संघीय अभ्यासको प्रारम्भिक यात्रा

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

विकास र परिवर्तन लामो समयदेखि मुद्दा नै हुनसकेको थिएन । तर यसपटक स्थिति मधेससहित अन्य भूगोलमा फेरिएको छ । फेरिएको स्थिति पनि त्यति उत्साहजनक छैन ।

कारण विकास र परिवर्तनको कुरो गरिए पनि त्यो चुनावी मत आकर्षित गर्ने र अर्को प्रतिस्पर्धीभन्दा आफू विकासप्रेमी भएको दाबी गर्न ‘विकास’का कुरा बढी आइरहेका छन् । विकासलाई एउटा स्थायी प्रक्रियाका रूपमा स्थापित गर्न र त्यसलाई विश्वसनीय बनाउन जुन गम्भीरता देखिनुपथ्र्यो, त्यो देखापर्न सकेको छैन । यसले गर्दा चुनाव र अहिलेको संवैधानिक प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउनेहरूले ऊर्जा पाइराखेका छन् । जिम्मेवारी मूलत: संविधानका रचनाकार पक्षहरूका नै हो । यस अर्थमा निर्वाचन आशा र आगोको बीचमा हिँड्नु जस्तो भएको छ । 

उत्थानमा केन्द्रवादी वर्तमान
आशा र आशंकाका कुरा गर्नुका पछाडि फगत जयजयकार गर्ने नतमस्तक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्नुभन्दा पनि सत्यलाई सत्य भन्ने साहस र सत्यका लागि संघर्ष गर्ने अडानलाई कुनै न कुनै रूपमा जोगाइराख्नु हो । संविधान आइसके पश्चात त्यसमा रहेका केही संरचनात्मक अन्तरविरोधलाई लिएर असहमति पनि बेलैमै भएकै हो । त्यसपश्चात चुनावी चर्चा चल्न थाल्दा पहिला ‘प्रदेश’को निर्वाचन गराउँ र त्यसपछि स्थानीय तह र केन्द्रको गरौं भनी स्वरहरू नउठेका होइनन् । तर त्यसलाई पनि पन्छाइयो । जसको परिणाम के भयो भने जुन केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कमी–कमजोरीलाई सच्याउन तथा नेपाली समाजलाई ऐक्यबद्ध बनाउन बहुतह प्रणालीलाई संवैधानिक रूपमा आत्मसात गरियो, अहिले फेरि निर्वाचनमार्फत केन्द्रीयता नै प्रभावशाली भएको देखिन थालिएको छ । नेपाली विचार निर्माण गर्ने एउटा समूहले सुरुदेखि नै प्रदेशभन्दा स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला गराउन दबाब दिँदै आयो र राज्यले चाह्यो पनि त्यस्तै । तीन चरणको स्थानीय तह निर्वाचनपश्चात निर्वाचित प्रतिनिधित्व स्थापित भइसक्दा पनि तिनले यथोचित मार्गचित्र पाउनसकेकै छैन, जसले गर्दा त्यहाँ अलमल, अन्योल र अराजकताको स्थिति देखा पर्दैछ । 

लोकतन्त्रलाई भुइँ सतहसम्म गतिशील बनाउन स्थानीय तहको शक्ति प्रभावकारी औजार हुनसक्छ । तर प्रदेशभन्दा पहिला ऊ अस्तित्वमा आइदिँंदा सार्थक र सामथ्र्ययुक्त प्रदेश सरकार निर्माणको काम ओझेलमा पर्ने देखिएको छ । संघीयताको प्रयोग एउटा अँध्यारो सुरुङ प्रवेश गरेजस्तै भएको छ । दुइटै चरणको निर्वाचन नजिक आउँदा पनि प्रदेशका लागि अहिलेको केन्द्रले गरिदिनुपर्ने बन्दोबस्ती हुनसकेको छैन र त्योभन्दा पनि विजोग केमा देखिएको छ भने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक गरिदिंँदाखेरी प्रदेशसभाका सवाल, सरोकार र सम्भावनाका विमर्शहरू केन्द्रीय सत्ता विमर्शको रंगिन कार्पेटमुनि छोपिन पुगेको छ । 

मतदानमै सीमित जनता
नेपालमा संघीय शासन प्रणाली मधेसको संघर्षले प्राप्त भएको हो र अहिले बहुसंख्यक राजनीतिक शक्तिहरूले स्वीकार गरेका छन् । संघीय राज्य प्रणालीको विषय अब मागका रूपमा मात्र सीमित रहेन । यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा उच्च तहको प्रतिबद्धता पाएको छ र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको तर्क संविधान निर्माणोपरान्त खुब भन्ने गरियो । तर प्रदेश तहको निर्वाचनको प्राथमिकता र प्रतिनिधिसभासँंग जोडिएर एकैपटक निर्वाचन हुँदा निर्माण गरिएका अनेक भ्रम भत्किन थालेका छन् । यो अवस्था मधेसमा मात्र छैन, अरू भूगोलमा त्यही छ । कतिपय मुलुकहरूमा केन्द्र र प्रदेशको चुनाव संँगसंँगै हुने गरेको छ, तर हामीकहाँको परिस्थिति र हाँक फरक छ । संँगै गराउँदा पनि प्रदेशबारे जुन उन्नत विमर्श हुनुपथ्र्यो, त्यसनिम्ति कुनै उपक्रम भएको पाइँदैन । फलत: प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारहरूको छायामा प्रदेशसभाका प्रत्यासीहरू पर्नगएका छन् । जनआन्दोलन २०६३ पछि नेपाललाई आधुनिक बनाउने कार्यमा बितेका वर्षहरूमा किन हुनैपर्ने प्रयत्नहरू हुनसकेन भन्ने विषयको लेखाजोखा गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । यतिखेर प्रादेशिक आकांक्षाका तस्बीरलाई सफा पार्ने र मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गन्तव्यको दिशालाई कार्यान्वयन गर्ने कार्य निर्वाचनमार्फत पनि अझै सम्भव हुँदैन कि भन्ने लागिरहेको छ । 

निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा एकले अर्कालाई पछार्ने दाउमा रहे पनि समयले नेपालका ती राजनीतिक शक्तिहरू जसले खुला, उदार, सहिष्णु र ऐक्यबद्ध नेपाली समाजको कामना गरेका छन्, तिनीहरूको काँधमा दुई प्रकारको जिम्मेवारी एकैसाथ सुम्पिइएको छ । केन्द्रीकृत राज्य संरचनाले गर्दा विगतदेखि नै थाती रहेका कार्यसूची व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो र प्रादेशिक आकांक्षाहरूप्रतिको आत्मकेन्द्रित उत्तेजनालाई मत्थर पार्दै लानु पनि थियो । निर्वाचन मार्फत यी कुरालाई आकार दिने भरपर्दो गोरेटो कोर्नुपर्ने थियो । प्रादेशिक संरचनाको व्यावहारिक कार्यान्वयन र नेपाली विविधताको बहुरंगी संयोजन गर्ने अवसर आइराखेका बेला जनताको भूमिका फगत मतदान गर्ने कार्यमा मात्रै सीमित बन्दै गएको छ । वास्तवमा राज्य संरचनामा सबैको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने उपयुक्त लोकतान्त्रिक माध्यम भनेको संघीय गणराज्यको संरचना हो । संघीय संरचनाले राज्यलाई समुदायको तहमा लैजान्छ । 

केन्द्रीकृत शासनको ‘केन्द्र’ होइन यो तर निर्वाचनले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा बीचको भिन्नतालाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा जाने मौकै दिएन । प्रतिनिधिसभाको कार्यक्षेत्र देशव्यापी रूपमा हुन्छ । केन्द्रले समग्र रूपमा देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रतिनिधित्व गर्छ । केन्द्रलाई राष्ट्रिय महत्त्वका नीति, कार्यक्रम र विषयमा केन्द्रित रहनु पर्नेछ । उसले स्थानीय र क्षेत्रीय अलमलदेखि मुक्त रहनुपर्‍यो । अहिलेको परिकल्पित प्रतिनिधिसभाका लागि छनोट हुने व्यक्तिले राष्ट्रिय ढुकढुकीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हो । लोकतन्त्रको मुहान र निरन्तरतालाई स्वच्छ र सफा बनाउन तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले निर्माण गरेका संरचनाहरूलाई बदलिएको मान्यता र अभ्याससँंग जोड्दै अगाडि बढाउने हो । केन्द्रीय अहंकार र वर्चस्वलाई लोकतान्त्रीकरण गर्न माध्यम खोजीको रूपमा प्रादेशिक संरचनालाई उन्ने काम गर्ने हो । 

यसैले को उम्मेदवार कहाँका हुन् र कुन क्षेत्रबाट लडे, त्यो सवाल प्रयोग गर्दै जाँदाको अवस्थामा गौण हुँदै जान्छ । मधेसको राजनीतिकर्मी पहाडबाट लड्न सक्छन्, पहाडको राजनीतिकर्मी मधेसमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । एउटा जिल्लाको नेतृत्व अर्को जिल्लामा गएर चुनाव लड्न सक्छ र त्यसलाई विवादको विषय बनाइनु पनि हुन्न । तर त्योभन्दा पूर्व केन्द्रीय संरचनाले नेपाली विविधताको प्रतिनिधित्वलाई स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गरेको विश्वसनीय अवस्था निर्माण गरेको हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमार्फत समेत प्रत्यासीहरूको छनोट र तिनको मतदाता माझको प्रस्तुतिलाई उद्देश्यमूलक बनाएर दलहरूले केन्द्रीय संसदको महिमा र गरिमालाई लोकप्रिय बनाउन सक्छ । तर ठूला दलहरूको अभिरुचि वा इच्छाशक्ति त्यो अनुसारको पाइएन । जसले गर्दा क्षमता र सामथ्र्यले नयाँ बन्ने प्रक्रियाको प्रदेशको सीमा निर्धारण गरिदिइराखेको छ । 

स्यालको सिङ
तर अहिले के भइराखेको छ ? प्रतिनिधिसभाका बहुसंख्यक प्रत्यासीले आफ्नो कार्यक्षेत्र बिर्सेका छन् । त्यसैगरी प्रदेशसभाका प्रत्यासीहरू प्रतिनिधिसभाका प्रत्यासीहरूका रथका पाङ्ग्रामात्र भइराखेका छन् । चुनावी रथमा प्रतिनिधिसभाका प्रत्यासीहरू ठाटिएर बसेका छन् । प्रदेशसभाका प्रतिस्पर्धीहरूको स्वतन्त्र व्यक्तित्व र चिन्तनले उभार पाउनसकेको छैन । के यी सबै कुरा नजानिएर भएको हो ? हैन, विभिन्न सन्दर्भमा बितेका महिनाहरूमा आउने अप्ठ्याराहरू बारेमा प्रश्न तेस्र्याइएकै हो । तर प्रदेशको शासनको खोजी साँच्चिकै रूपमा गर्नचाहने आकांक्षालाई घुमाउरो तरिकाले कमजोर बनाउन पहिला स्थानीय तहको हौवा खडा गरियो र अहिले व्यवहारमा आइपुगेको अवस्था यो हो कि स्थानीय तह र प्रदेश दुइटै हेलामा परेका छन् । 

संविधानका रचनाकारहरूले बहुतहको परिकल्पना भए पनि केन्द्रीय वर्चस्वको निरन्तरता खोजिराखेको प्रस्ट देखिन्छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा ‘प्रदेश’ त बन्दैछ, तर त्यो स्यालको सिङजस्तो छ । काँचुली फेरिन्छ भन्ने सपना फेरि तुहिन पुगेको छ । पहिलो पटक तीन तहको संघीय संरचना अनुसार निर्वाचनमा होमिएको दलहरूले प्रदेशहरूलाई लक्षित गरेर घोषणापत्र पनि तयार पारेनन् । यो निर्वाचन नेपाल र नेपालीको भविष्यसंँग गाँसिएका महत्त्वपूर्ण सरोकारहरूमा छेकबार लगाउने त होइन भन्ने आशंका प्रशस्तै देखिएको छ । राज्य र कुलिन समूहले जनजाति, दलित, मधेसी, महिला र विपन्न आदि समुदायको आवाज सुनेन, किनभने संघीयता यिनीहरूको सरोकारको विषय थियो । राज्य संरचनामा त्यसले प्रतिविम्बित हुनपाएको खण्डमा राष्ट्रिय एकताको अभिवृद्धि हुन्छ र यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको सबल आधार निर्माण गर्न सक्छ भन्ने थियो । तर जसरी प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएको छ, यसले के लागिरहेको छ भने निर्वाचन भएर पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुनसक्दैन कि † हाम्रो राज्य सञ्चालनमा देखिएको व्यवस्थापन शून्यताको उपचार अधिकार र जिम्मेवारीको प्रादेशिक वितरणबाट सम्भव छ भन्ने बुझाइको कार्यान्वयन अवसर निर्वाचन थियो । 

‘आशा र आशंकॉ पछाडिको आशा
चुनावी पटकथामा देखिएको प्रदेशको तस्बीर सफा र सुन्दर छैन भनेर किटानीका साथ अहिले भन्नैपर्छ । तर यसपटक प्रादेशिक बनोटलाई कमजोर बनाउन खोजे र केन्द्रीय वर्चस्वलाई कायम राख्न सफल देखिए पनि निर्वाचन र प्रादेशिक अस्तित्व ग्रहणपछिको राजनीतिले गर्दा वर्तमानमा प्रदेशको सञ्चालन जतिनै समस्यामूलक र जटिल प्रकृतिको भए पनि समकालीन नेपालमा यसको विकल्प देखिएको छैन ।

प्रादेशिक प्रयोगले आफैलाई माझ्दै उत्कृष्टतातर्फ लिएर जाने इतिहाससिद्ध उदारता सन्निहित छ । भारतमै पनि लामो समयसम्म केन्द्रीय वर्चस्वकै छायामा प्रादेशिक सरकार हुर्कियो । तर विस्तारै केन्द्रीय प्रकृति र परम्परा विरुद्ध संघर्षशील र प्रतिबद्ध प्रादेशिक चाहनाले दाम्लोहरू चुँडाल्दै लगेको छ । आशंकाहरूलाई उजागर गर्दै आशाहरूलाई ज्यँुदो राख्दै र देखिएका गाँठहरू फुकाल्दै जानुमै यथास्थितिवादको समाप्ति हुनसक्छ । संविधानले नै संविधानलाई बलियो र प्रत्येक भूगोलको आकांक्षा एवं चाहना अनुरुप बनाउँदै लैजान आफ्ना आधारभूत तत्त्वहरूको जर्गेना गर्दै संशोधन गर्नसक्ने प्रावधान राष्ट्रिय बहसको कार्यसूची बन्नैपर्छ । यसले नै प्रादेशिक आकांक्षालाई आकार दिन्छ र क्षेत्रीय आकांक्षा, असन्तोष र अभिप्राय: प्रेरित राजनीतिलाई प्रदेश तहमा नै मूर्तरूप दिन सक्छ । 
 datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७४ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

तरकारीमा मनोमानी मूल्य

सम्पादकीय

तरकारीमा मनोमानी मूल्य तोकेर व्यापारी र बिचौलियाले मच्चाइरहेको ब्रह्मलुटलाई आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले तयार पारेको ‘मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन’ ले थप पुष्टि गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार किसानदेखि राजधानीका उपभोक्तासम्म पुग्दा तरकारीको मूल्य औसतमा १ सय ३ प्रतिशतले बढाएको पाइएको छ । यो भनेको तरकारी उत्पादन गर्ने किसान र दैनिक उपभोगका लागि खरिद गर्ने उपभोक्तामाथि ठगी हो । अनुगमन–नियमन गर्ने सरकारी निकायको जिम्मेवारी निर्वाहमा उदासीनता, उपभोक्ता अधिकारकर्मीको निष्क्रियता र उपभोक्ताहरूको मौनताको फाइदा व्यापारी र बिचौलियाले उठाएका हुन् । 

यसपटक तरकारीको मूल्य अकासिएको समाचार मिडियामा आएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएपछि मात्र आपूर्ति विभागले मूल्य विश्लेषण गराएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा कात्तिक २६ गते बसेको सर्वपक्षीय बैठकले तरकारीको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरोकारवालालाई निर्देशन दिएपछि गठन भएको टोलीले एक साता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार किसानबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा तरकारीको मूल्य उत्पादक, स्थानीय मध्यस्थकर्ता, ठूला थोक बिक्रेता, साना थोक बिक्रेता र खुद्रा बिक्रेता गरी पाँच तहमा तोकिने गरेको छ । विभिन्न तहमा मूल्य तोकिँदा निश्चित मापदण्ड पनि अपनाइँदैन अर्थात् आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरेर एक तहबाट अर्को तहमा बिक्री गरिन्छ । यसो गर्दा उपभोक्ताले किन्ने बेला तरकारीको मूल्य अचाक्ली महँगिएको हुन्छ । बजारमा तरकारीको भाउ उच्च भए पनि उत्पादन गर्ने किसानले भने लाभ पाइरहेको देखिँदैन । 

विभागको टोलीले राजधानी भित्रिने तरकारी उत्पादन हुने काभ्रेको पाँचखाल, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुरको स्थलगत भ्रमण र कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिको थोक तथा खुद्रा मूल्य विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकालेको हो । सामान्यतया संकलन केन्द्रबाट कालीमाटी बजारमा आपूर्ति भएका तरकारी ठूला थोक व्यापारीले साना थोक व्यापारीलाई बेच्छन् । बिचौलियाका कारण किसानले राजधानीको मुख्य तरकारी बजार कालीमाटीमा व्यापारीलाई सोझै तरकारी बेच्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यसमा व्यापारी र बिचौलियाको मिलेमतो हुने किसान तथा उपभोक्ताको गुनासो रहँदै आएको छ । त्यसैले बिचौलियाको उपस्थितिले पनि तरकारी थप महँगिएको हो ।

बिचौलियाले कतिपय किसानलाई बीउ, मल र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएर तरकारी खरिदमार्फत फाइदा उठाउने गरेको समेत पाइएको छ । त्यसैले तरकारीको मूल्य निर्धारणमा सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका अत्यावश्यक छ । किसानदेखि उपभोक्तासम्म तरकारी पुग्दा पार गर्नुपर्ने विभिन्न तह नै घटाउन र व्यापारीले मूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा वैज्ञानिक मापदण्ड आवश्यक छ । यसमा कृषि उपजको बिक्रीवितरणलाई व्यवस्थित बजार प्रणालीबाट उपभोक्तासम्म सरल र उचित मूल्यमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी रहेको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा बजार विकास निर्देशनालयले अग्रसरता लिनुपर्छ । 

मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावअनुसार कृषि सहकारीहरूको स्टल तरकारी बिक्री केन्द्रमा रहने व्यवस्था गरी कृषि ऋण, बीउ, विषादी सहज उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएर किसानलाई स्थानीय व्यापारी र मध्यस्थकर्ताको चंगुलबाट स्वतन्त्र राख्नसके उपभोक्ता ठगिने र किसानले पनि लाभ नपाउने प्रवृत्ति रोकिन सक्छ । सम्बन्धित निकायबाट नियमित अनुगमन गर्दै बदमासी गरेको पाइए कारबाही गर्ने थिति बसाल्नसके तरकारी बजारमा देखिएको अराजकता हट्न सक्ने र यसबाट किसान तथा उपभोक्ता दुवै लाभान्वित बन्न सक्नेछन् ।

बजार अनुगमन गरी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने प्रमुख दायित्व आपूर्ति मन्त्रालय तथा मातहतको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हो । बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन र उपभोक्ता अधिकार एवं हितसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई समेत छ । राजधानीमा तरकारीको मुख्य बजार कालीमाटीको व्यवस्थापन गर्ने तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समिति सरकारी निकाय हो, जसलाई अनुगमन र सुपरीवेक्षणसहित कारबाही गर्ने अधिकार छ ।

समिति व्यवसायीको चंगुलबाट बाहिर निस्कन सक्नुपर्छ । उपभोक्ताको जागरुकता र अधिकारकर्मीको सक्रिय पहलले पनि बजार व्यवस्थित बनाउन सक्छ । सम्बन्धित निकायहरूको समन्वयकारी सक्रियताले तरकारी बजारको अराजकता नियन्त्रण सम्भव छ । कार्ययोजना बनाएर बजार नियमनमा अघि नबढ्ने हो भने हालै गरिएको मूल्य विश्लेषणको कुनै औचित्य हुँदैन । 

 

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७४ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT