शैक्षिक गुणस्तर सुधारको अपेक्षा

पविता मुडभरी पुडासैनी

शिक्षा ऐन–२०२८ को नवौँ संशोधनको तत्काल खारेज र अस्थायी शिक्षकको विज्ञापन स्थगन गर्नुपर्ने माग गर्दै केही विद्यार्थीले शिक्षक सेवा आयोगमा रिले अनशन सुरु गरेका छन् । शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधनमा कुल रिक्त दरबन्दीको ७५ प्रतिशत अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षक र बाँकी २५ प्रतिशतमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत अस्थायी शिक्षक पदपूर्तिको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकै बेला शिक्षक सेवा आयोगले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि विज्ञापन खुलाएपछि यसैको विरोधमा विद्यार्थी संघर्ष समितिले अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेका हुन् । संशोधित ऐनले आन्तरिकतर्फ लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने अस्थायी शिक्षकलाई समेत उपदान दिने व्यवस्था गरेकोमा चौतर्फर्ी विरोध भइरहेको छ । अस्थायी शिक्षकले कित प्रतिस्पर्धा कि सुविधा दुईमध्ये एकमात्र रोज्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण हुनेलाई समेत उपदान दिने व्यवस्थाले राज्यले बालबालिकाका लागि शिक्षामा गरेको लगानीको भयंकर उपहास भएको छ । असक्षम र असफल प्रमाणित भइसकेका अस्थायी शिक्षकका लागि तिनले दबाब, घुर्की र धम्की दिए भन्दैमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा र उपदान दुबैमा बालबालिकाका लागि शिक्षामा छुट्याइएको लगानी खर्चनु शैक्षिक लगानीको दुरुपयोग नै हो ।

शिक्षामा लगानी राज्यको दायित्वमात्र नभई जनताको मौलिक अधिकार पनि हो । सार्वजनिक शिक्षामा दाताहरूको सहयोग, राष्ट्रिय ढुकुटी र समाजसेवी नागरिककातर्फबाट शैक्षिक लगानी हँुदै आएको छ । यसरी हुने लगानीको उपयोग र पारदर्शिता नहँुदा सार्वजनिक शिक्षा सुधारोन्मुख बन्नसकेको छैन । सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने आवाज चौतर्फी उठिरहेको भए पनि लगानीको उपयोग र व्यवस्थापन के कसरी हुनुपर्छ वा भइरहेको छ भन्नेतर्फ सरोकारवालाको चासो देखिँदैन ।

Yamaha

शिक्षा क्षेत्रका लागि राष्ट्रको ढुकुटीबाट छुट्याइएको बजेटको झन्डै ८० प्रतिशत लगानी विद्यालय शिक्षामा नै हुने गरेको छ । तर खोइ त्यसको सदुपयोग र पारदर्शिता ? शिक्षामा छुट्याइएको बजेटमध्ये कुन क्षेत्रमा कति र के कसरी लगानी भइरहेको छ र विद्यालयहरूले उक्त रकमको के कसरी सदुपयोग गरिरहेका छन् ? यसको नियमन र निगरानी खोइ ? शिक्षामा गरिएको लगानी मूलत: विद्यार्थीको सिकाइ केन्द्रित हुनुपर्छ । नकि प्रधानाध्यापकका कार्यकक्ष सिँगार्न र शिक्षकका सेवासुविधा र समृद्धिका लागि । विद्यालयमा उचित शैक्षिक वातावरण निर्माण, यथेष्ट भौतिक संरचना निर्माण तथा योग्य दक्ष शिक्षकको व्यवस्थापनमा हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाई शैक्षिक लगानीको सदुपयोगतर्फ सबैको ध्यानजानु जरुरी छ ।

संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क अनि माध्यमिक शिक्षा निशुल्क भनेर मौलिक हकमै व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यान्वयनका प्रयास प्रभावकारी देखिँदैनन् । अनिवार्य र निशुल्क भनिएका सार्वजनिक विद्यालयको आधारभूत तहमा पढ्ने विद्यार्थी संख्या वर्षेनि न्यून हुँदै गएको छ । सबैको लागि शिक्षाको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारी बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्छ । वर्षेनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले १२ देखि १७ प्रतिशतसम्म बजेट शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रबाट विद्यालय, विश्वविद्यालय, खोल्ने क्रम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । मेडिकल कलेज खोल्ने होडमा सरकार र संस्थापकबीच जुहारी नै चलिरहेको छ ।

तर विडम्बना, दक्षिण एसियाली विद्यालय, विश्वविद्यालयको सूचीमा हाम्रा कति विद्यालय, विश्वविद्यालय अगाडि छन् भनेर हेर्दा शर्माउनुपर्ने अवस्था छ । अहिले सरकारी र निजी दुबै क्षेत्रबाट शिक्षामा भएको लगानीलाई कम मान्न सकिँदैन । तर बढ्दो शैक्षिक विकृति/विसंगति नहटाई शिक्षा क्षेत्रमा बढाइने लगानीको कुनै औचित्य रहन्न । पेन्सिल, कापीसम्म किनिदिन सक्ने अभिभावक आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै चाहन्नन् । ग्रामीण क्षेत्रमा केही प्राथमिक तह सञ्चालनमा रहे पनि सहरी तथा सदरमुकाम क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहमा विद्यार्थी भेट्टाउन हम्मे नै छ ।

विद्यार्थी नभएर कैयौं विद्यालय ‘मर्ज’ हुँदैछन् । शिक्षक तालिम, महंँगा विदेशी विज्ञहरूका परामर्श र खोज–अनुसन्धानले समेत विद्यार्थीको गुणात्मक शैक्षिक उपलव्धि बढ्नसकेको छैन । सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्कनुमा प्रधानाध्यापक विद्यालयमा नियमित उपस्थित नहुनु र शिक्षक–विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन–अध्यापनमा सही निर्देश गर्न नसक्नु हो । यस अलावा विद्यालयको भौतिक संरचना शैक्षिक वातावरणययुक्त नहुनु, विद्यालय व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक संरचना उपयुक्त नहुनु, शिक्षकहरू दक्ष नहुनु र शिक्षण कार्य प्रभावकारी नबनाउनु, तालिमको सदुपयोग नहुनु, शिक्षा क्षेत्र सुधार्न बसेका पदाधिकारी नै राजनीतिक दबाब र आर्थिक चंगुलमा पँmस्नु, नजिकै खुलेका तामझामपूर्ण निजी विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षण बढ्नु नै सामुदायिक विद्यालय धराशायी हुँदै जानुका कारण हुन् ।

सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने भन्दै सरकारले शिक्षासम्बन्धी अनेक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नभन्दा दाताहरूलाई शैक्षिक विकास भएको देखाउन र सहयोग कुम्ल्याउन मात्र केन्द्रित छन् । शिक्षामा गरिएको लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी विद्यालय शिक्षामा नै छ । तर लगानीको पारदर्शिता, मितव्ययिता र व्यवस्थापन नहँुदा शिक्षा क्षेत्रको लगानी बालुवामा पानीझैँ भएको छ । शिक्षालाई विकास निर्माणसँग जोड्न नसक्नाका कारण अहिले शिक्षा आर्जन गरेका लाखौँ युवा रोजगार तथा स्वरोजगारका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयले शिक्षित जनशक्ति उत्पादन गर्नेमात्र होइन, शिक्षितलाई ऊर्जाशील र उद्यमी बनाउने शिक्षा नीति आजको आवश्यकता हो ।

आजभोलि कम्युटर शिक्षा, अंग्रेजी माध्यमको शिक्षा केही विद्यालयले प्रदान गरे पनि सार्वजनिक विद्यालयमा पढाइ राम्रो हुन्छ, नियमित हुन्छ, आधुनिक हुन्छ र प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ भन्ने थोरैमात्र विश्वास पनि अभिभावकमा देखिँदैन । विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य निशुल्क र गुणस्तरीय बनाउन शैक्षिक लगानी बढाउनका साथै त्यसको सदुपयोग र निरन्तर नियमन गर्दै देशैभरि आवश्यकता बमोजिम भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न विद्यालय भवन निर्माण गरी योग्य शिक्षक स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाटै छनोट गरी शिक्षक नियुक्त गर्ने र विद्यालयलाई हरेक कोणबाट हुने चरम राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनु आवश्यक छ । 

 

Esewa Pasal

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७४ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ट्राफिक नियम–कानुनबारे

प्रा.डा. ऋषिकेश नारायण श्रेष्ठ

भनिन्छ, कुनै पनि देशको सुशासन थाहा पाउन त्यो देशबारे धेरै अध्ययन गरिरहनु पर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गन्तव्यतिर जाँदै गर्दा त्यहाँको शासन व्यवस्था, कानुनी राज्य र जनताको चेतनास्तर कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन ट्राफिक व्यवस्थापन, सवारी चालकले पालना गरेको नियम र पैदल यात्रुले सडकमा देखाउने व्यवहारबाट सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विकसित मुलुकमा ट्राफिक व्यवस्थापन र ट्राफिक नियम पालना गराउनुलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएका हुन्छन् । ती देशमा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सडक जाम हटाउन र दुर्घटनाबाट बचाउनमात्र नभई नयाँ युवा पुस्ताहरू, जो भर्खरै सडकमा सवारी चलाउने अनुमति पाएका हुन्छन्, तिनलाई ‘ट्राफिक नियम पालना गर, नगरे कारबाहीको भागिदार भइन्छ’ भन्ने शिक्षा पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ । सरकारले राज्यको अनुशासन व्यवस्था कायम गर्न ट्राफिक नियमलाई कडाइका साथ पालना गराउनुलाई पहिलो खुड्किलोको रूपमा लिएको हुन्छ, जसले गर्दा प्रत्येक नागरिकमा राज्यको नियम पालना नगरे सजाय पाइन्छ भन्ने मानसिकताको विकास युवा अवस्थाबाटै भएको हुन्छ । त्यसैले नागरिकहरू सडक–कानुन उल्लङ्घन गर्न चाहँदैनन् ।

ट्राफिक प्रहरीको मुख्य काम ट्राफिक नियम पालना गराउनु नै हो, नकि चालकलाई ट्राफिक शिक्षा, नियम–कानुन पढाउनु । नियम–कानुनबारे चालकले लाइसेन्स लिनु अगावै ज्ञान हासिल गरिसकेको हुनुपर्छ । विकसित मुलुकमा कसैले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरे भने त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन हेलिकप्टरसम्म पनि प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइन्छ । कडा ट्राफिक नियमले गर्दा त्यहाँका नागरिकहरू आफंै पनि ट्राफिक नियमप्रति निकै सतर्क हुन्छन् ।

हाम्रो देशको ट्राफिक व्यवस्थापन, चालकहरूको चेतना र सडकमा यात्रुले पालना गरेका नियम हेर्दा देशको शासन व्यवस्था र कानुनी राज्यको चित्रण सजिलैसँग गर्न सकिन्छ । ट्राफिक नियम पालना गराउने जस्तो संवेदनशील शिक्षामूलक कार्य व्यवस्थित गर्न नसक्नुमा यातायातमा विभिन्न दलको भ्रातृ संगठन हावी हुनु नै हो । अर्कोतिर नियम–कानुनको अभाव, सरकारको स्पष्ट नीति नहुनु, प्रहरीभित्र आर्थिक प्रलोभन र व्यक्तिगत रूपमा कहिले गृहमन्त्री त कहिले ट्राफिक प्रहरी प्रमुखहरूले आफूखुसी नयाँ–नयाँ कार्यक्रम ल्याई सामाजिक सञ्जालमा क्षणिक हिरो बन्ने परिपाटीले दीर्घकालीन रूपमा ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसकेको देखिन्छ । 
अनुशासन देशको सुशासनको मेरुदण्ड हो भन्ने बिर्सेर नियम–कानुन जति उल्लंघन गर्न सक्यो, त्यसैलाई नै स्वतन्त्रताको उपभोगका रूपमा व्याख्या गर्ने परिपाटीले आज ट्राफिक व्यवस्थापन भद्रगोल स्थितिमा पुगेको छ । त्यसैले सुरुदेखि नै युवा पुस्ता, जो देशका भविष्य हुन्, तिनलाई देशको कानुन नमाने सजाय पाइन्छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक देखिन्छ । तर कुनै पनि निकायबाट यसको परिपालन हुन नसक्नुले अधिकांश युवामा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच विकसित भएको देखिन्छ ।

अर्कोतिर हाम्रा बालबालिका र विद्यार्थीले हरेक दिन स्कुल र कलेज जाँदा सडकमा हरेक तहबाट नियम–कानुन उल्लंघन भइराखेको तर कसैले सजाय नपाइराखेको देखेका छन् । नर्सरीका बालबालिकाले पनि स्कुलका सुरुका दिनबाटै नियम उल्लंघन गर्दै क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी राखेर आफ्नै भ्यान र बसले लगिराखेका देखेका छन् । स्कुल बसबाट स्कुल जाँदै गर्दा अर्को चालकले गलत लेनबाट गाडी ल्याएर घन्टौं जामले स्कुल ढिलो पुगेको वा घर फर्कन ढिलो भएको, जथाभावी ‘ओभरटेक’ गरेका, बीच सडकमा दुई चालक भलाकुसारी गरिराखेका, अस्पतालको गेटमा भाडाको गाडीको बसस्टपले गर्दा एम्बुलेन्स छिर्न नसकेका, कहिलेकाहीं आफ्नै स्कुल बसले नियम उल्लंघन गरेको पनि उनीहरूले नियमित देख्ने गर्छन् ।

त्यस्तै ‘नो–पार्किङ’मा पार्किङ गरेको, ‘नो–हर्न’ भनेको ठाउँमा हर्न बजिराखेको, गाडीको झ्यालबाट फोहोर फालेको, सडकमा कुकुर, गोरु मरेर सडक जामका साथै दुर्गन्ध भएका, फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेर ट्राफिक जाममा साथै पैदलयात्रु नाक थुनेर हिँडेका, ट्राफिक प्रहरीले नियम पालना गराउँदा चालक रिसाएका, नियम मान्दैनांै भन्दै प्रहरी पिटिएका, नियम मिचेकासँग पैसा लिइराखेका, फुटपाथमा मोटरसाइकल गुडेका र गाडी पार्किङ भइरहेका, आफ्नै विद्यार्थी साथी सडकको खाल्डोमा परी बगेका र सिन्डिकेट प्रथाले गर्दा थोत्रा गाडी चढ्न बाध्य भएका, साथीहरू घर बिदाबाट फर्कने क्रममा दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका आदि विद्यार्थीका लागि दिनचर्या जस्तो भइरहेको छ । यसले गर्दा उनीहरूको कलिलो दिमागमा कस्तो प्रभाव परिरहेको होला, सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । शिक्षा वा ज्ञान पढेर, देखेर, सुनेर र गरेर प्राप्त गरिन्छ । देशको यस्तो परिवेशमा स्कुलबाट दिने शिक्षामात्रै राष्ट्रको लागि कति प्रभावकारी होला, यो सोचनीय विषय हो ।

हाम्रा साना केटाकेटी स्कुलको किताबमा ‘असल नागरिक कसरी बन्ने’ भनेर पढ्छन्, तर व्यवहारमा अर्कै देखिराखेका हुन्छन् । धुवाँले दम, क्यान्सर र एलर्जिक हुन्छ, जेब्राक्रसिङबाट बाटो काट्नुपर्छ भन्ने शिक्षा स्कुलबाट पाइन्छ । तर धुवाँको मुस्लो छोडेर गाडी दौडिराखेको, जेब्राक्रसिङका पैदल यात्रु दुर्घटना भई मृत भइराखेका देख्छन् । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, कुनचाहिंँ शिक्षा ठिक– स्कुलमा दिने गरिएको वा सडकमा हामीले देखी वा भोगिराखेको ? आशा राखौं, अर्बौं खर्च गरेर बनेको बहुचर्चित संविधानसभा र त्यसबाट बनेको गणतान्त्रिक संविधानबाट निकट भविष्यमा बन्ने पहिलो सरकारले यी कुरामा ध्यान दिने नै छ ।

 

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७४ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT