुपर्छ। कुपोषण भइसकेपछि औषधिले होइन पोषणयुक्त भोजनले नै त्यसलाई निको पार्नुपर्छ।’

त्यसैले म जहाँ गए पनि महिला स्वयम्सेविका र स्वास्थ्य कर्मचारीलाई भन्ने गर्छु, ‘यस्तो काम नलाग्ने बालभिटा र प्याकेटमा आएको प्लम्पिनटजस्ता वस्तु तपाईं आफ्ना बच्चालाई दिनुहुन्न भने समुदायका बालबालिकालाई किन दिनुहुन्छ?’ उहाँहरूको भनाइ हुन्छ, ‘के गर्ने हामीलाई त्यस्तै तालिम दिइएको छ। हामीलाई पनि थाहा छ कि यस्तो बालभिटा र प्लम्पिनट काम लाग्दैनन्। तर जबरजस्ती हामी अभिभावकलाई भिडाएर पठाउँछौं। हामीले त कतिचोटि हाकिमलाई पनि भनिसकेका छौ कि बालभिटा आमाहरूले खुवाउँदैनन्। हाम्रा कुरा कसैले सुन्दैनन्।’ बालभिटा र प्लम्पिनटजस्ता काम नलाग्ने वस्तु बाँडिएका छन् र फालिएका छन्। कृषि मन्त्रालयले पोषणका किताब पनि मन्त्रालयमै थन्क्याएको छ। त्यहाँबाट निकालिएका लट्टे, कोदो, फापर, तरुलबारे लेखिएका पुस्तिकाले स्वास्थ्यकर्मीको ज्ञान बढाउन सकेका छैनन्। अर्थात घरको पोषणलाई हेपेर कुपोषित बच्चालाई प्याकेटका खाना दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रेरित गर्छ।

२ वर्षअघि मलाई योजना आयोगले स्वास्थ्यको एउटा समितिमा राखेको थियो तर जब मैलै योजना आयोगमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका गलत नीतिबारे २/३ पटक बोलें, मलाई समितिबाटै हटाइयो। मेरो कुपोषणविरुद्ध घरको खाना प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विचार योजना आयोगका सदस्यलाई पचेन। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि थाहा छ कि बालभिटाको प्रयोग असफल भइसकेको छ, प्लम्पिनट धेरै ठाउँमा कुहिएर बसेको छ। नेपालमा पर्याप्त मात्रामा विभिन्न किसिमका सूक्ष्म पोषण तत्त्व पाइने खानेकुरा छन्। तर तिनको बारेमा कृषि मन्त्रालयले निकालेको पुस्तिकाहरूको ज्ञानको व्यावहारिक प्रयोग हुँदैन।

अति कुपोषित बालबालिकालाई कसरी घरको खाना दिएर स्वस्थ पार्न सकिन्छ भनी सरकारी अस्पतालमा पोषण पुन:स्थापना केन्द्र स्थापना गरिएका छन्। ती केन्द्रमा अति कुपोषित बच्चालाई ठीक पारेका तथ्यहरू सरकारी प्रतिवेदनले नै औंल्याएका छन्। बच्चालाई स्वस्थ बनाउन त घरकै दाल, भात, तरकारी, आलु, दूध, रोटी, चिउरा, चना दिनुपर्ने हुन्छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंले स्थापित गरेका पुन:स्थापना केन्द्रको कामलाई बेवास्ता गरेर यस्तो प्याकेट बाँड्ने विचार गर्छ। हाम्रा रैथाने भोजनलाई वास्ता नगर्ने हो र बाहिरबाट ल्याइएको भोजन दिने सोचले हाम्रा बालबच्चामा कुपोषण बढ्दै छ। बदाम, तिल, आलस, भटमास, केराउ, चनाको टुसा उमारेर त्यसको पिठो बनाएर सर्वोत्तम पिठो दिने हो भने हाम्रा केटाकेटी स्वस्थ हुनेछन्। दाल, भात, केरा, रोटी, हलुवा, फर्सीको तरकारीको स्वाद तिनले मन पराउनेछन्।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७४ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT