खुला अर्थनीति र सरकारी हस्तक्षेप
काठमाडौँ — कुनै पनि नीति वा विषय विवादमुक्त हुँदैन । यसका असल र खराब दुुवै पक्ष हुन्छन् । खराब पक्षलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कुनै समयमा कुनै नीति उपयोगी र प्रभावकारी हुन्छ भने कुनै समयमा अर्कोे कुनै नीति उपयोगी र प्रभावकारी हुन्छ । कुनै बेला सरकारले सबै क्षेत्रमा लगानी गरी काम वा सेवा प्रवाह गर्ने नीति संसारभर चलेको थियो । यो नीतिका पनि आफ्नै प्रकारका असल र खराब गुण वा पक्ष थिए । १८ औं शताव्दीपछि यस नीतिमा पुनर्विचार सुरु भयो ।
सन् ८० को दशकमा बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर सरकारले मात्रै सबै क्षेत्रमा लगानी गरेर, सेवा प्रवाह गरेर सम्भव हँुदैन भनी सरकारी कार्य वा सेवा र सरकारद्वारा सञ्चालित संस्थानहरू निजीकरण गर्ने साहसिक निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय ज्यादै उपयुक्त देखिएपछि अरू देशले पनि विस्तारै यसलाई अनुशरण गर्न थाले । नेपालले पनि यो सिद्धान्तलाई २०४८ सालदेखि व्यवहारमा उतार्यो ।
सोभियत रूस अथवा आजको रसिया र चीनले धेरै समयसम्म सरकारले सबै क्षेत्रमा लगानी गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने संरक्षणवादी र एकाधिकारवादी मान्यता र सिद्धान्त अनुसार शासन गर्दै आएका थिए । चीनमा लोकप्रिय नेता देङ सिआओ पिङको निर्देशनपछि अर्थात् १९८० को दशकपछि परम्परागत सिद्धान्त र मान्यतामा परिवर्तन गर्दै खुल्ला तथा बजारमुखी अर्थव्यवस्था परीक्षणको रूपमा अंगालियो र संघाईलाई यसको पहिलो केन्द्र बनाइयो ।
चीनको बजार व्यवस्था निकै अनुशासित र मर्यादित छ । व्यवसायीहरूले कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने कर समयमै तिर्छन् । कम्पनी पनि समयमै नवीकरण गर्छन् । खुला नीतिपछि चीनमा आन्तरिक र बाह्य लगानी ओइरिन थाल्यो । चीनले छोटो समयमा प्रभावकारी रूपमा सबै क्षेत्रमा चामत्कारिक विकास गर्न सम्भव यही नीतिका कारण भएको हो ।
रूसले पनि एकाधिकारवादी र केन्द्रीकृत साम्यवादी शासन व्यवस्था १९९० को दशकमा परिवर्तन गरी खुला र प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गर्यो । रूसमा खुला र प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्था र नीति लागू गराउन तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्भाचोभ र बोरिस यलत्सिनको भूमिका रह्यो । भारतमा पनि महात्मा गान्धी कहिल्यै शासन सत्तामा बसेनन्, तर उनको आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्ने आत्मनिर्भर नीति राष्ट्रिय नीति बन्यो । सार्वजनिक नीति बनाउन शासनसत्तामा बस्नैपर्छ भन्ने छैन । भारतले ११९० को दशकपछि विस्तारै खुल्ला तथा बजारमुखी अर्थव्यवस्था अवलम्बन गर्दै आएको छ । संरक्षणवादी नीति तथा एकाधिकारवादी शासन व्यवस्थाका कमी–कमजोरी बढ्दै गएका कारण सबै साम्यवादी मुलुकले शासन व्यवस्था र नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनगयो । त्यही कारण आज ठिक र असल मानिएको शासन व्यवस्था र नीति भोलि असल र ठिक नै हुन्छन् भन्न सकिँदैन । समयसँगै परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने हुनसक्छ ।
नेपालमा २०१७ सालपछि लागू भएको पञ्चायती शासन व्यवस्था नियन्त्रित र निर्देशित थियो । त्यतिबेला खुल्ला अर्थ तथा बजार नीति अपनाउन सक्ने कुरै भएन । तथापि पञ्चायतको उत्तराद्र्धमा नेपालले सीमित भए पनि खुला बजार व्यवस्था एवं खुला अर्थनीति सहित मिश्रित अर्थनीति अवलम्बन गर्दै आएको थियो । २०४६ सालमा बहुदल पुन:स्थापित भएपछि गठित कांग्रेस सरकारले २०४८ मा खुल्ला तथा बजारमुखी अर्थव्यवस्थालाई अवलम्बन गर्यो र २०४९ सालमा निजीकरण सम्बन्धी कानुन पनि बनायो ।
यस नीति अवलम्बन गरेपछि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, सडक, ऊर्जा लगायतका पूर्वाधारका क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं हवाइसेवा कम्पनीहरूमा समेत निजी क्षेत्र तथा बाह्य लगानी निकै आकर्षित हुनगयो । छोटै अवधिमा यो नीतिको कारण विविध क्षेत्रमा निजी क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्रको लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्नगई विकासको गति पनि तीव्र हुनगयो । नेपालमा यो नीति ल्याउंँदा विश्वभरि नै निजीकरण तथा खुल्ला अर्थनीतिले व्यापकता
लिइसकेको थियो ।
खुला अर्थनीति पनि आलोचनारहित छैन । कमी–कमजोरीसहित विसंगति छन् । निजी क्षेत्र बढीभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्नमात्रै केन्द्रित हुन्छ, तर वस्तु वा सामान वा उत्पादन तथा सेवाको गुणस्तरीयता र टिकाउपना जस्ता संवेदनशील विषयमा निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्रले ध्यान दिँदैन भन्ने गम्भीर आरोप निजी क्षेत्रमाथि सरकार र आम उपभोक्ताको तर्फबाट उठ्ने गरेको छ ।
कारोबारको पूर्ण विवरण नदेखाउने, कर समयमै नतिरी अनेक बहानामा कर तिर्न विलम्ब गर्ने, न्यून विजकीकरण गर्ने तथा बजारमा विषादीयुक्त र गुणस्तरहीन सामान उत्पादन तथा अस्वाभाविक मूल्य लिई बिक्री–वितरण गरी आमजनता तथा उपभोक्तालाई दु:ख र सास्ती दिने तथा जसरी पनि बढी मुनाफा आर्जन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति छ भन्ने निजी क्षेत्रमाथि आलोचना आइरहेको छ । सरकारले पनि नियमन र नियन्त्रणकारी नीतिमार्फत बजारलाई अनुशासित, मर्यादित र स्वच्छ बनाउनु आवश्यक छ ।
तर बजार व्यवस्था असहज र अस्वाभाविक बनाउने काम गरियो वा सर्वसाधारणलाई अस्वाभाविक रूपले ठग्ने वा सास्ती दिने काम गरियो भने सरकारले जहिले पनि बजारमाथि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत विश्वका सबै देशमा यो भूमिका सरकारले निर्वाह गर्ने गर्छ र बजार व्यवस्थालाई नियमित र व्यवस्थित तथा अनुशासित बनाउनु सरकारको सामाजिक र नैतिक दायित्य हो । नेपालको हकमा निजी क्षेत्र वा बजार व्यवस्थाले राम्रा र सराहनीय काम पनि गरेको छ ।
सरकारले अनेक आरोप र आलोचना खेप्दै सरकारी संस्थान उदार दृष्टिकोण राखी निजीकरण गर्यो । तर निजी क्षेत्रले निजीकृत उद्योगहरूलाई सञ्चालन नगरी सरकारलाई अप्ठ्यारोमा मात्रै पार्ने काम भए । रूसले शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्दा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संरचना निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेपछि निजी क्षेत्र र सरकारले ती सबै काम बडो राम्रो ढंगले व्यवस्थित गर्न समर्थ भए । निजी क्षेत्रले पनि सरकार जनतालाई मात्रै दु:ख र सास्ती दिने काम गर्न भएन र यस्तो कामबाट उनीहरूले सामाजिक र नैतिक दायित्व पुरा गरेको पनि देखिँदैन । निजी क्षेत्र वा बजारले पनि सधैं अस्वस्थ नाफामात्रै खोजेर काम गर्नु उपयुक्त देखिँदैन ।
यो असल र आदर्श व्यवसायको चरित्र पनि होइन । जसरी निजी क्षेत्र वा बजार व्यवस्था संगठन, व्यवस्थापन, अनुसन्धान र कार्यकुशलतामा चुस्त–दुरुस्त देखिन्छ, त्यसरी नै कारोबारको पूर्ण विवरण राख्ने, समयमै कर तिर्ने, बिक्रीका लागि उपयुक्त सामानमात्रै बिक्री–वितरण गर्ने जस्ता काम पनि गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसमा उद्योगी, व्यवसायीहरूको संगठनहरू, जस्तो– उद्योग वाणिज्य संघ, परिसंघ लगायतका सबै संगठनको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्नु निजी क्षेत्रको दायित्व हो । सरकार र निजी क्षेत्र सँगै नहिँंडी कुनै काम गर्न सकिँंदैन भन्ने सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्र दुवैले बुझ्नुपर्छ ।
