सीटीईभीटी सम्बन्धनमा स्वार्थ

प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराउने संस्थालाई सम्बन्धन दिने अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रत्यायोजन गरिएको अवस्थामा सीटीईभीटीका अध्यक्षसमेत रहेका शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ आफैं सोझै केन्द्रबाट सम्बन्धन बाँड्न जोडबल गरिरहेका छन् । शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको र सम्बन्धनको अधिकार पनि कटौती भएको अवस्थामा जबरजस्ती सम्बन्धन बाँड्न खोज्नुले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको मनसायमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । 

गत फागुनमा भएको सीटीईभीटीको ‘म्यानेजमेन्ट रिभ्यु कन्फरेन्स’ मा आगामी जेठ मसान्तभित्र सम्बन्धन स्वीकृति भएका संस्थाले मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने निर्णय भएको थियो । उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव, निर्देशक, देशभरिका शिक्षालय प्रमुख, संघसंगठनका अध्यक्ष सहभागी भेलाले पारित गरेको निर्णयलाई लत्याउँदै शैक्षिक सत्रको बीचमा सम्बन्धन दिने तयारी भइरहेको छ । सीटीईभीटीअन्तर्गतका कलेजमा भदौ १५ मै पढाइ सुरु भइसकेको छ । गत वर्ष मंसिरमा पनि तत्कालीन शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले सम्बन्धन दिन खोज्दा शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेकाले दिन नमिल्ने भन्दै विरोध भएपछि स्थगित भएको थियो । प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनका लागि आचारसंहितासमेत लागू भइसकेको अवस्थामा सम्बन्धन वितरण नैतिकताको विषयसमेत हो ।

सीटीईभीटीले सोझै सम्बन्धन दिनु स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप पनि हुन्छ । व्यवस्थापिका–संसद्ले असोज ३ गते पारित गरेको स्थानीय तह शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीले तीनवर्षे डिप्लोमा तहको सम्बन्धन दिन सक्दैनन् । शिक्षा ऐनअनुसार तीनवर्षे डिप्लोमा विद्यालय संरचनाभित्र पर्छ । तर शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ नियम–कानुनलाई छलेरै सम्बन्धन बाँड्ने कसरतमा देखिन्छन् । सम्बन्धन दिने प्रयोजनकै लागि शुक्रबार परिषद् बैठक बोलाइए पनि प्रयास असफल भयो छ तर त्यही उद्देश्यका लागि पुन: बैठक डाकिएको छ । 

सीटीईभीटीले २०५९ देखि ०६८ सम्म आवेदन दिएका संस्थाले माग गरेका कार्यक्रमको सम्बन्धन दिन लागेको जनाए पनि २०७१ सालमा आवेदन दर्ता गरेको संस्थालाई समेत सम्बन्धन दिन खोजिँदै छ । सम्बन्धन लिन दौडधूप गरिरहेका संस्थाहरूमा प्रक्रिया, मापदण्ड र पूर्वाधार नपुगेका पनि देखिएका छन् । कुन ठाउँमा के कार्यक्रम आवश्यक छ भन्ने नक्सांकन पनि गरिएको छैन । सम्बन्धन दिन लागिएका ५० वटा कार्यक्रममध्ये अधिकांश स्वास्थ्यतर्फका सामान्य चिकित्सा (एचए), रेडियोग्राफी, ल्याब टेक्निसियन, फार्मेसी, डेन्टल, अप्थाल्मिक छन्् भने केहीमा फरेस्ट्री छ । एचएको सम्बन्धन पाउन अस्पताल चाहिन्छ । तर अरूको अस्पतालसँग सम्झौता गरेका संस्थालाई सम्बन्धन दिन लागिएको छ । 

तीन साताअघि मात्रै सरकारले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन गरेर ‘दलीय भागबन्डा र भनसुन’ का आधारमा अस्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षकलाई स्थायी बन्ने बाटो सहज बनाइदिएको थियो । त्यो कदमले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा धराशायी पार्ने भनेर चौतर्फी चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला नियम, प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन बाँड्न लागिएको छ । यसबाट शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा सरकार उल्टै धराशायी बनाउन लागिपरेको देखिन्छ । 

शिक्षाजस्तो दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा क्षणिक स्वार्थलाई हेरेर निर्णय गर्नु हुँदैन । शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको अवस्थामा यही वर्षदेखि पठनपाठन सञ्चालन हुने गरी सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन बाँड्नु आफैंमा गलत छ । जनप्रतिनिधि बहाल भएर स्थानीय तह सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमका क्रार्यक्रममा अनुमति दिने अधिकार पनि कानुनबमोजिम स्थानीय सरकारलाई नै हुनुपर्छ । त्यसैले अहिले जारी सम्बन्धनको कसरत तत्काल रोकिनुपर्छ ।