कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकार बनाउन मधेस–सिट निर्णायक

निर्वाचनको सरगर्मीसँगै नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अब कसको सरकार बन्ला भन्ने बहस चलेको छ । बेलायतको ब्रेक्जिट (युरेपेली समुदायबाट बेलायत निस्किने जनमत संग्रह), अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्वाचन र नेपालकै २०५४ को स्थानीय चुनाव (जसमा एमालेले भारी मत ल्याएको थियो) र २०५६ को संसदीय चुनाव (जसमा कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो) आदिलाई केलाउँदा चुनावी परिणामको प्रक्षेपण गर्न त्यति सजिलो छैन । समय, परिवेश र राजनीतिक माहोलले निर्णायक मतदाता कता मोडिन्छन्, आँकलन गर्न अक्सर गाह्रो हुन्छ ।

सरकार बनाउन मधेस–सिट निर्णायक

चुनावमा प्रायश: तीनवटा कुराले प्रभाव पार्छन् : उम्मेदवारको व्यक्तित्व, उसको पार्टीको सैद्धान्तिक नीतिगत आधार र पार्टीहरूले अवलम्बन गर्ने चुनावी रणनीति । व्यक्तित्वका हिसाबले सशक्त उम्मेदवारलाई टिकट दिंँदा केही मतहरू पार्टीभन्दा पनि व्यक्तिका कारण थपिने सम्भावना हुन्छ । केही अपवादलाई छोडेर अहिलेको चुनावमा धेरै ठाउँमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अरू पार्टीले सकेसम्म सशक्त उम्मेदवार (चुनाव जित्न सक्ने) लाई उठाउने कोसिस गरेको कारण पनि त्यही होला । अर्कोतिर जनतामा अब्बल भनेर पेस गर्न सिद्धान्त र नीतिका हिसाबले कुन पार्टी कता उभिएको छ भन्ने कुराले समेत माने राख्छ । सबै पार्टीको चुनावी घोषणापत्र हेर्दा विकासवादी बन्न खोजेका तर जनतालाई सोध्दा यी घोषणापत्रहरू चुनावमा देखाउनकै लागिमात्र बनाइएका भन्ने प्रतिक्रिया सुनिन्छ । तर चुनावी प्रयोजनकै लागि भए पनि विकासका प्रतिबद्धता आउनु राम्रो कुरा हो । 

एमाले–माओवादीले आफूलाई कांग्रेसभन्दा बढी विकासवादी भनेर प्रस्तुत गरेका देखिन्छन् भने कांग्रेसले चाहिँं कम्युनिष्टहरूको शासनले पुँजी निर्माण होइन, ध्वंस गर्ने हो भनिरहेको छ । कांग्रेसले आफूलाई कम्युनिष्ट, राजा वा अन्य कुनै तानाशाही शासन विरुद्धको लोकतान्त्रिक शक्ति भनेर दाबी गरिरहेको छ भने वामपन्थी गठबन्धनले देशलाई स्थायित्व दिने, विकास अगाडि बढाउने र अन्ततोगत्वा माक्र्सले कल्पना गरेको साम्यवादी बाटोतिर देशलाई डोर्‍याउने तर्क गरिरहेको छ । मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कांग्रेसले आफू मधेस र पहाड जोड्ने शक्ति भएको भनिरहेको छ । तर समग्रमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन दक्षिणतिर र वामपन्थी गठबन्धन उत्तरतिर ढल्केजस्तो देखिन्छ । वाम गठबन्धन पश्चात माओवादीको मधेसमैत्री पहिचानको मुद्दा हराउँदै गएको हो कि भन्ने देखिएको छ । किनभने गठबन्धनका मुख्य नेता केपी ओलीले विराटनगर लयायतको चुनावी सभामा भारत र मधेसलाई घोचपेच गर्न छोडेका छैनन् । 

चुनावी रणनीतिका कुरा गर्दा टिकट वितरणमा देखिएका केही असन्तुष्टिका बाबजुद कांग्रेसमा अभूतपूर्व एकता देखिएको छ । एमाले–माओवादीसँगको कडा प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने भएर होला, स्थानीय चुनावका बेलाको गुटबन्दी र कांग्रेसभित्रको अन्तर्घात केही मत्थर भएजस्तो देखिन्छ । सुरुका दिनमा राजपा र फोरमसँग लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउनुपर्छ भन्ने रणनीति अँगालेको कांग्रेसले एक–दुई ठँउँलाई छाडेर सम्पूर्ण मधेसमा एक्लै लड्दैछ । स्थानीय चुनावपछि मधेसमा कांग्रेसको मतमा सुधार भएको र माओवादी–एमाले मिलेपछि माओवादीप्रति मधेसको असन्तुष्ट मत आफूलाई आउने कांग्रेसको आँकलन छ । 

अर्काेतिर चुनावी तालमेल सापेक्षित रूपले प्रभावकारी भएर होला, वाम गठबन्धनमा कुनै ठूलो समस्या देखिएको छैन । दुबैतिरका नेताहरू संयुक्त चुनावी सभामा सहभागीमात्र भएका छैनन्, जिल्ला स्तरमा दुबै पार्टी संलग्न चुनावी समितिहरू सक्रिय छन् भने केन्द्रीय नेताहरू चुनावलगत्तै एमाले र माओवादीबीच एकता हुने कुरा दोहोर्‍याइरहेका छन्, ताकि जनतामा एकताको राम्रो सन्देश जाओस् । समग्रमा एमाले बलियो भएको ठाउँमा एमालेलाई र माओवादी बलियो भएको ठाउँमा माओवादीलाई स्थान छोडिदिएर मात्र होइन, केन्द्र र प्रदेशमा दुबै पार्टीले तालमेल मिलाएकाले गठबन्धन प्रभावकारी भएको देखिन्छ । यद्यपि एक्लै लडेको बेलाजस्तो संयुक्त रूपमा लड्दा जति नै भोट आउनुपर्छ भन्ने छैन ।

अब चर्चा गरौं, यो निर्वाचनपछि केन्द्रमा वाम वा कांग्रेसको गठबन्धन कसले सरकार बनाउन सक्ला भन्नेबारे । स्थानीय चुनावमा देशका मुख्य पार्टीहरूले ल्याएको मतका आधारमा गरिने चुनावी प्रक्षेपण भरपर्दो नहुन सक्छ, किनभने देशको राजनीति फेरिएको मात्र छैन, पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएको ६ महिनाभन्दा बढी बितिसकेको छ भने जनताले चुनाव जिताएर पठाएका पार्टीका प्रतिनिधिको कामसमेत देखिसकेका छन् । तर समग्रमा स्थानीय निर्वाचनको मतले को कहाँ बलियो छ भन्ने संकेत भने पक्कै दिन्छ । देशभरि खसेको स्थानीय चुनावको मत हेर्ने हो भने केन्द्रका करिब ५० वटाजति चुनावी क्षेत्रमा वाम गठबन्धनको कांग्रेस गठबन्धनभन्दा १० हजारभन्दा बढी मतको अन्तर छ । बाँकी २० वटाजति चुनाव क्षेत्रमा कांग्रेसको गठबन्धन वाम गठबन्धनभन्दा ५ हजारभन्दा बढी मतको फरकले तल छ ।

अर्कोतिर कांग्रेसले निश्चित रूपले जित्ने चुनाव क्षेत्रहरू ४० वटाजति छन् भने दुइटै राप्रपा र नयाँ शक्ति मिलाउँदा चारवटा जति सिट जित्ने देखिन्छन् । फोरम र राजपाले निश्चित रूपले जित्छन् भनेर भन्न सकिने सिट ६ वटा छन् । संघीय संसद्का प्रत्यक्षतिरका जम्मा १६५ सिटमा बाँकी ४५ वटा सिट यस्ता छन्, जहाँ कांग्रेस, माओवादी, एमाले, राजपा वा फोरम कसले 

जित्छ भन्ने आँकलन गर्न गाह्रो छ । पार्टीहरूले हालै सम्पन्न स्थानीय चुनाव र २०७० को संविधानसभाको चुनावमा ल्याएको मतलाई हेर्दा केही तलमाथि भए पनि समानुपातिकतिरका ११० सिटमध्ये कांग्रेसले ३९, एमालेले ३६, माओवादीले १८, जनमोर्चाले ३ जति ल्याउने र अरू साना पार्टीहरूले बाँकी रहेका १४ सिट लिने देखिन्छ । 

प्रत्यक्षतिर निश्चितजस्तै मानिएका ५० क्षेत्र, जहाँ वामपन्थी गठबन्धनको मत निकटतम प्रतिद्वन्द्वीभन्दा १० हजारभन्दा बढी छ, यो संख्या र एमाले–माओवादी–जनमोर्चाले समानुपातिकतिर ल्याउन सक्ने ५७ सिटलाई जोड्दा १०७ सिट हुन आउँछ । अब वामपन्थी गठबन्धनले ५ हजारभन्दा बढी मतले अग्रता कायम गरेका प्रत्यक्षतर्फका २० सिटमध्ये १० वटा जतिमा जित्नसके र कांग्रेस, माओवादी, एमाले, राजपा, फोरम वा अरू कुनै पनि पार्टीले जित्न सक्छ भनिएका ४५ सिटमध्ये केवल २१ सिटमात्र जित्नसके वामपन्थी गठबन्धनलाई केन्द्रमा सरकार बनाउन चाहिने १३८ को बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।

वामपन्थीले केन्द्रमा सरकार बनाउन सक्ने प्रबल सम्भावनाका पछाडि एमाले र माओवादीले जित्ने पहाडका सिटहरू होइनन्, वाम गठबन्धनले प्रदेश नम्बर २ मा जित्ने सिटहरू निर्णायक हुने देखिन्छन् । सरसर्ती हेर्दा तराई–मधेस कांग्रेस, राजपा र फोरमको पकड क्षेत्र मानिन्छ, तर कांग्रेस, राजपा–फोरम र वाम गठबन्धन बीचको प्रदेश–२ मा भैरहेको त्रिपक्षीय चुनावी भिडन्तलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउने हो भने कांग्रेस, राजपा र फोरम एकआपसमा लडिरहेका कारण मधेसका केही सिटमा समेत वाम गठबन्धन हावी हुने देखिन्छ । प्रदेश–२ का ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १३ वटा जतिमा वाम गठबन्धनको मतान्तर कांग्रेस वा राजपा–फोरमभन्दा धेरै बढी छ भने ९ वटा अरू क्षेत्रमा एमाले र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरू कांग्रेस वा राजप–फोरमसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यी २२ चुनाव क्षेत्रमध्ये केवल १५ वटामात्रै जितेमा केन्द्रीय सरकार गठनका लागि वाम गठबन्धनको सजिलै बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।
जस्तो कि सप्तरीका ४ क्षेत्रमध्ये सप्तरी–१ मा फोरम वा माओवादी केन्द्र कसले जित्ने भन्न सकिने अवस्था छैन भने कांग्रेसको मत यी दुबै प्रतिस्पर्धीभन्दा ४–५ हजारले कमी छ । त्यसरी नै सप्तरी–४ मा कांग्रेस, राजपा र एमालेको त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा भैरहेको छ । सप्तरी–२ मा भने फोरम र राजपाको मत धेरै भएका कारण फोरमका उम्मेदवारले जित्ने प्रबल सम्भावना छ । सप्तरी–३ मा १८–१९ हजार मत ल्याएका कांग्रेस र राजपाबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । सिरहाको अवस्था हेर्दा क्षेत्र नम्बर २, ३ र ४ मा वाम गठबन्धनको मत कांग्रेस र राजपा–फोरमको आआफ्नो मतभन्दा झन्डै १०–१० हजारले फरक छ । यी तीनवटै सिटहरू वाम गठबन्धनतिर जान सक्छन् । सिरहा–१ मा वाम गठबन्धनको मत कांग्रेसभन्दा ५ हजारले बढी भए पनि एमाले, कांग्रेस र फोरमबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।
धनुषामा समेत वाम गठबन्धनले निकै टक्कर दिने देखिन्छ । घनुषा–१ मा वाम गठबन्धनको मत कांग्रेसको २० हजार ६ सयभन्दा ५ हजारले बढी छ भने फोरमका उम्मेदवारका पक्षमा १२ हजारजति मत छ । धनुषा–२ मा वाम गठबन्धन, कांग्रेस र राजपा–फोरमको आ–आफ्ना २१–२२ हजारजति मत भएकाले प्रतिस्पर्धा रोचक देखिन्छ । धनुषा–४ मा समेत यी तीनै समूहको आआफ्नो ११–१३ हजारजति मत छ । धनुषा–३ मा भने कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि र राजपाका राजेन्द्र महतोको स्थानीय चुनावमा ल्याएको १८–१८ हजार मत छ भने वाम गठबन्धन ३ हजारजति मतले पछाडि छ । 

महोत्तरीका ४ सिटमध्ये १ नम्बरमा वाम गठबन्धनको कांग्रेसभन्दा ११ हजारभन्दा बढी मत छ भने महोत्तरी–३ मा कांग्रेसले समर्थन गरेका कारण राजपाका महन्त ठाकुरले जित्ने निश्चितप्राय: छ । महोत्तरी–२ मा कांग्रेस र राजपा अनि महोत्तरी–४ मा फोरम, माओवादी र कांग्रेसबीच प्रतिस्पर्धा भैरहेको छ । सर्लाहीका १, ३ र ४ मा वाम गठबन्धनको मत निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस वा राजपा–फोरमको भन्दा १० हजारभन्दा बढी भएका कारण तीनवटै सिट वाम गठबन्धनले लैजान सक्छ भने सर्लाही–२ मा राजपा उम्मेदवारको मत कांग्रेस र माओवादीका उम्मेदवारभन्दा करिब १२ हजारले बढी भएकाले राजपाले जित्ने देखिन्छ । 

रौतहटका चार क्षेत्रमध्ये ३ नम्बरमा वाम गठबन्धनको मत दुबै प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस र राजपाको भन्दा झन्डै १८–१८ हजारले माथि भएकाले माओवादी केन्द्रले जित्ने निश्चित छ भने रौतहट–४ मा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार कांग्रेसका उम्मेदवारभन्दा ९ हजार मतले अगाडि छन् । रौतहट–१ मा माओवादी र राजपाबीच र रौतहट–२ मा कांग्रेस र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।

बाराको मत केलाउँदा ३ र ४ नम्बर क्षेत्रमा प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसभन्दा एमाले उम्मेदवारका पक्षमा ८–९ हजार बढी मत छ भने राजपा–फोरमको मत लगभग कांग्रेसकै हाराहारीमा छ । बारा–१ मा पनि कांग्रेसले ल्याएको २० हजार मतभन्दा एमालेको पक्षको मत ६ हजारले बढी छ भने राजपा–फोरमको १३ हजार मत छ । बारा–२ मा भने फोरम र माओवादीबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । पर्साका चार सिटमध्ये पर्सा–४ मा वाम गठबन्धनको १९ हजार ४ सयजति मत छ, जो कांग्रेस र राजपा–फोरमको मतभन्दा झन्डै ५–६ हजारले बढी हो । पर्सा–३ मा फोरम, एमाले र कांग्रेसको त्रिपक्षीय भिडन्त हुनेछ भने पर्सा–१ मा फोरम र कांग्रेसबीच । पर्सा–२ मा भने राजपा–फोरमभन्दा ५ हजार र वाम गठबन्धनभन्दा १० हजार मतले कांग्रेस अगाडि छ । 

निष्कर्ष के भने प्रदेश–२ मा कांग्रेसले राजपा–फोरमसँग गठबन्धन गर्न नसकेमा वाम गठबन्धन हावी हुने देखिन्छ । कांग्रेसले आफू धेरै कमजोर भएको ठाउँमा आफ्ना उम्मेदवारलाई पछाडि हटाएर फोरम र राजपालाई सहयोग गर्ने, आफू बलियो भएको ठाउँमा फोरम र राजपालाई समर्थन गर्न लगाउने उपाय अझ टरेको छैन । त्यसो भएमा सम्भावित परिणामफरक पनि हुनसक्छ । प्रदेश नम्बर २ का करिब १५–१६ सिटमा कांग्रेसले त्यसरी सहमति गरिदियो भने संघीय संसद्मा वाम गठबन्धनको बहुमत नआउन पनि सक्छ । होइन भने कांग्रेस र मधेस केन्द्रित पार्टीको विभाजित मतले नै वामपन्थीलाई सत्तामा पुर्‍याउने ढोका खोल्नेछ भने कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दललाई न्याउरी मारी पछुतो भएजस्तो हुनेछ ।

नोट : यी लेखकका निजी विचार हुन् । लेखक सम्बद्ध संस्थासँग यसको केही सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७४ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?