कस्तो प्रतिनिधिसभा रोज्ने ?

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

ऐतरेयोपनिषदको शान्ति पाठमा प्रार्थना छ, ‘मेवाक्मनसि प्रतिष्ठिता मेमन: वाचि प्रतिष्ठितम्’ यसको मतलव मेरो वाणी मनमा स्थित भई जाओस् र मन वाणीमा स्थित भई जाओस् भन्ने हो ।

यो प्रार्थना सरलजस्तो लागे पनि यसले निकै ठूलो वजनको कुरा भन्दो रहेछ । संकल्प र वचन विशुद्ध रूपमा यदि एक हुनगयो भने समस्यै रहन्न । सन्दर्भ अहिलेको प्रतिनिधिसभा चुनावको हो । संविधानको प्रावधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मिति नजिकिदै जाँदा राजनीतिक दल, तिनका नेता र प्रत्यासीहरूको जनतासँंगको संवाद बाक्लिँदै गएको छ । तर यहाँनिर केही कुरा छुट्दै गएको पनि देखिन्छ । 

त्यो भनेको संविधानले प्रस्ट रूपमा तीन तहको व्यवस्था गरेको छ : संघ, प्रदेश र स्थानीय तह । यी तीनवटै तहका काम र कर्तव्य परिभाषित गरिसकिएको छ र कतिपय कुरा अभ्यासद्वारा व्याख्या हँुदै जानेछन् । यी सन्दर्भ उल्लेख गरेर भन्न खोजिएको के हो भने अब गठन हुने प्रतिनिधिसभा एक प्रतिनिधिमूलक निकाय भए तापनि यो बाँकीका दुईभन्दा भिन्न चरित्र र गुणको हुने परिकल्पना गरिएको छ । यो पहिलोपटक एकात्मक शासनविहीनताको अवस्थामा संरचित हुने प्रतिनिधिसभा हुनेछ । साविकको जस्तो सिङ्गो देशको एकमात्र प्रतिनिधिमूलक एवं सम्पूर्ण शक्ति आफूमा सन्निहित गरेको निर्वाचित संस्था पनि होइन । अब शक्तिको निक्षेपण भइसकेको छ र कामको बाँडफाँड पनि भइसकेको छ । त्यसैले यस्तो बेला जब दल–प्रत्यासी र आम जनतासँंगको संवाद उच्च तहमा चुलिएको छ, त्यतिखेर संवादका कथ्य र शैलीबारे घोत्लिनु र केलाउनु आवश्यक हुनगएको छ । 

संसद्को गरिमा
नेपालको प्रतिनिधिसभा जसलाई संसद् पनि भन्छौं र तिनका सांसद नेपालको गरिमा र अस्मिताको प्रतीक हुन् । संसद्मा जे केही असल हुन्छ भने त्यसले प्रत्येक देशवासी, लोकन्त्रका लागि सहादत दिएका सहिद र संघर्ष गरेका योद्धालाई यश र गौरव प्रदान गर्छ । संसद्लाई जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी सर्वोच्च संस्थाको रूपमा लिइन्छ । लोकतन्त्रको आत्मा संसद्लाई मानिन्छ । संसद्को गतिविधिले लोकतान्त्रिक गतिविधिको मापन गर्छ । संसद्भित्र प्रत्येक सदस्यको जीवन्त भूमिकाको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । मतदाताले तिनलाई तिनै उद्देश्यले पठाएका हुन्छन् । तर अहिले बाक्लिँदै गएको चुनावी गतिविधि नियाल्दा यस पटकको प्रतिनिधिसभाको चुनावलाई पनि साविकको जस्तो बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको एक आवधिक कर्मकाण्ड मानिए जस्तो भेटिन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा लोकतन्त्रमा लोकसंँग यो औजार रहन्छ कि उसले आफ्नो हितका लागि चुनिएका प्रतिनिधिहरूलाई बदल्न सकोस् र यसरी चुनिएका प्रतिनिधिहरूलाई अहर्निश यो अनुभूति भइराखोस् कि आफ्नो कर्तव्यको पालना नगरेमा ऊ फेरिन सक्छ । तर कतिपय अवस्थामा यतिखेर मतदातासंँग साँपनाथ र नागनाथमध्ये एक रोज्नुपर्ने विवशता छ । प्रत्यासीहरूको भिडमा राम्रा थोरै छन् । यहींनिर आम नागरिकको चिन्ता र चासो प्रकट हुनुपर्छ । 

विगतमा धेरै शासकले देशलाई एकीकरण गर्न एउटा साझा संस्कृति, भाषा र धर्मको पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका थिए । तर पछिल्ला अनुभवले राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा पहिले कहिल्यै सहभागी नभएका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, दलित लगायत अल्पसंख्यकहरूको आकांक्षा र अभिप्राय: प्रकट हँुदै आएको छ । त्यसैले उनीहरू अबको संसद्लाई ‘विविधता’को अस्तित्वको पहिचान र यस निर्वाचनलाई एउटा लोकोत्सवको रूपमा लिनुपर्ने अवधारणा राख्दै आएका छन् । लोकतन्त्रको यो महापर्व निर्वाचनको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधि र निर्वाचित संस्थाप्रतिको यो अवधारणा ‘बहुलवाद’को धारणामा आधारित छ, जसले राज्यको सन्दर्भमा प्रत्येक समुदायका विशिष्टता तथा मूल्य र मान्यताको पहिचान गर्छ । 

अरू तहसँगको भिन्नता
स्थानीय तह र प्रदेशका सरकारहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको आकांक्षाको उपयुक्त व्यवस्थापनको कार्यभार बोकेकै हुन् । संघीय व्यवस्थापिकालाई तिनीहरूभन्दा फरक काम संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । तर चुनावी दौडमा संसद्का प्रत्यासीहरू स्थानीय तहका वडा अध्यक्षले गर्ने कामको वाचा गर्दै हिँड्दैछन् । यसले यात यी उम्मेदवारहरूले बदलिएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको भूमिका बुझेका छैनन् वा जनतालाई ढाँट्दै हिँडेका हुन् । अबको संसद्ले समग्र राष्ट्रलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत अभ्यास विकसित गर्नुपर्ने हो । संसद्मा सबै जनताको प्रतिनिधित्व रहेको छ र उनीहरूले राष्ट्रिय मूल प्रवाहीकरणमा आफ्नो हिस्सा पाउँछन् भन्ने विश्वासका सूत्रलाई उन्ने काम संसद्को हुनेछ । नेपालको प्रत्येक भूगोलको वासिन्दालाई भावनात्मक रूपमा जोडेर राख्ने तागत संसद्मा हुनुपर्छ र त्यसलाई ऐक्यबद्ध प्रकटीकरणको अवसर पनि संसद्ले आत्मसात गरेको हुनुपर्छ । नेपाली जनताको चेतना स्तरलाई सारै न्यून मूल्यांकन गर्न सकिँदैन । तर यतिखेर जनताको हातमा मतपत्रमार्फत एउटा आन्दोलनलाई स्वरुप दिनु पर्नेछ, जसले परिवर्तनलाई प्रत्येक नेपालीको घरदैलोमा पुर्‍याउनेछ । 


संसद् कमजोर हुनु भनेको देशमा लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो वा नेपालमा राजनीतिक संकट आउनु हो । त्यसैले यतिखेर ७ वटै प्रदेशका मतदातामार्फत चुनिने प्रतिनिधिसभा सदस्य र नवगठित प्रतिनिधिसभामाथि सबैको विशेष नजर हुनु जायज हो । पद्धतिको लोकतान्त्रीकरण संँगसँंगै राज्यको पनि लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्ने सन्दर्भमा प्रादेशिक संरचनालाई व्यवस्थित गर्नु थियो, जो हुँदैछ । तर विगतमा विभिन्न मूर्त–अमूर्त स्वार्थका लागि संसद् पिङजस्तै मच्चिँदै रह्यो । यसले संसद्को गरिमा र महिमालाई कमजोर गर्‍यो । सांसदहरूप्रतिको सामाजिक स्वीकार्यतामा नकारात्मकताको मात्रा वृद्धि भयो । 

निकट अतितको ऐना
नेपालमा संसदीय अभ्यासलाई विभिन्न चरणमा हेर्ने हो भने यो अब तरुण देखिनुपर्ने हो, तर यो अहिले पनि शैशव अवस्थामा नै छ । वर्तमान संविधानले संसद्को सर्वोच्चतालाई अरू बढी सुदृढ र सम्पन्न पार्दै अगाडि बढाएको छ । पछिल्लो रूपान्तरित संसद्को भूमिका पनि तारिफयोग्य हुनसकेन । सांसदहरू व्यवस्थित र विषयगत सूचनाले सम्पन्न नहुँदा संसद्को प्रभावकारिता देखिन सकेन । बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने संसदीय दलको सक्रियताले नै सांसदको सक्रियतालाई बढाउँछ । विधि निर्माताका रूपमा सांसदहरूलाई तेजस्वी बनाउन संसदीय दलको व्यवस्थापन पक्षले भूमिका खेल्छ । तर २०६३ को जनआन्दोलन पश्चात पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभा देखिकै कटु अनुभव के हो भने संसद्को सार्वभौमिकतालाई औंलामा गनिने केही नेता विशेषले सहमतिको नाममा पटक–पटक बन्धक बनाउँदै आए र तिनैहरूको सिन्डिकेटले अनेकौं अपाच्य कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न सहज बनायो । कतिपय अवस्थामा सांसदहरू निरीहजस्तै देखिए, उनीहरू स्वयम् संसद्भित्र के हुनेछ, किन हुनेछ र कसरी हुनेछ भन्ने सामान्य सूचनाबाट समेत बञ्चित गराइएको अवस्था रह्यो । दलीय ह्विपका नाममा यस्ता यस्ता विधेयकका साक्षी बन्दै गरे, जसका बारेमा नितान्त अनभिज्ञ थिए । जबकि एउटा सांसद आफ्नो दलको अभिव्यक्तिमात्र हुँदैन, उसले आफ्नो योग्यता, सामथ्र्य, प्रतिबद्धता र विवेकको पनि संसद्भित्र प्रस्फुटन गरिरहेको हुनुपर्ने हो ।

निश्चित रूपमा केही सांसदले आफ्नो पहिचान कायम गरेका छन् । तिनलाई प्रस्तुतियोग्य उदाहरणका रूपमा मान्न सकिन्छ । अबको संसद्ले ऐन–कानुनको निर्माण गर्ने, नीति बनाउने, मतभेदको व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सहमति बनाउने, आत्मसात गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लोकप्रिय बनाउने, संसद्मा सकारात्मक आलोचना र टिप्पणीको अनुकरणीय परम्परा बनाउने, प्रत्येक सांसदको आफ्नो स्वतन्त्र व्यक्तिशाली पक्ष उभार भएर आउने, जसले राष्ट्रिय विवेकलाई ऐक्यबद्ध ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने साझा चौतारी बन्न सकोस् । के यस दिशामा हामी सोच्दैछौं ? 

छनोट थाहा दिने अवसर
निर्वाचनमा मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका प्रत्येक प्रत्यासीले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमुखी मात्रै कुरा गरिरहेका छन् । कतिपयले त त्यस भित्रको पनि सानो हिस्सा जात वा समुदायको हित रक्षार्थमात्र उभिने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । निर्वाचनका क्रममा उठिरहेका यस्ता संकथनहरूले निराशा जन्माइरहेको छ । हो, यसैबेला प्रत्येक नागरिकको चेतना, निर्भीकता र सक्रियताको खाँचो परेको छ । लोकतन्त्र वा संसद् निरन्तरको अभ्यासले विकसित हुने पद्धति हो । नागरिक समाजले अहिलेदेखि नै खबरदारी गरिराख्यो भने निर्वाचनमार्फत हुने जनप्रतिनिधित्वले केही दायित्वको अनुभूति फरक ढङ्गले गर्न सक्छ । 
अर्को समस्या अहिले पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका केही दल संसद्प्रति फरक–फरक आस्था र विश्वास राख्नेहरू छन् । स्वभावत: तिनका दलबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरूले संसद्को मूल्य र महिमाप्रति अटुट निष्ठा राख्न सक्दैनन् । त्यसैले पनि प्रतिनिधिसभाको यो निर्वाचनलाई विचारहरूको खुला विनिमयको रूपमा अनुवाद गर्नुपर्छ । अब निर्वाचित हुने सांसदहरूको भूमिका संविधानले निर्धारित र निर्दिष्ट गरेको आधारमा मात्रै सीमित हुने छैन । राष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थितिले पनि तिनको भूमिकालाई निर्धारण गर्नेछ । यसका निम्ति आफ्नो राष्ट्रलाई चिन्न सक्ने, संसदीय अभ्यासबारे पर्याप्त अध्ययन गरेका, जनताका ढुकढुकीलाई छाम्न सक्ने, आन्तरिक ऐक्यबद्धतालाई प्रोत्साहन गर्नसक्ने र त्योभन्दा पनि बढी सांसद हुनुको उपादेयता र महत्त्व बुझेका पात्र र पंक्तिलाई मतपत्रमार्फत वैधता प्रदान गर्नु अहिलेको हाँक हो । वर्तमान संविधानले संसद्लाई लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्रोतका रूपमा स्थापित गरेको छ । संसद्को सुदृढीकरणका निम्ति मतदाताको क्रियाशीलता र तत्परता अनिवार्य छ । 

हाम्रो मुलुक र विश्व परिवेशको पनि परिस्थिति र परिपाटीमा परिवर्तन आएका छन् । हाम्रो संस्कार र कार्यशैलीमा परिवर्तन आएनन् । निर्वाचित हुनका लागि सबैलाई सही अर्थमा समान अवसर भए पनि विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्व एकै खालको हुँदैन । मतदान प्रक्रियामा सबैले बराबर हिस्सेदारी पाउने भए तापनि मतदानबाट निर्मित संसद्ले गैर बराबरीलाई समाप्त पार्न सकेन भने त्यो लोकआस्थाको केन्द्र बन्न सक्दैन । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्थामा दलहरू राजनीति शक्तिका मुख्य पात्र हुन् । त्यसैले दलहरूले संसद् र सांसद कस्ता चाहेका हुन्, त्यो त तिनले खडा गरेका प्रत्यासीहरूबाट थाहा हुुन्छ । तर जनताले आफ्नो छनोटबारे थाहा दिने अवसर मतदान प्रक्रिया नै हो । त्यसमा चुके भने फेरि एउटा अवधिसम्म प्राय: चुक्ने अवस्था रहिरहन्छ । 

यस चुनावले प्रतिनिधिसभाको स्वभाव र चरित्रलाई बदल्न सकोस् । यसका निम्ति जनताले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रसंँग जोडिने यो नै विकल्प हो भन्ने ठान्नुपर्‍यो । ‘हाम्रा प्रतिनिधि र शासक कस्ता हुनेछन्, त्यसको छनोट हामी स्वयम्ले गर्नेछौं’ भन्ने भावना नेपाली जनतामा गहिरो हँुदै गएको छ भने त्यो कीर्तिमान मतदानको प्रतिशतमा मात्र होइन, राम्रा सांसदहरूको छनोटमा अभिव्यक्त हुनुपर्छ । संस्कृतको एउटा उक्ति छ, ‘स्वभावम् न जहा त्येव साधुरा आपद् गतोपि सन् । कर्पूर: पावक स्पर्श: सौरभं लभते तराम् ।’ अर्थात सज्जनको असली परीक्षा कठिन परिस्थितिमै हुन्छ, जसरी कपूरलाई आगो नजिक लग्दा त्यो आफू जल्नुसंँग डराउँदैन, बरु आफू स्वयम् जलेर पनि परिवेशलाई सुगन्धित बनाउँछ । त्यस अर्थमा निर्वाचनमार्फत महापरीक्षामा पार्टी र प्रत्याशी होइन, स्वयम् नेपाली जनता छन् । 
datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७४ ०७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतन्त्रमाथि सामाजिक सञ्जालको चुनौती

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — २०१३ को २१ नोभेम्बरमा युक्रेनका पत्रकार मुस्तफा नयमले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखे, ‘साथीहरू हो ! गम्भीर बन । यदि तिमीहरू वास्तवमै केही गर्न चाहन्छौ भने यो पोस्ट मन पराउने मात्र होइन । तिमीहरू तयार होऊ र हामी केही सुरु गर्न कोसिस गरौं ।’

करिब १ घन्टामै उनको फेसबुक पोस्टमा ६ सयभन्दा बढी प्रतिक्रिया आए । त्यसले गर्दा उनले आफ्ना साथीहरूलाई त्यस दिन किभमा भेला हुन फेसबुकमार्फत निम्तो दिए । त्यसको ३ महिनापछि युक्रेनका राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिच विद्रोहमार्फत सत्ताच्युत भए । सन् २००९ को निर्वाचनको समयमा इरानमा प्रदर्शनपश्चात् भएका विद्रोहमा फेसबुक र ट्विटरको प्रमुख भूमिका रह्यो । 

सामाजिक सञ्जालले आन्दोलनको आगोमा घिउ थप्ने काम गरे पनि अक्सर त्यस्ता आन्दोलन सफल भएनन् । नयमले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभन्दा ठिक ५ महिना पहिले इजिप्टको सेनाले शासनसत्ता हातमा लियो । सन् २०११ मा इजिप्टका राष्ट्रपति होस्नी मुबारकको पतनका लागि पनि सामाजिक सञ्जालले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालले मानिसलाई एकतित्र गर्दै, विचारमार्फत बहुलवाद, प्रजातन्त्र र प्रगतिको विश्वव्यापी शक्तिको रूपमा स्थापित भएको छ । 

सन् २०१० मा इजिप्टमा भएको आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्‍याउन ‘हामी सबै खलिद सइद हौं’ भन्ने फेसबुक पेज सञ्चालन गरेका व्यवसायी वेयल घोनिमले भने, ‘हामीले चाहेको प्रजातन्त्र थियो । तर आज भिडतन्त्र पायौं ।’ खलिद सइदको प्रहरी हिरासतमा हत्यापछि इजिप्टमा आन्दोलन सुरु भएको थियो । विश्वका कतिपय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक रणनीतिकारका रूपमा काम गरिसकेका जिम मेसिनाका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेको गलत समाचार ‘विश्वकै प्रमुख नेताहरूले सामना गरिरहेको प्रमुख राजनीतिक चुनौती’ हो । 

सामान्यत: सरकारलाई यस्ता माध्यमको कसरी प्रयोग गर्ने ज्ञान हुँदैन । फिलिपिन्समा राष्ट्रपति रोड्रिगो डुर्टेटेले ‘किबोर्ड सेना’को सहयोगमा सामाजिक सञ्जालमा आफू अनुकूलका गलत विवरण सार्वजनिक गर्ने गर्छन् । उनका दक्षिण अफ्रिकी समकक्षी ज्याकोब जुमाले ट्रोलको नियन्त्रणमार्फत राजनीतिक फाइदा लिन्छन् । त्यसैगरी रूसले प्रयोग गर्ने गलत सूचना अभियानको इतिहास लामो छ । राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको शासनले युक्रेन सहितका छिमेकी मुलुक, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका र अन्यत्र पनि सामाजिक सञ्जाललाई जाली अभियानका रूपमा प्रयोग गर्‍यो । 

इन्टरनेट अनुसन्धान गर्ने संगठनका व्यवसायीजस्तै रूसी ह्याकरहरूले कम्तीमा दुई चरणमा चौबिसै घन्टा आफ्नो अनुकूलका ट्विट उत्पादन गर्न बोट्स (स्वचालित रूपमा कार्य गर्ने वेभ रोबोट) स्थापित गर्न व्यस्त रहन्छन् । उदाहरणका लागि हालै उनीहरूले क्याटालोनियाको स्वतन्त्रताका लागि परिश्रमपूर्वक ट्विट गर्न थालिसकेका छन् । सरकारी समाचार संस्था स्पुत्निक र प्रसारण संस्था आरटीले त्यस्ता सन्देशहरू प्रवाह गर्न विभिन्न उपकरण प्रयोगमा ल्याएका छन् । 

फेसबुक, ट्विटर तथा इन्स्टाग्राममा यस्ता सबै पोस्टले एक प्रकारको तरंग नै पैदा गरिरहेका छन् । त्यस्ता बोट्सले कतिपय अवस्थामा वास्तविक मानिसले अथवा सञ्चार माध्यमले भन्दा सशक्त रूपमा कुनै पनि सन्देश प्रस्तुत गर्छन् । 

गतवर्ष भएको अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनबारे ट्विटरमा पोस्ट हुने हरेक ५ राजनीतिक सन्देशमध्ये एउटा बोट्सले उत्पादन गर्ने गथ्र्यो । र्‍यान्ड कर्पोरेसनले यस्तो एकीकृत र उद्देश्यमूलक व्यवस्थालाई ‘झुटको नहर’को संज्ञा दिएको छ । 

यही नोभेम्बर १ मा फेसबुक, ट्विटर र गुगलका प्रतिनिधिहरूले अमेरिकी सिनेटको न्यायिक उपसमितिमा मतदातालाई डुबाउने भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने शत्रुतापूर्ण प्रश्नहरूको सामना गरे । उक्त सुनुवाइ सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानमा रूस नियन्त्रित संस्थाले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका विज्ञापन र अन्य सामग्री बारेको समाचार सार्वजनिक भएपछि गरिएको हो । फेसबुकले उक्त समय करिब १२ करोड ६० लाख अमेरिकी नागरिक (जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशत) समक्ष रूसी सन्देश तथा विज्ञापन पुगेको जनाएको थियो । 
सामाजिक सञ्जाल कसैलाई नियन्त्रण गर्न, छलछाम गर्न र उपयोगमा ल्याउने संयन्त्रको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । त्यसकारण यसको स्वामित्व, नियमन तथा चलाखीपूर्ण प्रयोग राजनीतिका लागि अत्यधिक महत्त्वपूर्ण छ । 

कुनै ठोस एजेन्डाबिना सामाजिक सञ्जालमार्फत मानिसहरूले जति धेरै सूचना उपयोग गर्छन्, त्यति नै राजनीतिक छलफलका लागि साझा तथा खुला ठाउँ सिर्जना गर्न गाह्रो हुन्छ, वा अझ भनौं, त्यस्तो स्थानको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ । 

वर्षौं पहिले जर्मन दार्शनिक जर्गन हेबरमासले यद्यपि सामाजिक सञ्जालले अधिनायकवादी देशमा अस्थिरता निम्त्याउने मात्र नभई प्रजातन्त्रिक व्यवस्थामाथि पनि प्रहार गर्ने बताएका थिए । गुगल कम्पनीका पूर्व जागिरे एवं अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका पीएचडी विद्यार्थी जेम्स विलियम्स ‘डिजिटल प्रविधिले हाम्रो राजनीतिक चेतनातर्फ अघि बढ्ने क्षमतालाई बढ्दो रूपमा रोकिरहेको’ दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘प्रजातन्त्र बचाउन हामीले आफ्नो स्रोतको अर्थतन्त्र सुधार गर्न टड्कारो देखिन्छ ।’

स्रोतको अर्थतन्त्रको अवधारणा नयाँ भने होइन । सन् १९७१ मा प्रख्यात अर्थशास्त्री हर्बट सिमनले हामीले प्रयोग गर्ने सन्देश अस्पष्ट किन नहोस्, त्यसले प्रापकको ध्यानाकर्षित गर्ने बताएका थिए । २०१६ मा प्रकाशित ‘द अटेन्सन मर्चेन्ट्स’मा कोलम्बिया विश्वविद्यालयका टिम बुउले बिसौं शताब्दीका सञ्चार माध्यमले कतिपय दुर्लभ स्रोत विज्ञापन दातालाई रिझाउन प्रयोग गरेको जनाए । उनका अुनसार हालका सामाजिक सञ्जालले त्यस प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । 

तपाईं केसँग खेल्दै हुनुहुन्छ ?
सामाजिक सञ्जालले विभिन्न दुई प्रकारले स्रोतको अर्थतन्त्रमा क्रान्ति ल्याएको छ । पहिलो, परिमाणात्मक । नयाँ सेवा र उपकरणले मानवीय जीवनका हरेक कोण र कुनामा छेदन गरेको छ । दोस्रो, गुणात्मक क्रान्ति । कुनै पनि कुरा विश्व समुदायसँग आदान–प्रदान गर्न पाउने अवसरले मानिसलाई थप क्रियाशील बनाएको छ । यसले आधारभूत रूपमा अर्थतन्त्रको गतिशीलतालाई स्थानान्तरण गरिदिएको छ । 

पूर्व गुगलकर्मी तथा ‘टाइम वेल स्पेन्ट’का सह–संस्थापक ट्रिस्तान ह्यारिसले प्रोग्राम निर्माणकर्ता, डिजाइनर तथा सामाजिक सञ्जाल लगायतका संस्थाले ठूलो संख्यामा मानव स्रोतलाई रोजगारीको अवसर दिइरहेका छन् । 

नयाँ अनुयायी वा नयाँ इमेलबारे आउने अधिसूचना चिन्ह (नोटिफिकेसन साइन) ले कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सहजता थपिरहेको छ । नयाँ सामग्री जाँच गर्न मिल्ने सर्वव्यापी सुविधाले स्मार्टफोनको स्वरुपमा समेत परिवर्तन ल्याइरहेका छन् । 

फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सयाप प्रयोग गर्ने एक वयस्क अमेरिकीले महिनामा कम्तीमा २० घन्टा यी माध्यममा खर्चने गरेको छ । औसत हरेक अमेरिकीले दिनमा २ हजार ६ सय पटक आफ्नो फोन चलाउने गर्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूले कुनै पनि सन्देश जानकारीमूलक भएकै कारणभन्दा पनि आफूप्रति अन्य प्रयोगकर्ताको ध्यान केन्द्रित गर्न पोस्ट गर्ने गर्छन् । उनीहरू आफ्नोबारे अरूको प्रतिक्रिया सुन्न, अरूले हेरेको र सम्मान गरेको रुचाउँछन् । सामाजिक सञ्जालले प्राप्त गरेका तथ्यांकका आधारमा हेर्ने हो भने यसमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक विषयवस्तु ‘भाइरल’ हुन्छन् । उदाहरणका लागि सन् २०१६ को ब्रेक्जिट जनमत संग्रहमा करिब १ खर्ब डिजिटल विज्ञापनहरू सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा अझ धेरै पोस्टहरू प्रयोग भएको तथ्यांक छ । फेसबुकका डिजिटल निर्देशकका अुनसार त्यसताका दैनिक ५० देखि ६० हजार विभिन्न प्रकारका विज्ञापनहरू पोस्ट गरिएको थियो । 

इतिहासको तनाव
सामाजिक सञ्जाल राजनीतिलाई जीवित राख्नभन्दा यसको चुनौतीको रूपमा देखिएको पहिलो सञ्चार क्रान्ति हुनपुगेको छ । अधिनायकवादी शासनसत्ता भएका देशमा विभिन्न वकालतमार्फत छापा माध्यम, रेडियो तथा टेलिभिजनले प्रजातन्त्रको स्थापनालाई मलजल गरेका थिए । त्यस्ता देशमा सार्वजनिक भलाइका लागि प्रसारण संस्थाहरू नियमन गरिन्थ्यो । सन् १९९० को दशकमा इन्टरनेटको नियमनका पक्ष/विपक्षमाा तर्कहरू पेस भए । 

वर्तमान धरातलमा पूर्णरूपको नियमनको औचित्य पुष्टि गर्न पनि ठूलो समस्या निम्तिने निश्चित छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका रसमस नियल्सनका अनुसार प्रभावकारी नियमनका लागि सामाजिक सञ्जाल भित्री रूपमा कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने यथेष्ट जानकारीको अभाव पनि छ । आफ्नोबारे जानकारी नदिनु खासमा सूचना प्रविधि कम्पनीहरूको कमजोरी पनि हो ।
 
त्यस्ता माध्यमले विश्वलाई अझै खुला बनाउने र मानिसहरूलाई जोड्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको दाबी गर्ने गर्छन् । तर फेसबुकले मानिसलाई एकलकाँटे बनाइरहेको छ । यसले विभिन्न अनुसन्धानकर्तासँग मिलेर सामाजिक सञ्जालको गतिशीलताबारे अध्ययन गरेको भए पनि तथ्यांक सार्वजनिक गर्दैन । यसले कसरी विषयवस्तु वा विज्ञापन छनोट गर्छ र सुझाव दिन्छ भन्नेमा गुगलले जति पनि जानकारी दिने गरेको छैन । दुबै माध्यमले राजनीतिक विज्ञापनका लागि खुला नियमको विपक्षमा वकालत गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरू डिजिटल माध्यममा विज्ञापन अभियानका लागि कसले खर्च गर्‍यो भन्नेबारे उल्लेख गर्न स्थान अभाव हुने दाबी गर्छन् । 

अमेरिकामा तल्लो सदनका सांसदहरूको एक समूहले ‘अनेस्ट एड्भर्टाइज्मेन्ट एक्ट’ निर्माणका लागि मस्यौदा सुरु गरेको जनाएका छन् । यस समर्थकहरूले यो ऐन २०१८ को चुनाव अघिसम्ममा लागू गराइसक्ने बताउँदै आएका छन् । तर कपियले भने यो ऐनको विरुद्धमा पनि वकालत गरिरहेका छन् । उनीहरू कुनै पनि विज्ञापन कति वा कस्ता वर्गका मानिसले हेरे भन्ने जानकारीका लागि फेसबुक वा अन्य ठूला सामाजिक सञ्जालले मञ्च प्रदान गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

सामाजिक उत्तरदायित्व
गर्नुपर्ने के हो ? मानिसहरू जे गर्छन्, त्यसैमा अभ्यस्त हुन्छन् । यसै साता गरिएको एक सर्वेक्षणले मात्र ३७ प्रतिशत अमेरिकनहरू सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त हुने सूचनामा विश्वास गर्छन् भनी उल्लेख गरेको छ । यो कुनै पनि अखबार वा अन्य छापा माध्यममा प्रकाशन हुने जानकारीको करिब आधा हो । यद्यपि यसमा अभ्यस्त हुन मानिसलाई लाग्ने समयमै खराब राजनीतिको बलमा बनेका खराब सरकारले ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छन् । 

समाजले परम्परागत सञ्चार माध्यमलाई लगाम लगाउन गाली बेइज्जती, अपनत्व सम्बन्धी कानुनजस्ता विभिन्न औजारको निर्माण गरेको छ । कोही–कोहीले पूराना सञ्चार माध्यमका प्रकाशक, सम्पादकले जस्तै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले पनि आफ्नो माध्यममार्फत सार्वजनिक सूचना जानकारीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने मत जाहेर गरेका छन् । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालहरू पारदर्शी हुनुपर्ने र विद्यमान एकाधिकारको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यी सबै विचार मननयोग्य भए पनि त्यस्ता सञ्जालको बढ्दो लोकप्रियता र व्यापार अन्त्य गर्नेमा शंका छैन । 

जब फेसबुकले कुनै विषयसँग सम्बन्धित तथ्यहरूको जाँच गर्न स्वतन्त्र संस्थालाई जिम्मेवारी दिन्छ, तब मानिसको व्यवहारमा ल्याउने परिवर्तन मिश्रित हुन्छ । यद्यपि राजनीति अन्य प्रकारका भाषणजस्तो भने होइन । यो कुनै पनि ठूला संस्थालाई समाजका लागि के स्वस्थकर हुन्छ भनेर सोध्नु निकै खतरनाक हुन्छ । अमेरिकामा संसदले हरेक राजनीतिक दलले विज्ञापनका लागि तिर्ने पैसाको पारदर्शिता चाहन्छ । तर सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले विचार नगरी सार्वजनिक गर्ने अविश्वसनीय सूचनाले हानिकारक प्रभाव निम्त्याउँछन् । सामाजिक सञ्जालको ‘जायन्ट’लाई भत्काउनसके मात्र यसप्रतिको मानिसको अविश्वासमा कमी आउन सक्छ । तर पनि यसले राजनीतिक प्रयोजनका लागि हुने प्रयोगले यसको संख्यामा वृद्धि हुनेहँुदा झन् व्यवस्थित गर्न कठिनाइ हुने देखिन्छ । 

अरू पनि केही समाधान छन् । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले यदि कुनै पनि सूचना वा जानकारी साथी वा विश्वासयोग्य स्रोतबाट आएको हो भन्ने पहिले निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका आधारमा उनीहरूले अन्य साथीलाई गलत सूचनाका कारण हुने क्षतिबाट बचाउन सकिन्छ ।
(द इकोनोमिस्ट, नोभेम्बर ४–१० अंकबाट साभार)

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७४ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्