एनआरएनहरुको दायित्व

उही मुटु उही भावना
डा. कमल लामिछाने

काठमाडौं — एनआरएनहरूले अब परम्परागत कार्यशैलीमा बदलाव ल्याई गरिएका वाचा र प्रतिबद्धताअनुरूप देश विकासको हिस्सेदार बन्न सक्नुपर्छ ।

गुणस्तरीय उच्चशिक्षा अनि रोजगारीका अवसरको खोजीमा विदेशिने नेपालीहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दैछ। अवसरको खोजीमा आफूलाई गैरआवासीय नेपाली अर्थात एनआरएन बनाउन पुगेकाहरूको संख्या झन्डै ४० लाख भएको मानिन्छ। नेपालीहरू विभिन्न मुलुकमा छरिएर बसे पनि सन् २००३ सम्म उनीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउनेगरी कुनै संस्थाको स्थापना भएको थिएन। सायद एक्लाएक्लै हिँड्दाभन्दा संगठनको शक्तिमा विश्वास गरेरै होला, २००३ मा डा. उपेन्द्र महतोको अगुवाइमा आफ्नो हकहितको संरक्षण गर्दै छरिएका नेपालीलाई एउटै छातामुनि ल्याउने ध्येयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को स्थापना गरियो। स्थापनाको १५ वर्षमै आज त्यो संघले धेरैजसो मुलुकका एनआरएनहरूमाझ आफ्नो उपस्थिति देखाइसकेको छ।

संघको स्थापनाकालदेखि नै उनीहरूले दोहोरो नागरिकताको माग गरेका थिए। केही वर्ष त एनआरएनए भन्ने बित्तिकै दोहोरो नागरिकतानिम्ति स्थापना गरिएको संघजस्तो पनि लाग्थ्यो, कतिपयलाई। हुन पनि यो आफैंमा निकै संवेदनशील र विवादित विषय पनि थियो। यसका लागि उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वसँग धेरै पैरवी पनि गरे, कहिले विदेशमै बोलाएर र त कहिले नेपालमा आफैं गएर। फलस्वरूप, दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता नदिएको मुुलुक हुनुका बाबजुद नेपालको नयाँ संविधान २०७२ ले राजनीति बाहेक अन्य अधिकारसहित झन्डै पीआर या ग्रिनकार्डकै झल्को दिनेगरी उनीहरूलाई दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ। यससँगै एनआरएनहरूले विदेशी नागरिकताधारी आफ्ना सन्ततिबारे राखेका चिन्ताको समेत सम्बोधन भएको छ। साथै हालै संसद्ले उनीहरूका लागि आवश्यक विधेयक पारित गरी यस अघिदेखि नै व्यवहारमा अभ्यास हुँदै आएको तर कानुनी रूपमा अस्पष्ट रहेको अचल सम्पत्तिमा उनीहरूको हकलाई समेत सुरक्षित गरिसकेको छ।

Yamaha

अब देशका लागि उनीहरूले के गरेका छन् भन्ने प्रश्न एनआरएनहरूमाथि तेर्सिएको छ। यसर्थ संविधान कार्यान्वयनसँगै तुलनात्मक रूपले स्थिरतातर्फ लम्कन खोजेको नेपालको अवस्था अनुरूप उनीहरूले अब आफ्नो परम्परागत कार्यशैलीमा बद्लाव ल्याई गरिएका वाचा र प्रतिबद्धता अनुरूप देश विकासको हिस्सेदार बन्न सक्नुपर्छ। दसैंको आसपास नेपालमा आउने र ठूलठूला कुरा गरेर पुन: विदेशमै फर्कने गर्छन् भनी उनीहरूमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ। वास्तवमा एनआरएनहरू देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था नभएपछि रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका नेपालीहरूकै समूह हुन्। अधिकांश त्यति धेरै कमाई गर्नसमेत कठिन अरबको खाडी र अफ्रिकाको मरुभूमिमा गई परिवारको दैनिक जीवन गुजारा गराउनेगरी ‘ब्लु कलर’कै काममा केन्द्रित छन्। ती बाहेक व्यापारीको हैसियतमा विदेशमा मनग्ये कमाइ गर्नेहरूको संख्या पनि त्यति धेरै छैन, जति छन् भनी ठानिएको छ। केही व्यक्ति अध्यापन क्षेत्रमा छन्, जसको आम्दानी एउटा निश्चित मापदण्ड अनुरूपकै हुन्छ। कतिपयले ठानेझैं सबै एनआरएनहरूसँग मनग्ये पैसा हुने र लगानी गर्नसक्ने भइदिएको भए नि:सन्देह त्यो राम्रै हुने थियो। तर यथार्थ त्यति गुलियो छैन। त्यसैले एनआरएनहरूले त्यति नै आश्वासन दिनुपर्छ, जति उनीहरू गर्न सक्छन्। अनि नेपालका सरोकारवालाले पनि त्यति नै अपेक्षा राख्नुपर्छ, जति एनआरएनहरूले गर्न सक्छन्। यसरी हेर्दा एकलभन्दा एनआरएनहरूको शक्ति संयुक्त लगानीमै देखिन्छ।

यही यथार्थबोध गरेरै होला, उनीहरूले साझेदारीमा नेपालका केही परियोजनामा हात हालेका छन्। एनआरएनएले जीवा लामिछानेको अगुवाइमा सय मेगावाटको जलविद्युत परियोजना बनाउने घोषणा गरेअनुसारै उनीहरूको ५१ प्रतिशत स्वामित्व हुनेगरी लमजुङमा २७ मेगावाटको दोर्दी खोला जलविद्युत परियोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। साथै थप केही परियोजनामा लगानी गरेर आफ्नो वाचा पूरा गर्न उनीहरू लागिपरेका देखिन्छन्। नेपाली हुन् या एनआरएन अनि विदेशीहरू नै, लगानीको अर्थ प्रतिफल खोज्नु नै हुन्छ। यसकारण प्रतिफल आउने क्षेत्र पहिल्याएर लगानी गर्न खोज्नुलाई अनुचित मान्न सकिन्न। तर सरकारका कतिपय नीति, नियमचाहिँ नेपाली या एनआरएनहरूका लागि केही अनुदार र बरु विदेशीका हकमा चाहिँ सहज खालका भएको टिप्पणी यदाकदा सम्बद्ध सरोकारवालाबाट आउने गरेको छ। नेपालीलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदा एनआरएन तथा विदेशीहरूलाई भन्दा केही बढी सहुलियत दिनैपर्छ। किनभने त्यो नेपालीले नेपालकै लागि गरेको लगानी हुनेछ र स्वाभाविक रूपमा त्यहाँबाट प्राप्त हुने प्रतिफल पनि नेपालमै रहनेछ। आर्थिक लाभका क्षेत्रहरू बाहेक एनआरएनहरूले केही सामाजिक क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्दै आएको देखिन्छ। महाभूकम्पका समय उनीहरूले लाप्राकमा हजारवटा घर बनाउने मानवीय घोषणा गरेर धेरैको मन त जिते, तर वास्तवमा ती घरहरू कहिले तयार भई लक्षित समुदायमा हस्तान्तरण हुने हो, अझै टुङ्गोचाहिँ लागिसकेको छैन। संघ बाहेक पनि एनआरएनहरूले व्यक्तिगत रूपमै सिन्धुपाल्चोकस्थित धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा एकीकृत बस्ती निर्माणसहित अन्य प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरूलाई केही राहत पुर्‍र्याएका छन्।

सकारात्मक प्रभाव पार्ने यस्ता केही क्रियाकलापका बाबजुद एनआरएनहरू अलि बढी राजनीति केन्द्रित भएको भान हुन्छ, अचेल। विभिन्न मुलुकबाट प्रतिनिधिहरूको छनोट गरी केन्द्रीय पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने बेलासम्ममा त उनीहरूका शालिनता, सभ्यता, बौद्धिकता तथा पारदर्शिता सबै सतहमै छताछुल्ल हुन्छन्। पदमा पुग्न नेपालका दल तथा तिनका भ्रातृ निकायहरू जे गर्छन्, त्यस्तै छनक पाइन थालेको छ, उनीहरूमा पनि। पहिलो पुस्ताका एनआरएनहरू नै यस्तो हर्कतमा बढी लिप्त देखिन्छन्। वास्तवमा स्मरणीय के हो भने उनीहरूलाई नेपालले दिने भनी संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकताको प्रकृति र यदि त्यस्तो नागरिकता उनीहरूले लिने हो भने स्वत: उनीहरूको नेपाली राजनीतिक गतिविधिलाई गैरकानुनी मान्नुपर्छ। किनभने उनीहरूलाई प्राप्त नेपाली नागरिकताले राजनीतिक सहभागितालाई बञ्चित गर्छ। तर नेपाली राजनीति नै गर्ने हो भनेचाहिँ राजनीतिक सहभागितालाई निषेध गरिएको नेपालको नागरिकताको सट्टा आमनेपाली सरहको हैसियत हुनेगरी विदेशी नागरिकता नलिएको हुनु पर्नेछ।

साथै अब एनआरएनहरूका माग पूरा भइसकेकाले पहिलेजस्तो राजनीतिक दलहरूसँग धेरै पैरवीको आवश्यकता पर्ने छैन। त्यसैले आफूलाई पहिलो पुस्ताका एनआरएन भन्न रुचाउनेहरूले चिची पनि र पापा पनि भन्न छोड्नैपर्छ। अर्थात एनआरएनएमा नेतृत्व पनि आफैंलाई चाहिने, नेपाली दलका भ्रातृ संस्थाका रूपमा विदेशमा खोलिएका संघ/संस्थामा पनि उनीहरू नै बस्नुपर्ने अनि नेपालका राजनीतिक नेतृत्वको वरिपरि पनि आफैं झुम्नैपर्ने प्रवृत्तिलाई त्याग्नुपर्छ। राजनीतिभन्दा माथि उठ्ने लक्ष्यसहित स्थापना गरिएको संघलाई अनेकौं तर्क र बहाना खोजेर राजनीतिको प्रदूषित हावाले थप दूषित पार्ने क्रियाकलापलाई नेपाली दलहरूले पनि यथाशक्य छिटै निषेध नै गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा, नेपालबाट लाखौं नेपाली विदेशिनु र एनआरएन बन्नुमा मूलत: देशको राजनीतिक अस्थिरता नै दोषी देखिन्छ। बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्दा विकल्पको खोजीले नेपालीलाई कहिले अरबको खाडी त कहिले अफ्रिकाको मरुभूमि अनि कहिलेचाहिँ जापान, अमेरिका, युरोप अनि अष्ट्रेलियासम्मै पुर्‍याएको छ। यसरी विदेशिएकाहरूमा पनि अरूले नै देशमा परिवर्तन ल्याइदिउन् भन्ने आकांक्षा राखेर नेपालबारे अधिक नकारात्मक टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसर्थ एनआरएनएमाथि परेको दलको छायालाई हटाउँदै जुन उद्देश्यनिम्ति संघको स्थापना गरिएको हो, त्यसप्रति उनीहरू इमानदार र जिम्मेवार हुन जरुरी छ। साथै नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा विदेशमा आर्जन गरिएको ज्ञान, सीप, अनुभव अनि दौलतलाई मुलुकको विकासमा लगाउने हो भने आफू र आफ्नो परिवारका लागि अवसरको खोजीमा विदेशिएकाहरूलाई एकातिर राष्ट्र बनाउने अभियानमा थोरै भए पनि योगदान गर्नसकेकोमा सन्तुष्टि मिल्नेछ भने अर्काेतिर सही परियोजनाहरूमा गरिएका लगानीले नि:सन्देह आर्थिक प्रतिफल पनि दिने नै छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७४ ०७:४१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ढुकुटी रित्याउने प्रपञ्च

उही मुटु उही भावना
डा. कमल लामिछाने

काठमाडौँ — तपाईं किन राजनीतिमा लाग्नुभयो भनी सोध्दा सबैजसो नेताको प्रतिक्रिया उस्तै हुन्छ– देशको विकास र जनताको सेवा गर्न । हुन पनि व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति इतिहासका अनेकौं कालखण्डमा हाम्रा नेताहरूले जीवनलाई हत्केलामा राखे, जेलनेल भोगे अनि अनेकौं कष्ट सहे ।

तपाईं किन राजनीतिमा लाग्नुभयो भनी सोध्दा सबैजसो नेताको प्रतिक्रिया उस्तै हुन्छ– देशको विकास र जनताको सेवा गर्न। हुन पनि व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति इतिहासका अनेकौं कालखण्डमा हाम्रा नेताहरूले जीवनलाई हत्केलामा राखे, जेलनेल भोगे अनि अनेकौं कष्ट सहे।

चाहे राणाशासन हटाउन होस् या पञ्चायती व्यवस्था अनि त्यसपछिको राजतन्त्र हटाउन, कहिले एक्लै त कहिले मिलेरै कांग्रेस र वामपन्थीहरूले अहम् भूमिका खेलेकै हुन्। आन्दोलन सँगै गरे पनि जनता सामुचाहिँ आफ्नो सम्बन्ध एकअर्कामा खासै सौहार्दपूर्ण नदेखाउने प्रयत्न गर्छन्, उनीहरू। एकअर्कालाई तथानाम गाली गर्ने संस्कार त अझै हटेको छैन। फलत: जनतालाई पनि त्यस्तो दुष्प्रभावले नछुने कुरै भएन। आफ्नोभन्दा फरक दलमा आस्था राख्नेहरूसँगको सम्बन्ध नै कठिन हुँदा बिहेबारी पनि सकेसम्म आफ्नै दल निकटसँग मात्रै होस् भन्नेहरू धेरै हुन्थे गाउँघरमा।

तर स्थिर सरकार दिएर साँच्चै विकास र समृद्धिको गोरेटो खन्ने मामिलामा सहकार्य नगर्ने दलहरूमा भत्ता, कमिसन अनि भ्रष्टाचार आदिका माध्यमबाट लुट्दा–लुट्दा पनि राज्यको ढुकुटी अझै नसकिने बुझेपछि त्यसलाई वैधानिक बाटोबाटै मिलेर सेवासुविधाको नाममा सिध्याउने सवालमा चाहिँ गज्जवको हार्दिकता, एकरूपता, सहकार्य र साझा सहमति देखिँदो रहेछ। यस्तो सहकार्य अचेलमात्रै भएको होइन। सुरुदेखि नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै एक ठाउँमै उभिएको इतिहास छ, हामीसँग। शेरबहादुर देउवाको पहिलो कार्यकालमा कांग्रेस र एमालेले मिलेरै पजेरो संस्कृतिलाई बढावा दिनपुगे। सांसदलाई भन्सार छुटमा पजेरो खरिद गर्न दिँदा त्यसको कुन हदसम्म दुरूपयोग भयो भनिरहनु परोइन। यतिबेला मुलुक संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ। त्यसका लागि केही ऐन बनिसकेका छन्, केहीचाहिँ बन्ने क्रममै छन्।

यसैबीच ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैं सबैजसो दलमा आबद्ध सभासदहरूचाहिँ पूर्व विशिष्टहरूको नाममा सेवासुविधा बढाउन ज्यान फालेरै लागिपरेका छन्। पहिले पनि यस्तो प्रयास नभएको होइन, तथापि व्यापक विरोधपछि त्यसले सार्थकता पाएको थिएन। फेरि अहिलेचाहिँ विधेयक दर्ता गराई ऐन बनाएरै त्यसलाई वैधानिकता दिनेतर्फ उनीहरू क्रियाशील देखिन्छन्। त्यस निम्ति उनीहरूलाई कर्मचारीको एउटा तप्काले खुलेरै हौस्याइरहेको छ। फलत: व्यवस्था परिवर्तनमा सफल भए पनि एकपछि अर्का अलोकप्रिय निर्णयले ठूला दलहरू देशको विकास र जनसहभागितासहित समृद्धिको नेतृत्व गर्नचाहिँ असफलझैं देखिन थालेका छन्।

ज्ञातव्य के होस् भने गाँस, बास र कपासकै अभाव भएकाहरूलाई हेर्ने काम राज्यकै हो र त्यहाँ नेता र कर्मचारीहरू अपवाद बन्ने कुरै आउँदैन। तर त्यस्तो खास आवश्यकता भएकाहरूका हकमा पनि राज्यको आर्थिक अवस्थासँग मेल खाने खालका नियम र विधि तय गर्नुपर्छ। सँगसँगै देशभित्र केही मानिसले आफूलाई सम्पन्न र सम्भ्रान्त भएकोमा गर्व गरे पनि समग्र देशको पहिचानचाहिँ अझै पनि मगन्तेकै रूपमा रहेको छ। मित्रराष्ट्रले गरेको आर्थिक सहयोगमै हाम्रा धेरै परियोजना निर्भर छन्।

यस्तो स्थितिमा बुझ्न र बुझाउनैपर्ने के हो भने व्यक्ति जतिसुकै धनी भए पनि उसको मुलुक गरिब छ भने उसले अन्य मुलुकमा जाँदा पाउने पहिचान उसको सम्पन्नताको आधारमा होइन, मुलुककै अवस्थाको आधारमा हुन्छ। यसरी हेर्दा चाहे त्यो विश्वका धनीहरूको सूचीमा सूचीकृत भएकाहरू हुन् या गाउँमा हलो जोत्ने कर्मवीरहरू अनि तपाईं र मजस्ता अन्य सर्वसाधारण नै, हाम्रो एउटै साझा पहिचान छ। त्यो हो, उही मगन्ते देशका गरिब जनता। सिंगो देशको अवस्था गरिबीबाट माथि उठ्न नसक्नुका बाबजुद हाम्रा कथित पूर्व विशिष्टहरूचाहिँ संसारका सम्पन्न मुलुकहरूले पनि नदिएका सेवा र सुविधा लिनेगरी ऐन बनाउन लालायित हुनुचाहिँ कति सही हो, सोचनीय छ। आत्मनिर्भर नभइसकेको अर्थतन्त्रको आलोकमा मित्रराष्ट्र र दातृ संस्थाबाट प्राप्त सहयोगले पूर्व विशिष्टहरूलाई सुविधा दिने अनि तिनीहरूले भन्दा पनि महंँगो गाडी चढ्ने रहर देखाएर कतै हामीले त्यसरी सहयोग गर्ने मुलुकहरूप्रति नै त व्यङ्गय गरिरहेका छैनौं?

विकसित मध्येकै हामीलाई सहयोग गर्ने एउटा मुलुक जापानले आफ्ना कर्मचारीहरूको हकमा कस्ता सेवासुविधाको व्यवस्था गरेको छ भन्नेमा त्यहीँ कार्यरत हुनुको नाताले म केही हदसम्म जानकार छु। निवृत्तिभरण बाहेक उनीहरूले कसैलाई पनि आवास, गाडी लगायतका सुविधा अवकाश पाउनेका हकमा व्यवस्था गरेका छैनन्। अवकाश नपाउनेहरूकै हकमा पनि घर भाडामा झन्डै ५० प्रतिशतजति दिने चलन छ, त्यो पनि यदि घरको भाडा मासिक ६० हजारभन्दा बढी भएमा मात्रै। गाडीको हकमा चाहिँ घरदेखि काम गर्ने ठाउँसम्मको दूरीलाई हिसाब गरेर पेट्रोल खरिद गर्न मासिक रूपमा पैसा दिने या सार्वजनिक यातायातको निम्ति सोही दूरीअनुरूप मासिक भाडा दिनेगरी सुविधाको छनोट गर्ने अधिकार कर्मचारीमै छोडिएको छ। तर कुनै पनि कर्मचारीलाई निजी गाडीकै व्यवस्थाचाहिँ गरिएको छैन।

स्मरणीय के हो भने सन्तनेताको उपमा पाएका प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सरकारले भैंसेपाटीमा घर बनाउने निर्णय गर्दा जनताले त्यसलाई स्वागतै गरेका हुन्। किनभने उनी वास्तवमै उक्त सुविधाका लागि योग्य थिए। तर अचेलका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, न्यायाधीश लगायत संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू कोही पनि गाँस, बास र कपासको अभावबाट गुज्रिएको देखिँदैन। धेरैजसोको आफ्नै घर र रुचि अनुरूपका गाडी छन्। तर आफ्नै घर हुँदाहुँदै कतिपयले त सरकारी सेवा पाउने नाममा त्यसलाई आफ्नो छोराछोरी अनि अन्य आफन्तको बनाएर आफूलाई सुकुम्बासीजस्तै देखाउने प्रयत्नसमेत गरेको यदाकदा सुन्न पाइन्छ।

लोकतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा छवि बनाएका रामवरण यादवका बारेमा पनि कहिले घरभाडा नतिरेको अनि कहिले घरभेटीले घर दिन अप्ठ्यारो मानेको जस्ता समाचार बेलाबखत आउने गरेका छन्। नेपालको राष्ट्रपतिले यस्तो अवस्था साँच्चिकै गरिबीकै कारण भोग्नुपरेको भए त्यो सिंगो मुलुकका निम्ति लज्जाको विषय हुन्थ्यो। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन भन्नेहरू धेरै छन्। उनी राष्ट्रपति नहुँदा कहिल्यै वासस्थानको अभाव भएको जानकारी थिएन, कसैलाई। नेपाली समाजमा छोरा हुन् या छोरी यदि उसको विवाह भएको छैन र घरबाट वैधानिक रूपले अंशबन्डा पनि भएको छैन भने उनीहरू आमाबाबुसँगै बसेको मानिन्छ। यस हिसाबले राष्ट्रपतिकै अविवाहित छोरीको नाममा रहेको भनिएको घरमा उनलाई बस्न किन नमिलेको हो? र के कति कारणले सरकारी सुविधा नै चाहिएको हो? जनतालाई कहिल्यै प्रस्ट्याउने आवश्यकता ठानिएन।

कहिलेकाहीँ त लाग्छ, हाम्रो सोच नै गरिब छ। अरूका अगाडि सुरक्षाकर्मी राखेर हिँड्दा आफूलाई ठूलो ठान्ने अनि आफूले चढेको गाडीले जनतालाई हिलो छ्यापेर हुइँकिन पाइयो भने जितेको जस्तै गर्ने प्रवृत्तिले देशलाई झन् अधोगतितिर धकेलिरहेको महसुस हुन्छ। २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा मुलुकले २० पटकभन्दा बढी सरकार परिवर्तनको नमिठो अनुभव गरिसकेको छ। हामीले अवलम्बन गरेको मिश्रित प्रणालीले फेरि पनि स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना कम हुँदा पूर्व विशिष्टहरूको संख्या दिन दुईगुणा र रात चौगुणाका दरले बढ्नेमा विवाद नहोला। यस्ता पक्षलाई मध्यनजर गर्दा पूर्व विशिष्टहरूलाई दिने सुविधामा वस्तुपरक समीक्षाको खाँचो देखिन्छ। आवश्यकता पर्नेहरूलाई वितरण र आवश्यकता नभएकाहरूले दुरुपयोग नगरुन् भनेर तल उल्लिखित बुँदाहरूलाई ध्यानमा राखी मापदण्ड तय गर्दा केही हदसम्म भए पनि राज्यको भार घटाउन मद्दत गर्ने ठान्न सकिन्छ।

१) साँच्चिकै गरिब र राज्यको सुविधाबिना गाँस, बास र कपासको प्रबन्ध नहुने अवस्थामा मात्रै उनीहरू सुविधाका लागि योग्य हुने।

२) पूर्व विशिष्टहरूको आर्थिक अवस्था हेर्न विज्ञहरूको समिति बनाउने र त्यो समितिको सिफारिसका आधारमा मात्रै सुविधा दिने।

३) सरकार र संवैधानिक आयोग लगायत विशिष्टको पदमा रहेका जोकोहीलाई नभई जसले कम्तीमा ५ वर्षीय कार्यकाल पूरा गरेका छन्, त्यस्ताहरूलाई मात्रै सुविधाका लागि योग्य मानिने।

४) नेपालको हकमा निवृत्तिभरणको व्यवस्था २० वर्षसम्म काम गरेका कर्मचारीहरूलाई मात्रै हुने भएकाले राजनीति गर्नेहरूलाई त्यस्तो सुविधाको कल्पना गर्नसम्म पनि निरुत्साहित गर्ने।

५) पूर्व विशिष्टका हकमा पनि कम्तीमा ५८ वर्षसम्म यस्ता सुविधा लिनबाट बञ्चित गर्ने। यसो नगरिएमा एकजना व्यक्ति ३५/४० वर्षकै उमेरमा त्यस्तो जिम्मेवारीमा केवल केही वर्षका लागि बस्दा उसलाई दिनुपर्ने राज्यको आर्थिक भारचाहिँ ऊ नमरुन्जेलसम्म थेग्नुपर्ने अवस्था अव्यावहारिक देखिन्छ।

६) यसरी सुविधा पाउन योग्यहरूको हकमा पनि जथाभावी नभई मुलुकको आर्थिक अवस्था सुहाउँदो हुनेगरी मात्रै सुविधाको व्यवस्था गर्ने।

७) यातायातको हकमा पनि वातावरणीय प्रदूषण हटाउने हेतुले विद्युतीय गाडीमात्रै दिने व्यवस्था गर्ने।

८) आवासको हकमा सामुहिक आवासको व्यवस्था राज्यले नै गर्ने र त्यहाँ बस्न नचाहनेहरूको हकमा अन्य सुविधा नदिने।

अन्त्यमा, सुविधा आवश्यकताले निर्धारण गर्ने हो। व्यक्तिले दोहोरो सुविधाबाट लाभ नलियोस् भन्नका लागि सरकार चनाखो हुनुपर्छ। यसरी मुलुक सुहाउँदो सेवासुविधाको निर्धारणमा पहल गर्नुको सट्टा केही वृत्तबाट सभासदहरूलाई समेत निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नेगरी आवाज उठ्नु थप विडम्बनापूर्ण देखिन्छ। साथै केही वृत्तमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायतको लत्ताकपडाका लागि वार्षिक रूपमै रकम विनियोजन हुनुपर्ने गाइँगुइँ आवाज सुनिन थालेको छ। त्यस्तो आवाज उठाउनेहरूलाई मेरो सोझो प्रश्न के हो भने विशिष्ट व्यक्ति नबन्दासमेत नाङ्गै नभएका उनीहरूलाई त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै सबैथोक राज्यकोषबाटै उपलब्ध गराइदिनुपर्ने आवश्यकता के कति कारणले परेको हो जान्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ कि हुँदैन? यदि हुँदैन भने उनीहरूलाई नागरिक तहबाटै राजनीति पेसा नभएर सेवा भएको बुझाउन ढिला गर्नु हुँदैन।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT