मिडियामा नदेखिने आदिवासी जनजाति

टासी टेवा डोल्पो

बहुदलीय प्रजातन्त्रको आगमनसँगै नेपालमा आदिवासी जनजातिको आन्दोलन पनि स्थापित भयो । राज्यको विरोधमा उत्रेका आदिवासी जनजातिले आन्दोलनको क्रममा आदिवासी जनजातिहरूको छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ स्थापना गरे ।

आन्दोलनलाई तीव्र बनाउँदै सन् २००२ मा राज्यसत्तालाई घँुडा टेकाउन सफलता पाएसँगै नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसमेत स्थापना गराइछाडे । उक्त सरकारी संस्थाको ऐनसँगै राज्यबाट पहिलोपटक नेपालमा रहेका ५९ आदिवासी जनजातिको समूहलाई सूचीकृत गराउन सफल भए । यति हुँदाहुँदै पनि अझै आदिवासी जनजातिलाई हेर्ने हेयको दृष्टिकोण नेपाली राज्यमा कायमै छ । 

बहुदलीय प्रजातन्त्रसँंगै जनताको भाषा बोल्ने मिडियाको संख्या र प्रभाव बढ्यो । तर राज्यको प्रशासनबाट मात्र होइन, राज्यको अभिन्न अंग मानिने सञ्चारबाट पनि आदिवासी जनजातिले विमुख भएको महसुस गरे । उक्त असमावेशिताप्रति आदिवासी जनजातिहरूको बुझाइ कस्तो छ, राज्य र मिडियाले थाहा पाउनु जरुरी छ । के आदिवासी जनजातिहरू नेपाली जनताभित्र पर्दैनन् र ? जनताको आवाज बोकेको दाबी गर्ने मिडियाले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, के आदिवासी जनजातिहरू आवाजविहीन भएका छैनन्  ?

राज्यको उत्पीडनको शृङखला धेरै लामो भए पनि छापामा नअटाएका आदिवासी जनजातिका मुद्दा र सवालको छलफल पक्कै पनि मिडियाको विकाससँगै हुनुपर्ने हो । मिडियाको विकासमा पँुजीवादी संस्कार, औद्योगीकरण र बजारतन्त्रलाई पनि छुटाउन नमिल्ला । यद्यपि विभिन्न बौद्धिक विमर्शले पनि पुँजीवादी संस्कार र औद्योगीकरणको मार विश्वमा, विशेष गरेर आदिवासी जनजातिमा परिरहेको सावित गरिसकेका छन् । वातावरण लगायत जल, जंगल र जमिनसँगको पुरानो सम्बन्ध गहिरिएर अध्ययन गर्नु भनेकै आदिवासी जनजातिको संस्कृतिको घोत्लिएर पठनपाठन गर्नु हो । बजारतन्त्रले आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई गहिरो ठेस पुर्‍याएको छ । पुँजीवादी व्यवस्था र बजारतन्त्रकै अंग भएकै कारण पत्रपत्रिकामा पहिचान र संस्कृतिको सवाल र मुद्दालाई लुकाइने वा दबाइने त होइन ?

प्रत्यूष वन्त, कुमार यात्रु र भास्कर गौतमद्वारा सम्पादित ‘छापामा जनजाति’ किताब १४ खण्डमा ४० भन्दा बढी आदिवासी जनजातिको विषयमा लेख छापिएका छन् । यस किताबको मूल मर्म हो– राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरू उपेक्षित हँुदै आएको तितो यथार्थलाई सहर्ष स्वीकार्दै र वैकल्पिक विचारलाई स्थापित गर्दै कृत्रिम बहुलवादको भ्रमलाई पनि चिर्नु । उक्त किताब प्रकाशनपछिका डेढ दशकमा आदिवासी, जनजातिहरूको मिडियामा समावेशिता ह्वात्तै बढेकै हो त ? विशेषगरी विषयगत लेखनको मात्र छलफल गर्दा पनि देशमा प्रकाशित हुने प्रमुख पत्रपत्रिकाले आदिवासी जनजातिका विषयलाई कत्तिको प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । आदिवासी जनजातिका मुद्दा नेपालमा हरेक वर्ष मनाइने विश्व आदिवासी दिवसको भोलिपल्ट पत्रिका पृष्ठमा केवल एउटा फोटोमा कैद हुने दृश्यलाई कसरी बुझ्ने ? पक्कै उक्त दिवस एउटा फोटोमात्र पनि हैन । आदिवासी जनजातिहरूले विभिन्न ठाउँमा गरेका आन्दोलनका विषयगत छलफल के कस्तो भयो त भन्ने तथ्य देशका बाँकी आदिवासी जनजातिले ती पत्रपत्रिकाबाट पढ्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न गम्भीर हुन आउँछ । 

आदिवासी जनजाति पत्रकारहरूले संस्थागत विभेद झेल्नुपरेको छ । सञ्चार माध्यमले आदिवासी जनजातिका मुद्दा र सवाललाई नसमेटेको यथार्थ रहेको छ । यसै सन्दर्भमा मिडियाका सम्पादकहरूलाई लाग्दो होला, आफ्ना पत्रपत्रिकामा किन आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नोबारे लेख्दैनन् ? के आदिवासी जनजातिले साँच्चिकै आफ्नो सवालमा पत्रपत्रिकामा नलेखेकै हो त ? या ती सवाल कुनै न कुनै निहुँमा पत्रपत्रिकाहरूमा समावेश नगरिएका हुन् ? आदिवासी जनजातिले पत्रपत्रिकाको लागि लेख्दै लेखेनन् भन्नुअघि केही तथ्य थाहा पाउन जरुरी छ ।
सन् २०११ को जनगणनाको विधिबारे आदिवासी जनजातिकै विशेषज्ञबाट आलोचना भए तापनि कुल जनसंख्याको ३५.४ प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेको पुष्टि भइसकेको छ । सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिहरूको मात्रै पनि आफ्ना छुट्टै मातृभाषा छन्, जुन मिडियाको भाषा होइन । स्कुलको पाठ्यक्रममा घोकन्ते शैलीमा पढाइने नेपाली भाषा पक्कै पनि आदिवासी जनजातिहरूको मातृभाषा हैन । आम रूपमा नेपाली भाषा नै मिडियाको भाषा भएको छ । यो कुरा भनिराख्न किन जरुरी छ भने नेपालका प्रमुख पत्रपत्रिकामा छापिन नेपाली भाषामा पोख्त हुनु र लेख्न सक्नुपर्छ । यसले गर्दा कुनै आदिवासी जनजातिका समुदायका लेखकहरूले कनिकनि नेपालीमा लेख्ने कोसिस गरिहाले पनि उनीहरूका रचना छापिन निकै गाह्रो हुन्छ । कैयौं पटक त नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको जानकार महेन्द्र लावतीले नेपाली भाषामा लेखेका लेखसमेत अनेक काँटछाँटपछि मात्रै छापिने गरेको तथ्य लावती आफैंले बेला–बेलामा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्दै आएका छन् । यसो भन्नुको मतलब आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो मातृभाषामा नभई अरूको भाषामा लेख्दासमेत यहाँ सुख छैन । त्यसैले पनि देशका झन्डै ७५ जिल्लामा पुग्नसक्ने क्षमता भएका पत्रपत्रिकाले आदिवासी जनजातिका यस्ता समस्यालाई पनि मनन गर्नुपर्छ ।

अनेक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक र भौगोलिक सवाल बोकेको आदिवासी जनजाति आन्दोलन प्रस्फुटित हुनुको कारण हो, राज्यका हरेक निकायमा उनीहरूको पहुँच नपुग्नु । उत्पीडनको ‘डिस्कोर्स’ र अनुभव त्यहींबाट ज्वलन्त भएर आएको हो । तिनै ‘डिस्कोर्स’ र अनुभव नेपाली मिडियामा अभिव्यक्त भएमा जनदबाब सिर्जना हुन्छ र राज्यले पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पत्रपत्रिकाहरूमा आदिवासी जनजातिका सवाल र त्यहाँ उनीहरूको पहुँच महत्त्वपूर्ण छ । यससँगै नेपालको मिडियामा अन्य उत्पीडित समुदायसँगै आदिवासी जनजातिको पहँुच, समावेशीकरणको विषय गहन हुन आउँछ । 

यसो भन्दै गर्दा प्रश्न उठ्छ : नेपालका प्रमुख मिडियामा कतिजना आदिवासी जनजाति होलान् ? अलिअलि भएका आदिवासी जनजातिहरू पनि कुन ओहदामा छन् ? यी प्रश्न पनि गम्भीर हुन आउँछ । सम्पादककै पदमा भएकाले त स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्न पाउन मुस्किल भएको अवस्थामा सम्पादकभन्दा तल रहेका जनजातिहरूले स्वतन्त्र हिसाबले लेख्न पाउँलान् त भन्ने विषयमा छलफल हुन जरुरी छ । 

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७४ ०७:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मतदाता शिक्षाको प्रभाव

शान्ता मरासिनी

वास्तवमा २०७४ लाई निर्वाचन वर्ष भन्दा हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको तातै पृष्ठभूमिमा प्रदेश र संघको हुँदैछ । निर्वाचनबारे आम मतदातामा मतपत्रमा छाप लगाउने बाहेक संघात्मक शासन र तहगत सरकारमा सहभागिता, राजनीतिक दलहरूका दूरदृष्टि, नीति र योजनामा सत्यता, आचरण, नैतिकता मूल्य, वाचा र वास्तविकता बारेको बुझाइको स्तरमा भने परिवर्तन आउनसकेको देखिएन ।

मत कस्तालाई किन र केका आधारमा छनोट गर्ने भनी सिकाउन र बुझाउन जरुरी भएको छ । एउटा मतदाताले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा मतपत्रमा छाप कसरी हाल्ने भन्नेमात्रै जानेर पुग्दैन, संविधानका अन्तरवस्तु जस्तै– मौलिक हक, नागरिक अधिकार र कर्तव्य, निर्वाचन प्रणाली, असल शासन, विकास र समृद्धि राजनीतिक संस्कार र मूल्य र सदाचारसमेत जान्नु जरुरी भइसकेको छ ।

नागरिकको शासन स्थापित गर्ने एकमात्र माध्यम निर्वाचन हो । मतदाताले रुचाएको प्रतिनिधि छनोट गर्ने पद्धति हो । राज्य सञ्चालनको नेतृत्व तहमा स्वयं सहभागी हुन असम्भवप्राय: हुनेहँुदा छनोटपूणर््ा प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गरिने शासकीय व्यवस्थामा मतदाता राज्य सञ्चालनका सार्वभौम मानिन्छन् । लोकतन्त्रमा खराब प्रतिनिधि इन्कार ‘रिजेक्ट’ गर्ने, आफ्ना प्रतितिधिलाई आफ्नो अभिमत दिई शासन सञ्चालन गर्न मुकरर गर्ने, उनीहरूका कामको अनुगमन, मूल्यांकन र नियन्त्रण गर्ने र अख्तियारी मुताविक काम नगरे बीचैमा फिर्ता ‘रिकल’समेत बोलाई अर्को असल प्रतिनिधि छनोट गर्नेसम्मका अधिकार राख्ने हुँदा मतदाता शासन सञ्चालनका सार्वभौम हुन र शक्ति सम्पन्न छन् ।
मतदाताहरूलाई मौलिक हक, समावेशीकरण, मतदाताका अधिकार र कर्तव्य, मत हाल्ने तरिका, निर्वाचन प्रचार–प्रसार, आचारसंहिताका विषयवस्तु र पालना र यसमा मतदाताको भूमिका लगायत विविध विषय–वस्तुबारे सचेत गराउनु, जानकारी दिनु, उत्साहित तुल्याउन र निर्वाचनका हरेक चरण र प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता गराउन सञ्चालन गरिनु मतदाता शिक्षा हो, ताकि मतदाताले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना प्रतिनिधि छान्न सकुन् । जसको सम्पूर्णत: जानकारी बृहत नागरिक शिक्षाका माध्यमबाट मात्रै सम्भव छ । नागरिक शिक्षालाई बृहत रूपमा समुदाय एवं परिवारसम्म लैजाने लामो र निरन्तर प्रयास आवश्यक पर्छ । मूलत: लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको अभ्यासलाई हेर्दा नागरिक शिक्षालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन प्रमुख रूपमा निम्न चरणहरू उपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।

आम मतदातालाई मतदाननिम्ति उत्साहित र तयारी अवस्थामा राख्न, निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्रप्रति विश्वास बढाउन विशेषगरी प्रतिनिधित्व प्रणाली, मतको गोपनीयता, मतलाई विजयी सिटमा रूपान्तरण गर्ने तरिका, मतपत्रको प्रयोग, मतदाता पहिचानका आधार परिचयपत्र उपयोगी र जानकारीमूलक आधिकारिक सूचना दिने कार्यक्रम मतदाता शिक्षा हो । अत्यावश्यक यस्ता जानकारी मूलत: निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूले सम्पूर्ण मतदातालाई समेट्नेगरी विभिन्न भाषामा र विभिन्न सञ्चार माध्यम एवं मतदाता शिक्षा कार्यकर्तासमेत परिचालन गरी निर्वाचनको केही समय अगाडि सञ्चालन गर्ने गर्छन् । यसमा सामुदायिक संघ–संस्थाहरूको भूमिका अझै महत्त्वपूर्ण रहने गर्छ । 

निर्वाचन शिक्षा मतदाता शिक्षाभन्दा ब्यापक रूपमा र मतदातासहित मतदाता हुन योग्य हुँदै गरेका समूहलाई समेत समेटेर सञ्चालन गरिन्छ, जसमा निर्वाचन र लोकतन्त्र, मतदाताका हक, अधिकार र कर्तव्यबारे पैरवी गरिन्छ । मूलत: यसमा स्कुल स्तरका बालबालिका एवं मतदाता र मतदाता सूचीमा सूचीकृत हुन नसकेका वर्ग एवं समुदायका नागरिकलाई समेत समेटेर सञ्चालन गरिन्छ । यस्ता कार्यक्रम सबै नागरिकलाई र सधैंभरि निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिन्छ ।

नागरिक शिक्षाभित्र मतदाता सूचना, निर्वाचन शिक्षाका विषयवस्तु लगायत राज्यको संविधान, नागरिक अधिकार, कर्तव्य र दायित्व, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्य, निर्वाचन र लोकतन्त्र, समावेशिकरण, प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, लैंगिकता, सूचनाको हक, राष्ट्रिय हित, एकता र अखण्डता जस्ता नागरिक सरोकारका विषय समेटिन्छन् । यसको एकमात्र ध्येय नागरिकको उत्तम गुणस्तरीय जीवनका लागि राज्य र नागरिकका बीच इन्टरफेस गराई तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ र क्षमताको सही पहिचान र उपयोगमार्फत लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, राष्ट्र निर्माण र समृद्धि हो ।

निर्वाचन शिक्षा/नागरिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने विभिन्न खाले ढाँचा प्रयोगमा छन् । कतिपय देशमा औपचारिक ढाँचाका रूपमा स्कुल एवं विश्वविद्यालयका तहगत पाठ्यक्रममै राखी अनिवार्य पठनपाठन गराउने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै अनौपचारिक ढाँचाका रूपमा वयस्क नागरिक शिक्षा त्यस्तै भाषागत रूपमा समुदाय स्तरमा युवा जमात, महिला लगायतलाई दिइने शिक्षा लगायत पर्छन् ।

नागरिक शिक्षाको महत्त्व र यसको मूल्यको विकाससँग जोडिएको पाश्चात्य दर्शनलाई हेर्ने भने इपू ४०० ताका राजनीतिक दर्शनशास्त्रीहरू प्लेटो, अरस्तु, जोनलक जस्ता राजनीतिक चिन्तकहरूले सार्वजनिक हितका लागि शासक र शासित विवेकी न्यायप्रेमी स्वयम् नियन्त्रित, सत्य, नैतिक र आचारयुतm हुनुपर्ने भनी शासकका योग्यता तोक्दै यस्ता विषयमा नागरिकलाई सचेत गराउनुपर्ने बताएका थिए ।

पूर्वीय राजनीतिक दर्शनको इतिहास हेर्ने हो भने पनि दार्शनिक वा चिन्तक कौटिल्य, मनु, यज्ञवलक्य, गौतम धर्मसूत्रले पनि शासन व्यवस्था र शासनबारे राजनीतिक नेतृत्व, राज्यको स्वरूपसँगै शासक वर्ग अनुशासन र आचरणमा रहनुपर्ने उल्लेख छ । जसमा आचरण उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्डित गर्नु, जनताको इच्छाको कदर गर्नु, जनताको जीउ–धनको रक्षा, अनैतिक शासकलाई जनताले निर्वाचनमार्फत परास्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरी यी नागरिक शिक्षाको विषय बन्नुपर्ने बताएका थिए ।

नेपालमा निर्वाचन शिक्षा सूचनाकै रूपमा भने २०१५ को संसदीय निर्वाचनमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतपत्र, भोट हाल्ने तरिकाबारे निर्वाचन आयोगले सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्न सुरुवात गरेको थियो । २०४६ पछिका निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले पनि आ–आफ्ना घोषणापत्रमार्फत मतदातालाई सुसूचित गर्ने गरेका थिए ।

संविधानसभा निर्वाचन २०६४ र २०७० मा औपचारिक रूपमै निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । मतदाताहरूको भाषिक, रुचि एवं उमेर र क्षेत्र पहिचान गरी सत्र भाषामा मतदाता सूचना सामग्री निर्माण गरी प्रकाशन र प्रसारण गर्न स्वयम्सेवकमार्फत गाउँ–गाउँमा पुर्‍याउनसकेका कारण बदर मतका प्रतिशत कम गर्नसकेको थियो । आम बुझाइमा निर्वाचन आयोग लगायत नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निर्वाचन सूचना/मतदाता शिक्षाका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । लामो समयको पर्खाइपछि २०७४ साल वास्तवमा निर्वाचन वर्ष बन्न पुगेको कारण आम मतदाता उत्साहित भएका छन् ।

उम्मेदवारहरूले प्रचार–प्रसार व्यापक बनाइरहँदा जग्गा बेचेर चुनाव खर्च गरेका समाचार आएका छन् । सीमान्तकृत मतदाताले २०४७ पछि उम्मेदवार नभेटेको बताएका छन् भने बाजुराका मतदाताले भोकमरी अन्त्य गर्नेलाई मत दिने भनेका छन् । जहाँ ४० प्रतिशत जनसंख्या खाद्य असुरक्षामा छन्, सीमा क्षेत्रका मतदाता नागरिक हुनुको परिचय माग्दैछन् । उता बझाङका मतदाताले सेती नदीमा जसले पुल हाल्छ, उसलाई भोट दिने बताएका छन् भने दलहरूले २०९९ सम्म नेपाललाई विकसित मुलुक बनाउने, गरिबीको अन्त्य गर्ने, १४ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने, प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्‍याउने, पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने, ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता अति महत्त्वाकांक्षी चुनावी नारा अघि सारेका छन् । आज मतदाता यिनको मूल्यांकन गर्ने क्षमता विकास गराउनु नागरिक शिक्षाको चुनौती बनेको छ ।

आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई सस्थागत गर्नेर्े स्वतन्त्र र निष्पक्ष जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगमा रहने हुँदा अब आयोगले मतदातालाई निर्वाचनको समयमा मतपत्रमा छाप लगाउन सिकाउनेमा मात्र सीमित हुनुहुन्न । आम नागरिकलाई हाम्रो राजनीतिक इतिहास, प्रजातन्त्र प्राप्तिका संघर्ष, दलीय घोषणापत्र, प्रतिबद्धता र तिनको मूल्यांकन, विगत र वर्तमानका संविधान, संघीयता र स्वशासन/ स्वायत्त शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बुझाउनुपर्छ । प्रतिनिधित्व प्रणालीका प्रभाव, समावेशिता, मतदाताका अधिकार, कर्तव्य र दायित्वबारे चेतना जागृत गराउनुपर्छ । त्यस्तै प्रतिनिधिहरूलाई सत्तामा पठाउने या रिजेक्ट गर्ने र आवश्यक परे बीचैमा फर्काउने प्रचलित विधिहरू र उपाय, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता जस्ता यावत विषय समेटी बृहत नागरिक शिक्षा सञ्चालन गर्न सुरुवात गर्नु आवश्यक छ । आजको सन्दर्भमा मतदाता सूचना र शिक्षाले मात्र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सक्दैन । त्यसैले निर्वाचन आयोगले मतदाताको उत्साहमा व्यापक नागरिक शिक्षाका कार्यक्रम तयार गरी समुदाय परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७४ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्