कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मतदाताको कुँडिएको मन

रामेश्वरी पन्त

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिँंदै गर्दा भरतपुरबाट काठमाडौं आएर व्यवसाय गरिरहेका एकजना परिचित व्यक्तिसँग निर्वाचनको सम्बन्धमा कुराकानी हुँदा उनले भने, ‘खै ! भोट हाल्न पनि जाउँ कि नजाउँ भइरहेको छ ।

मतदाताको कुँडिएको मन

जाउँ, हाम्रो आस्थामाथि नै प्रहार भइरहेको छ, नजाउँ नागरिक हकबाट बञ्चित भइने । स्वतन्त्र रूपले आफूलाई मनपरेको दल वा व्यक्तिलाई भोट हाल्न नपाएपछि त निर्वाचनको पनि स्वाद नहुँदो रहेछ ।’

जीवनभर लोकतान्त्रिक विचारधारा बोकेर आफूलाई ‘लोकतान्त्रिक दल’ भनिएको नेपाली कांग्रेस समर्थक हुँ भनेर गर्वसाथ चिनाउँदै आएका ती परिचितले मन दुखाउँदै भने, ‘स्थानीय चुनावमा पनि जित्ने प्रबल सम्भावना भएका आफ्नै पार्टीका नेतालाई महानगर प्रमुखको उम्मेदवारीबाट बञ्चित गरेर माओवादीको समर्थन गरेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले हामीजस्ता आस्थावान जनतालाई ‘हँसिया–हथौडामा भोट हाल’ भनेर उर्दी जारी गर्‍यो, अहिले फेरि ‘हलोमा भोट हाल्’ भन्दैछ । के हामी जनता नेताका नोकर हौं ?’ 

लोकतन्त्र विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो । यही लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका ‘हामी जनता’ मालिक हौं कि नेताका नोकर हौं ? यो प्रश्नले यतिबेला पंक्तिकारलाई पनि चिमोटिरहेछ । चितवनमा मात्र होइन, रूपन्देहीमा पनि नेपाली कांग्रेसको चुनावी तालमेलले त्यहाँका निष्ठावान र आस्थावान कांग्रेसी मतदातालाई निराश र दु:खी बनाएको छ । जीवनभर आफूलाई सगर्व नेपाली कांग्रेस बताउँदै आएकी सिद्धार्थनगरकी एकजना साथीको गुनासो पनि माथि उल्लेखित भरतपुरकै परिचितको जस्तो छ ।

उनी पनि भन्छिन्, ‘२०१७ सालदेखि अहिलेसम्म लोकतन्त्रका लागि जुन निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थासँग नेपाली कांग्रेस लडिरह्यो, उसैले त्यही व्यवस्थाका पृष्ठपोषकहरूसँग घाँटी जोडेर आज हामीलाई ‘हलोमा भोट हाल्’ भनेर आदेश दिंँदैछ । के हामी पार्टी नेतृत्वका हातका खेलौना हौं ? उनले जसरी नचाउन चाह्यो, उसरी नाच्ने ?’ सायद गठबन्धनको मारमा परेका सबै क्षेत्रका मतदाताको पनि गुनासो यही होला ।

उनीमात्र होइन, रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का लोकतन्त्र र नेपाली कांग्रेसप्रति आस्थावान सबै मतदाता यस्तै निराशा बोकेर बसिरहेका छन् । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको निम्ति जुन एकतन्त्रीय निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थासँग २०१७ साल, ३६ साल, ४६ साल हुँदै २०६२/६३ सम्मका ६ दशक संघर्ष गरेर आयो, त्यही निरंकुश शासन व्यवस्थालाई जोगाउन र सकेसम्म व्युँताउन खोज्ने उनै अनुहार र चरित्र भएको दलसँग घाँटी जोडेर चुनावमा जाने जरुरी नेपाली कांग्रेसजस्तो दललाई किन पर्‍यो ?

जीवनभर पार्टीमा लागेर त्याग र बलिदान गर्दै आएका र स्थानीय जनमनसँग भिजेका स्थानीय नेता (जनप्रतिनिधि) लाई कम महत्त्व दिएर सत्ता हत्याउने उद्देश्यमात्र राखी कुनै अर्कै दलबाट भर्खर पार्टी प्रवेश गरेका व्यक्तिलाई टिकट दिने वा गठबन्धन दलका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने केन्द्रीय नेताहरूको वर्तमान चुनावी रवैयाबाट आस्थावान मतदातामात्र होइन, पार्टीका निष्ठावान नेता तथा कार्यकर्ताको मन पनि कुँडिएको छ । भलै अहिलेको कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले सूर्यपुरा काण्डलाई बिर्से होलान् । तर रूपन्देहीका कांग्रेसीजनले बिर्सेका होलान् र ? 

लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको निर्वाचन हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचनमार्फत जनताले अमूल्य मत दिएर आफ्ना प्रतिनिधिहरू चुन्ने गर्छन् र उनीहरूबाट आफू र देशको भलो हुने आशा गर्छन् । जनमत यस्तो कसी हो, जसमा खारिएर कुनै पनि व्यक्ति नेतृत्वका लागि योग्य सावित हुन्छ । निर्वाचनमा जनताले दिने मत बिना कुनै दबाब र लालचमा खसालिनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त हुँदाहुँदै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिमै एउटा यस्तो विकृत पाटोको विकास हुँदै गइरहेको छ कि त्यसले लोकतन्त्रलाई नै कुरूप बनाउँदै लानथालेको देखिन्छ ।

राजनीतिलाई सेवाको रूपमा लिने संस्कार हराउँदै गएर यो पेसाको रूपमा विकसित हुँदैछ र अहिले राजनीति डनवाद र धनवादमा परिणत भइरहेको छ । यसैको परिणाम, अहिलेको राजनीति असल नेतृत्वबाट भन्दा पनि शक्तिको आडमा सञ्चालित भइरहेको छ । एउटा कहावत छ, ‘प्रेम र युद्धमा हरेक कुरा जायज हुन्छ’, तर अहिलेको चुनावी तालमेललाई हेर्दा ‘राजनीतिमा पनि हरेक कुरा जायज हुन्छ’ भन्दा फरक नपर्ने भयो । 

भनिन्छ, लोकतन्त्रमा जनता मालिक हुन्छन् । तर विगत ३ दशक बढीको लोकतान्त्रिक अभ्यासले नेपालको सन्दर्भमा यो भनाइलाई गलत सावित गरिदिएको छ । एकतन्त्रीय पञ्चायती शासन व्यवस्थालाई पराजित गर्दै २०४७ सालदेखि सुरु भएको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले ३ दशकको आयु पूरा गर्दासम्म जनताले कहिल्यै आफूलाई मालिक हुनुको अनुभूति गर्न पाएको देखिएन । बरु ३ दशक लामो लोकतान्त्रिक यात्रापछि गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दासम्म जनता बहुमालिकको थिचाइमा थिचिन पुगे । पटक–पटकका निर्वाचनले पनि जनतालाई मालिक बनाउन सकेन । बरु निर्वाचनको माध्यमबाट आफूले चुनेर पठाएकाहरूले नै आफूलाई मालिक सम्झँदै जनतामाथि शासन गर्न थाले । 

आफैले चुनेका नेताहरूले कसरी आफैलाई रैती बनाएका छन् त भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न अहिलेको चुनावी तालमेल र गतिविधि हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ । लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकलाई आफूले मनपराएको दलप्रति आस्थावान रहन पाउने स्वतन्त्रता हुन्छ र आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई भोट हालेर जिताउन पाउने अधिकार पनि । गोप्य मतदानमार्फत हरेकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार लोकतान्त्रिक पद्धतिले दिएको छ । ‘मतदान’ बिना कुनै दबाब स्वेच्छिक हुनुपर्छ, तर अहिले जनताको मतलाई ‘दान’को रूपमा प्राप्त गर्नेभन्दा पनि दबाबको रूपमा जबर्जस्ती हासिल गरेर नेतृत्वमा पुग्ने होडबाजी प्रबल भएको छ । यहाँ जबर्जस्ती किन भनिएको हो भने अहिलेको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन वा लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नाममा अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा जनताको स्वतन्त्र मताधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम भइरहेको छ । विभिन्न दल बीचको चुनावी तालमेलका कारण जनताले आफूले रोजेको दललाई भोट हाल्न पाउने अधिकार खोसिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसजस्तो इतिहास बोकेको लोकतान्त्रिक पार्टीले सत्तामा पुग्नकै लागि उही निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाका अवशेषहरूसँग चुनावी तालमेल गर्नु जरुरी थियो र ? भन्ने प्रश्न जताततै सुनिन थालेको छ । बरु वामपन्थीहरू एक भएको अहिलेको अवस्थामा एक्लै चुनावमा गएको भए यसले जनसमर्थन पनि पाउने थियो र आफ्ना आम मतदाताको मन पनि दुखाउने थिएन । यति मात्र होइन, एक्लै चुनावमा गएको भए नेपाली कांग्रेसको हैसियत पनि देखिने थियो ।

किनकि नेपाली कांग्रेस यस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी हो, जसलाई नेपाली जनताले कति माया गर्छन् भन्ने कुरा २०१५ सालको निर्वाचन, २०४८ साल र २०५६ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसाथै २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनले प्रमाणित गरिसकेको छ । यसरी जनताको मन जित्न सफल पार्टीले वाम गठबन्धनबाट तर्सेर लोकतन्त्र विरोधी दलसँग चुनावी तालमेल गर्नुले एकातिर आफ्नो ऐतिहासिक गरिमालाई धमिल्याउने प्रयास भएको छ भने अर्कोतिर लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने अभियानमा ‘धमिरा छिराउने’ प्रयास गरेको छ । 

‘अलोकतान्त्रिकहरू’सँग मिलेर गरेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट मात्र होइन, वाम गठबन्धनबाट पनि कैयौं मतदाताको मन कुँडिएको छ । बाहिर देखिने खुसी एउटा होला, तर कुनै पनि मतदाताको भित्री मनले आफ्नो मनले खाएको नेताले टिकट नपाउँदा पार्टी नेतृत्वले भनेकै दलका उम्मेदवारलाई भोट हाल्छन् नै भन्ने सुनिश्चितता देखिँंदैन । त्यसो त अधिकांश नयाँ पुस्ताका मतदाताहरू स्थिर हुँदैनन्, त्यसमाथि पनि कुनै पर्टीप्रति गहिरो आस्था भएका मतदाताको मन कसैको इसारामा चल्छ भनी विश्वस्त हुनु पनि मुर्खता हुनेछ । 

अन्त्यमा, एक्काइसौं शताव्दीको उत्कृष्ट शासन व्यवस्था भनेकै लोकतन्त्र र समाजवाद हो, जसभित्र नागरिकका हरेक प्रकारका अधिकार र स्वतन्त्रता सुरक्षित रहन सक्छन् । लोकतन्त्र नै त्यस्तो शासन व्यवस्था हो, जसको नेतृत्व असल व्यक्तिको हातमा पुग्यो भने जनताले आफूलाई मालिक भएको अनुभूति गर्न पाउनेछन् । अबका मतदाताले पक्कै पनि लहडको भरमा मत खसाल्दैनन् भन्नेमा विश्वास छ । 

 

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७४ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?