धराशायीउन्मुख सामुदायिक शिक्षावाईपी आचार्य

वाईपी आचार्य

नेपालको शिक्षा प्रणाली उल्टो घुम्दैछ । हाम्रो शिक्षा आरक्षण (अस्थायी शिक्षकलाई) तिर अब्बलता तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको विरुद्ध जाँदैछ । शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौँ संशोधनबाट केही आशाको त्यान्द्रो पलाएको थियो । शिक्षकलाई पदनीतिमा (पार्टी कमिटीको पद लिने) लगाम लगाएको थियो ।

अस्थायी शिक्षकको तार्किक व्यवस्थापनको ढोका खुलेको थियो । नयाँ पुस्तामा विश्वास र आशाको मुना पलाएको थियो । नवांै संशोधनले यी सबै आशाको महल गल्र्याम–गुर्लुम ढाल्यो । सत्य हो भने अझै अस्थायी शिक्षकलाई सजिलो हुनेगरी पाठ्यक्रम र ग्रिडमा परिवर्तन गर्न खोज्नु अति लज्जास्पद कदम हो । यसको अर्थ हाम्रा शिक्षक न्यूनतम अंक ल्याउन पनि अक्षम छन् भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति हो । म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दिन, मलाई प्रश्नपत्रमा, लिखित र मौखिक परीक्षामा, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा समेत शतप्रतिशत आरक्षण देऊ भन्नुको अर्थ स्वत: स्थायी गर, परीक्षाको नाटक नगर भन्नु नै हो । 

खेलवाडको जग
२०४८ सालमा अस्थायी शिक्षकलाई स्वत: स्थायी गरियो । विश्वविद्यालयका करार शिक्षकलाई स्वत: स्थायी गरियो । यो प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको सबैभन्दा ठूलो कुकर्म थियो । त्यही कुकर्मको बज्रबाट ग्रसित शिक्षा अहिलेसम्म थला परेको छ । त्यस्तै दलको धोतीको फेरो समातेर शिक्षक र प्राध्यापक बन्ने संस्कारले अझै मलजल पाउँदैछ । गतवर्ष त्रिविले यस्तै चोर बाटोबाट करिब एक हजार उपप्राध्यापक भित्र्यायो । अब विद्यालयका शिक्षक भित्रिँदैछन् । विद्यालयमा पार्टीको सदस्यता र नाताको प्रमाणपत्र देखाएर अस्थायी शिक्षक बन्ने, झण्डा बोकेर स्थायी हुने, विश्वविद्यालयमा पार्टीको सदस्यता देखाएर आंशिक, जुस खाएर करार, टेबल ठोकेर स्थायी हुने गलत प्रथा अझ झाँगिँदो छ । लोकतन्त्र स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धा, समावेशिता, सामाजिक न्याय र अब्बलतालाई ग्राह्यताजस्ता मूल सिद्धान्तमा आधारित छ । तर अस्थायी शिक्षकको यो व्यवस्थापनको तरिका यी सबै सिद्धान्तका विरुद्धमा छ । 

Yamaha

नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरणको प्रवेशसंँगै सार्वजनिक शिक्षा खस्कँदो छ । निजीलाई प्रवेश गराउनुको मतलव प्रतिस्पर्धा बढाउने, सार्वजनिक विद्यालयलाई पनि प्रतिस्पर्धामा उतार्ने र अन्तत: गुणस्तर वृद्धि गर्ने नै हो । तर यहाँ उल्टो सम्बन्ध देखियो । सार्वजनिक विद्यालयले आफ्नो गति छाड्यो । विगतमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाइरहेका, शिक्षाको गुणस्तर खस्काउन भूमिका खेलेका शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्न खोज्नु उत्प्रेरणाको सिद्धान्त विरुद्धमा छ । अब शक्तिका आधारमा भित्र छिरेकालाई फरक मापदण्डका आधारमा माथिल्लो खुड्किला चढाउने हो भने अहिलेको व्यवस्था राणाशासन र पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा के फरक भयो ? प्रजातन्त्रलाई दुरुपयोग गर्दै सीमित व्यक्तिको उपहारको रूपमा प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपहास गर्नु हो । 

कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहको काँधमा गएको छ । हिजो आफ्नो बुइँ चढाएर अस्थायी शिक्षक भर्ती गर्नेहरू जनप्रतिनिधि बनेका छन् । केन्द्रीकृत प्रणाली हँुदा त देशको भविष्यलाई भड्खालोमा हालेर आफ्नो भविष्य सपार्न सफल शिक्षक अब कसो गर्लान् ? के स्थानीय सरकारले शिक्षकको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सक्ला ? के विद्यालयहरू अस्थायी शिक्षकका भर्तीकेन्द्रबाट मुक्त होलान् । के विद्यालय शासनमा लोकतन्त्रले प्रश्रय पाउला ? के क्षमतावान जनशक्तिले विद्यालयमा प्रवेश पाउलान् ? यो सोचनीय विषय बनेको छ । अर्कातिर एसईईमा ग्रेडिङ पद्धति लागू भएपछि सी र डी ल्याउने विद्यार्थीलाई शिक्षाशास्त्रमा भर्ना गर्न सकिने भनिएको छ । अन्य विषयमा भर्ना नपाउनेहरू, हाम्रो पद्धतिले तल्लो ग्रेडका भनिएका विद्यार्थीहरू शिक्षण पेसामा आउँदैछन् । प्रणालीगत सिद्धान्तले हेर्दा लागत जस्तो हुन्छ, उत्पादन त्यस्तै आउँछ । शिक्षामा गलत बाटोबाट कमसल मान्छेहरू छिर्छन्, कमसल मानिसहरूले पुस्तांै बिगार्नेछन् । यो भावी पुस्तामाथिको ठूलो धोका हो, शैक्षिक अपराध हो । जहाँ राजनीति यस्ता सानातिना मामिलामा फँस्छ र व्यक्तिलाई हेरेर नीति बनाउँछ, त्यहाँ अपरिपक्व राजनीतिको नमुना प्रस्टिन्छ । हामी नीतिगत तहमा परिपक्व बन्नै सकेनौं, भोलिको परिणाम देख्नै सकेनांै, भोटको दबाब थेग्नै सकेनौं । 

यी यावत गतिविधिको परिणामउपर आवाजविहीन, सहाराविहीन, डोरबहादुर विष्टका शब्दमा आफ्नो मान्छे नहुनेहरू, पाउलो फ्रेरेले भनेजस्तो चुपको संस्कृतिमा बाँचेकाहरूले नीति निर्माताप्रति प्रश्न गर्नेछन् । समाजवादी समाजको गोरेटो खन्ने आधार यही हो ? प्रतिस्पर्धामा आधारित शिक्षा यही हो ? जनताको त्याग र बलिदानबाट बनेको संविधानको मर्म यही हो ? राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा भनेजस्तो प्रतिभा पलायन रोकिएला ? विद्यार्थीमा रचनात्मकताको विजारोपण होला ? नयाँ पुस्ताको मनोबल बढ्ला ?

अबको बाटो
राजनीति नसुध्री शिक्षा सुधिँ्रदैन । राजनीतिले प्रणाली बसाल्ने हो, भोलिलाई पनि हेरेर नीति बनाउने हो । व्यक्तिगत हितलाई सामुहिक हित अधीनस्थ राखी निर्णय गर्ने हो । राज्यको अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने हो । कर्मचारीतन्त्रले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो । शिक्षकले राज्यको वाहकका रूपमा काम गर्ने हो । जनताले सेवा लिने हो, कर्तव्य पालन गर्ने हो । त्यसैले सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । गर्नुपर्ने काम– पहिलो, सके यो शिक्षा ऐनको संशोधन उल्टाउने, नसके विकल्पको खोजी गर्ने । सकेसम्म पुराना शिक्षकलाई सुविधा लिएर बिदा हुन प्रोत्साहित गर्ने । यस्ता शिक्षकको क्षमता बढाउने, तालिम दिने, पारिभाषित लक्ष्य पूरा गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्ने । दोस्रो, मान्यता निर्माण : मेरिटोक्रेसी, सामाजिक न्याय र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्ने । यो सबैको साझा नीति र प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । हुन त मान्यता कार्यान्वयन नैतिकताको कसीमा बाँधिन्छ । त्यसैले उच्च तहको राजनीतिक नैतिकता देखाउनुपर्ने हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रका मन्त्रीदेखि शिक्षकसम्मले यही मान्यताको सपथ खानुपर्छ । तेस्रो, दलगत असंलग्नताको सिद्धान्त : शिक्षकले पार्टीको झण्डा बोक्न, चुनावमा नेतालाई बोक्न र नेताले कार्यकर्ता बोकेर शिक्षक पदमा राख्न बन्द गर्नुपर्छ । चौथो, कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो बनाउने । यस्ता गम्भीर र दीर्घकालिक महत्त्वका विषयमा कर्मचारीतन्त्रले अडान लिन सक्नुपर्छ । 

अहिले सार्वजनिक शिक्षा संकटमा छ । यसमाथि खेलवाड गर्ने शक्ति जोडतोडका साथ लागिपरेका छन् । शक्ति हातमा हुनेहरू नै यसका खेलाडी हुन् । शक्ति नहुनेहरू रन्थनिने मात्रै भएको छ । संकट नैतिकताको हो, इमानदारिताको हो, दूरदर्शिताको हो । सबै जिम्मेवार बनौं, प्रणाली राम्रो बनाऔँ । 
आचार्य शिक्षा मन्त्रालयसंँग सम्बद्ध छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७४ ०७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चुनावी घोषणापत्रमा शैक्षिक मुद्दा

वाईपी आचार्य

काठमाडौँ — प्राध्यापक नुर्केले गरिबीको दुश्चक्र देखे । जहाँ गरिब गरिब नै रहिरहन्छ, पुस्तौं बिते पनि गरिबी बित्दैन, दुश्चक्रबाट गरिब बाहिर निस्किँदैन भने ।

माक्र्सले हुनेखाने र हँुदाखाने वर्ग देखे। हुँदाखाने वर्ग झन्पछि झन् गरिब हुन्छ, हुनेखाने झन् धनी हँुदै जान्छ भने। अमत्र्यसेनले क्षमता नहुनेहरू गरिब हुन्छन् भने। यी तीनवटैले गरिबीबाट मुक्ति पाउने बाटो पनि देखाए। नुर्केले शिक्षामा हिट गरे गरिबीको दुश्चक्र तोडिन्छ भने। माक्र्सले सचेत संगठित मानिस तयार गरौं, तिनीहरूले क्रान्ति गर्नेछन् र मुक्ति पाउनेछन् भने। अमत्र्यसेनले मानिसको क्षमता विकास गरांै, स्वतन्त्रता दिऊँ, गरिबी हट्छ भने। यी तीनवटै विद्वानले गरिबीको जड अशिक्षालाई देखे। मुक्तिको बाटो शिक्षालाई ठाने।

हाम्रो धरातल
लगानी कम भएर नेपाल पछाडि परेको होइन। यहाँ विकास साझेधार संस्थाको कमी छैन। कार्यक्रमको कमी छैन। तर पाइला भने अगाडि बढ्न सकेन किन भने हाम्रो जोड भौतिक विकासमा भयो, मानव विकासमा भएन। पाउलो फ्रेरेले भनेजस्तो सचेतीकरणमा भएन। लक्षणमा अल्झियो, कारणमा हिट गरिएन। कारणको उपचार नगरेपछि लक्षण हट्ने कुरै भएन। नेपालको ६५ वर्षे विकास योजना अपेक्षित भएन। अझै पनि करिब २१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। गरिब र धनी बीचको बढ्दो खाडल आउँदा दिनका लागि अझ पेचिलो छ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या व्यवस्थापकीय क्षमतामा छ। प्राकृतिक स्रोत त्यसै खेर गइरहेको छ, उपयोग गर्ने हुति छैन। छुट्याएको बजेट प्रयोग गर्ने तागत छैन, त्यसै फ्रिज हुन्छ। विदेशी सहयोग प्रयोग गर्ने क्षमताको अभावका कारण फिर्ता जाने अवस्था छ। हाम्रो व्यवस्थापकीय र उपभोग्य क्षमताको अभावका कारण विकास साझेधार संस्थाहरू धमाधम फर्कंदैछन्। यी सबैको जरा शिक्षासँंग जोडिएको छ। अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता शिक्षामा परेन। शिक्षाको शक्तिलाई बुभm्ने चेष्टा गरिएन। उनीहरूका घोषणापत्रले बोक्रे विकास समेट्यो। भौतिक विकासको रटान दियो। सुरुङमार्ग र मोनोरेल जस्ता सपना बाँड्यो। मतदातालाई पाइप, बिजुलीका खम्बा, तार, एक–दुई बोरा सिमेन्ट, जाली आदि बाँडेर लोभ्याइयो। जनताको आर्थिक, सामाजिक स्तर अपेक्षित रूपमा उस्किएन। यसको मुख्य कारण जनतालाई शिक्षित बनाइएन। कारणमा ठोक्ने कि?

विकास मानिसका लागि हो। जब मानिसकै विकास गरिँदैन, तब भौतिक विकासले न्याय गर्दैन, सुख दिँदैन। समृद्धि भित्र्याउने हो भने सबै दलले आफ्ना कार्यक्रम फेर्नुपर्छ। चुनावी घोषणापत्रमा सस्ता आश्वासनभन्दा दीर्घकालीन विकासको जरा समात्नुपर्छ। अशिक्षा नै गरिबीको मुख्य कढी हो भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। अबका चुनावी घोषणापत्र मूलत: शैक्षिक रूपान्तरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। माक्र्सवादलाई आदर्श मान्ने वामपन्थीहरूले माक्र्सले भनेजस्तो मानिस मानिस भएर बाँच्न पाउने समाज निर्माण गर्न शिक्षाजस्तो गतिलो हतियार अरु हुनै सक्दैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई जोड दिने लोकतन्त्रवादीहरूले अमत्र्यसेनले भनेजस्तै व्यक्तिको क्षमता नै विकासको पूर्वसर्त हो भन्ने स्वीकारोक्ति हुनुपर्छ। अब हामीले विद्यार्थीलाई स्कुल हुल्दैमा चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन। हामीले शिक्षाको माध्यमबाट गरिबी उन्मूलन गर्नु पर्नेछ। विश्व परिवेशसंँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्नेछ। स्थानीय सामथ्र्यलाई उजागर गर्नु पर्नेछ। विद्यार्थीमा सीप भर्नु पर्नेछ, सिर्जनाको विउ रोप्नु पर्नेछ। यसका लागि दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा निम्न मान्यतालाई आधार बनाउनुपर्छ।

१. मानव विकासलाई सम्पूर्ण विकासको पूर्वसर्तका रूपमा स्वीकार गर्ने। २. विकास बाहिरबाट लाद्ने वा नभएर समुदायलाई नै सशक्तीकरण गर्ने तरिका हो भन्ने मान्यता बोक्ने। ३. व्यवस्थापकीय कला र रचनात्मकताको विकास गर्ने शिक्षा— जसले गर्दा स्रोतको उपयोग गर्न समर्थ बनाओस्। ४. फ्रेरेले भनेजस्तो ‘क्रिटिकल कन्सेन्सस’को विकासमा केन्द्रित, जसले गर्दा विवेक प्रयोग गर्न सकोस्। ५. रविन्द्रनाथ टेगोरले भनेजस्तै कुनै खास ‘इन्डोक्ट्रिनेसन’बाट मुक्त शिक्षा– जसले गर्दा नयाँ पुस्ता कुनै नेता र पार्टीको अन्धसमर्थक नबनोस्। ६. अनुभवबाट सिर्जित ज्ञानमा केन्द्रित शिक्षा– जसले गर्दा नेपाली माटोको विशेषताले मान्यता पाओस्। ७. नेपाललाई चाहिने जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित शिक्षा– जसले गर्दा आफ्नो उत्पादन आफै प्रयोग गर्न पाइयोस्। ८. श्रमसँंग जोडिएको शिक्षा– जसले उद्विकासमा सघाओस्, उत्पादन बढाओस्, विकासमा अपनत्व बढाओस्। गरिबी लक्षणमात्रै हो, शिक्षा कारण हो। लक्षण हटाउन कारणको उपचार गर्नुपर्छ। दिगो विकास पनि शिक्षाको विकासविना सम्भव छैन।

आचार्य शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बद्ध छन्।

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७४ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT