कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०४

शिक्षामा बढ्दो व्यापारीकरण

सुनिता बराल

शिक्षा प्रणाली राजनीतिक रूपान्तरणको शृङखलासंँगै रूपान्तरित हुन्छ, जनपक्षीय र व्यावहारिक हुन्छ, जीवनोपयोगी शिक्षाले आत्मनिर्भरता बढाउँछ भन्ने अपेक्षा राखिएको थियो । तर परिवर्तित अवस्था र राज्यका संरचनाहरूले जिम्मेवारपूर्वक ग्रहण गर्न नसकेको प्रतीत भइरहेको छ ।

शिक्षामा बढ्दो व्यापारीकरण

शिक्षा प्रणाली राजनीतिक रूपान्तरणको शृङखलासँगै रूपान्तरित हुन्छ, जनपक्षीय र व्यावहारिक हुन्छ, जीवनोपयोगी शिक्षाले आत्मनिर्भरता बढाउँछ भन्ने अपेक्षा राखिएको थियो । तर परिवर्तित अवस्था र राज्यका संरचनाहरूले जिम्मेवारपूर्वक ग्रहण गर्न नसकेको प्रतीत भइरहेको छ । मूलत: संविधानसभामार्फत बनेको संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क भनेर मौलिक हकमा व्यवस्था गरेपछि पलाएको झिनो आशालाई कार्यान्वयनको सुस्तताले प्रश्न गरिरहेको छ । अझ आर्थिक वर्ष २०७४–७५ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइने उल्लेख छ । तर कार्यान्वयनमा सुस्तताले शंकास्पद बनेको छ । स्थानीय तहका लागि अनेक सुविधाका सम्बन्धमा सातैपिच्छे निर्णय गर्नसक्ने प्रशासन संयन्त्र र मन्त्रालय नेतृत्वको प्राथमिकतामा शिक्षा क्षेत्र पर्नसकेको छैन ।

विश्वका अधिकांश मुलुकमा शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क छ । सार्वजनिक तथा सामुदायिक शिक्षा प्रणालीलाई नै विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउने अभ्यास छ । तर हाम्रो यथार्थ भने सामुदायिक विद्यालयमा भन्दा निजीमै बढी आकर्षण देखिन्छ । सिद्धान्त वा दस्तावेजले सामुदायिकलाई जति सशक्तीकरण गरे पनि व्यवहारमा सुधार नआएसम्म कार्यान्वयन र नतिजा सम्भव छैन । त्यसैले यसमा सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र चिन्ता हुनुपर्छ । संविधान निर्माण भएको २ वर्ष पूरा भएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ३ वर्ष कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म सन्तोषजनक प्रगति देखिँदैन । नीतिगत रूपमा शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । त्यही अनुसारको बजेट विनियोजन भएको छ कि छैन ? संघीयताको मर्म अनुरूपको भूमिका निर्वाह गर्न जनशक्ति तयार छ ? यो पाटोमा बहस देखिँदैन । विश्वका २९ देशले संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छन् । विश्वका समृद्ध मुलुक अमेरिका, युरोपेली युनियनको महत्त्वपूर्ण राष्ट्र जर्मनीदेखि भारतले पनि संघीयताको अभ्यास गरेका छन् । हरेक मुलुकको भविष्य त्यहाँ भएको शिक्षाको प्रणाली र लगानीमा निर्भर हुन्छ । शिक्षा र विकास एकअर्काका पर्याय हुन् भन्ने तथ्य नबुझ्ने हो भने हाम्रो शिक्षा शिक्षित बेरोजगार उत्पादन केन्द्र बनिरहने पक्का छ । हाम्रो शिक्षा यहाँको जल, जमिन, जंगल, जडिबुटीको उपयोग गर्नसक्ने हुनुपर्छ ।

शिक्षाको गुणस्तरलाई अभिभावकले भुक्तानी गर्ने बिलसंँग जोडेर हेरुन्जेल शैक्षिक उन्नयनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । शिक्षामा रहेको वर्गीय असमानताको अन्त्य गर्ने, व्यावहारिक र जनउपयोगी शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने विषयमा विज्ञ, सरोकारवाला, राज्य र सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान जरुरी छ । शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको अर्को गलत अभ्यास शिक्षामा निजी लगानी हो । तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन भन्दै शिक्षामा व्यापारीकरणलाई छुट दिइरहने हो भने शैक्षिक असमानताको खाडल झन् बढ्ने निश्चित छ । हालै सार्वजनिक भएको समाचारले हाम्रो मेडिकल शिक्षाको अवस्था झल्काएको छ । मागेजति पैसा बुझाइसकेपछि भनेको विषय र तहको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने प्रवृत्ति विडम्बनापूर्ण छ । यस्तो सौदाबाजी मान्छेको स्वास्थ्य र बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको छ । मेडिकल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको यस्तो विकृतिप्रति कसले ध्यान दिने ? नेपाली समाजमा इन्जिनियर, डाक्टर, पाइलट लगायतलाई उच्च श्रेणीका रूपमा हेर्नु र अन्य विषयमा आधारित ज्ञानबद्र्धक र जीवनोपयोगी शिक्षालाई निम्न स्तरमा हेरिनुले पनि निश्चित विषयमा सिन्डिकेट सहितको व्यापारीकरण निम्त्याएको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा विकृति झन् मौलाएको हो । मुलुकलाई आवश्यक विषयविज्ञ जनशक्तिको तथ्यांक व्यवस्थापनमा पनि कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । जसका कारण एउटै विषयमा आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् ।

शिक्षा प्रणालीका बेथिति अन्त्यका लागि स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारहरूले नीतिगत ढंगबाट काम गर्न जरुरी छ । स्थानीय स्रोत र सम्भाव्यताका आधारमा राष्ट्रिय आवश्यकता निर्धारण, उत्पादित जनशक्तिको व्यवस्थापन लगायतमा व्यवस्थित योजना बन्न सक्नुपर्छ । जनशक्तिको अव्यवस्थापनले ऊर्जाशील समुदाय निस्क्रिय वर्गमा रूपान्तरण हुने खतरालाई टार्नु अबको मुख्य चुनौती हो । शिक्षाको नीतिगत र व्यावहारिक राष्ट्रिय लक्ष्य पहिचान गरेर त्यसका आधारमा कार्ययोजना बनाउने काम स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मबाट हुन जरुरी छ ।

शैक्षिक सरोकारको मुद्दा शिक्षा क्षेत्रसँंग सम्बद्धहरूको मात्रै हुनु पनि समस्याको एउटा विषय हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । जबसम्म शिक्षा सामाजिक रूपमा पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्न सक्दैन, शैक्षिक समानता मूल मुद्दा बन्न सक्दैन, तबसम्म शैक्षिक उन्नयन सम्भव हँुदैन । शिक्षा जन्मजात रूपमा समान नहुन्जेल अन्य समानता र समताको अर्थ हुँदैन । शिक्षा र ज्ञान ग्रहण तथा सम्प्रेषण गर्ने क्षमताका आधारमा मात्रै पृथक हो, वर्गीय, क्षेत्रीय वा अन्य हिसाबले असमान हुनहुँदैन भन्ने कुराको व्यावहारिक ढंगले कार्यान्वयन नै अबको शैक्षिक समुन्नतिको चुनौती हो । विशेषज्ञता सहितका कतिपय विषयमा ज्ञानको तह आवश्यक हुन्छ, नकि भौगोलिक निकटता वा विकटता । क्षमताको मापन हुनुपर्छ, नकि लिंगीय वा जातीय समावेशिता । राज्यले योजना बनाएर आवश्यक जनशक्ति उत्पादनको कार्ययोजनासहित आफ्नै स्वामित्व वा लगानीमा शिक्षालय स्थापना गर्नुभन्दा राम्रो विकल्प अरू हुँदैन । राज्यको आफ्नो स्वामित्वमा सम्भव हँुदैन भने कुनै कर्पोरेट हाउस वा अमूक व्यापारिक घरानाको एकलौटीभन्दा पब्लिक कम्पनी वा समुदायको स्वामित्व तथा प्रतिनिधित्व हुने खालका शिक्षालय स्थापना हुन जरुरी छ । जसले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यानलाई नाफामा भन्दा राष्ट्रिय लक्ष्य र आवश्यकतामा केन्द्रित गराओस् । राष्ट्रिय आवश्यकता केन्द्रित कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा नल्याएसम्म शिक्षाको व्यापारीकरण र नाफाखोरीको अन्त्य हुनसक्दैन । शिक्षामा पुँजीपतिको एकाधिकार रहुन्जेलसम्म शैक्षिक समानता कायम हुँदैन ।
बराल अनेरास्ववियुकी उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७४ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?