ट्राफिक नियम–कानुनबारे

प्रा.डा. ऋषिकेश नारायण श्रेष्ठ

भनिन्छ, कुनै पनि देशको सुशासन थाहा पाउन त्यो देशबारे धेरै अध्ययन गरिरहनु पर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गन्तव्यतिर जाँदै गर्दा त्यहाँको शासन व्यवस्था, कानुनी राज्य र जनताको चेतनास्तर कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन ट्राफिक व्यवस्थापन, सवारी चालकले पालना गरेको नियम र पैदल यात्रुले सडकमा देखाउने व्यवहारबाट सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विकसित मुलुकमा ट्राफिक व्यवस्थापन र ट्राफिक नियम पालना गराउनुलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएका हुन्छन् । ती देशमा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सडक जाम हटाउन र दुर्घटनाबाट बचाउनमात्र नभई नयाँ युवा पुस्ताहरू, जो भर्खरै सडकमा सवारी चलाउने अनुमति पाएका हुन्छन्, तिनलाई ‘ट्राफिक नियम पालना गर, नगरे कारबाहीको भागिदार भइन्छ’ भन्ने शिक्षा पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ । सरकारले राज्यको अनुशासन व्यवस्था कायम गर्न ट्राफिक नियमलाई कडाइका साथ पालना गराउनुलाई पहिलो खुड्किलोको रूपमा लिएको हुन्छ, जसले गर्दा प्रत्येक नागरिकमा राज्यको नियम पालना नगरे सजाय पाइन्छ भन्ने मानसिकताको विकास युवा अवस्थाबाटै भएको हुन्छ । त्यसैले नागरिकहरू सडक–कानुन उल्लङ्घन गर्न चाहँदैनन् ।

ट्राफिक प्रहरीको मुख्य काम ट्राफिक नियम पालना गराउनु नै हो, नकि चालकलाई ट्राफिक शिक्षा, नियम–कानुन पढाउनु । नियम–कानुनबारे चालकले लाइसेन्स लिनु अगावै ज्ञान हासिल गरिसकेको हुनुपर्छ । विकसित मुलुकमा कसैले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरे भने त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन हेलिकप्टरसम्म पनि प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइन्छ । कडा ट्राफिक नियमले गर्दा त्यहाँका नागरिकहरू आफंै पनि ट्राफिक नियमप्रति निकै सतर्क हुन्छन् ।

Yamaha

हाम्रो देशको ट्राफिक व्यवस्थापन, चालकहरूको चेतना र सडकमा यात्रुले पालना गरेका नियम हेर्दा देशको शासन व्यवस्था र कानुनी राज्यको चित्रण सजिलैसँग गर्न सकिन्छ । ट्राफिक नियम पालना गराउने जस्तो संवेदनशील शिक्षामूलक कार्य व्यवस्थित गर्न नसक्नुमा यातायातमा विभिन्न दलको भ्रातृ संगठन हावी हुनु नै हो । अर्कोतिर नियम–कानुनको अभाव, सरकारको स्पष्ट नीति नहुनु, प्रहरीभित्र आर्थिक प्रलोभन र व्यक्तिगत रूपमा कहिले गृहमन्त्री त कहिले ट्राफिक प्रहरी प्रमुखहरूले आफूखुसी नयाँ–नयाँ कार्यक्रम ल्याई सामाजिक सञ्जालमा क्षणिक हिरो बन्ने परिपाटीले दीर्घकालीन रूपमा ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसकेको देखिन्छ । 
अनुशासन देशको सुशासनको मेरुदण्ड हो भन्ने बिर्सेर नियम–कानुन जति उल्लंघन गर्न सक्यो, त्यसैलाई नै स्वतन्त्रताको उपभोगका रूपमा व्याख्या गर्ने परिपाटीले आज ट्राफिक व्यवस्थापन भद्रगोल स्थितिमा पुगेको छ । त्यसैले सुरुदेखि नै युवा पुस्ता, जो देशका भविष्य हुन्, तिनलाई देशको कानुन नमाने सजाय पाइन्छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक देखिन्छ । तर कुनै पनि निकायबाट यसको परिपालन हुन नसक्नुले अधिकांश युवामा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच विकसित भएको देखिन्छ ।

अर्कोतिर हाम्रा बालबालिका र विद्यार्थीले हरेक दिन स्कुल र कलेज जाँदा सडकमा हरेक तहबाट नियम–कानुन उल्लंघन भइराखेको तर कसैले सजाय नपाइराखेको देखेका छन् । नर्सरीका बालबालिकाले पनि स्कुलका सुरुका दिनबाटै नियम उल्लंघन गर्दै क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी राखेर आफ्नै भ्यान र बसले लगिराखेका देखेका छन् । स्कुल बसबाट स्कुल जाँदै गर्दा अर्को चालकले गलत लेनबाट गाडी ल्याएर घन्टौं जामले स्कुल ढिलो पुगेको वा घर फर्कन ढिलो भएको, जथाभावी ‘ओभरटेक’ गरेका, बीच सडकमा दुई चालक भलाकुसारी गरिराखेका, अस्पतालको गेटमा भाडाको गाडीको बसस्टपले गर्दा एम्बुलेन्स छिर्न नसकेका, कहिलेकाहीं आफ्नै स्कुल बसले नियम उल्लंघन गरेको पनि उनीहरूले नियमित देख्ने गर्छन् ।

त्यस्तै ‘नो–पार्किङ’मा पार्किङ गरेको, ‘नो–हर्न’ भनेको ठाउँमा हर्न बजिराखेको, गाडीको झ्यालबाट फोहोर फालेको, सडकमा कुकुर, गोरु मरेर सडक जामका साथै दुर्गन्ध भएका, फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेर ट्राफिक जाममा साथै पैदलयात्रु नाक थुनेर हिँडेका, ट्राफिक प्रहरीले नियम पालना गराउँदा चालक रिसाएका, नियम मान्दैनांै भन्दै प्रहरी पिटिएका, नियम मिचेकासँग पैसा लिइराखेका, फुटपाथमा मोटरसाइकल गुडेका र गाडी पार्किङ भइरहेका, आफ्नै विद्यार्थी साथी सडकको खाल्डोमा परी बगेका र सिन्डिकेट प्रथाले गर्दा थोत्रा गाडी चढ्न बाध्य भएका, साथीहरू घर बिदाबाट फर्कने क्रममा दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका आदि विद्यार्थीका लागि दिनचर्या जस्तो भइरहेको छ । यसले गर्दा उनीहरूको कलिलो दिमागमा कस्तो प्रभाव परिरहेको होला, सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । शिक्षा वा ज्ञान पढेर, देखेर, सुनेर र गरेर प्राप्त गरिन्छ । देशको यस्तो परिवेशमा स्कुलबाट दिने शिक्षामात्रै राष्ट्रको लागि कति प्रभावकारी होला, यो सोचनीय विषय हो ।

हाम्रा साना केटाकेटी स्कुलको किताबमा ‘असल नागरिक कसरी बन्ने’ भनेर पढ्छन्, तर व्यवहारमा अर्कै देखिराखेका हुन्छन् । धुवाँले दम, क्यान्सर र एलर्जिक हुन्छ, जेब्राक्रसिङबाट बाटो काट्नुपर्छ भन्ने शिक्षा स्कुलबाट पाइन्छ । तर धुवाँको मुस्लो छोडेर गाडी दौडिराखेको, जेब्राक्रसिङका पैदल यात्रु दुर्घटना भई मृत भइराखेका देख्छन् । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, कुनचाहिंँ शिक्षा ठिक– स्कुलमा दिने गरिएको वा सडकमा हामीले देखी वा भोगिराखेको ? आशा राखौं, अर्बौं खर्च गरेर बनेको बहुचर्चित संविधानसभा र त्यसबाट बनेको गणतान्त्रिक संविधानबाट निकट भविष्यमा बन्ने पहिलो सरकारले यी कुरामा ध्यान दिने नै छ ।

 

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७४ ०८:२२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कस्तालाई जिताउने ?

उही मुटु उही भावना
डा. कमल लामिछाने

संघीय ढाँचा अनुसार नेपालका लागि प्रादेशिक र केन्द्रीय निर्वाचन पहिलो अनुभव हो । राष्ट्रिय दल हुन प्रत्यक्षमा एक सिट र समानुपातिकमा खसेको मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा दृश्य केही फरक देखिएको छ ।

दलहरू सके आपसमा एकता गर्ने वा नसके पनि कम्तीमा तालमेल गरेर निर्वाचनमा होमिएका छन् । यस्तो धु्रवीकरणको आरम्भचाहिँ धेरैलाई आश्चर्यमा पार्नेगरी अविश्वसनीय रूपले दसैं लगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्रले गरे । त्यसपछि गठबन्धन र तालमेलको शृङखला नै चल्यो । नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नै पूर्व सहकर्मीहरूद्वारा निर्मित लोकतान्त्रिक फोरमलाई आफूमा समाहित गर्दै केही क्षेत्रका लागि अन्य मधेस केन्द्रित तथा राजावादीसँग तालमेल गरेको छ ।

चाहे कांग्रेस होस् या एमाले र माओवादी अनि मधेस केन्द्रित दलहरू नै, विगतमा चुनाव एक्लाएक्लै उठेका भए पनि यिनीहरू सत्तामा जाने र सुविधा लिने काममा पहिलेदेखि नै निकटजस्तै थिए । सधैं मिलेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन लागिपरेकाहरू यसपटक राजनीतिलाई स्थिर बनाउन पनि मिल्न सक्छन् भने त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । अब देशमा वामपन्थीहरूको एउटा, कांग्रेस लगायतको अर्को र वैकल्पिक शक्तिका रूपमा विवेकशील साझा लगायतले नेपालको राजनीतिलाई अगाडि बढाएमा त्यसले च्याउसरी उम्रिएका दलहरूको संख्या घटाउन, राज्यको आर्थिक भार कम गराउन र मुलुकमा स्थिरता कायम गर्न मद्दत मिल्नेछ । 

विभिन्न दललाई मिलाएर तालमेल गर्नु या एकीकृत हुनु भनेको एक अर्थमा पहिलेभन्दा अझ बलियो हुनु हो । यसर्थ सकारात्मक नियतसहित यदि दलहरूले धु्रवीकरणका टुसा अंकुराउन दिएका हुन्थे भने यो नै भ्रष्टाचारले गनाएका, विखण्डनको बीउ रोप्न उद्यत, अंगिकृत नागरिकलाई मुख्य नेतृत्वमा पुर्‍याउँदै हिन्दी भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिने र पहिचानको मर्म र भावनालाई गलत मनसायद्वारा अपव्याख्या गर्दै जातीय नारा घन्काउने अनि अवसरका लागि कहिले यता र कहिले उता गर्ने तथा गुन्डागर्दीमा संलग्न भई कुनै बेला प्रहरीको निसानामा परेकाहरूलाई आफ्नो गठबन्धनमा नभित्र्याउने सुन्दर अवसर बन्न सक्थ्यो । तर अवस्था ठिक उल्टो देखिएको छ । अदालतबाट भ्रष्टाचारी प्रमाणित भई सजाय भोगेकाहरूले टिकट वितरण गर्ने अनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएकाहरूलाई स्वयं तिनै पूर्व प्रहरीहरूले मत मागेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरी जनताको अपेक्षामाथि चुनाव अघि नै दलहरूले तुषारापात गर्ने संकेत देखाइसकेका छन् ।

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा व्यक्तिको नाम लिनु असान्दर्भिक लाग्ला, तैपनि हिजो राजपामा रहेका र एमालेजनले राष्ट्रियता विरोधीको बिल्ला भिराएका हृदयेश त्रिपाठीहरू आज सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव उठ्दैमा कसरी असल अनि राष्ट्रप्रति वफादार भएका हुन् ? कि सूर्यको प्रकाशले उनीहरूमा लगाइएको दाग हटाइदिएको हो ? हिजो उनीहरू कुन आधारमा विखण्डनकारी र आज कुन आधारमा राष्ट्रवादी भएका हुन्, एमालेले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? साथै पैसा राख्ने बैंकमा बन्दुकको खोका राख्ने तथा नागरिकता विवादमा मुछिएका ल्यारक्याल लामाहरूले राजनीतिलाई सेवामुखी बनाउने आधार माओवादी केन्द्रले जनतासामु प्रस्ट्याउनुपर्छ कि पर्दैन ? कुनै बेला प्रहरीको खोजीमा रहेका दीपक मनाङे र गणेश लामाहरूलाई एमाले र कांग्रेसले समर्थन गर्नुको भित्री आशय केवल बलियो गठबन्धन बनाउने उद्देश्यसँग जोडिएको छ भनी कसरी विश्वास गर्ने ?

त्यसैगरी वाम गठबन्धनमा आएका बाबुराम भट्टराईहरू एक हप्ता पनि नपुग्दै नेपाली कांग्रेससँग तालमेल गर्न पुग्नुले उनीहरू सिद्धान्त, विचार र दर्शन अनि न्यूनतम मूल्य र मान्यताको सट्टा दाउपेच र जसरी भए पनि चुनावमा आफू निर्वाचित हुन यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न भएका हुन् कि भन्ने कतिपयको आशंकालाई निराधार भन्न गाह्रो हुन्छ । सुन्नमा आएझैं एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग संसद्को १५ सिट माग गरेको नयाँ शक्तिले केवल गोरखामा आफ्नो सिट सुरक्षित गराउने सर्तमा प्रदेशको थप ३ सिटमा कांग्रेससँग तालमेल गरेको छ । राष्ट्रिय सभागृहमा भएको कार्यक्रममा संसद्को दुई तिहाइमा वामपन्थीले जित हासिल गर्ने घोषणा गरेको केही दिनमै कांग्रेससँग तालमेल गरेका भट्टराईले आवधिक निवार्चन र बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकारेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा रहेका दलहरूलाई कम्युनिस्टहरूको सरकार बन्यो भने भारत, अमेरिका र युरोपेली युनियनहरूले नेपाललाई सहयोग गर्दैनन् भनी छिमेकीलाई अनावश्यक विवादमा तान्ने र हस्तक्षेपका लागि घुमाउरो रूपले आमन्त्रण गर्न खोजेको समेत देखियो । यस्ता घटनाले उनीहरूको राजनीतिक संस्कार, चरित्र अनि विश्वसनीयतामा शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

सिद्धान्तत: लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताकै सर्वोच्चता प्रधान हुन्छ । तर कतिपय अवस्थामा गरिबी अनि अशिक्षामा टेकेर जनताको त्यस्तो हकलाई समेत खरिद गरिँदा लोकतन्त्रकै उपहास हुने गरेको छ । यसर्थ जनताले नै दलहरूको यस्तो मनपरी र मनलाग्दीलाई यसपटक विवेकशील बनेर मतदानबाटै ठेगान लगाउने बाहेक अन्य विकल्प छैनन् । चाहे जुनसुकै गठबन्धनमा लागेका हुन्, इमानमा दाग लागेका र भ्रष्टहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गर्नै सक्तैनन् । अनेकौं हत्कण्डा अपनाएर टिकट पाएका भए पनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरूलाई जुनसुकै दलले समर्थन गरेको भए पनि जनताले आफ्नो प्रतिनिधि मान्नै हुँदैन । साथै नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतलाई नाकाबन्दी गर्न उक्साएकाहरूलाई पनि यो र त्यो दल नभनी मतदानमार्फत बहिष्कृत गर्ने यो नै एउटा अवसर हुनेछ ।

कतिपयले थारु, मैथिली, भोजपुरी लगायतको सट्टा हिन्दी भाषालाई माध्यम भाषाका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने माग उठाउने तथा अंगिकृत नेपाली नागरिकलाई राज्य सुम्पिनेगरी माग राख्नेहरूलाई संसद्मा देख्न नपरोस् भन्ने आकांक्षासमेत राखेको देखिन्छ । त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रतिको सम्मानमा देश र जनताले कुनै कमी गर्नु हुँदैन । उनीहरूले देशलाई जति योगदान दिनसक्थे, दिइसके । यसर्थ अब धेरै बोझ उनीहरूलाई थोपरेर युवा पुस्ताले किनाराको साक्षी बनेर टुलुटुलु हेरेर बस्ने समय सकिएको छ । वृद्ध अवस्थामा प्रवेश गर्नु भनेको विस्तारै स्मरणशक्ति घट्दै जानु पनि हो । स्मरणशक्तिमा आउने क्षयीकरणसँगै उनीहरूले गतिशील नेतृत्व प्रदान गर्न कठिन हुनसक्छ । त्यसैले राज्यले दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएर आरामदायी जीवन व्यतित गर्नुपर्नेहरूलाई यसपटक जुनसुकै दलबाट उम्मेदवार भएका भए पनि मतदान नगरेर जनताले घरैमा बस्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ ।

अन्त्यमा निष्ठा, त्याग, इमानदारी तथा जवाफदेहीबाट क्रमश: च्युत हुँदै गरेका यी दलहरूलाई आपसमा दाँज्दा तात्त्विक अन्तर पहिल्याउन गाह्रो हुन्छ । राजनीतिमा लागेकाहरूको निष्ठा यसरी स्खलित हुँदै गएको छ कि उनीहरूले आफूले केका लागि संघर्ष गरेका थिए, त्योसम्म पनि सम्झन छाडिसकेका छन् । केवल जित, पद र पैसाले उनीहरू आफ्नो इतिहास मेटाउँदै छन् । यहाँ विचारणीय के हो भने दुबै शक्ति आफैंले बनाएको संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुँदै निर्वाचनमा गएका छन् । यस्तो यथार्थका बाबजुद जबर्जस्ती एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई परम्परावादी कम्युनिस्ट धारतिर धकेल्न खोज्नु गलत हो । निरंकुश कम्युनिस्ट व्यवस्था ल्याउने भन्दै १० वर्षसम्म बन्दुक उठाएकाहरूसमेत त्यो बाटो सही रहेनछ भनेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूलाई जबर्जस्ती निरंकुशतातिर धकेल्दै स्वच्छ प्रतिस्पर्धा अनि वैचारिक बहसलाई धमिल्याउने चेष्टाचाहिँ  संविधान र लोकतन्त्रको मर्म र भावना विपरीत हुन जान्छ ।
ट्विटर : @kamallamichhan

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७४ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT