सीटीईभीटी सम्बन्धनमा स्वार्थ

सम्पादकीय

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक महिना बितिसकेको अवस्थामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट २५ वटा संस्थालाई यसै वर्षदेखि पठनपाठन गर्ने गरी सम्बन्धन दिने कसरत भइरहेको छ ।

प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराउने संस्थालाई सम्बन्धन दिने अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रत्यायोजन गरिएको अवस्थामा सीटीईभीटीका अध्यक्षसमेत रहेका शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ आफैं सोझै केन्द्रबाट सम्बन्धन बाँड्न जोडबल गरिरहेका छन् । शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको र सम्बन्धनको अधिकार पनि कटौती भएको अवस्थामा जबरजस्ती सम्बन्धन बाँड्न खोज्नुले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको मनसायमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । 

गत फागुनमा भएको सीटीईभीटीको ‘म्यानेजमेन्ट रिभ्यु कन्फरेन्स’ मा आगामी जेठ मसान्तभित्र सम्बन्धन स्वीकृति भएका संस्थाले मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने निर्णय भएको थियो । उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव, निर्देशक, देशभरिका शिक्षालय प्रमुख, संघसंगठनका अध्यक्ष सहभागी भेलाले पारित गरेको निर्णयलाई लत्याउँदै शैक्षिक सत्रको बीचमा सम्बन्धन दिने तयारी भइरहेको छ । सीटीईभीटीअन्तर्गतका कलेजमा भदौ १५ मै पढाइ सुरु भइसकेको छ । गत वर्ष मंसिरमा पनि तत्कालीन शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले सम्बन्धन दिन खोज्दा शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेकाले दिन नमिल्ने भन्दै विरोध भएपछि स्थगित भएको थियो । प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनका लागि आचारसंहितासमेत लागू भइसकेको अवस्थामा सम्बन्धन वितरण नैतिकताको विषयसमेत हो ।

सीटीईभीटीले सोझै सम्बन्धन दिनु स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप पनि हुन्छ । व्यवस्थापिका–संसद्ले असोज ३ गते पारित गरेको स्थानीय तह शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीले तीनवर्षे डिप्लोमा तहको सम्बन्धन दिन सक्दैनन् । शिक्षा ऐनअनुसार तीनवर्षे डिप्लोमा विद्यालय संरचनाभित्र पर्छ । तर शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ नियम–कानुनलाई छलेरै सम्बन्धन बाँड्ने कसरतमा देखिन्छन् । सम्बन्धन दिने प्रयोजनकै लागि शुक्रबार परिषद् बैठक बोलाइए पनि प्रयास असफल भयो छ तर त्यही उद्देश्यका लागि पुन: बैठक डाकिएको छ । 

सीटीईभीटीले २०५९ देखि ०६८ सम्म आवेदन दिएका संस्थाले माग गरेका कार्यक्रमको सम्बन्धन दिन लागेको जनाए पनि २०७१ सालमा आवेदन दर्ता गरेको संस्थालाई समेत सम्बन्धन दिन खोजिँदै छ । सम्बन्धन लिन दौडधूप गरिरहेका संस्थाहरूमा प्रक्रिया, मापदण्ड र पूर्वाधार नपुगेका पनि देखिएका छन् । कुन ठाउँमा के कार्यक्रम आवश्यक छ भन्ने नक्सांकन पनि गरिएको छैन । सम्बन्धन दिन लागिएका ५० वटा कार्यक्रममध्ये अधिकांश स्वास्थ्यतर्फका सामान्य चिकित्सा (एचए), रेडियोग्राफी, ल्याब टेक्निसियन, फार्मेसी, डेन्टल, अप्थाल्मिक छन्् भने केहीमा फरेस्ट्री छ । एचएको सम्बन्धन पाउन अस्पताल चाहिन्छ । तर अरूको अस्पतालसँग सम्झौता गरेका संस्थालाई सम्बन्धन दिन लागिएको छ । 

तीन साताअघि मात्रै सरकारले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन गरेर ‘दलीय भागबन्डा र भनसुन’ का आधारमा अस्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षकलाई स्थायी बन्ने बाटो सहज बनाइदिएको थियो । त्यो कदमले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा धराशायी पार्ने भनेर चौतर्फी चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला नियम, प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन बाँड्न लागिएको छ । यसबाट शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा सरकार उल्टै धराशायी बनाउन लागिपरेको देखिन्छ । 

शिक्षाजस्तो दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा क्षणिक स्वार्थलाई हेरेर निर्णय गर्नु हुँदैन । शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको अवस्थामा यही वर्षदेखि पठनपाठन सञ्चालन हुने गरी सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन बाँड्नु आफैंमा गलत छ । जनप्रतिनिधि बहाल भएर स्थानीय तह सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमका क्रार्यक्रममा अनुमति दिने अधिकार पनि कानुनबमोजिम स्थानीय सरकारलाई नै हुनुपर्छ । त्यसैले अहिले जारी सम्बन्धनको कसरत तत्काल रोकिनुपर्छ । 

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिक स्थिरताका लागि गठबन्धन

रवीन्द्र अधिकारी

काठमाडौँ — संघीय गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि हुन गइरहेको पहिलो संघ र प्रदेश निर्वाचनको मुखैमा भएको वाम ध्रुवीकरणले राजनीति तरंगित भएको छ । परिवर्तन तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब नेतृत्व आफैं परिवर्तनका लागि तयार हुन्छ भन्ने सन्देश दिँदै एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिका मुख्य नेताहरू एक ठाउँमा खडा भएका छन् र दुनियाँलाई चकित पार्ने गरी निर्णय गरेका छन् ।

निर्वाचनमा सहकार्य मात्र होइन, निर्वाचनपछि पार्टी एकता गरेरै मुलुकको समृद्धिका लागि एकसाथ हिंड्ने जुन निर्णय भयो, वास्तवमा यो हामी नेपालीका लागि मात्र होइन, क्षेत्रीय राजनीतिलाई पनि झट्का दिनेखालको छ।

मुलुकमा कसले शासन चलाउने भन्ने प्रश्न राजनीतिको केन्द्रीय प्रश्नका रूपमा जहिले पनि रहने गर्छ। संसदीय बहुदलीय व्यवस्थामा यी प्रश्नको छिनोफानो आवधिक निर्वाचनबाट हुने गर्छ। २०४७ सालमा संसदीय प्रणाली पुन:स्थापना भएपछिको नेपाली राजनीतिमा मुख्यतया दुई पक्षले यस्तो शासन गर्ने हैसियत दाबी गर्दै आएका छन् : वामपन्थी भनिने कम्युनिस्ट पार्टीहरू र उदारवादी दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस। नेपालको जनमत पनि मूलत: यिनै दुई कित्तामा विभाजित हुँदै आएको छ। यस्तो विभाजन आम मतदाता, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, चिकित्सक, मजदुर, विद्यार्थी, कानुन व्यवसायीदेखि व्यापारी–उद्योगपतिसम्म समाजका हरेक हिस्सामा संगठित रूपमा देखिएको छ।

२०४८ देखि २०५९ सम्मको अवधिमा मूलत: नेपाली कांग्रेस सत्तामा रह्यो। २०६५ यता मूलत: वामपन्थी दलहरू सत्तामा रहे। यद्यपि यसबीचमा पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा दुइटा सरकार बने। यसबीचमा राजनीतिक दलहरूमाझ कसले सरकार चलाउने भन्ने मात्र विवाद भएको होइन, कस्तो शासन प्रणाली चलाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि निकै ठूला बहस भए। संविधानले आधारभूत रूपमा शासन प्रणालीको विवादलाई किनारा लगाइसकेका सन्दर्भमा अब फेरि यी दुवै पक्षबीच सरकार र सत्ताको नेतृत्व कसले लिने भन्ने संघर्ष तिख्खर भएको छ।

अबको नेपालको आर्थिक विकास, रूपान्तरण र समृद्धिका मार्गचित्रका विषयमा पनि संघर्ष जारी छ। यही संघर्षको अभिव्यक्ति अहिले राजनीतिक दलहरूबीच चलेको ध्रुवीकरण प्रक्रियामा अभिव्यक्त भएको छ। कसले सरकार चलाउने– वामपन्थीहरूले कि उदारवादीहरूले? यही प्रश्न फेरि निर्णायक भएकै सन्दर्भमा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति आगामी निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने र पछि पार्टी नै एकीकरण गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। यसको मुख्य पक्ष एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सैद्धान्तिक रूपमा रहेको निकटता हो। दुवै दलले माक्र्सवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्छन्। संविधानले भनेका समाजवादी लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा पनि दुवैको विचार मिल्छ।

विचारसहित समृद्धिको सोचमा पनि नेतृत्व तहमा एकरूपता बढ्दै गएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गतिशील एवम् विकासवादी प्रधानमन्त्रीको छवि बनाइसकेका छन् र अब उनी आफ्नै पहलमा देशले आर्थिक विकासको बाटो पहिल्याओस् भन्नेतर्फ सक्रिय छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डमा पनि आर्थिक विकासकै हुटहुटी देखिन्छ भने नयाँ शक्तिका बाबुराम भट्टराई त अब राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो, आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर माओवादी छाडेर बसेका नेता हुन्। यी तीनैजनाले देखेको सपना देशको आर्थिक उन्नति हो। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको जनमतले के देखायो भने एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेपछि नै जनताको आकांक्षा र दुवै नेताका सपना साकार हुनेछन्, अन्यथा फेरि देश राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहमा पर्न सक्छ।

हाम्रासामु विगत २५ वर्षमा २६ वटा सरकार बनेको नमीठो इतिहास छ। यस्तो अस्थिरताले देशलाई स्थायित्व दिएन। छ–छ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहँदा कोही–कसैप्रति जवाफदेही नै रहेन। यसको दोषी को हो? नेता हुन् भने कुन नेता हुन्? पार्टी हो भने कुन पार्टी हो? उत्तर भेट्टाउनै नसकिने भयो। सरकारमा नपुगेको कुनै पार्टी नै नरहने स्थिति भएपछि जनता पनि अलमलमा परे। उनीहरूले सही रूपमा परीक्षण गर्नै पाएनन्। कुन पार्टी सही र कुन पार्टी गलत भन्ने छुट्याउनै पाएनन्।

अझ त्यसमाथि अहिले जुन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहितको संविधान जारी गरेका छौं, यो व्यवस्थाले हाम्रो देशमा कहिल्यै पनि कुनै पनि पार्टीलाई बहुमत दिँदैन। यो ०४७ सालको संविधानको भन्दा पनि अस्थिर पद्धति हो। यसकारण पनि राजनीतिक ध्रुवीकरण अनिवार्य बन्न गएको हो। एकातिर प्रगतिशील वामपन्थीहरू र अर्कोतर्फ उदारवादी शक्तिहरूबीच ध्रुवीकरण देशको समृद्धि र स्थिरताका लागि आवश्यक थियो/छ। नत्र फेरि छ–छमहिने सरकार बन्ने र बनाउने खेलले लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्छ, पार्टीहरू कमजोर बन्छन्, नेतृत्व निरीह हुन्छ र अन्तत: देशै पछाडि पर्छ। एमाले र माओवादीको नेतृत्वले यसलाई महसुस गर्‍यो, त्यसैले हालको तालमेल र एकता सम्भव भएको हो।

तीन वाम एक ठाम भएपछि सामाजिक सञ्जाल र व्यक्तिगत भेटघाटमा भएका कुरालाई मात्र विश्लेषण गर्दा स्वतन्त्र बुद्धिजीवी र सर्वसाधारण निकै खुसी भएको पाइएको छ। तर अति बेखुस देखिन्छन् कांग्रेसका केही नेता। उनीहरू भन्दै छन्– यो गठबन्धन अप्राकृतिक भयो, यसले लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्‍यो। सामान्य बुद्धि भएका नेताहरूले भनेको त ठीकै हो तर भयकंर बुद्धिजीवी कहलिएका कांग्रेस नेताहरू पनि सार्वजनिक रूपमै यस्तो आरोपमा उत्रिनु हास्यापद छ। एमाले र माओवादीबीचको सहकार्यले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई साँच्चै खतरामा पारेको हो त? त्यस्तो सम्भावना त टाढा–टाढासम्म पनि छैन। फेरि हालको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको एमाले, कांग्रेस, माओवादी सबैले मिलेर–लडेर ल्याएको शासन पद्धति हो, जसप्रति एउटा दलविशेष बढी प्रतिबद्ध हुने, अरूबाट खतरा हुने भन्ने तर्क सरासर पूर्वाग्रही छ।

जहाँसम्म एमाले र माओवादीको कुरा हो, हामीबीच सिद्धान्त मिल्छ, समाजवादतर्फ जाने हाम्रो लक्ष्य एउटै हो। अहिले त हामी हिंड्ने बाटोसमेत मिलेको छ। हो, विगतमा पुग्ने गन्तव्य एउटै भए पनि बाटा फरक थिए र हामीबीच असहमति थियो। अब एकै गन्तव्यमा पुग्ने एउटै बाटोका यात्री भएपछि हामीले सहयात्रा गर्दा त्यो कसरी अप्राकृतिक हुन्छ? बरु कांग्रेस र माओवादीबीच जुन गठबन्धन बनेको थियो, त्यो हरेक दृष्टिले अप्राकृतिक हो। जसको सिद्धान्त मिल्दैन, विचार मिल्दैन, बाटो मिल्दैन– उनीहरूको गठबन्धनलाई स्वाभाविक देख्नेहरूले हाम्रो गठबन्धनलाई अप्राकृतिक भन्नु हाँसउठ्दो तर्क मात्र हुन जान्छ। कांग्रेस आत्तिनै पर्दैन, यो गठबन्धन भनेको देशको आवश्यकता पूर्ति गर्न देशभक्तहरू मिलेर देशभित्रै बनाएको गठबन्धन हो। बरु उसले पनि आफ्नै पहलमा उदारवादीहरूको गठबन्धन बनाए हुन्छ।

एमाले, माओवादी र नयाँ शक्तिका केही नेताहरूमा पनि धेरथोर असन्तुष्टि होला। विगतका काम–व्यवहारले यस्तो देखिनु स्वाभाविक हो। तर अहिले जुन एमाले बनेको छ, त्यो कसरी बन्यो भन्ने बिर्सनु हुन्न। ०४७ सालमा तत्कालीन माक्र्सवादीको तुलनामा माले निकै बलियो थियो तर जननेता मदन भण्डारीले मनमोहन अधिकारीलाई शिरमा राखेर पार्टी एकीकरण गर्नुभयो। परिणाम, एमाले कांग्रेसको विकल्पका रूपमा स्थापित भयो। त्यति बेला पनि एकता प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि थियो, जो कालान्तरमा मेटिएर गयो। अहिले केपी ओलीले मदन भण्डारीले जस्तै ‘बोल्ड’ निर्णय लिनुभएको छ, जसमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायत शीर्षनेताले गरेको पहल र प्रयास प्रशंसनीय छ।

अर्को कुरा, एमाले र माओवादी फरकफरक पार्टीका रूपमा आए पनि एकले अर्कोलाई साथ दिँदै आएका हुन्। माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन एमालेले खेलेको भूमिका कसैले बिर्सनु हुन्न। हामीलाई एक ठाउँमा आउन नदिन र फुटाएरै राज गर्न एउटा शक्ति सदैव लागि नै रह्यो। संसद् पुन:स्थापनापछि कांग्रेसले माओवादीलाई एमालेकै हाराहारीमा सिट दिएर हामीलाई टाढा बनाउने प्रयास गर्‍यो। तर पनि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि एमालेकै समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। त्यो सहकार्यलाई तोड्ने गरी कटवाल प्रकरण गरियो। सेना समायोजन र संविधान जारी गर्ने बेलाको सहकार्यले मुलुकलाई निकास दियो। माओवादीकै समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। सहकार्यको लामो यात्रा तय गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै एमाले–माओवादीको गठबन्धन भत्काएर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनाइयो। सत्तारोहणबाहेक अन्य कुरा केही नमिल्ने दुई यी दुई पार्टीको गठबन्धनले एमाले र माओवादी दुवैलाई गतिलो पाठ सिकायो र चुनावी तालमेल हुँदै एकता गर्नेसम्मको बाटोमा हिंडायो, जुन प्रगतिशील वामपन्थीहरूका लागि सुखद सन्देश हो।

अन्त्यमा,
हाम्रो अविकासको मूल जड भनेको लामो समय सत्ता चलाएको कांग्रेसको अव्यवस्था, नीतिहीनता र दिशाहीनता नै हो भन्ने कुरा बारम्बार पुष्टि भएको छ। यसलाई अब चिर्न आवश्यक छ, अन्यथा दुई छिमेकीका समृद्धि र चर्कंदो भूराजनीतिक संघर्षको चपेटामा हामी पिल्सिने खतरा रहन्छ। हामी सक्षम बनेनौं भने चीन र भारतको बीचमा मच्चिने पिङजस्तै हुनेछौं। समाजवाद र लोककल्याणकारी राज्यसम्बन्धी आधारभूत प्रश्नहरू संविधानले निर्दिष्ट गरेको र त्यसको प्राप्तिका लागि समान धारणाहरू भएका वामपन्थी दलहरू सँगै आए र सक्रिय भए भने मात्रै नेपालले चाहेको समृद्धि हासिल गर्न सक्छ भन्ने मुख्य सैद्धान्तिक प्रश्नमा सहमत भएपछि यो तालमेल सम्भव भएको हो।

अहिलेसम्म एमाले–माओवादी दुवैको मुख्य वैचारिक पक्ष पुँजीवादी–जनवादी क्रान्ति कसरी पूरा गर्ने भन्ने प्रश्नले निर्धारण गरेको थियो। गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति पूरा भएको निष्कर्षमा दुवै दल पुगेका छन्। अब समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने या नेपाली समाजलाई समानता र समृद्धिमा आधारित समुन्नत समाजतिर लैजाने उपाय र विचारका विषयमा नै हामी दुवै पक्षको वैचारिक बहस हुने हो। यसमा खास मतभेद पनि छैनन्। जे–जति विवाद बाँकी छन्, त्यसलाई हल गर्न गरिने मन्थनले हामीलाई अझ उन्नत विचारधारात्मक आधार प्रदान गर्नेछ। अब इतिहासतिर फर्केर या पुर्खाले गरेको कामको गुणगान गाएर मात्र काम चल्दैन। आगततिर फर्कंदा आर्जन गर्नुपर्ने जुन शक्ति हो, त्यो यस्तै बहस र एकताले मात्र सम्भव गराउनेछ।
अधिकारी नेकपा एमालेका नेता हुन्।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्