काठमाडौं — जनताको घरदैलोमा पुग्ने सबभन्दा उपयुक्त बाटो निर्वाचन हो । निर्वाचनले गत्यात्मक ऊर्जा सिर्जना गर्छ र त्यस्तो ऊर्जाले नै हो, यथास्थितिको बेडी र हथकडी पगाल्ने ।
नेपालमा अहिलेसम्म एकात्मक राज्य रहिरह्यो, अन्तरिम संविधानमा संघीयताको परिकल्पना आयो, जसलाई नयाँ संविधानले पनि आत्मसात गर्यो । प्रदेशको अवधारणालाई नयाँ संविधानले प्रारूपसमेत दियो र अब हुनगइराखेको प्रदेशसभाको चुनाव संघीयता कार्यान्वयन गर्ने उपक्रममा पहिलो जग हुनेछ । पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने ३२ हिमाली–पहाडी जिल्लामा चुनावी तापमान बढिसकेको छ भने दोस्रो चरणमा हुने निर्वाचनका लागि आजदेखि विधिवत प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
ठूलो कोल्टे फेराइ
संकेतहरू प्रारम्भिक नै छन्, तर कान थाप्ने हो भने पुन: केन्द्रीयताको पदचाप सुन्न कठिन छैन । नयाँ संविधान घोषणा भइसकेपश्चात पनि प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई थन्काइनेछ भन्ने आशंका नगरिएको होइन । मधेसका गाउँघर यतिखेर राजनीतिक अनुमान, आंँकलन र आशंकाका लागि उर्वर बनेको छ । गाउँ–देहातको जनसंख्या पातलिँदै गएको भए तापनि राजनीतिक गफ गर्ने प्रवृत्ति ह्वातै बढेर गएको छ । छठ पर्वको सेरोफेरोमा गाउँघरमा सुनिन्थ्यो, ‘प्रदेशसभाको चुनाव भए पनि भोलि यसलाई निष्प्रभावी बनाइनेछ ।’ उनीहरू भन्छन्, ‘प्रदेशको चेहरा, चाल र चरित्र सही बनाउन निर्वाचनको बखतदेखि नै सजगता चाहिन्छ ।’
जे जसरी भए पनि प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनलागेकै हो । यसले संघीयताको पूर्ण अभ्यासतिर मुलुक गइसकेको देखाउँछ । हालका लागि संघीयतामाथि मडारिएको तमाम आशंकालाई तुहाइदिएको छ । अब तोकिएकै मितिमा चुनाव हुन्छ र प्रदेशसभामा ताजा जनमत प्रतिध्वनित हुन्छ ।
निर्वाचन मार्फत हुने संविधान कार्यान्वयनको कार्यभारलाई यसले आकार दिनेछ । नेपालमा प्रदेश कार्यान्वयन हुनुको ऐतिहासिक महत्त्व छ । यो कोल्टे फेराइले नेपाली समाजलाई नयाँ ऐतिहासिक मोडमा ल्याइपुर्याउँछ । त्यो भनेको नेपाली समाजको निरन्तर लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया अब रोकिनेवाला छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत स्थानीय सरकारको निर्माण गर्न लागिँदा पनि एकथरी बुज्रुकहरूले यसमा नाम फेरिए पनि पुरानै संरचनालाई निरन्तरता दिने आशंका गरेका थिए । तर निर्वाचनमार्फत नयाँ प्रतिनिधित्व हुनपाउँदा त्यसले तृणतहमा नयाँ आकर्षण र घर्षणको स्थिति पैदा गरेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ र यसले मन्दगतिमै सही राज्यका संरचनालाई नयाँ ढंगले आयामित गर्नेछ । त्यसैगरी प्रदेशसभाको कार्यान्वयन पश्चात नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ, यसमा दुईमत छैन । यो सुखद समयको संकेत हो ।
खिया लागेको पाङ्ग्रो
आवधिक निर्वाचनमार्फत हुने सत्ता परिवर्तनले निश्चित रूपमा लोकतन्त्रको एउटा सर्त पुरा गर्छ । तर आवधिक चुनाव मात्रलाई लोकतन्त्रको पर्याय मान्न सकिँंदैन । निश्चित रूपमा यस पटकको चुनावमार्फत उम्मेदवारहरूको सक्रियता, चर्का प्रतिस्पर्धा र मतदाताको उत्सुकतालाई उत्कर्षमा पुर्याइराखेको छ । यसको पछाडि हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनले उत्पन्न गरेको मनोविज्ञान पनि हो । अहिले हुनगइरहेको निर्वाचन फगत आवधिक निर्वाचन मात्र होइन । यसले नेपालमा नयाँ संरचना खडा गर्ने र अधिकार अभ्यासको क्रमलाई स्वरूप दिने कार्य गर्नेछ । हामी जुन परिस्थितिमा उभिएका छौं, त्यहाँ लोकतन्त्रका पाङ्ग्राहरू न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका र नागरिक समाजमा खिया लागेको अवस्था छ । नेपालको लोकतान्त्रिक गोरुगाडा यसकारणले गुडिराखेको छ, किनभने जनता (गोरु) ले तानिरहेको छ ।
तर पनि निर्वाचनमार्फत चुनिने नेतृत्वले यथास्थितिको हथकडीलाई पगाल्न सक्छ र सबैतिर सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने एक खालको झिनो आशा छ । यो झिनो आशालाई निर्वाचनमार्फत पुँजीकृत गर्न सक्नुमै राजनीतिक दलहरूको क्षमता र सामथ्र्य केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यस अर्थमा चुनावी अंकगणितमा कुन दल ठूलो बन्छ भन्दा पनि खिया माझ्ने काम हुन्छ कि हँुदैन भन्ने पक्ष यतिखेर महत्त्वपूर्ण छ । लोकतन्त्र र खुला समाजमाथि घात गर्नेहरू संवैधानिक संरचनाभित्र नै छन् । तिनका मनसुवालाई निरस्त पार्न र लोकतान्त्रिक पटरीमा हिँडाउनुको चुनौती अहिले छ । निर्वाचन त्यसको सही जवाफ दिने मौका हो ।
संघीयताको प्रयोग भूमि
संघीयताको सिमानाभित्र संसद्वादी दलहरूलाई सजिलै घेरेर पनि मधेसी शक्तिहरू एक्काइसौंं शताब्दी सुहाउँदो संघीयतालाई व्यावहारिक धरातलमा उभ्याउन कतै चुकिरहेका त छैनन् ? निरन्तरको निराशाले अदम्य आशावादिता जन्माउन सकिँदो रहेछ भन्ने सकारात्मक पाठ पनि प्रदेश नं. २ को परिदृश्यमा उपलब्ध हुनसक्छ । तर यसका लागि मधेसी आन्दोलनका अभियन्ता दलहरूले आफ्नो भूमिकालाई प्रस्ट्याउनैपर्छ । केन्द्रीय यथास्थितिवादको दुश्चक्रबाट मुलुकलाई फुत्काउन चुनाव एउटा बलियो रणनीति हुनसक्छ । यतिखेर मुलुकको भविष्यमाथि नवमहेन्द्रपथको भोटेताल्चा झुन्डिने डर छ । यो डर काल्पनिक होइन भने त्यसको सामना गर्न झन् जरुरी भयो । यसका लागि यी दलहरूले प्रदेश सभामा सक्रिय, प्रभावकारी र रूपान्तरकारी भूमिका खेल्न सक्ने नेतृत्व पंक्तिलाई पठाउन सक्नुपर्यो ।
संघात्मक राज्यको नेपाली प्रयोगलाई सफल र सार्थक बनाउने हाँक र हौसला अहिले आइपुगेको छ । आजसम्मको राज्य प्रक्रियाको असफलता, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभाव, विभेदको जालो, राज्य र जनता बीचको दूरी, विविधताको सम्मान हुनबाट बञ्चितीको अवस्था, राज्य संयन्त्रमा खिया लाग्नु जस्ता चरित्र एकात्मक राज्य प्रणालीकै रूपमा अहिलेसम्म व्याख्या विश्लेषण हुँदै गर्यो । अबको प्रदेशले यसको सही निकास दिने र संघ र प्रदेशहरूबीच शक्ति, स्रोत र साधनहरूको बाँडफाँडको लिक कोर्ने जस्ता सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्यभार गर्नु पर्नेछ । यो भनेको संघीयतावादीका लागि चुनौती हो । नयाँ संविधानमार्फत जेजस्तो संघीय ढाँचा प्राप्त हुनआएको छ, तिनको सबलताको अधिकतम सदुपयोग र दुर्बलताको बुद्धिमतापूर्ण ढङ्गले सच्याउँदै जानुमै संघीयतावादीहरूको सफलता देखिन्छ । राज्यशक्तिको प्रभावकारी निक्षेपणलाई उदाहरणीय बनाउने कामको प्रयोग भूमि प्रदेश नं. २ हुन सक्छ ।
मधेस आन्दोलनको यो हृदय प्रदेश हो । मधेस विद्रोहले आफ्नो उचाइ र बलिदानको अनुपातमा निकै कम उपलब्धि हासिल गरेको छ । संघीयताको भावनालाई विस्तारित र स्थापित गर्न मधेस आन्दोलनको ठूलो भूमिका रहेको छ । त्यस अर्थमा मधेसी शक्तिले यो चुनौतीलाई निर्वाचनमार्फत शिरोधार्य गर्नुपर्छ । सार्थक प्रयोग गर्दै संघीयता सम्बन्धी रहेका भ्रमलाई चिर्दै जाने र ऐक्यबद्ध नेपाललाई मूर्तरूप दिने आदर्श उदाहरण प्रदेश नं. २ हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा आउने प्रादेशिक सरकारले पारदर्शी व्यवहार, सही सूचना प्रवाह, विवेक र उत्तरदायित्व एवं आम जनताप्रतिको अपेक्षित संवेदनशीलता जस्ता कुरालाई गम्भीरतापूर्वक पालन गर्न सक्नुपर्छ । तर यो बोझ आफ्नो टाउकोमा छ भनेर बुझ्ने र गम्ने नेतृत्व त अगाडि सर्नुपर्यो नि !
ठूलो लडाइँ र छोटा मोर्चा
नेपालका ठूला दलहरू आधारभूत रूपमा संघीयतावादी दलहरू होइनन् भन्ने राग अलाप्नुभन्दा पनि संविधानलाई निर्माण गरेको शक्ति भएको हुनाले यतिखेर उनीहरू पनि संघीयतावादी नै हुन् । यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने प्रतिस्पर्धामा अग्ला, क्षमतावान र सिर्जनशील नेतृत्वलाई प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष वा समानुपातिकमार्फत लग्न खोजिँदैछ । यसले के देखाउँछ भने दलहरूले प्रदेशसभालाई कम महत्त्व दिएका छन् । हाम्रो छिमेकी भारतमा सुरुदेखि नै प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखियो । त्यहाँ स्वतन्त्रतापश्चात पश्चिम बंगालमा प्रफुल्लचन्द्र घोष र विधानचन्द्र राय, विहारमा श्रीकृष्ण सिन्हा, उत्तर प्रदेशमा गोविन्दवल्लभ पन्त, मध्यप्रदेशमा रविशंकर शुक्ला र द्वारिकाप्रसाद मिश्र वा नयाँ गठित प्रदेश उत्तराखण्डमा नारायणदत्त तिवारीजस्ता केन्द्रीय राजनीतिमा समेत गुरुत्व बोकेका र केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदमा सहज स्थान पाउन सक्ने नेतृत्वले प्रादेशिक प्रयोगलाई स्वतन्त्र भारतमा आकार दिन लागिपरे । भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले सम्मान गर्ने तथा उनलाई राजनीतिक दबाब दिनसक्ने यी नेतृत्व पंक्ति प्रदेशको राजनीतिमा संलग्न भए । नेहरू र तत्कालीन मुख्यमन्त्रीहरू बीचको पत्राचार भारतमा प्रादेशिक अभ्यासलाई आकार दिने मार्गचित्र मानिएका छन् ।
यसो भन्नुको तात्पर्य के हो भने प्रदेशको राजनीतिक एवं शासकीय व्यवस्थापनको पक्षमा अहिलेदेखि नै स्पष्ट दृष्टिकोण र धारणा बनाउन जरुरी छ । केन्द्रमा बलियो पहुँच भएको र प्रदेशलाई सशक्त, समृद्ध र सक्रिय बनाउने प्रस्ट दृष्टि भएका नेतृत्वले नै संघीयताको सार्थक प्रयोगलाई सही ढङ्गले अञ्जाम दिन सक्छ । चुनावमार्फत गठित हुने प्रादेशिक संरचनाले नेपालबाट ‘पृथक हुने शक्ति र सोचका ठाउँ’मा काठमाडांैसँंग सहयात्रा, समन्वय र सम्वाद गर्ने प्रादेशिक सरकारउन्मुख शक्ति बलियो हुनसक्छ । प्रदेशहरूले सही नेतृत्व पाउन सकेनन् भने एकातिर यसले संघीयता विरोधीहरूलाई मौका दिनेछ भने अर्कोतिर ‘उछिट्टिएर जाने शक्ति’ बलियो भएर आउन सक्छन् । यसले पनि प्रदेशको निर्वाचन र प्रदेशसभाका प्रत्यासीहरूको पृष्ठभूमि चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।
नयाँ राज्य संरचनाको वर्तमान परिवेशमा प्रत्येक प्रादेशिक अस्मितालाई मुखर बनाउनु र केन्द्रसंँगको तिनको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने काम अहिलेको प्रदेशसभाले गर्ने हो । अन्तरप्रदेश सम्बन्धलाई संवादमुखी र समन्वयमुखी बनाउन संघ र प्रदेश दुइटैको त्यतिकै भूमिका हुन्छ । अंग्रेजीमा एउटा आहान छ, ‘ओपन योर माउथ एन्ड आई विल टेल यु ह्वाट यु आर ।’ यसको मतलब तिमी आफ्नो मुख खोल, म बताइदिन सक्छु, तिमी के हौ । दलहरूले के कस्ता प्रत्यासीलाई चुनावी मैदानमा ओराल्छन्, प्रदेश विशेषका लागि कस्ता घोषणापत्र ल्याउँछन्, प्रदेश विशेषलाई कस्तो बनाउन चाहन्छन् ? यतिखेर खोजिनिती हुनुपर्छ । दल विशेषका प्रादेशिक संगठनहरूको प्रत्यासी छनोटमा कतिको भूमिका रह्यो वा तिनीहरूले आफूलाई निरीह ठाने ? मूलत: निर्वाचन आफैमा भावी प्रदेशहरूको पटकथा लेखनको काल हो ।
[email protected]
