प्रदेशको पटकथा

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौं — जनताको घरदैलोमा पुग्ने सबभन्दा उपयुक्त बाटो निर्वाचन हो । निर्वाचनले गत्यात्मक ऊर्जा सिर्जना गर्छ र त्यस्तो ऊर्जाले नै हो, यथास्थितिको बेडी र हथकडी पगाल्ने ।

नेपालमा अहिलेसम्म एकात्मक राज्य रहिरह्यो, अन्तरिम संविधानमा संघीयताको परिकल्पना आयो, जसलाई नयाँ संविधानले पनि आत्मसात गर्‍यो । प्रदेशको अवधारणालाई नयाँ संविधानले प्रारूपसमेत दियो र अब हुनगइराखेको प्रदेशसभाको चुनाव संघीयता कार्यान्वयन गर्ने उपक्रममा पहिलो जग हुनेछ । पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने ३२ हिमाली–पहाडी जिल्लामा चुनावी तापमान बढिसकेको छ भने दोस्रो चरणमा हुने निर्वाचनका लागि आजदेखि विधिवत प्रक्रिया सुरु हुनेछ । 

ठूलो कोल्टे फेराइ
संकेतहरू प्रारम्भिक नै छन्, तर कान थाप्ने हो भने पुन: केन्द्रीयताको पदचाप सुन्न कठिन छैन । नयाँ संविधान घोषणा भइसकेपश्चात पनि प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई थन्काइनेछ भन्ने आशंका नगरिएको होइन । मधेसका गाउँघर यतिखेर राजनीतिक अनुमान, आंँकलन र आशंकाका लागि उर्वर बनेको छ । गाउँ–देहातको जनसंख्या पातलिँदै गएको भए तापनि राजनीतिक गफ गर्ने प्रवृत्ति ह्वातै बढेर गएको छ । छठ पर्वको सेरोफेरोमा गाउँघरमा सुनिन्थ्यो, ‘प्रदेशसभाको चुनाव भए पनि भोलि यसलाई निष्प्रभावी बनाइनेछ ।’ उनीहरू भन्छन्, ‘प्रदेशको चेहरा, चाल र चरित्र सही बनाउन निर्वाचनको बखतदेखि नै सजगता चाहिन्छ ।’ 
जे जसरी भए पनि प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनलागेकै हो । यसले संघीयताको पूर्ण अभ्यासतिर मुलुक गइसकेको देखाउँछ । हालका लागि संघीयतामाथि मडारिएको तमाम आशंकालाई तुहाइदिएको छ । अब तोकिएकै मितिमा चुनाव हुन्छ र प्रदेशसभामा ताजा जनमत प्रतिध्वनित हुन्छ ।

निर्वाचन मार्फत हुने संविधान कार्यान्वयनको कार्यभारलाई यसले आकार दिनेछ । नेपालमा प्रदेश कार्यान्वयन हुनुको ऐतिहासिक महत्त्व छ । यो कोल्टे फेराइले नेपाली समाजलाई नयाँ ऐतिहासिक मोडमा ल्याइपुर्‍याउँछ । त्यो भनेको नेपाली समाजको निरन्तर लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया अब रोकिनेवाला छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत स्थानीय सरकारको निर्माण गर्न लागिँदा पनि एकथरी बुज्रुकहरूले यसमा नाम फेरिए पनि पुरानै संरचनालाई निरन्तरता दिने आशंका गरेका थिए । तर निर्वाचनमार्फत नयाँ प्रतिनिधित्व हुनपाउँदा त्यसले तृणतहमा नयाँ आकर्षण र घर्षणको स्थिति पैदा गरेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ र यसले मन्दगतिमै सही राज्यका संरचनालाई नयाँ ढंगले आयामित गर्नेछ । त्यसैगरी प्रदेशसभाको कार्यान्वयन पश्चात नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ, यसमा दुईमत छैन । यो सुखद समयको संकेत हो ।

खिया लागेको पाङ्ग्रो 
आवधिक निर्वाचनमार्फत हुने सत्ता परिवर्तनले निश्चित रूपमा लोकतन्त्रको एउटा सर्त पुरा गर्छ । तर आवधिक चुनाव मात्रलाई लोकतन्त्रको पर्याय मान्न सकिँंदैन । निश्चित रूपमा यस पटकको चुनावमार्फत उम्मेदवारहरूको सक्रियता, चर्का प्रतिस्पर्धा र मतदाताको उत्सुकतालाई उत्कर्षमा पुर्‍याइराखेको छ । यसको पछाडि हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनले उत्पन्न गरेको मनोविज्ञान पनि हो । अहिले हुनगइरहेको निर्वाचन फगत आवधिक निर्वाचन मात्र होइन । यसले नेपालमा नयाँ संरचना खडा गर्ने र अधिकार अभ्यासको क्रमलाई स्वरूप दिने कार्य गर्नेछ । हामी जुन परिस्थितिमा उभिएका छौं, त्यहाँ लोकतन्त्रका पाङ्ग्राहरू न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका र नागरिक समाजमा खिया लागेको अवस्था छ । नेपालको लोकतान्त्रिक गोरुगाडा यसकारणले गुडिराखेको छ, किनभने जनता (गोरु) ले तानिरहेको छ ।

तर पनि निर्वाचनमार्फत चुनिने नेतृत्वले यथास्थितिको हथकडीलाई पगाल्न सक्छ र सबैतिर सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने एक खालको झिनो आशा छ । यो झिनो आशालाई निर्वाचनमार्फत पुँजीकृत गर्न सक्नुमै राजनीतिक दलहरूको क्षमता र सामथ्र्य केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यस अर्थमा चुनावी अंकगणितमा कुन दल ठूलो बन्छ भन्दा पनि खिया माझ्ने काम हुन्छ कि हँुदैन भन्ने पक्ष यतिखेर महत्त्वपूर्ण छ । लोकतन्त्र र खुला समाजमाथि घात गर्नेहरू संवैधानिक संरचनाभित्र नै छन् । तिनका मनसुवालाई निरस्त पार्न र लोकतान्त्रिक पटरीमा हिँडाउनुको चुनौती अहिले छ । निर्वाचन त्यसको सही जवाफ दिने मौका हो । 

संघीयताको प्रयोग भूमि
संघीयताको सिमानाभित्र संसद्वादी दलहरूलाई सजिलै घेरेर पनि मधेसी शक्तिहरू एक्काइसौंं शताब्दी सुहाउँदो संघीयतालाई व्यावहारिक धरातलमा उभ्याउन कतै चुकिरहेका त छैनन् ? निरन्तरको निराशाले अदम्य आशावादिता जन्माउन सकिँदो रहेछ भन्ने सकारात्मक पाठ पनि प्रदेश नं. २ को परिदृश्यमा उपलब्ध हुनसक्छ । तर यसका लागि मधेसी आन्दोलनका अभियन्ता दलहरूले आफ्नो भूमिकालाई प्रस्ट्याउनैपर्छ । केन्द्रीय यथास्थितिवादको दुश्चक्रबाट मुलुकलाई फुत्काउन चुनाव एउटा बलियो रणनीति हुनसक्छ । यतिखेर मुलुकको भविष्यमाथि नवमहेन्द्रपथको भोटेताल्चा झुन्डिने डर छ । यो डर काल्पनिक होइन भने त्यसको सामना गर्न झन् जरुरी भयो । यसका लागि यी दलहरूले प्रदेश सभामा सक्रिय, प्रभावकारी र रूपान्तरकारी भूमिका खेल्न सक्ने नेतृत्व पंक्तिलाई पठाउन सक्नुपर्‍यो । 

संघात्मक राज्यको नेपाली प्रयोगलाई सफल र सार्थक बनाउने हाँक र हौसला अहिले आइपुगेको छ । आजसम्मको राज्य प्रक्रियाको असफलता, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभाव, विभेदको जालो, राज्य र जनता बीचको दूरी, विविधताको सम्मान हुनबाट बञ्चितीको अवस्था, राज्य संयन्त्रमा खिया लाग्नु जस्ता चरित्र एकात्मक राज्य प्रणालीकै रूपमा अहिलेसम्म व्याख्या विश्लेषण हुँदै गर्‍यो । अबको प्रदेशले यसको सही निकास दिने र संघ र प्रदेशहरूबीच शक्ति, स्रोत र साधनहरूको बाँडफाँडको लिक कोर्ने जस्ता सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्यभार गर्नु पर्नेछ । यो भनेको संघीयतावादीका लागि चुनौती हो । नयाँ संविधानमार्फत जेजस्तो संघीय ढाँचा प्राप्त हुनआएको छ, तिनको सबलताको अधिकतम सदुपयोग र दुर्बलताको बुद्धिमतापूर्ण ढङ्गले सच्याउँदै जानुमै संघीयतावादीहरूको सफलता देखिन्छ । राज्यशक्तिको प्रभावकारी निक्षेपणलाई उदाहरणीय बनाउने कामको प्रयोग भूमि प्रदेश नं. २ हुन सक्छ । 

मधेस आन्दोलनको यो हृदय प्रदेश हो । मधेस विद्रोहले आफ्नो उचाइ र बलिदानको अनुपातमा निकै कम उपलब्धि हासिल गरेको छ । संघीयताको भावनालाई विस्तारित र स्थापित गर्न मधेस आन्दोलनको ठूलो भूमिका रहेको छ । त्यस अर्थमा मधेसी शक्तिले यो चुनौतीलाई निर्वाचनमार्फत शिरोधार्य गर्नुपर्छ । सार्थक प्रयोग गर्दै संघीयता सम्बन्धी रहेका भ्रमलाई चिर्दै जाने र ऐक्यबद्ध नेपाललाई मूर्तरूप दिने आदर्श उदाहरण प्रदेश नं. २ हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा आउने प्रादेशिक सरकारले पारदर्शी व्यवहार, सही सूचना प्रवाह, विवेक र उत्तरदायित्व एवं आम जनताप्रतिको अपेक्षित संवेदनशीलता जस्ता कुरालाई गम्भीरतापूर्वक पालन गर्न सक्नुपर्छ । तर यो बोझ आफ्नो टाउकोमा छ भनेर बुझ्ने र गम्ने नेतृत्व त अगाडि सर्नुपर्‍यो नि !

ठूलो लडाइँ र छोटा मोर्चा
नेपालका ठूला दलहरू आधारभूत रूपमा संघीयतावादी दलहरू होइनन् भन्ने राग अलाप्नुभन्दा पनि संविधानलाई निर्माण गरेको शक्ति भएको हुनाले यतिखेर उनीहरू पनि संघीयतावादी नै हुन् । यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने प्रतिस्पर्धामा अग्ला, क्षमतावान र सिर्जनशील नेतृत्वलाई प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष वा समानुपातिकमार्फत लग्न खोजिँदैछ । यसले के देखाउँछ भने दलहरूले प्रदेशसभालाई कम महत्त्व दिएका छन् । हाम्रो छिमेकी भारतमा सुरुदेखि नै प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखियो । त्यहाँ स्वतन्त्रतापश्चात पश्चिम बंगालमा प्रफुल्लचन्द्र घोष र विधानचन्द्र राय, विहारमा श्रीकृष्ण सिन्हा, उत्तर प्रदेशमा गोविन्दवल्लभ पन्त, मध्यप्रदेशमा रविशंकर शुक्ला र द्वारिकाप्रसाद मिश्र वा नयाँ गठित प्रदेश उत्तराखण्डमा नारायणदत्त तिवारीजस्ता केन्द्रीय राजनीतिमा समेत गुरुत्व बोकेका र केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदमा सहज स्थान पाउन सक्ने नेतृत्वले प्रादेशिक प्रयोगलाई स्वतन्त्र भारतमा आकार दिन लागिपरे । भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले सम्मान गर्ने तथा उनलाई राजनीतिक दबाब दिनसक्ने यी नेतृत्व पंक्ति प्रदेशको राजनीतिमा संलग्न भए । नेहरू र तत्कालीन मुख्यमन्त्रीहरू बीचको पत्राचार भारतमा प्रादेशिक अभ्यासलाई आकार दिने मार्गचित्र मानिएका छन् ।

यसो भन्नुको तात्पर्य के हो भने प्रदेशको राजनीतिक एवं शासकीय व्यवस्थापनको पक्षमा अहिलेदेखि नै स्पष्ट दृष्टिकोण र धारणा बनाउन जरुरी छ । केन्द्रमा बलियो पहुँच भएको र प्रदेशलाई सशक्त, समृद्ध र सक्रिय बनाउने प्रस्ट दृष्टि भएका नेतृत्वले नै संघीयताको सार्थक प्रयोगलाई सही ढङ्गले अञ्जाम दिन सक्छ । चुनावमार्फत गठित हुने प्रादेशिक संरचनाले नेपालबाट ‘पृथक हुने शक्ति र सोचका ठाउँ’मा काठमाडांैसँंग सहयात्रा, समन्वय र सम्वाद गर्ने प्रादेशिक सरकारउन्मुख शक्ति बलियो हुनसक्छ । प्रदेशहरूले सही नेतृत्व पाउन सकेनन् भने एकातिर यसले संघीयता विरोधीहरूलाई मौका दिनेछ भने अर्कोतिर ‘उछिट्टिएर जाने शक्ति’ बलियो भएर आउन सक्छन् । यसले पनि प्रदेशको निर्वाचन र प्रदेशसभाका प्रत्यासीहरूको पृष्ठभूमि चासोको विषय बन्न पुगेको छ । 

नयाँ राज्य संरचनाको वर्तमान परिवेशमा प्रत्येक प्रादेशिक अस्मितालाई मुखर बनाउनु र केन्द्रसंँगको तिनको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने काम अहिलेको प्रदेशसभाले गर्ने हो । अन्तरप्रदेश सम्बन्धलाई संवादमुखी र समन्वयमुखी बनाउन संघ र प्रदेश दुइटैको त्यतिकै भूमिका हुन्छ । अंग्रेजीमा एउटा आहान छ, ‘ओपन योर माउथ एन्ड आई विल टेल यु ह्वाट यु आर ।’ यसको मतलब तिमी आफ्नो मुख खोल, म बताइदिन सक्छु, तिमी के हौ । दलहरूले के कस्ता प्रत्यासीलाई चुनावी मैदानमा ओराल्छन्, प्रदेश विशेषका लागि कस्ता घोषणापत्र ल्याउँछन्, प्रदेश विशेषलाई कस्तो बनाउन चाहन्छन् ? यतिखेर खोजिनिती हुनुपर्छ । दल विशेषका प्रादेशिक संगठनहरूको प्रत्यासी छनोटमा कतिको भूमिका रह्यो वा तिनीहरूले आफूलाई निरीह ठाने ? मूलत: निर्वाचन आफैमा भावी प्रदेशहरूको पटकथा लेखनको काल हो । 
datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७४ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तह सञ्चालन कसरी ?

पूर्णचन्द्र भट्टराई

नेपालले संघीय प्रणाली अवलम्बन गर्नुको महत्त्वपूर्ण कारण जनताको नजिक सरकार पुर्‍याउनु हो । जनसरोकारका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न राज्यबाट नागरिकलाई उपलव्ध गराइने वस्तु वा सेवासुविधा नै सार्वजनिक सेवा हो । सरकारको प्राथमिक उद्देश्य नै जनसेवा र समृद्धि हो ।

इतिहासमै पहिलोपटक स्थानीय तहले संविधानबाटै आफ्नो अधिकारको सूची प्राप्त गरेका छन् । 

स्थानीय तहले प्रवाह गर्नुपर्ने सेवामा खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण, खानेपानी जस्ता आधारभूत प्रकृतिका सेवा रहेका छन् । बालसंरक्षण, कमजोर तथा पिछडिएको वर्ग वा समुदायको संरक्षण, वृद्ध तथा अशक्तहरूको संरक्षण, सामाजिक सशक्तीकरण जस्ता कल्याणकारी सेवा पर्छन् । विकासका कार्य पनि स्थानीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारीमा छ । यसमा स्थानीय सडक, सिंचाइ, खानेपानी, कृषि, सहकारी तथा पशु विकास पर्छन् । आधारभूत वित्तीय सेवाको व्यवस्थापन, उद्योग वाणिज्यको प्रबद्र्धन र बजार नियमनजस्ता जनसरोकारका क्षेत्र पनि स्थानीय सेवाको दायरामा आएका छन् । यस अतिरिक्त आकस्मिक सेवा, जस्तै– प्रकोप व्यवस्थापन र विशेष समूह वा वर्गलाई विशिष्ट प्रकारका सेवा पनि प्रवाह गर्ने गर्छ । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा लगायतका कतिपय सेवा मौलिक हककै रूपमा स्थापित गरेको छ भने कतिपय सेवा कानुनद्वारा परिभाषित हुंँदै जानेछन् । 

संविधान अनुसार अधिकार सूचीको विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा ३१९ वटा काम पहिचान गरेको छ । सरकारले ७५३ वटा स्थानीय तह पुन:संरचना गरेको छ । वडा तहबाट नै सेवा दिने हिसाबले वडाको कार्य जिम्मेवारी निर्धारण भएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक, २०७४ ले वडा तहलाई मात्रै विभिन्न ५ क्षेत्रका कुल ८८ किसिमका सेवा प्रवाह गर्न तोकेको छ । यसमा ३५ प्रकारका सिफारिस र प्रमाणित गर्ने कार्य–जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । राज्य पुन:संरचना पश्चात जिल्लाका कतिपय कार्य नगरपालिका र गाउँपालिकामा पुगेको छ । विगतको नगरपालिका र गाविसका कतिपय कार्य वडा तहमा पुगेका छन् । यही सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा चालु बजेटबाट स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदान गइसकेको छ । 

संविधान बमोजिम राजनीतिक गतिअनुसार प्रशासनिक पुनर्संरचना सुस्त देखिन्छ । यसले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र सेवा प्रभावित बनेको छ । निर्वाचित प्रतिनिधिले सोचेअनुसार स्थानीय तह हांँक्नसकेका छैनन् । उनीहरूले कर्मचारीहरू नै पाउनसकेका छैनन् । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षाका प्राविधिकबाट वडा केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय जनप्रतिनिधिले आफै कर्यालय सञ्चालन गरेर बसेका छन् । जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेगरी सेवा प्रवाह प्रणालीमा सुधार ल्याउन अब नयाँं ढंगबाट सोच्नु जरुरी छ ।

प्रशासनिक पुन:संरचना मुलुकको शासकीय प्रबन्धको प्रभावकारिताका लागि हो । यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध सेवा प्रवाहसँग हुन्छ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ऐन बमोजिम नै पनि प्रशासनिक संक्रमण व्यवस्थापन गर्न न्यूनतम एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ । अत: प्रतिनिधिले क्षेत्रमा तत्काल सुधार कार्य गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । एक वर्षको यो अन्योललाई मध्यनजर राखी अन्तरिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको मूलभूत जिम्मेवारीमा स्थानीय सेवा प्रवाह नै रहेको देखिन्छ । सर्वसाधारणका दिनानुदिनका विषय र स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहले आवधिक योजना र दीर्घकालीन सोचसहित अघि बढ्नुपर्छ । नागरिकका दिनानुदिनका विषय र सहभागितामूलक कामको अधिकार वडा तहमा हस्तान्तरण गरी सेवा प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।

कतिपय स्थानीय तहमा कार्यालय सञ्चालनसमेत समस्यामा देखिएको छ । आफ्नो प्रशासनयन्त्रको प्रयोग गरी भइरहेका पूर्वाधारको उपयोग गर्दै सेवा प्रवाह अनुकूल कार्यालय व्यवस्थापन गरी तत्काल यी सेवा सुचारु गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहले सेवा व्यवस्थापनका क्रममा वडासम्म सूचना सञ्जाल सहितको सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न आवश्यक छ । हाल सञ्चालनमा रहेका संयुक्त वडा कार्यालयलाई योजनाबद्ध रूपमा वडापिच्छै पुर्‍याई सुचारु गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई जनताको घरदैलो नजिक सरकार पुर्‍याई सुशासनको अनुभूति प्रदान गर्ने अवसरको रूपमा लिन आवश्यक छ । स्थानीय रूपमा प्रवाह हुने सेवालाई एकीकृत सेवा प्रवाह प्रणालीमा आबद्ध गर्न गर्न सकिन्छ । ननक्लिनिकल प्रकृतिका स्थानीय सेवालाई स्थानीय तहको एकीकृत सेवा केन्द्रबाट नै प्रवाह गर्न सकिन्छ । वडा–वडामा सामुदायिक केन्द स्थापना गरी वडा तहको सेवा प्रवाह, स्थानीय तहका भेला तथा बैठक स्थल, पुस्तकालय, सूचना केन्द्र तथा प्रतिभा प्रस्फुटन केन्द्र लगायतका सामाजिक मिलनबिन्दुको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

सूचना प्रविधिको विकास अनुरूप मानिस आजकल ‘हत्केलामा सरकार’ खोजिरहेका हुन्छन् । यस निम्ति सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई सेवाग्राहीलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय र लागतमा कमी ल्याउन आवश्यक छ । मन्त्रालयले व्यक्तिगत घटना दर्ता, आय–राजस्व, उजुरी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, भवन नक्सापास आदिमा सफ्टवेयर विकास गरिसकेको छ, यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै स्थानीय तहमा मोबाइल एप्सबाट समेत विद्युतीय शासनको थालनी गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो सेवा व्यवस्थापन गरेर मात्र पुग्दैन । यस निम्ति अन्य तहका सरकारका जिल्लास्थित कार्यालय, गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाज उन्मुख संघ/संस्था र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नुपर्छ । समन्वयकारी भूमिका जति प्रभावकारी निर्वाह गर्न सकिन्छ, उति सेवा प्रवाहलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन सहज हुन्छ । स्थानीय तहको प्रत्यक्ष सरोकार तथा जवाफदेहिता जनताप्रति नै हुन्छ । अत: उसले सम्पादन गर्ने विकास योजना होस् वा सेवा सम्बन्धी, शासन सञ्चालनका कामकारबाही र निर्णय प्रक्रियामा जनतालाई जति बढी हिस्सेदार बनाउन सकिन्छ, उनीहरूमा त्यसरी नै स्वामित्व अभिवृद्धि हुंँदै जान्छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा स्थानीय जनतासँंग परामर्श गर्ने, अंशियारै सम्झेर सरिक गराउनाले नागरिकले प्रजातन्त्रको लाभांश पाएको अनुभूति गर्न सक्छ । आफ्नो घरदैलोमा बसेर काम गर्ने ‘स्थानीय सरकार’का कामलाई नागरिकले नजिकबाट अनुगमन गर्न सक्नेछन् । नवस्थापित स्थानीय तहले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक हुन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा मालिक जनता हुन्छन् । यसकारण मानिसलाई थाहा पाउने हक हुन्छ । स्थानीय तहले गर्ने काम, प्रदान गरिने सेवा र विकास कार्यमा पारदर्शिता आवश्यक छ । 

जनप्रतिनिधिको भूमिका
नागरिकले आफ्नो स्थानीय सरकार चुनिसकेका छन् । अब स्थानीय सरकार जनअपेक्षा सापेक्ष जनकेन्द्रित सेवा पुर्‍याउन लागिपर्नुपर्ने बेला आएको छ । सेवाको वरिपरि जनता पुर्‍याउने होइन । सरकार जनताको घरदैलोसम्म पुग्ने हो । यो मान्यतालाई स्थानीय सरकारले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएपछि आफ्नो राजनीतिक आस्था र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठी आफ्नो नेतृत्वको दायरा फराकिलो पार्न सक्नुपर्छ । कुनै अमूक दलको मात्र कार्यकर्ता हुने छुट हुँदैन, सबैको प्रतिनिधि र नेतृत्वदाता बन्न सक्नुपर्छ । अब निर्वाचित प्रतिनिधिले बेथितिको प्रश्नमा निरुत्तर हुन वा जवाफदेही पन्छाउने ठाउँ पाउने छैनन् । कर्मचारीको अभावमा सेवा प्रवाह कठिन भएको वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिधिले मुख्य काम र सहायक कामको छिनोफानो गरी सहयोगी प्रकृतिका कार्य सेवा करारबाट गराउन सक्छन् । यस अतिरिक्त सेवा प्रवाहमा स्थानीय सामुदायिक संस्था, नागरिक समाज उन्मुख संस्थाहरू र गैरसरकारी संस्था समेतसँंग साझेदारी र सहकार्य गरी सेवालाई टोलबस्ती हुँदै जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ । 

समस्या र चुनौती
संविधानले दिएको अधिकार सूचीअनुसार स्थानीय तहमा सेवा प्रदान गर्न सरकारले स्थानीय तहमा तत्काल अत्यावश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । विभिन्न निकायका स्थानीय कार्यालयहरूले प्रदान गर्दै आएका सेवा ‘खर्चसहितको जिम्मेवारी हस्तान्तरण’ हुनुपर्छ । स्रोत विनाको अधिकार हस्तान्तरणले आम नागरिकले अपेक्षित सेवा हासिल गर्न सक्दैनन् । फलत: नागरिकमा सरकार तथा प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढ्न थाल्छ, स्रोत एकातर्फ कार्य जिम्मेवारी अर्काेतर्फ हुनुहुंँदैन ।

निर्धारित उद्देश्य अनुरूप लक्षित समूहमा प्रभावकारी र मितव्ययीपूर्ण ढंगले सेवा पुर्‍याउन तालुक तहले मापदण्ड निर्धारण गरी स्थानीय तहलाई नै उपयुक्त कार्यनीति अपनाउन पूर्ण स्वाधीनता दिनुपर्छ । स्थानीय सेवाको प्रभावकारिता कागजी दस्तावेजमा मात्र होइन, नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्न सक्नुपर्छ । स्थानीय सेवा प्रवाहको निरन्तर अनुगमन हुनुपर्छ । तोकिएको कार्यप्रणाली अनुरूप तोकिएका संस्थाबाट निर्धारित समयमै सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्नसकेका छन्, छैनन् भन्नेबारे जनप्रतिनिधिहरूले निरन्तर अनुगमन गर्नु पर्नेछ । यस अतिरिक्त स्थानीय तहले गर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, योजना तर्जुमा तथा समीक्षा बैठकमा समेत सेवा प्रवाहको अवस्थाको अनुगमनको नतिजालाई आबद्ध गर्न सकिन्छ । यसैगरी तेस्रो पक्षबाट समेत स्थानीय तहले आफ्नो कार्यसम्पादनको अवस्थाको जानकारी हासिल गर्न सक्छन् ।

कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने र सेवालाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउन तत्काल संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको आवश्यकता छ । संक्रमणकाल भनेको केही नगर्ने भन्ने होइन, अझ बढी कार्य गर्ने अवधि हो । जनउत्तरदायी राजनीति र कार्यमूलक प्रशासनले मात्र जनतामा समुचित किसिमले सेवा पुर्‍याउन सक्छ । जनताको नजिक सरकार र सेवा पुर्‍याउन स्थानीय सरकार अन्तर्गतका निकायले एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ, सेवाग्राहीलाई विना कुनै झञ्झट सेवा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । कर्मचारीहरूमा व्यवहारगत परिवर्तन ल्याई सेवालाई जनमैत्री तुल्याउनुपर्छ ।
भट्टराई पूर्व सचिव हुन् । 

 

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७४ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्