धानको मूल्य तत्काल तोक

भौगोलिक बनावटअनुसार धान उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्च, महँगी, किसानका लागि न्यूनतम नाफालगायत सूचकहरू विश्लेषण गरी सरकारले धान भित्र्याउनुभन्दा पहिले नै मूल्य तोक्नुपर्ने हो । किसानहरूको बजारसम्म पहुँच कम र सूचनाको अभाव हुनाले यसरी समर्थन मूल्य तोक्ने प्रचलन धेरै मुलुकमा छ । यहाँ भने मूल्य नतोकिँदा व्यापारी तथा बिचौलियाले फाइदा उठाइरहेका छन् । यो सरकारको चरम लापरबाही मात्र नभएर किसानमाथि अन्यायसमेत हो । 
सरकारी निर्णय ढिलाइका कारण व्यापारीले फाइदा उठाइरहेको एउटा पछिल्लो उदाहरण नवलपरासीको हो । व्यापारीले तोकेकै भाउमा धान बिक्री गर्न नवलपरासीका किसान बाध्य छन् । व्यापारीले पनि आफूखुसी मूल्य तोक्ने गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि सस्तोमा धान बिक्री गर्नुपरेको उनीहरूले गुनासो छ । धान भण्डारण गरेर राख्ने ठाउँको अभाव, पैसाको आवश्यकता र खेतीका अन्य काममा पुन: व्यस्त हुनुपर्ने बाध्यताका कारण किसानले कम मूल्यमा भए पनि बिक्री गर्नुपरेको हो । यस्तो समस्या मुलुकभरका किसानलाई छ । मूल्य नतोकिएका कारण स्वस्थ व्यवसाय गर्ने व्यापारीसमेत अन्योलमा परेका छन् । 
मुलुकभरको १५ लाख हेक्टर जमिनमा वार्षिक करिब ५० लाख टन धान उत्पादन हुने गर्छ । खडेरी तथा प्राकृतिक प्रकोप, मल बिउको अभाव, सिंचाइमा समस्यालगायत कारणले उत्पादनमा तल–माथि हुने गरेको छ । दुई मौसममा धानखेती लगाउने गरे पनि सबभन्दा बढी वर्षायामको उत्पादन हो । मुख्यत: मंसिर पहिलो साताबाट तयार हुने धानबालीका लागि कात्तिकमै सरकारले न्यूनतम मूल्य तोक्नुपर्ने हो । 
मूल्य तोक्नका लागि जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयहरूबाट सबैभन्दा पहिले सूचना संकलन गरिन्छ । संकलित सूचना, प्राविधिकहरूको सुझाव तथा अन्य प्राविधिक परिस्थिति विश्लेषण गरी कृषि विकास मन्त्रालयमातहतको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण सिफारिस समितिले धानको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्छ । उसले तय गरेको न्यूनतम मूल्य कृषि विकास मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो मूल्यलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि निर्णय कार्यान्वयनमा जान्छ । यसमा वाणिज्य तथा आपूर्तिसहित अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य किसान नठगिऊन् भन्ने हो । तोकिएको मूल्यभन्दा तल बिक्री गर्न किसानलाई बाध्य पारिए सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्छ । प्रक्रिया सजिलो भए पनि सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । 
मूल्य निर्धारण ढिलाइ हुनुका पछाडि सरकारका आफ्नै तर्क र बहानाबाजी छन् । मन्त्रालयका अनुसार मूल्य निर्धारणका लागि मन्त्रालय तहमा सबै प्रक्रिया पूरा भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट मूल्य निर्धारण गर्ने 
प्रावधान व्यापारीले खरिद गरेनन् भने सरकारले नै किनिदिनुपर्ने अवधारणाअनुसार ल्याइएको हो । त्यसका लागि भण्डारण, छुट्टै बजेट तथा अन्य पूर्वाधार नभएर समर्थन मूल्य नतोकिँदा किसानले धानको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारी निकाय नै मानिने खाद्य संस्थान आफैंले मूल्य निर्धारण गरिसक्ने जति खरिद गरिरहेकै छ तर खाद्य संस्थान सबैतिर छैन । उसले आफूलाई आवश्यक पर्ने मात्रै खरिद गर्छ । बाँकी स्थानका किसान भने बिचौलियाको मारमा छन् । तर सरकारले भने खाद्य संस्थानलाई देखाएर मूल्य निर्धारणका काममा तदारुकता देखाउने गरेको छैन । किसानलाई स्पष्टसँग ‘हामी मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैनौं’ भन्ने सन्देश पनि दिन सकेको छैन । यो राज्यको गैरजिम्मेवारपूर्ण रबैया हो । सरकारले तत्काल धानको समर्थन मूल्य तोकी किसानलाई राहत दिन जरुरी छ । बजारले नै मूल्य निर्धारण गर्ने हँुदा सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक नरहेको तर्क पनि एक थरी गरिरहेका छन् । तर किसानसम्म सूचनाको पहुँच नहुने र उनीहरूको बजारसम्म पुग्ने हैसियतसमेत नहुने भएकाले अन्य उपभोग्य सामानसरह बजारलाई मूल्य निर्धारण गर्न दिइनु हँुदैन । समर्थन मूल्य निर्धारणले किसानमा सरकारप्रति विश्वास जगाउनेछ । आगामी दिनमा कृषिजन्य उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।