लोकतन्त्रका निम्ति निर्वाचन एजेन्डा

२०७४ मंसिर महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन निर्वाध रूपमा सम्पन्न गरी यस्ता आशंका मेट्नुपर्छ । संवैधानिक संकट र तदर्थवादको सम्भावनालाई खारेज गर्नुपर्छ । आकारले मोटो देखिए पनि कतिपय नेताको जीउ सुन्निएको छ र इतिहासको कठघरामा उभिएका छन् । निर्वाचन भएन भने तिनको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुने तथ्य निजहरूले बुझ्नुपर्छ ।

निर्वाचन आफैमा उत्सव हो । त्यस्तो निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुनुपर्छ । धनबल र बाहुबलको प्रदूषणबाट निर्वाचन मुक्त हुनुपर्छ । तर दुर्भाग्य, धनबल र बाहुबलको बर्चस्व बढ्दै गएको छ । माफिया, डनहरू प्रमुख राजनीतिक दलकै छाता ओढेर निर्वाचन मैदानमा अवतरित हुनथालेका छन् । मूल्यको राजनीति सिद्धान्त र निष्ठाको हुन्छ, जसको केन्द्रविन्दुमा देश र जनताको हित हुन्छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान उँचो राख्नु नै मूल्यको राजनीतिको पहिचान हो । मूल्यविहीन राजनीति सदैव सत्ता केन्द्रित हुन्छ, मूल्यको राजनीति सदैव जनता केन्द्रित हुन्छ । लोकलज्जाको ख्याल नभएपछि राजनीतिमा नग्नता चुलिँदै जान्छ । अहिंसा र सुव्यवस्था सभ्य समाजको विम्ब हो भने हिंसा र अराजकता फोहोरी राजनीतिको उपज हो । फोहोर बगाउनकै निम्ति निर्वाचन चाहिन्छ, तसर्थ निर्वाचन आफैंं फोहोरी खेल बन्नु हुँदैन ।

दल र उम्मेदवारहरू नागरिकका अदालतमा छन् । यस्तो बेला खबरदारी गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमान, मानवअधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा, सुशासनलगायतका विषयमा एजेन्डा अघि सारी नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्ने हो । यथोचित तवरमा त्यसो गर्न नसक्दा कतिपय नेता छाडा बन्दै गएका छन् । यस्तो छाडापन बढ्दै गयो भने लोकतन्त्र विकृत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नागरिक समाजले जगत् जीवन र स्वाभिमानको एजेन्डामा ध्यानाकर्षण र बहस गराउँदै शुद्धीकरण हेतु अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । दल तथा उम्मेदवारहरूबाट स्पष्ट प्रतिबद्धताको माग गर्नुपर्छ । नागरिक समाजले साझा एजेन्डाको रूपमा निम्न विषयमा जोड दिनुपर्छ र आम नागरिकले पनि मत हाल्नुपूर्व यी विषयमा दल तथा उम्मेदवारहरूको धारणा र प्रतिबद्धताको माग गर्नुपर्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र नेपालीको हित सदैव केन्द्रविन्दुमा रहनुपर्छ । शान्तिको सुनिश्चितता, अहिंसाको प्रधानता, अधिकारको सुदृढता, लोकतान्त्रिक मूल्यको व्यापकता र विविधतालाई उत्सवका रूपमा ग्रहण गर्ने परिपाटीले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने हुँदा यस दिशामा सबै राजनीतिक दल एवं उम्मेदवारहरूले गहकिलो योगदान गर्नुपर्छ । समुदायबीच विद्वेष एवं घृणा फैलाउने र हिंसाको पृष्ठपोषण गर्ने कृत्य मानवता विरुद्ध अपराधकै अंश हो । एकातिर विद्वेष र घृणाको नीति अवलम्बन गरी विखण्डनको वकालत गर्ने प्रवृत्ति सलबलाउन थालेको अर्कोतिर घृणात्मक अभिव्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रूपमा अपव्याख्या गरी त्यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहन गर्दै विखण्डनको नारालाई केही मानवअधिकार संस्था र व्यक्तिहरूको माध्यमबाट समेत मलजल भइरहेको हुँदा त्यस्तो प्रवृत्तिलाई सबै राजनीतिक दलले निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष समर्थन गर्ने, बढावा दिने, शुभेच्छा व्यक्त गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनु हँुदैन र कुनै पनि पदमा नियुक्ति गर्नु हुँदैन ।

अहिंसात्मक एवं सद्भावयुक्त जीवनधाराको मूल्य–मान्यता सदैव केन्द्रविन्दुमा रहनुपर्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै अहिंसा र अहिंसात्मक जीवनधारा सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलन सम्बोधन गर्नुपर्छ । हिमालय र यसको सेरोफेरो संरक्षण अभियान प्राथमिकता बन्नुपर्छ । चुरे दोहन, वन विनाश रोक्नुपर्छ र तराईलाई मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउनुपर्छ । वन फँडानीलाई गम्भीर अपराध घोषित गर्नुपर्छ । नदीको स्वच्छता कायम राखी नदी तटलाई उद्यानको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । स्वच्छता र सफाइ सदैव प्राथमिकता बन्नुपर्छ । जनजीवनको हरेक क्षेत्रमा स्वच्छता केन्द्रविन्दुमा रहनुपर्छ । स्वच्छताका लागि आवश्यक आचारसंहिता निर्माण गर्नुपर्छ ।

बन्दको अपसंस्कृतिलाई बढावा दिनु स्वतन्त्रता, प्रगति र उन्नतिको मार्गलाई अवरुद्ध गर्नु हो । नागरिकको स्वतन्त्रतामा आघात पुग्ने बन्द, तोडफोड, आगजनी र कुनै पनि प्रकारको हिंसात्मक क्रियाकलाप नगर्ने दृढतासहित बन्द सदाका लागि बन्दको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । प्राकृतिक तथा अन्य विपत्तिका दौरान उद्धार, राहत र पुनर्वास तथा जनधनको सुरक्षाका लागि बलियो तथा दक्ष स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ ।

सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि दृढ संकल्पसहित कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ र पारदर्शिताको मापदण्डलाई उच्च तवरमा अवलम्बन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै नीतिगत भ्रष्टाचार र सामाजिक दुराचारमा संलग्नहरूलाई समेत कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । समानुपातिकतर्फ हुने प्रतिनिधित्व लगायत राजनीतिक नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल र लेनदेन नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ‘युद्ध निषेध : शान्ति विशेष’ नीति सदैव प्राथमिकता हुनुपर्छ । दक्षिण एसिया लगायत समग्र विश्वलाई युद्धको विभीषिकाबाट मुक्त राख्न र विश्वव्यापी रूपमा आणविक अस्त्रको उन्मूलनका लागि नेपालले आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ । लागूऔषध/मदिरा दुव्र्यसनको घटना बढ्दै जानु देश र समाजका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको हुँदा लागूऔषध/मदिरा, दुव्र्यसन रोकथामका लागि व्यापक अभियान र सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ ।

जननिर्वाचित निकायहरूमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सदैव सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसैगरी संवैधानिक एवं राजनीतिक नियुक्ति, कर्मचारी प्रशासन लगायत राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्छ । साथै यथोचित संख्यामा दलितहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अपाङ्गता भएकाहरूको हक–अधिकार संरक्षण गर्दै समाजको संवेदनशील पक्षको उत्थान र अधिकार संरक्षण प्राथमिकता बन्नुपर्छ । शत्रुताविहीन आचरण अवलम्बन गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यताको संरक्षण एवं सम्मान तथा लोकतान्त्रिक विधिअनुरुप आवधिक निर्वाचन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र शासन सञ्चालनको प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।

मानवअधिकार उल्लंघन गम्भीर अपराध हो । मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई कानुनसम्मत कारबाही गरी मानवअधिकारका मूल्य–मान्यताप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ । विगतमा जस्तो मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई पुरस्कृत गर्ने कार्य हुनुहुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्छ । २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापछि त्यही जनआन्दोलन दमन गर्ने खलपात्रहरूलाई संवैधानिक लगायत अन्य पदमा नियुक्तिका लागि प्रमुख दलहरूबीच भएको सहमति विगतको सबैभन्दा तितो र कोक्याउने कृत्य थियो । नेताहरू कुन हदसम्म गिर्न सक्छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्र हो । समग्रमा भन्नुपर्दा कैयन प्रमुख नेता अनेक कमजोरीले थिचिएका कारण बाह्य तथा आन्तरिक शक्तिबाट यदाकदा भयादोहन (ब्ल्याकमेल) मा परेका पनि हुन सक्छन् ।

अबको प्राथमिकता विकासमुखी राजनीति, सेवामुखी राज्य संयन्त्र र उद्यममुखी समाजको अवधारणालाई मूर्तरूप दिनुपर्छ । लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी अवसर, रोजगारीमा वृद्धि र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रमा विद्यमान शोषणलाई अन्त्य गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा राज्यले गर्नुपर्ने लगानीमा वृद्धि गर्नुपर्छ । मानव गरिमामाथि घात पुर्‍याउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न दृढ इच्छाशक्तिको प्रदर्शन गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित विपन्नहरूको उत्थानमा जोड दिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी उष्णता र त्यसबाट परेको दुष्प्रभावबारे सजगता अपनाई वातावरणीय संरक्षणका लागि ठोस नीति निर्धारण गर्नुपर्छ ।

पीडितहरूले न्याय र राहत नपाएसम्म शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्दैन । तसर्थ विगतको हिंसात्मक द्वन्द्वका दौरान राज्य संयन्त्र र माओवादी दुवैतर्फबाट पीडितहरू (सबै) ले न्याय र राहत पाउनुपर्छ । माओवादीद्वारा द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका नागरिकका घर–जग्गा लगायत सम्पत्ति अझै पनि फिर्ता नभएको हुँदा शीघ्र फिर्ता गर्नुपर्छ । भविष्यमा गैरकानुनी तवरमा कसैको पनि सम्पत्ति कब्जा गरिने छैन भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । हालै बनेको वाम गठबन्धनले भविष्यमा व्यक्ति समूहले आर्जेको सम्पत्ति हठात कब्जा गरिने छैन भन्ने विश्वास नदिलाउने हो भने थुप्रै अनर्थ सिर्जना हुन सक्छन् । तसर्थ द्वन्द्वकालमा माओवादीले कब्जा गरेको घर–जग्गा तत्काल फिर्ता गरी विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने अवसरका रूपमा वाम गठबन्धनले यसबारे सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु आवश्यक छ ।

यसैगरी न्यायपालिका लगायत संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता कायम राख्नुपर्छ । त्यस्ता निकायहरूमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा होइन, योग्यता, दक्षता र निष्पक्षताका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्छ । साथै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूबीच हुनसक्ने टकराव रोक्न आवश्यक नीति र संयन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा–३ मा उल्लेखित मौलिक हकको पूर्णत: कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सूचना प्रविधिमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको हुँदा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि योगदान गर्नुपर्छ । निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्णत: पालना गर्नुपर्छ । धनबल र बाहुबलको प्रदूषणबाट निर्वाचन प्रक्रियालाई सदैव मुक्त राख्नुपर्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने मानसिकता प्रमुख दलहरूमा व्याप्त छ, आफूले सत्ता भोग गर्न नपाए लोकतान्त्रिक मूल्य बाहिर गएर असंवैधानिक बाटोबाट हिँड्न खोज्ने र सत्ताको केन्द्रविन्दुमा रहन चाहने रोगले कतिपय नेता ग्रसित छन् ।

निर्वाचनमा गठबन्धनहरू बन्छन्, टुट्छन्, यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । विगतका आँकडा खेलाएर र वर्तमानलाई अनेकौं कोणबाट केलाएर आआफ्नो पक्षमा विश्लेषण र दाबेदारी हुन्छ, तर अन्तिम निर्णय नागरिकले गर्छन्, गोप्य मतदानको माध्यमबाट । यो नै लोकतन्त्रको विशेषता हो । कसलाई स्वीकार गर्ने र कसलाई खारेज गर्ने अधिकार जनतामा निहित हुन्छ । यो नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । लोकतान्त्रिक संस्कृति बलियो बनाउने अवसरका रूपमा सबैले निर्वाचनलाई लिनुपर्छ ।