लोकतन्त्र स्वामित्वको सवाल

अझ एमाले र माओवादीमाझ वाम गठबन्धन र अन्तत: पार्टी एकतासम्म पुग्ने सहमति भएयता तथाकथित अधिनायकवादको खतराबाट मुलुकको लोकतन्त्र जोगाउन उसले गरेको हारगुहार हेर्दा ऊ निकट भविष्यमा सम्पन्न हुने निर्वाचनसम्म पनि बौरिने अवस्था देखिँदैन ।

यो बेला तथ्यहरूको आलोकमा उसलाई यो भ्रमको दुनियाँबाट यथार्थको दुनियाँमा ल्याउन आवश्यक छ । ऊ आउला–नआउला, तर यसबाट नेपाली मतदाताले सुसूचित मतदान गर्ने अवस्था भने अवश्य सिर्जना हुनेछ । अत: यो सानो आलेख यिनै प्रसंगको सेरोफेरोमा घुम्नेछ ।

लोकतन्त्रको हरण
नेपालमा जब–जब नेपाली कांग्रेस सरकारमा रहेको छ, लोकतन्त्रको हरण भएको छ । यो तथ्यहीन फत्तुर होइन । इतिहास यसको साक्षी छ । नेपाली कांग्रेसले महामानवको दर्जा दिएका बीपी कोइराला प्रधानमन्त्रीमा आसिन भएकै बेला २०१७ साल पुस १ गते लोकतन्त्रको अपहरण भयो । हो, लोकतन्त्र हत्याको यो कृत्यका खलनायक नि:सन्देह राजा महेन्द्र थिए, तर यो तथ्यबाट आँखा चिम्लन मिल्दैन कि त्यसबेला सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको काँधमा थियो । ज्ञात होस्, त्यसबेला १०९ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस एक्लैले ७४ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले मात्र ४ स्थान जितेको थियो । कम्युनिष्टहरू त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्ष मात्र होइन, संख्यात्मक हिसाबले चौथो स्थानमा थिए । अब त्यो लोकतन्त्र हरणको अवगाल कसले बोक्ने ? नेपाली कांग्रेसले कि कम्युनिष्ट पार्टीले ?

नेपाली कांग्रेसलाई लोकतन्त्र हरणको पटके पार्टी हो भन्दा पनि हुन्छ, किनकि माथि वर्णित परिघटना पहिलो र अन्तिम होइन । यही पार्टीको शासनकालमा लोकतन्त्रमाथि पुन: २०५९ सालमा घात भयो र यसपटक खलनायकका रूपमा मञ्चमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र प्रकट भए । २०५६ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत पाएकै थियो । तर यसपटक पनि त्यसले दिगो सरकार दिन सकेन । ३ वर्षमा ३ वटा प्रधानमन्त्री फेरिए । छँदाखाँदाको प्रतिनिधिसभालाई भंग गरेर यही पार्टीले ज्ञानेन्द्रलाई लोकतन्त्र अपहरण गर्ने लिस्नु बनाइदियो । सबैभन्दा खतरनाक सत्य त के हो भने त्यतिबेला लोकतन्त्र दरबारलाई बुझाउने खलपात्र अरू कोही होइन, नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए ।

यी तथ्यको आलोकमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा वा संरक्षक भन्नु नितान्त झुठो सावित हुन्छ । अब सत्यको अर्को पाटोतर्फ पनि नियालौं ।

लोकतन्त्रको लडाइँ र कम्युनिष्ट
एक वर्षअघि मात्र गठित कम्युनिष्ट पार्टी सात सालको क्रान्तिमा होमिएकै थियो । तर त्यसबेला उसको निर्णायक अवस्था थिएन । तथापि दिल्ली सम्झौताबाट क्रान्ति टुङ्गेको विरोध गर्दा मनमोहन अधिकारीलाई कांग्रेसले विराटनगरको सीमाबजार जोगवनीमा थुनेको तथ्य इतिहासमा दर्ज छ । त्यसपछि पटक–पटक सत्तामा पुगेर संविधानसभाको निर्वाचन गराउन नसकेको कांग्रेसले नै हो । बरु उल्टो कांग्रेस सरकारले मच्चाएको बेथितिका विरुद्ध आवाज उठाउँदा कम्युनिष्ट पार्टीलाई नै प्रतिबन्ध लगाइयो । धारा ५५ राखेर राजाले दिएको संविधान स्वीकार गर्नुहुन्न भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीको मागलाई बेवास्ता गरेर चुनावमा जाँदा अन्तत: २०१७ सालको काण्ड मञ्चित भयो ।

पञ्चायतको ३० वर्षे कालखण्डमा नेपाली कांग्रेस अस्तित्वमा थियो, तर खोइ त लोकतन्त्र ? ऊ सत्तामा हुँदा त लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकेन भने सत्ताबाट खेदिएपछिको झन् के कुरा ?

लोकतन्त्र पुन:स्थापनाको लडाइँ एक्लै सम्भव छैन । अत: कांग्रेस, कम्युनिष्ट मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने कम्युनिष्ट नेता पुष्पलालको भनाइ थियो । तर त्यसमा समयमै नेपाली कांग्रेसले बल दिएन । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा पनि बहुदलको पक्षमा संयुक्त अभियान चलाउँ र पाँच पूर्वसर्त पूरा गराउन राजालाई दबाब दिउँ भन्ने मनमोहनको जोडदार मागलाई समेत कांग्रेसले वास्ता गरेन । परिणामत: त्यति नै बेला सम्भव हुने लोकतन्त्रका लागि अझ १० वर्ष कुर्नुपर्‍यो । कम्युनिष्टहरूको साथ र सहयोग बेगर लोकतन्त्र पुनर्बहाली गर्न २०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसले थालेको सत्याग्रहलाई बेइज्जत हुनबाट गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहको बमकाण्डले बचाएको जगजाहेर छ ।

अन्तत: २०४६ सालमा वाम मोर्चासँगको सहकार्यमा थालिएको संयुक्त जनआन्दोलनद्वारा मात्र पञ्चायतलाई धराशायी बनाई मुलुकमा लोकतन्त्रको बिहानी ल्याउन सम्भव भयो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा कम्युनिष्टहरू र त्यसमा पनि माओवादीको योगदान सबैका आँखासामु छ । यदि प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर ज्ञानेन्द्रको शासनमा एमाले सरकारमा सामेल भयो भनेर उसको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठाउने हो भने त्यो सरकारको नेतृत्व ‘गोर्खाली राजाले न्याय गरे’ भन्दै यतिबेला वाम गठबन्धनबाट लोकतन्त्रमाथि खतरा देख्ने यिनै शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए ।

नयाँ संविधानमा समावेशी लोकतन्त्र र समाजवादको जुन सार वस्तु र सुवास छ, त्यसको श्रेय कम्युनिष्टहरूलाई नै जान्छ । यथार्थमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन एकसाथ लोकतान्त्रिक आन्दोलन पनि हो । इतिहासमा दर्ज यो सत्य कुनै दल विशेषको प्रमाणपत्रको मुखापेक्षी छैन ।

यो आलेखको अभिप्राय: कुनै पार्टी विशेषलाई मात्र निचा देखाउने र कुनै पार्टी विशेषलाई मात्र सराहनी गर्ने होइन । कुरामा कुरा चल्दामात्र यति भनिएको हो । वस्तुत: लोकतन्त्र प्राप्तिको लडाइँमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुवैले आफ्ना अनेकौं होनहार नेता र कार्यकर्ता गुमाएका छन् । यिनका नेताहरूले वर्षाैं जेलमा गुजारेका छन् । यिनकै त्याग, तपस्या र बलिदानले मुलुकमा पटक–पटक निरङ्कुशतावाद पराजित भएको र लोकतन्त्रको घाम उदाएको हो ।

प्रतिगठबन्धन
वाम गठबन्धन र एकताको सही जवाफ त्यसको प्रतिस्पर्धाका लागि प्रतिगठबन्धन नै हुनसक्थ्यो । यस मानेमा नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक गठबन्धनको प्रयासबाट सही सुरुआत गरेको छ । यदि यी गठबन्धनको प्रयोग अवरोधरहित ढंगले अघि बढे भने त्यसले ढिलो–चाँडोको मात्र कुरा हो, दुई गठबन्धनले निश्चित अन्तरालमा मुलुकको शासन चलाउने अवस्था बन्न सक्छ । यसैले स्थिर सरकारको नेपाली चाहनालाई मूर्तरूप दिन सक्छ । यति हुनसकेन र मधेस केन्द्रित पार्टीहरू चुनावी तालमेलभन्दा अघि बढ्न चाहेनन् भने पनि तिनको साथले नेपाली कांग्रेसको सत्तारोहण सम्भव हुनेछ ।

पराजयको भय
यसका बाबजुद वाम गठबन्धन र एकताका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस किन यति आक्रामक छ ? ऊ किन लोकतन्त्रमाथि खतरा मडारिएको फत्तुर लगाउँदैछ र अधिनायकवादको आधारहीन आरोप लगाउँदैछ ? वास्तवमा नेपाली कांग्रेसका नेता यो वाम गठबन्धनमा आफ्नो पार्टीको पराजय देख्दैछन् । अत: तिनको आक्षेपमा त्यसैको भय बोलेको हो ।

आरोपकै कुरा गर्ने हो भने कुनै बेला कम्युनिष्टहरूलाई रूस या चीनमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्छन् भन्थे । तर ती दिन अब गए । त्यस्तै २०५१ सालसम्म पनि कम्युनिष्टहरूले बुढाबुढीहहरूलाई मार्छन् भन्थे । तर जुन बेलादेखि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट सरकारले वृद्धभत्ताको प्रारम्भ गर्‍यो, त्यसबेलादेखि यो दुष्प्रचारको पनि हावा खुस्क्यो ।

यस पटक अब कम्युनिष्ट अधिनायकवादको आरोप लागेको छ । संसारमा लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित कम्युनिष्ट सरकारले यसो गरेको दृष्टान्त छैन । फेरि नेपाली कम्युनिष्टहरूको समाजवादप्रतिको निष्ठा भनेको अँध्यारो कुनाबाट झिकेर ल्याएको नारा होइन, संविधानकै प्रतिबद्धता हो । अत: अधिनायकवादको आक्षेपको भयले समाजवादप्रतिको आफ्नो अडानबाट उनीहरू पछि फर्कन जरुरी छैन ।

चुनावको गणित
चुनावको गणित संसदको गणितजस्तो सरल रेखामा हिंँड्दैन । संसदमा त टाउको गनेर बहुमत–अल्पमत निकाल्न सकिन्छ, तर चुनावमा विगतमा एमाले र माओवादीले वा कांग्रेस र राप्रपाले यति भोट पाएका थिए । अत: अब तिमीले भने यति भोट पाउँछन् भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न । मतदाता भनेका आफ्नो मर्जीका मालिक हुन्छन् । अत: चुनावी गणितमा दुई र दुई चार मात्र होइन, पाँच पनि हुनसक्छ वा तीनमात्र पनि हुनसक्छ ।

यसो भन्नुका स्पष्ट कारण छन् । आज गठबन्धनमा सामेल पार्टीहरूले विगतमा आ–आफ्ना कार्यकर्तामार्फत मतदातासामु एकअर्का विरुद्ध यति विषवमन गरेका छन् कि त्यसलाई बिर्सेर कार्यकर्ताहरू आपसमा कुनै तुष नराखी सहज ढंगले चुनाव अभियानमा जालान् भन्ने के सुनिश्चित छ ? कथंकदाचित गइहाले भने पनि त्यसलाई मतदाताले सहजै पचाउने के सुनिश्चित छ ? यो तर्क एमाले र माओवादीका हकमा जति लागू हुन्छ, त्यति नै कांग्रेस र त्यससँग गठबन्धन वा चुनावी तालमेल गर्ने पार्टीहरूका हकमा पनि लागू हुन्छ । फेरि यी गठबन्धन/तालमेल चुनावको मुखैमा यति हतार–हतार गरिएका छन्, त्यसलाई मतदाताले मात्र होइन, पार्टीका कार्यकर्ताहरूले अद्यापि पचाउनसकेका छैनन् । अत: यसको प्रभाव पनि चुनाव अभियान र जनताको मतदान–आचरणमा पर्ने निश्चितै छ ।

टुङ्गो
पार्टीहरूमा सिद्धान्तभन्दा स्वार्थ हावी भएको आजको अवस्थामा यी दुवै गठबन्धन विलकुलै विवादरहित र सहज ढंगले अघि बढ्लान् भनी अपेक्षा गर्नु आशा विरुद्धको आशामात्र ठहरिएला । तथापि आशा गरौं, पार्टीहरूमाझ विकास हुँदो गठबन्धन र प्रतिगठबन्धन अब अवरोधरहित ढंगले अगाडि बढ्नेछन् । लोकतन्त्रको स्वामित्वमा कुनै पार्टी विशेषको एकलौटी दाबी चुनावी नारामात्र बनोस्, स्थायी आक्षेप नबनोस् । त्यतिमात्र होइन, यदि उम्मेदवार चयन तथा प्रचार–प्रसारमा कुनै गठबन्धनभित्र कुनै गडबडी देखिन्छ भने त्यो प्रारम्भिक बाढुलीमात्र बनोस् र चुनावपछि मुलुकले सहज बाटो समाओस् ।