किसानका लागि चुनावको अर्थ

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

मधेसतिरको लोकगीतमा सीता र रामको विवाहसँंग जोडिएको एउटा सन्दर्भ छ । जसमा भनिएको छ, राजा जनकले विवाहका समयमा उत्सवका प्रबन्धकहरूलाई निर्देश दिएका थिए रे, ‘जन्तीको स्वागत र सम्मानमा कुनै कमी–कमजोरी नदेखियोस् ।’ यस्तो निर्देश हुनु त स्वाभाविकै थियो ।

तर उनले त्यससँंगै जुन कुरा भने, त्यो असाधारण थियो । उनका अनुसार बिहे खर्च गरिंँदा यो कुराको ध्यान राख्नुपर्‍यो कि मेरा देशका निर्धनतम पितालाई पनि लागोस् कि उसले पनि आफ्नो छोरीको बिहे कुनै आर्थिक कठिनाइ बिना गर्न सक्छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचन मूलत: साधन सम्पन्नताको प्रदर्शन होइन, कल्पनाशीलता र रचनात्मकताको कुशल प्रयोगको कलाकर्म पनि हो । आन्तरिक सिर्जनात्मकता र प्रतिभाको स्थान जब साधन सम्पन्नताले लिन थाल्छ, त्यतिखेर राजनीतिक मूल्यको क्षरण हुनथाल्छ । अहिले पनि मुलुकको ठूलो हिस्सा खेती–किसानीसँंग जोडिएको छ । कृषिको सबलताले आर्थिक उन्नतिको जग हाल्न सक्छ । तर यस पटकको निर्वाचनमा किसानको मुद्दा उच्च स्वर भएन । सीताको उत्पत्ति आफैमा शासकद्वारा जमिनसँंग जोडिनु र श्रमको सम्मान गर्नुको मानक राख्छ । भनिन्छ, किसानहरूको हाहाकारले गर्दा राजा जनक हलो जोत्न पुगेका थिए । 

असंगठित अव्यक्त आक्रोश
अहिले विभिन्न कोणबाट समाचारहरू आउँदैछन्, किसानहरूका अर्बौंका उखु खेतमा सड्दैछ । तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरूले बजारभन्दा कम मूल्य पाइराखेका छन् । डिजलको अभाव छ । उत्पादित जुनारको फल रोग संक्रमणका कारण नष्ट हुनथालेका छन्, जुनार टिपेर बजारमा लैजाने बेला संक्रमण भएर फल कुहिन थालेको छ । किसानका लागि धानको भाउ ठगिएको छ । किसानबाट खरिद हुने मूल्य सार्वजनिक नहुँदा तीन/चार तहमा बिचौलियाले आफूखुसी मूल्य बढाउने भएका कारण किसानले सही भाउ पाउन नसकेको गुनासो प्रशस्त सुनिएको छ । कतिपय ठाउँमा गहुँ खेतीका निम्ति महँगो मूल्य तिरेर किसानहरूले मल किन्नुपरेको छ । घरदैलोमा पुग्दै गरेका प्रत्यासीहरूले धान थन्क्याउन सहयोग गर्दै गरेको, खेतखलिहानमै पुगेर किसानको खुट्टा ढोग्दै गरेको लगायतका कर्मकाण्डी फोटाहरू सामाजिक सञ्जालमा छरपस्टिएका छन् । कतिपय किसान संगठनका नेताहरू चुनावी लडाइँमा आफै होमिएका छन् । यसका बाबजुद पनि किसानको आँसु पुछिएको छैन । किसानका सवालहरू निकट भविष्यमा हल गरिने कुनै छाँटकाँट छैन । त्यसले गर्दा किसानहरू भित्रभित्रै मुर्मुरिएका छन् । असंगठित किसानका अव्यक्त आक्रोश कता पोखिने हो, ठेगान छैन । 

अन्नदाता सुखी छैन 
पछिल्ला दशकमा किसानका संगठनहरू अस्तित्वमा आए । तर यी संगठनहरू केही प्रचारमुखी कार्यक्रममै आफूलाई कैद भए । जमिनसँंग जोडिएका किसानहरूका आशा, आकांक्षा र आशंकाहरूको व्यवस्थापनका लागि यिनीहरू चुक्दै रहे । त्यसैले किसानहरूको ठूलो संख्या हुँदाहुँदै यिनका ठूला समस्याहरू राजनीतिको प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् । हो, चुनावी घोषणापत्रहरूमा किसान र कृषिसंँग जोडिएर केही प्राविधिक तर उही बासी कुराहरू पस्किने प्रयत्न भएको छ । राजनीतिको प्राथमिकतामा के पर्ने– स्वास्थ्य, गरिबी वा अशिक्षा ? यो प्रश्न आधारभूत सरोकार हुन् । सबैभन्दा पहिला खाना चाहिन्छ । खाना भएन भने भोकै कक्षामा बसाउनुको कुनै तुक हँुदैन । त्यसपछि मात्र शिक्षा र स्वास्थ्यका कुरा आउँछन् । भोजनको प्रबन्ध गरेर पनि भएन, त्यसका निम्ति पोषणयुक्त भोजन चाहिन्छ । किसानका कुरा गरिराख्दा यो कुरा किन गर्नुपर्‍यो भने हामी खाद्य उत्पादनमा पछाडि पर्दै गएका छौं । उत्पादित अन्नको सीमितताले हाम्रो भोजनको बानी फेरिँदै गएको छ । एउटा समस्याबाट अर्को समस्या गाँसिएको छ वा भनौं एकले अर्कोलाई जन्माउँदै गरेको छ । 
जुनसुकै अर्थ वा आशयको समाजवाद ल्याउन चाहनेले किसानको संकट, कृषिको व्यवस्थापन र खाद्य सामग्रीमा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्नैपर्छ । तर भई के राखेको छ भने किसानका कुरा सुन्नुभन्दा पनि नेताहरू ज्योतिषीहरूको बढी भर पर्नथालेका छन् । ज्योतिषीहरूले नेताहरूलाई बताउन थालेका छन्, घरदैलो गर्दा पहिला कुन खुट्टा उचाल्ने र नेताहरू कठपुतली जस्तो त्यस्तै अभ्यास दोहोर्‍याइरहेका छन् । आज किसान र विकासको बीचमा दूरी छ, खेत र खुसीको बीचमा ग्याप छ, 
जो विस्तारै बढ्दै गएको छ । महोत्तरीका किसान भन्दै 
थिए, ‘सरकार हलो चलाउन सक्दैन, तर कृषि समस्याको हल निकाल्न सक्छ ।’
पञ्जाबको चुक
खेतीमा सुधारको कुरा गरिंँदा भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँको पञ्जाब प्रान्तमा हरित क्रान्तिको चर्चा खुब गरिन्छ । त्यहाँ सिंचाइका प्रशस्त व्यवस्थापन गरियो, रासायनिक मलका कारखाना र थर्मल पावर प्लान्ट स्थापित गरियो । मोटो रूपमा हेर्दा प्रगतिका यी सूचकहरू खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षाका पर्याय नै हुन् । तर त्यहाँ पछिल्ला दशकमा हरित क्रान्तिको बुलन्द इमारतको जग कमजोर पर्दै गएको छ । मिहिन तरिकाले हेर्दा विषादीको प्रचुर प्रयोगले किसानहरू पीडित हुनथालेका छन् । क्यान्सर जस्ता रोगले ठूलो जनसंख्यालाई च्यापेको छ र किसानहरू वर्षेनि ठूलो संख्यामा आत्महत्या गरिराखेका छन् । यहाँ पञ्जाबको कुरा भन्नु वा चर्चा गर्नु यसकारणले पनि जरुरी छ कि भारतीय मानसमा एकताका अटुट छाप परेको थियो, पञ्जाब छैन भने राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा छैन । सिङ्गो भारतलाई पञ्जाबका कृषि प्रविधिहरूको अनुशरण गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ थियो । तर आज स्थिति फेरिएको छ । त्यहाँ प्राकृतिक खेतीतर्फ किसानहरूको आकर्षण बढ्न थालेको छ । त्यहाँ प्राकृतिक खेतीतर्फ त्यसै रुझान बढेको होइन । 
किसानहरू अनेक संकटबाट पिल्सिन थालेपछि त्यहाँ प्रश्न उठ्यो, सहस्राब्दीको पहिलो दशकमा, प्रतिदिन करिब पैँतालिस किसानले आत्महत्या गरिराख्दा नत कुनै कृषि वैज्ञानिक न कुनै कृषिमन्त्री, नत कुनै मल बिक्रेता न कुनै अन्नको कारोबारीले नै मृत्यु रोजे, आखिर किन ? यो कसरी सम्भव हुनसक्छ कि कृषिसंँग जोडिएका प्रत्येक व्यवस्था राम्रोसंँग फक्रियोस् । तर यसका प्रथम इकाइले नै सिङ्गो चोट बेहोर्नु परोस् ? हो, हामीकहाँ पनि यो प्रश्न उठाउनैपर्छ । 

प्रदेशगत मार्गचित्र
कुनै पनि दलले कृषिबारे वस्तुपरक कुरा गरेका छैनन् । आदर्श एवं उपदेशात्मक शैलीमा कृषिको आधुनिकीकरणको रेखाचित्र कोरिएको छ । तर हाम्रो कृषिसंँग जोडिएको भारतीय कृषि अर्थतन्त्रसँंगको प्रतिस्पर्धा र नेपाली चरित्रको कृषि प्रणालीको दिगोपनको सवाल कसैको पनि घोषणापत्रमा आएको छैन । प्राथमिक पक्ष हो, खेती सभ्यतालाई जोगाउनु । त्यो भनेको किसानमात्र होइन, त्योसंँग जोडिएको सबै प्रणालीलाई जोगाउनु हो । किसान आफ्नै जमिनबाट टाढिँदै गएको र औद्योगिक इकाइको छायाको रूपमा बाँच्ने मजदुर होइन, ऊ त जमिनसंँग जोडिएको र जमिनबाट जीवन रच्ने स्थायी समाज हो । अन्नदाता किसान मगन्ते अवस्थामा हुनु राष्ट्रिय त्रासदी हो । आवश्यकता थियो, प्रदेशगत रूपमा खेती–किसानीका फरक–फरक नमुनाका रूपमा खडा गर्ने र त्यसैका आधारमा प्रदेशहरूको पहिचान कायम गर्ने । किसानहरूका समस्या रातारात उब्जिएका होइनन्, लामो समयदेखि हुँदै आएको चुकको परिणाम हो । अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अँध्यारो पाटो किसानहरूको मार्कालाई चुनावी सन्दर्भलाई लिएर राष्ट्रिय विमर्श बनाउनसके यसको दुइटा सबल पक्ष देखिन्थ्यो । एउटा त भुइँ सतहका अनुभव, अप्ठ्यारा र आकांक्षा माथि पुग्थ्यो र अहिलेसम्म केन्द्रमा देखापरेको दृष्टिकोणलाई तृण तहको कसौटीमा दाँज्न सकिन्थ्यो । हामी कहाँका कृषि विज्ञहरू बाहिरी मुलुकका खेती प्रणालीबारे राम्रो व्याख्यान दिन सक्छन् । तर आफ्नै गाउँघरका खेती–किसानीका सीप र शैलीहरूबारे शून्य छन् । राजनीतिक पक्षमा गम्भीरता भएको भए आफ्ना दृष्टिकोणहरू चुनावमार्फत जनतामा लाने राम्रो अवसर बन्थ्यो ।

आलीमा उभिएका प्रश्न
किसानलाई आफ्नो खाँचोका मुताविक रोजगारी प्राप्त छैन । उसको उत्पादनले सही बजार पाउँदैन । कृषिसंँग जोडिएर देखिने जनशक्ति अन्यत्र पलायन गरिरहेका छन् । यो सवाल खेतीका तौरतरिकामा बदलावका लागि राजनीतिक परिवर्तनको सुरुवात बन्न सक्छ र बन्नुपर्छ । किसानहरू आखिर किन एउटा सक्रिय नागरिकको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दैनन् ? यसका दुइटा कारण छन्, पहिलो उदासीनता, दोस्रो जागरुकताको कमी । राजनीतिप्रति ज्यादातर किसान उदासीन छन् । तिनलाई भरोसै छैन कि राजनीति देशमा कुनै बदलावको माध्यम बन्न सक्छ । खेत–खलिहानमा भेटिने किसानहरू भन्छन्, ‘एउटा भोटले के फरक पर्छ ?’ ‘हाम्रो यहाँ कोही यस्तो छैन, जसलाई सही नेता मान्न सकौं’, ‘हेर्नुभो कुनै पनि दलले भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनको कुरा गरेका छन् ?’ तर हकिकतमा जब दैनिक जिन्दगीको यथार्थले उपरोक्त भावनाको अतार्किकतालाई सामुन्ने ल्याइदिन्छ । ठूला उद्योगीहरूको स्वार्थलाई संरक्षण दिनपुगेका दलहरू किसानलाई छद्म नाराका आधारमा लठ्याउने र आफ्नो 
पछाडि लाम लगाउने कुटिल चालहरू साविकजस्तै यसपटक पनि दोहोर्‍याउँदैछन् । कतै जात त कतै राष्ट्रियता त कतै धनबल त कतै धुर्तबलका आधारमा किसानमाझ विभाजन ल्याउने र तिनका टुक्रा–टुक्रामा भएका मतलाई आ–आफ्नो चुनावी चुम्बकीय शक्तिद्वारा तान्ने उपक्रम यसपटक पनि निर्लज्जतापूर्वक दोहोरिँदैछ । 
बदलाव तलबाट पनि गर्न सकिन्छ । परिवर्तन खेत–खलिहानबाट पनि सुरु हुनसक्छ । आजको परिदृश्यमा एउटा समझदार किसान मतदाताहरूको एउटा समूह निराश भएर मत नखसालिदिंँदा एउटा राम्रो राजनीतिक नेतृत्व उदय हुनुबाट कतै बञ्चित हुन्छ त कतै तिनका मतले संगठित प्रयत्न गर्‍यो भने कुनै पनि पार्टी वा प्रत्यासी पंक्तिलाई दबाब दिन सक्छ । लोकतन्त्रमा बदलावको माग गर्ने जनताको आवाजभन्दा बलियो कुनै अर्को चिज हुनसक्दैन । राजनीतिक र सार्वजनिक मुद्दाहरूमा भागिदारीको महत्त्वको अनुभूति हुनुका बाबजुद पनि कैयौं किसानले यो थाहा पाउँदैनन् कि उनीहरूले गर्नुपर्ने के हो ? एउटा सक्रिय नागरिकको रूपमा तिनका पहिचान के हो ? यसको प्रस्ट कारण किसानमाझ सामुहिक सम्वाद र ऐक्यबद्धताको कमी हो । 
खेतीको पूरानो परिपाटी र गाउँमा सहरले अतिक्रमण गरेपछि किसानहरू बीचका पारम्परिक सम्वादका माध्यम र सूत्रहरू कमजोर पर्दै गएको छ । यही कारण हो कि किसानको मार्काले बलियो स्वर पाउँदैन । नेपाली आधुनिक राजनीतिको प्रारम्भिक कालमै विभिन्न भूगोलमा बलियो किसान संघर्ष भएका छन् । तर २०६२/०६३ को युगान्तकारी जनआन्दोलन पश्चात कर्पाेरेटहरूको बढ्दो बर्चस्वसँंगै किसानहरू निरीह हँुदै गएका छन् । इतिहासले बताउँछ कि बदलाव एउटा संयोग नभएर प्राय: संकल्प र त्यसका लागि निरन्तर गरिएको प्रयत्नको नतिजा हो । अहिले किसानहरूले निर्वाचनमार्फत आफ्ना असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने मौका पाएका छन् । राम्रो भविष्यका लागि यही नै बाटो पनि हो । 
datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७४ ०७:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

समृद्धिको नेपाली सपना

ईश्वर पोखरेल

नेपालमा राजनीतिक दलको आठ दशक लामो इतिहास र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको झन्डै सात दशकको सङ्घर्षमय परम्पराले हामीलाई नयाँ र महत्त्वपूर्ण मोडमा ल्याइपुर्‍याएको छ । राणाकालमा क्रान्तिकारी युवाहरूले जनताको आधारभूत अधिकार प्राप्त गर्ने ध्येयका साथ प्रजापरिषदको स्थापना गरेको झन्डै एक दशकपछि आन्दोलनको कार्यदिशा र राजनीतिक परिवर्तनपछिको नेपालको तस्बीरसहित त्यही ध्येयलाई मूर्तरूपमा अघि सार्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो ।

पार्टीको राष्ट्रिय हित स्वाभिमान, लोकतन्त्र र जनजीविकाको स्थापनाकालीन अवधारणालाई साकार पार्ने अथक सङ्घर्षका क्रममा हामी बल्ल नयाँ प्रस्थानबिन्दुमा उपस्थित हुनसकेका छौं । 

राणाशासनको अन्त्यपछिको तुलनात्मक रूपमा खुला राजनीतिक व्यवस्था आन्तरिक अस्थिरता र बाह्य परिवेशका कारण एक दशकभन्दा लामो अवधिसम्म कायम रहन सकेन । २०१७ पुस १ को ‘कू’द्वारा मुलुकमा निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाही सुरु भयो । ३० वर्षसम्म राजाको एकतन्त्रीय शासनको रूपमा रहेको घोर दमनकारी व्यवस्था कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसको प्रभावकारी संयुक्त पहल र अग्रगामी भूमिकाकै कारण २०४६ चैतमा समाप्त भयो । विभिन्न गुट र समूहमा रहेका कम्युनिष्टहरूलाई समेट्दै र एकीकृत गर्दै मूलधारका रूपमा रहेको तत्कालीन नेकपा माले लगायतका कम्युनिष्ट पार्टीहरू त्यस आन्दोलनमा वाममोर्चा बनाएर बहुदलीयता र लोकतन्त्रको आन्दोलनमा होमिएका थिए । पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको निर्णायक आन्दोलनका क्रममा भएको सहकार्यकै कारण केही समयपछि नेकपा माक्र्सवादी र तत्कालीन नेकपा मालेबीच एकता भएर नेकपा एमाले बनेको सर्वविदितै छ । त्यसयता एमालेले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको राष्ट्रिय हित स्वाभिमान, लोकतन्त्र र जनजीविकाको आधारभूत प्रस्तावनालाई सधंै उच्च महत्त्व प्रदान गरेर सुशासनको उदाहरणमात्र प्रस्तुत गरेको छैन, लोकतन्त्र अवरुद्ध भएको समयमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर सङ्घर्ष सञ्चालन पनि गरेको छ । 
पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुआतसँगै विभाजन र टुटफुटका कारण अस्तव्यस्त हुनपुगेको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको समयक्रममा सुरु भएको पुनर्गठन अभियान नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा समेत उल्लेखनीय घटनाक्रम थियो । हिजोका दिनमा यस्तो एकताको पहलले लोकतन्त्र विरोधीहरूसँग लड्न नयाँ शक्ति उत्सर्जन गरेको थियो । अहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता गर्ने दिशामा सुरु भएको सहकार्यले स्थिर जनमुखी सरकारको आधार तयार गर्दै आर्थिक रूपान्तरणको मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास हामीमा बढेको छ । झापा विद्रोह, को–अर्डिनेशन केन्द्र हुँदै माले र माक्र्सवादी एकतादेखि एमाले र माओवादी केन्द्रसम्मको एकताउन्मुख सहकार्यको अन्तर्य देशको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक रूपान्तरण एवं समृद्धिसँगै जोडिँंदै आएको छ । यो वस्तुगत र ऐतिहासिक यथार्थलाई कसैले पनि ढाकछोप गर्न सक्दैन । 
२०४६ सालपछिको खुल्ला परिवेशपछि २०४९ सालमा सम्पन्न एमालेको पाँचौं महाधिवेशनले आन्दोलनको दिशानिर्देश गर्ने सन्दर्भमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सारभूत रूपमा नयाँ मोडको आरम्भ गरेको थियो । जननेता मदन भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको नवीन विचारसँगै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले बहुदलीयता, कानुनको शासन, मौलिक हक, मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने बहुलवादी खुला समाज प्रत्याभूति हुने राजनीतिक परिवेशको निरन्तर पक्षपोषण गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रलाई मात्र अङ्गीकार गरेन, आम जनताको दैनन्दिनको जीवनमा परिवर्तनका निम्ति आर्थिक रूपान्तरणका प्रस्ट अवधारणाहरूलाई समेत आत्मसात गर्‍यो । एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम अघि सार्दै बालिग मताधिकार र लोकतान्त्रिक हक–अधिकारको सुनिश्चितता अनि नागरिकको सचेत मतविना शासन सञ्चालन गर्न नपाउने प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्‍यो । त्यसैगरी आर्थिक दुर्बलता र अभाव वा गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त भएपछि मात्र आम मानिसका लागि लोकतन्त्रको दायरा फराकिलो हुनसक्छ भन्ने विषयमा पनि पार्टीले द्विविधारहित दृष्टिकोण अघि सार्‍यो । समय क्रममा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादलाई सिद्धान्तका रूपमा अङ्गीकार गर्‍यो र आजपर्यन्त राष्ट्रिय हितको जगेर्ना, लोकतान्त्रिक हक–अधिकारको सुदृढीकरण र आर्थिक रूपान्तरणको ध्येयका पक्षमा अविचलित अडान प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।
जनताको बहुदलीय जनवादकै मार्गदर्शनमा अघि बढ्ने क्रममा एमालेले २०५१ सालमा एकल सरकार गठन गर्ने मौका पाउँदा राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र, लोककल्याण र जनजीविकाको ध्येयलाई प्राथमिकताका साथ अघि सार्‍यो । त्यही सरकारले पहिलोपटक भारतसमक्ष दुई देशबीच सम्पन्न सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकनका लागि आधिकारिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्‍यो । नेपालका प्रथम कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठित एमालेको सरकारले केवल नौ महिनाको अवधिमा नेपालका गाउँ–कन्दरामा पहिलोपटक बाटोघाटोको सञ्जाल नै खडा गर्‍यो । वृद्ध, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि त्यस सरकारले गरेको ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको व्यवस्थालाई त्यसपछि बनेका कुनै सरकारले पनि विस्थापित गर्न सकेनन् । एमालेको सरकारले आरम्भ गरेका लोककल्याणकारी र विकासका कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा सम्पादित उल्लेखनीय उदाहरण हुन् । तत्कालीन शक्ति सन्तुलनका सीमाहरू हुँदाहुँदै पनि हामीले सुधारका कार्यक्रमका रूपमा ती कदमहरू चालेका थियौं, जो आमनेपाली जनतामा अहिलेसम्म पनि अविस्मरणीय रहेका छन् । 
२०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको सफलतासँगै नेपाल आर्थिक क्रान्तिको संघारमा प्रवेश गरेको थियो । त्यसको मूल पूर्वाधार लोकतान्त्रिक हक–अधिकारहरू संस्थागत गर्ने नयाँ संविधानको निर्माण नै थियो । दुई–दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गराएर भए पनि हामीले दुई तिहाइभन्दा बढी मतद्वारा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरायौं । सुरुवातमा असन्तुष्ट रहेका मधेस केन्द्रित दलहरू समेतको सहभागितामा संविधान बमोजिम स्थानीय तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । देशलाई सङ्क्रमणकालको समापनको दिशातर्फ अग्रसर गराउने क्रममै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछन् । यो निर्वाचनको सफलतासँगै राजनीतिक संक्रमणकाल सम्पन्न भएपछि देशले द्रुतगतिका साथ आर्थिक रूपान्तरणको बाटो पहिल्याउनुपर्छ । 
बालिग मताधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात गर्दै जनताको मन जितेर देशको रूपान्तरण गर्ने ध्येय प्राप्तिका लागि हामीले निरन्तर गृहकार्य गर्दै आइरहेका छौं । २०६२–६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति पश्चात हामीले यस दिशामा अझ बढी ध्यान केन्द्रित गर्दै आएका छौं । यही क्रममा ०७१ असार–साउनमा सम्पन्न एमालेको नवौं महाधिवेशनले ०६२–६३ को परिवर्तनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको अभियानलाई तीव्र गतिका साथ अगाडि बढाएर समाजवादको आधारशिला निर्माण गर्न स्पष्ट वैचारिक–राजनीतिक कार्यदिशा तय गरेको थियो । नवौं महाधिवेशनले राष्ट्रिय हित र जनताको सुख र समृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सामन्ती अवशेषहरूलाई समाप्त पार्ने, प्रगतिशील उत्पादक शक्तिको तीव्रताका साथ विकास गर्ने अनि आर्थिक विकास, समुन्नति तथा समृद्धिको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्ने कार्यभारहरू तय गरेको थियो । सामन्ती अथवा पुराना उत्पादन सम्बन्धका अवशेषहरूलाई समाप्त गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरी प्रगतिशील उत्पादक शक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने र आर्थिक समृद्धिको दिशामा मुलुकको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय अभिभारा आज वाम गठबन्धनको काँधमा रहेको निष्कर्ष महाधिवेशनको थियो । आज वाम गठबन्धन त्यो ऐतिहासिक अभिभारा बहन गर्न अग्रसर भएको छ । त्यसभन्दा अझ अगाडि बढेर हामीले एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको पार्टी एकीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पार्टी एकता संयोजन समिति गठन गरिसकेका छौं । नेपालको विकासका सम्भावनालाई सदुपयोग गर्ने क्षमता यी दुई पार्टीको एकीकरणपश्चात मात्र उजागर हुनसक्छ भन्ने विश्वासका साथ हामीले एकताको पहल सुरु गरेका हौं । 
एमाले र माओवादी केन्द्रकै सकारात्मक भूमिका र अडानका कारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण भएको हो । त्यसैले यी दुवै पार्टी नेपाली जनताको लामो समयदेखिका आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक संविधानको स्वामित्वपूर्ण रूपमा ग्रहण गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कटिबद्ध छन् । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन–२०७४ का लागि एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा घोषणामार्फत हामीले विद्यमान संविधानले मार्गदर्शन गरेको समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणका लागि सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका ठोस आधार पनि प्रस्तुत गरेका छौं । बालिग मताधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात गर्दै जनमतको प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गरी गरिबीको रेखामुनिका आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको दैनिक जीवनमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य समाजवाद निर्माणको मूल आधार हो । त्यसैले सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकताका साथ स्थापित गर्दै २०९९ सालसम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउन आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरू लागु गर्ने कुरामा हामीले सङ्कल्प गरेका छौं । 
हामीले विना गृहकार्य १० वर्षभित्र नेपालको प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पुग्नेगरी आर्थिक वृद्धिलाई दस प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने दाबी गरेका होइनौं । वार्षिक रूपमा कृषिको वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुर्‍याउन सकियो र निर्माण, विद्युत तथा उद्योगसहितको वृद्धि १५ अनि सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर १३ प्रतिशत कायम गर्न सक्यौं भने अपेक्षा गरिए जस्तो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न असम्भव छैन । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व दोब्बर गर्दै ठूला पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण तत्काल सुरु गर्ने हो र आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने हो भने हामीले अघि सारेको आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । लक्षित आर्थिक वृद्धिलाई सम्भव तुल्याउन राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता, सुशासन, इमानदारी र कठोर मिहेनत आवश्यक पर्छ । 
इतिहासमा गुमिसकेका अवसर र क्षणको दु:खद सम्झना गरेर अगाडिको बाटो हिँड्न खुट्टा कमाउनु बुद्धिमत्ता होइन । बरु इतिहासबाट पाठ सिकेर नयाँ योजना बनाउन सक्नुपर्छ । २०५१–५२ को एमालेको एकल सरकारले देखाएको सुशासन, लोककल्याणकारी योजना र ग्रामीण विकासको दृष्टान्तका आधारमा हामीले ०५६ सालको निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्नसक्ने वस्तुगत अवस्था थियो, तर पार्टी विभाजित भएकै कारण त्यसबखत एमाले बहुमत प्राप्त ठूलो दलका रूपमा स्थापित हुनसकेन । विगतमा गुमेको मौकाबाट पाठ सिक्दै यसपटक हामी संयुक्त घोषणापत्रमार्फत रूपान्तरणका खाका र योजनासहित मतदातासमक्ष पुगिरहेका छौं । निर्वाचन पश्चात हामीले एक दशक लामो संक्रमणकालको समापनसँगै देशलाई दिगो शान्ति, सुदृढ लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउनैपर्छ । सात दशकअघि अविभाजित नेकपाले अघि सारेको राष्ट्रिय स्वाभिमानका साथै सामाजिक न्याय, मौलिक हक–अधिकार र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको कार्यसूचीलाई मूर्तरूप प्रदान गर्ने अवसर यसपटक गुम्न दिनु हुँदैन । विगतमा कांग्रेसले दुई तिहाइ (२०१५), स्पष्ट बहुमत (२०४८) र बहुमत (२०५६) प्राप्त गरेको सबैमा अवगत छ । तर तीनवटै अवसर सदुपयोग गरेर उसले मुलुकलाई स्थायित्व प्रदान गर्न नसकी स्वयम् असफल भयो । हामीले असफलताका ती दृष्टान्तहरूसमेत स्मरण गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका साथ मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्ने शक्तिका रूपमा वाम गठबन्धन प्रस्तुत गरेका छौं । राजनीतिक अस्थिरताको चक्रलाई रोक्न एमाले र माओवादी केन्द्रको प्रयत्न सफल हुनसक्यो भने देश प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादको अभ्यास गर्ने चरणमा प्रवेश गर्नेछ । हामी समृद्धिको नयाँ यात्रा र सामाजिक रूपान्तरणका अभियन्ता बन्नेछौं ।
पोखरेल नेकपा एमालेका महासचिव हुन् ।

 

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७४ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT