उम्मेदवार छान्ने कसरी ?

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलका नेतृत्व उम्मेदवार छनोटको तयारीमा जुटेका छन् । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने यी दुवै तह निर्वाचनका लागि सम्भावित उम्मेदवार सिफारिस गर्न केन्द्रीय समितिले जिल्ला समितिहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । जिल्ला समितिहरू केन्द्रको निर्देशनअनुसार उम्मेदवारको नाउँ प्रस्ताव गर्न विभिन्न प्रकारका छलफल र बैठकमा व्यस्त छन् ।

यस निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी प्रतिनिधिसभामा २७५ (प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११०) जना निर्वाचित हुनेछन् । प्रदेशसभाका लागि ३३० जना (प्रदेश–१ देखि ७ सम्म क्रमश: ५६, ६४, ६६, ३६, ५२, २४ र ३२ जना) निर्वाचित हुनेछन् ।

यसरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि जम्मा ६०५ जना उम्मेदवार टुंगो लगाउनु नेतृत्वका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ । किनकि, धेरै नेता तथा कार्यकर्ता निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न इच्छुक हुन्छन् । राजनीति गर्नेका लागि निर्वाचन मैदानमा प्रतिस्पर्धा गरेर आफूलाई जनप्रिय भएको प्रमाणित गर्न सक्नु नै पहिलो सफलता ठहर्छ ।

उम्मेदवार छान्दा तलदेखि माथि वा क्षेत्र/जिल्लादेखि केन्द्रसम्म गरेजस्तो नाटक मात्र गरिन्छ । किनकि, विगतदेखि नै उम्मेदवार छान्ने प्रक्रियामा केन्द्र नै हावी हुँदै आएको छ । वास्तवमा सम्बन्धित क्षेत्रको चाहनाअनुसार विरलै मात्र उम्मेदवार छानिने गर्छन् । कारण, राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा अपनाएको विधि नै खोटपूर्ण छ । उल्टो छ । उम्मेदवार छनोटको उल्टो प्रक्रियाकै कारण निर्वाचनको संघारमा दलीय विग्रह छताछुल्ल हुने गर्छ । वास्तवमा उम्मेदवार छान्दा निर्वाचन क्षेत्रमै केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । तर, यो प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरू पूर्णत: असफल भएका छन् ।

२०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दा त्यतिसारो विवाद र विग्रह भएको कुरा पढिएको छैन । किनकि, त्यसबेला नेतृत्वले जनक्रान्तिमा होमिएकाहरूलाई नै टिकट दिएका थिए । त्यसपछि ३० वर्षसम्म निर्दलीय परिपाटीमा सञ्चालित पञ्चायती व्यवस्थामा व्यक्ति–व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकाले उम्मेदवार छान्न कसैले धामा नै गर्नु परेन । जो कोहीले स्वतन्त्र रूपमा चुनाव उठ्न पाउँथे । तर, समस्या २०४६ सालपछि चर्किन थाल्यो ।

२०४८ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सामान्य बहुमत प्राप्त गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षमा नेकपा एमाले स्थापित हुनपुग्यो । टिकट वितरणलाई लिएर त्यसबेला पनि कांग्रेसमा गुनासो र विवाद प्रकट भएको थियो । नेता/कार्यकर्ता भित्रभित्रै निर्वाचन मैदानमा रहेका आफ्नै दलका सभापतिलाई हराउन सक्रिय भएको खुलासा निर्वाचनपछि देशभरि फैलियो । यद्यपि, एमालेमा भने आफ्नै उम्मेदवारलाई हराउन कोही लागेको खुलासा त्यसबेला भएन । त्यसयताका हरेक निर्वाचन चाहे त्यो केन्द्रीय होस् या स्थानीय उम्मेदवार छनोटमा निकै झमेला सिर्जना हुने गरेको छ । मन नपर्नासाथ आफ्नै उम्मेदवार हराउन दलभित्र नै अन्तर्घातीहरू प्रकट हुन्छन् । अन्तर्घातको दुष्चक्रले अहिले प्राय: सबै राजनीतिक दल पीडित भएका छन् ।

सुरुका निर्वाचनमा एकाध क्षेत्रमा हुने गरेको घात/अन्तर्घात कुनै अहिले एउटा क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई ४९५ क्षेत्रमै हुने अवस्था छ । टिकट वितरणलाई लिएर मारामार हुँदै छ । यो रोग अहिले सबै दलमा फैलिएको छ । अब यो रोगबाट राजनीतिक दलहरूले कसरी उन्मुक्ति पाउने ? यसको उपचार के हो ? यो नै अहिलेको चुनौती हो ।

उम्मेदवार चयनको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि नराम्ररी चुके । किनभने गाउँपालिका र नगरपालिकाको टिकट पनि केन्द्रीय नेताहरूले नै आफ्नो तजबिजीमा बाँडे । बरु यसअघिका निर्वाचनमा गाविस र नगरपालिकाको टिकट जिल्ला समितिहरूले बाँडेका थिए । थोरै भए पनि टिकट वितरण प्रक्रिया विकेन्द्रित थियो । तर अहिले भने टिकट वितरण प्रक्रियालाई पूरै केन्द्रीकृत गरिएको छ । संघीयता र स्वनिर्णयको अधिकार छिनिएको छ । स्थानीय र जिल्ला समिति तथा तिनको नेतृत्वलाई कमजोर पारिएको छ । निर्णय गर्ने तिनको क्षमतामा प्रहार गरिएको छ । यसले केन्द्राभिमुखी शासन सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय नेतृत्वको हैकम अझ बढाउनेछ ।

टिकट वितरणको यो विधिलाई नउल्टाएसम्म न त दलहरू मजबुत बन्छन् न लोकतन्त्र फस्टाउँछ । राजनीतिक दलहरू कमजोर हुनुमा एउटा कारण तिनले निर्वाचनका बेला उम्मेदवार चयन गर्दा अपनाएको विधि पनि हो । त्यसैले अब केन्द्रबाट टिकट बाँड्ने परिपाटी बदल्नुपर्छ । यसलाई पूर्णत: लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्छ । यसमा दलका केन्द्रीय समिति र तिनका नेतृत्वले ध्यान दिएनन् भने नजिकिँदै गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी विग्रह सिर्जना हुनेछ । प्राय: सबै क्षेत्रमा अन्तर्घातले आधिकारिक उम्मेदवार कमजोर बन्नेछन् ।

र, दलीय अराजकताको नमुना देख्न र झेल्न आममतदाता विवश हुनेछन् ।

अब नेताको वरिपरि घुमेर, गुट–उपगुटको फेरो समातेर टिकट फुत्काउने चलन बन्द गर्न सक्नुपर्छ । जुन क्षेत्रबाट जुन पदका लागि चुनाव उठ्ने हो उसले त्यही क्षेत्रका पार्टी नेता/कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ नकि केन्द्रीय नेताको कोटको खल्तीबाट । यो विधिमा गइसकेपछि क्षेत्रभरिका कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्ताले व्यापारी/ठेकेदारले टिकट पायो सघाउँदिन, अलोकप्रियले टिकट पायो सघाउँदिन, पार्टीप्रति सामान्य आस्थावान शुभेच्छुकले टिकट पायो त्यसैले सघाउँदिन भन्न मिल्दैन, पाउँदैन । किनभने उम्मेदवार एउटा लोकतान्त्रिक विधि पार गरेर चयन भइसकेपछि त्यसमा रडाको गर्नु अप्रजातान्त्रिक हुन्छ ।

सम्बन्धित क्षेत्रका ‘इलेक्टोरल कलेज’ ले चयन गरेको उम्मेदवार अब उनीहरूका मात्र नभई त्यस निर्वाचन क्षेत्रभित्रका सबै मतदाताका उम्मेदवार हुन पुग्छन् । अनि जुन पार्टीका उम्मेदवारले आफूलाई आममतदातासामु खरो उतार्न सक्छन् तिनले नै निर्वाचनमा विजय हात पार्छन् ।

चुनावमा हुने घात/अन्तर्घातलाई निस्तेज पार्न, बिनाकामका पार्टी ‘होल टाइमर’ हरूको पकडबाट पार्टीलाई आममतदातासामु पुर्‍याउन, पार्टीका तल्ला एकाइहरूको क्षमता बढाउन र दलका केन्द्रीय ‘मालिक’ हरूको खटनपटन र गुट निर्माण रोक्न सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी ‘इलेक्टोरल कलेज’ नै उम्मेदवार छनोटमा अधिकारसम्पन्न हुनुपर्छ । उनीहरूले उम्मेदवार छान्दा लोकतान्त्रिक विधि अपनाएक कि अपनाएनन् त्यो हेर्ने मात्र केन्द्रको जिम्मा हुनुपर्छ । अहिले केन्द्रले ताप्लेजुङ र डोल्पाका गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षको उम्मेदवार तोकेर गल्ती गरेजस्तै अब कुनै पनि राजनीतिक दलले केन्द्रीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उम्मेदवार छनोटमा गल्ती नगरून् । सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी एकाइ र ‘इलेक्टोरल कलेज’ ले नै तिनका उम्मेदवार छानून् । हारे पनि अर्कोचोटि तिनीहरूले नै सुधार गर्छन् ।