एक मतदाताको ‘माइक्रो’ अपेक्षा

सावित्री गौतम

हालै पोखरामा युवाहरूको एक समूहले ‘युवाको भोट सही उम्मेदवारको छनोट’ शीर्षकमा छलफल कार्यक्रम राखेको थियो । आयोजक र उपस्थित सबैजसो युवा उमेरका थिए । इन्जिनियर, इन्जिनियरिङका विद्यार्थी र केही अरू क्षेत्रका युवा पनि थिए ।

आमन्त्रित वक्ताहरू थिए— दुइटा ठूला भनिने राजनीतिक दलका नेता र अर्को केही अघि अस्तित्वमा आएको अर्को पार्टीका नेता, जो प्रत्यक्ष राजनीतिमा छन् र सबै उम्मेदवार हुन् । दुईजना गैरराजनीतिक वक्तामध्ये एकजना इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पश्चिमाञ्चल क्याम्पसका प्राध्यापक डा. वसन्त गौतम र अर्को म आफैं । 
करिब एक हप्ताअघि नै उनीहरूले ‘हुन्छ’ भनिसकेपछि प्रचार–प्रसार गरिएको बहस कार्यक्रममा ‘ठूला’ दलका दुई उम्मेदवार अनुपस्थित रहे र यसको कारण घरदैलो कार्यक्रम भनियो । हातमा भोट लिएर ‘म तिमीलाई भोट दिन्छु, तर त्यसअघि तिमीले आफूलाई नै किन भोट दिउँ भनेर आश्वस्त पार्नुपर्छ’ भनिरहेका ५० भन्दा बढी युवाहरूलाई आफ्नो ‘भिजन’ सुनाएर एकैपटकमा प्रभावित गरी एकैबिहानको मात्रै लगानी गरेर कम्तीमा ५० मत आफ्नो पक्षमा पार्ने अवसर ती नेताले गुमाए । घरदैलोको नाममा घर–घरमा गएर ‘आउट डेटेड स्टन्ट’ गर्नुभन्दा चुनाव चिन्हभन्दा माथिको सोच भएका युवा मतदातासँग अन्तरक्रिया गर्नु आफैंमा प्रभावकारी चुनावी अभियान हो । २२–२३ वर्षका युवालाई आज नेताहरूले आश्वस्त पार्नसके उनीहरू वा उनीहरू संलग्न दललाई वर्षौंवर्ष मतदान गरिरहनेछन् ।
कार्यक्रममा डा. गौतम, जो प्राविधिक जनशक्तिको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँको सुरुआती भनाइ थियो– आफूजस्तै लाखौं खर्च गरेर विदेशमा पढेका र नेपालमै बस्न चाहने पीएचडीधारी साथीहरू कसरी केही हजार मात्रको जागिर र अनुसन्धानको अत्यन्त आधारभूत सुविधासहितको प्रयोगशाला मात्रै नभएका कारण विदेशिइरहेका छन् । उहाँकै जस्तो कुनै पनि दलको ‘पुच्छर नसमातेका’ कारण पालो आएर पनि रोकिएको बढुवाको चिरपरिचित कहानी चाखलाग्दो नहोला । तर उहाँले नै पढेको कुनै एक राजनीतिक दलको घोषणापत्र, जसमा लेखिएको थियो– ‘८४ प्रतिशत शुद्ध खानेपानीको आपूर्ति भएको छ’ भन्नेचाहिँं सुन्न चाखलाग्दो मात्र होइन, उदेकलाग्दो समेत छ । गौतमको भनाइ थियो, ‘लेदो आउने पानीलाई ८४ प्रतिशत शुद्ध भनेका छन् ।’ मेरो यसमा थप जिज्ञासा छ— घोषणापत्रको आशय ‘पानीमा शुद्धताको मात्रा ८४ प्रतिशत छ, त्यसैले यत्तिको पानी पिए हुन्छ’ भन्ने हो वा ‘८४ प्रतिशत नागरिकले शुद्ध खानेपानी पाएका छन्, जाबो १६ प्रतिशत खासै चिन्ता मान्नुपर्ने विषय होइन’ भन्ने हो ।
कार्यक्रममा मेरोलागि थप बोल्नुपर्ने विषय थियो– महिलाका लागि प्रत्यक्ष राजनीति किन जरुरी छ ? मैले सुरु गरँें— महिलाका लागि राजनीति तिनै–तिनै कारणले जरुरी छ, जुन–जुन कारणले पुरुषका लागि जरुरी छ । बरु महिलाका लागि प्रत्यक्ष राजनीति बढी जरुरी छ, किनभने उनीहरूका केही विशिष्ट खालका मानवअधिकार हुन्छन्, जसको प्रत्याभूति कुनै महिला नीति निर्माण तहमा पुगेमात्रै हुने आस गर्न सकिन्छ । जस्तै– मातृत्व नैसर्गिक हो र विवाह निकै पछि जन्मेको संस्था हो भनेर बुझ्ने कोही महिला नीति निर्माण तहमा पुगे भने हजारौं एकल आमाहरूले मर्यादित जीवनको अधिकार पाउने थिए, जसलाई कुनै पुरुषले सन्तानकी आमा बनाएर भाग्छ । उनीहरू निर्धक्क आफ्ना बच्चा जन्माउँदा हुन्, हुर्काउँदा हुन् र राज्य र समाजले ‘अवैध’ नामकरण गर्ने बच्चालाई झाडीमा फालेबापत सुत्केरीजस्तो अत्यन्त नाजुक अवस्थामा प्रहरी हिरासतमा बस्नु नपर्दो हो । देशको मातृशिशु मृत्युदरमा केही सुधार आउँदो हो । वा देशको सिमाना रक्षा कलिला छोरीहरूको कोखलाई आरोपित गरेर हुँदैन, यसका लागि छुट्टै नीति–नियम बनाइनुपर्छ, उनीहरूलाई हुर्केपछि संसारको जुनसुकै कुनाको व्यक्तिलाई पनि आफ्नो जीवनसाथीको रूपमा चुन्न पाउने अधिकार छ भन्ने ‘भिजन’ भएका महिला नेतृत्वमा पुगे भने हामी आमाको नामबाट निसर्त नागरिकताको अधिकारको आस गर्न सक्छौं । वा अहिलेका लागि सबभन्दा आधारभूत कुरो, जसरी नेपालमा राजनीति पैसाको खोलो बगाउने खेल भनेर कुख्यात छ, कुनै पुरुष उम्मेदवारले पैतृक सम्पत्ति बेचेरै चुनावमा खर्च गरे पनि ‘उसकै अंश त हो, सके सकोस्’ भनेर बाउआमाले भन्ने चलन छ । तर त्यही स्थिति छोरी वा बुहारी राजनीतिज्ञका लागि कहाँ छ ? त्यसैले (सुन्दा खराब नै लागे पनि) सम्पत्ति खर्च गरेर चुनाव लड्न नसकेकै कारण टिकट पाउनबाट बञ्चित हुने यो अवस्थामा महिलाको पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार, पहुँच र नियन्त्रणको व्यवस्था नीति निर्माण तहमै गर्नका लागिसमेत महिलाका लागि प्रत्यक्ष राजनीति जरुरी छ । यस्ता अरू अनगिन्ती कुरा छन्, जसले नीति निर्माण तहमा प्रशस्त महिलाको र बलियो उपस्थितिको माग गर्छन् । 
तर आजसम्म पनि नेपाली महिलाको गोप्य मताधिकार समेत परिवारका पुरुष सदस्य त के कुरा गाउँभरिका पुरुषको कब्जामा छ । यसका लागि भर्खरै सकिएको पहिलो चरणको निर्वाचनमा बझाङमा महिलालाई आफैं मत हाल्न नदिइएको मात्रै होइन, उनीहरूले मतपत्रमा छाप लगाए बिगार्छन् भनेर दलका प्रतिनिधिहरू मतदान नै बहिस्कार गर्न तम्सेको उदाहरण काफी छ । तर पनि बाल्यकालमै देखेको २०४६ सालको परिवर्तन, त्यसपछिको वर्षौं लामो भोगाइ र निर्वाचनताका नेताहरूले गर्ने वाचा र देखाउने विकासका ‘म्याक्रो’ सपनाहरूलाई केलाएको आधारमा चुनाव, नेता र विकासबारे मतदाताको रूपमा मेरा केही ‘माइक्रो’ अपेक्षाहरू छन्, जसकै आधारमा मैले कस्ता उम्मेदवारलाई भोट दिन्थेंँ वा दिन्नथेंँ भन्ने कुराहरूसमेत निर्धारित गर्छन्, जो तल प्रस्तुत हरफहरूमा उल्लेख छन् । 


खुइलिएको प्रचार शैली 
यतिखेर दलका नेताहरूले गर्ने भाषण, दलहरूले बनाएका चुनावी भिडियो वा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त विचारमा कुनैमा पनि गालीगलौजको पुरानै तरिका बाहेक खासै नयाँ केही भेटिँंदैन । पुरानालाई नयाँहरू फेस (अनुहार) को दममा नभई फेसबुकको दममा राजनीति गरेकाहरू लाग्छन् । नयाँले जनतालाई घ्वाँ–घ्वाँ रुवाउने पुरानाहरूको विरुद्ध आफ्नो आत्माबाट निस्केको आवाज सुन्न बाध्य बनाउँछन् । कुनैले क्रान्तिकारी एजेन्डालाई ताजा–ताजा जमिनबाट खनेर निकाल्ने हामी हौं भनेका छन्, कुनैले हामी पचासौं वर्ष पुराना क्रान्तिकारी हौं भनेका छन् । कसैले हामी आए सबैको कल्याण हुन्छ भनेका छन्, कसैले यी आए देशै ध्वस्त हुन्छ भनेका छन् । 
सामाजिक सञ्जालको प्रचुर उपलब्धता भएको र ‘आईटी लिटरेट’ नयाँ पुस्तालाई सजिलै प्रभावित पारेर भोट जित्न सकिने युगमा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नेताहरू समेतको प्रचारको असभ्य तरिका देख्दा वर्षाैंसम्म उनीहरूले प्रजातान्त्रिक अभ्यासका नाममा के अभ्यास गरे भनेर आश्चर्य लाग्छ । जो हेर्‍यो, त्यही मलाई यति–यति कारणले मत देऊ भन्नुभन्दा उसलाई यति–यति कारणले मत नदेऊ भन्नेमा मात्रै तँछाड–मछाड गरिरहेका छन् । त्यसैले म त्यस्ता उम्मेदवारलाई भोट दिन्थेँ, जसले आफ्ना स्पष्ट एजेन्डा र सपनाप्रति आशावादी बनाओस् र अरूलाई खुइल्याउने काम गर्दै नगरोस् । 

Yamaha


बत्ती मुनिका अँध्यारा 
हरेकजसो नेताहरूले हरेकपटक मत माग्ने बेला विकास र समृद्धिका ‘रेडिमेड एजेन्डा’लाई मात्रै अगाडि सार्ने गरेका छन् । समृद्ध समाजको बाधकका रूपमा रहेका विभेदलाई निमिट्यान्न पारेर मात्रै कल्पना गर्न सकिने समृद्ध समाजको चित्रबारे उनीहरू बोल्न नसक्ने मात्रै होइन, ती विभेदलाई आफैले अभ्याससमेत गरेका छन् । मतदाताका गुनासा उनै पुराना छन्– चुनावका बेला बाहेक नेता देखिंँदैनन्, देखिए पनि नयाँ र परिवर्तनकारी कुरा गर्दैनन् । पर्साका मतदाताले गरेको चुनावको बेला घरमै आएका नेताले ‘भोट मागेर फर्केको तर आफूले छोएको पानी नखाएको’ गुनासो वा सुदूर पश्चिमका सर्वसाधारणले दिएको ‘नेताहरूले आफ्ना भाषणमा छाउपडीजस्ता विकृतिको बारेमा चुइँक्कसम्म नगरेको’ अभिव्यक्ति बारेका समाचार यसैका उदाहरण हुन् । 
नेताहरूले हरेकपटक बाँड्ने आश्वासनमा विकास प्रमुख मुद्दा हुन्छ र त्यसमा उनीहरूले कति किलोमिटर वा कति लेनको बाटो बनाएँ, कतिवटा पुल र स्कुल बनाएँ भन्ने कीर्तिमान उल्लेख हुन्छ । सहरीकरणको नाममा कति खेतीयोग्य जमिन मासिएका छन्, अब बचाउन के गर्ने, मासिइनै सकेका ठाउँमा पनि कति असुरक्षित र अव्यवस्थित निर्माण भएका छन् र तिनले भविष्यमा २०७२ सालको भूकम्प वा अन्य खालका प्राकृतिक प्रकोप धान्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरामा कसैको ध्यानै छैन । गाउँमा भएको स्कुलमा आफ्नो खल्तीबाट रकम झिकेर सहयोग गरेको गफ नेताहरूले गर्छन् । तर त्यही स्कुलमै खल्तीमा पैसा नहुने कति अभिभावकका छोराछोरी पढ्नबाट बञ्चित छन् भन्न्नेबारे उनीहरूलाई जानकारी छैन । सहरीकरणले सबै खत्तम भयो भनेर भाषण दिँंदै गर्दा उनीहरू गाउँ छोड्न नचाहने कति जनसंख्या छन्, जो गाउँमै छोराछोरीले उच्च माध्यमिकसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने स्थिति आए सहर झर्ने थिएनन् होला भनेर बिर्सन्छन् । खोलापारिको वा डाँडापारिको जस्तै स्कुल वारि बनाइदिए म पनि पढ्न जान सक्थेंँ भनेर कति धेरै अपांगता भएका विद्यार्थी हेरेर बस्दा हुन् भन्ने कुराको उनीहरूलाई पत्तै छैन । 
सहर बजारकै कुरा हुँदा फराकिलो बाटोका प्रशस्त कुरा हुन्छन् त साँघुरिँंदै गएका खुला ठाउँका बारेमा कुरा हुँदैनन् । जो नेताले कुुरा गरे जस्तो गर्छन्, उनीहरूमा समेत सहर बजारका खुला स्थान सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् र सर्वसाधारण नागरिकले तिनको नि:शुल्क र निर्वाध रूपमा चौबिसै घन्टा उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने चेत छैन । जति पनि व्यवस्थित गरिएका भनिएका खुला ठाउँ छन्, सबजसो सशुल्क छन्, जसले हरेक दिन पैसा तिरेर छिर्न नसक्ने सर्वसाधारणलाई आफ्नै ठाउँको रुखमुनि वा चौरमुनि पल्टिन सुस्ताउन पाउने अधिकारबाट समेत बञ्चित गरेको छ । 
विकास भनेको बाटो भन्नेमात्रै आधार मानेर भोट दिउँ भने पनि फराकिलो बाटोको फेन्सी चित्रमा थुप्रै प्वाल भेटिन्छन् । जस्तै– बाटो बनाउँदा दायाँ–बायाँका कति सय रुख काटिए, काटिनु हुन्थ्यो वा हुन्थेन, ती रुखको सर्वसाधारणको जीवन वा वातावरणमा कति महत्त्व हुन्छ, ती रुखले उपलब्ध गराउने अक्सिजन कति हुने थियो, अब त्यति नै रुखलाई त्यत्रै बनाउन कति वर्ष लाग्ला– विकासका ठूलठूला रासायनिक कुरा गरिरहेका नेताका अगाडि यी सबै प्रांगारिक कुरा हास्यास्पद लाग्न सक्छन् । त्यसैले स्पष्ट देखिने केमिकल कुरा– बाटो जतिसुकै लेनको बने पनि त्यहाँ साइकल यात्रुका लागि आधा लेनसमेत छुट्याइँदैन । पैदल यात्रुका लागि व्यवस्थित सडकपेटी छैनन्, ह्विलचेयर–बैसाखी प्रयोगकर्ता वा दृष्टिविहीनले त सडकपेटीमा भएका ठूलठूला भ्वाङहरूमा अड्केर ज्यानैसमेत गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । सडक सभ्यताको सम्पूर्ण ठेक्का लिएका पैदल यात्रुले सहरको एउटा चोकको जेब्रा क्रसिङपछि अर्को खोज्न एक किलोमिटर भन्दा बढी हिँंड्नुपर्छ । 
गाउँघरका महिलाले आफ्नो नामको विकास बजेटको कुरा गर्दा ‘गाउँमा बाटो बनेको छ, त्यसमा तिमी महिलाहरू हिंँड्दैनौ र’ भनेर जनप्रतिनिधि वा राजनीतिक दलका नेताले सोध्ने प्रतिप्रश्न कहावतको रूपमै प्रचलित छ । दूरदराजका ठाउँको र महिलाको अन्य खालका सामाजिक सुरक्षाका प्रत्याभूतिका कुरा छोडौं, सहर बजारकै कुनाकाप्चाबाट एकाबिहानै स्कुल जाने छात्राहरू असुरक्षित छन् । सवारी साधनमा जानेहरूका लागि उनीहरूका गल्लीका बाटाघाटा खाल्डाखुल्डीले भरिपूर्ण छन्, अँध्यारा छन्, वा हिंँडेर जाने छोरीहरूलाई पुर्‍याउन आफैं गएर आमाहरूले उनीहरूलाई यौनहिंसाबाट बचाएको भ्रम बोकेर मख्ख पर्छन् । सहरका भित्री गल्लीका यी खाल्डा पुर्छु वा सडक बत्तीको व्यवस्था गर्छुसम्म भन्ने नेता देखिंँदैनन् । सहर, सडक, सडकपेटी, स्कुल, पार्क सबै ठाउँ धनीमानी र गाडी चढ्नेका लागिमात्र होइनन् र सहरका सुविधा पनि मध्य सहरमा बस्नेका लागिमात्रै होइनन् भनेर सोच्ने हरेक वर्ग—क्षेत्रका सर्वसाधारण नागरिकको मर्यादा र सुरक्षाको बराबर सम्मान गर्ने उम्मेदवार मेरो प्राथमिकतामा पर्ने थियो । यी सबै काम सजिलै पूरा गर्न देशले वर्षभरिमा हजारौं विशेषज्ञ उत्पादन गर्छ भन्नेसम्म थाहा भएको कुनै उम्मेदवार झनै मेरो प्राथमिकतामा पर्ने थियो । 
अन्त्यमा, 
नेताहरूबाट जनताका अपेक्षा धेरै छैनन् । गाउँमा बस्नेलाई बाटो आइदिए पुगेको छ वा सहरमा बस्नेलाई धारा खोल्दा पानी वा बिजुलीका ‘स्वीच अन’ गर्दा बत्ती बलिदिए पुगेको छ । थोरै मात्र पनि व्यवस्थित र सुरक्षित सार्वजनिक सवारी भइदिए पुगेको छ वा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामान्य सुधारमात्रै भइदिए पुगेको छ । बाँकी सबै परिश्रम उनीहरू आफैं गर्न तयार छन् । यी सबै अति आधारभूत काममात्रै गरेकोमा पनि नेपाली जनताले यसअघि केही व्यक्तिलाई पार्टी वा चुनाव चिन्हभन्दा माथि उठेर सराहना गरेका छन्, अपनाएका छन् । 
डा. गौतमले माथि भनेका जस्ता प्राज्ञिक र प्राविधिक जनशक्तिका अपेक्षासमेत सामान्य तलब र अनुसन्धान सुविधासहितको प्रयोगशालाभन्दा बढी छैनन् । तर बहुसंख्यक सर्वसाधारण नागरिकको अपेक्षा त तीभन्दा पनि निकै कम छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई समेत निजी र सरकारी नामकरण गरेर त्यसको गुणस्तर कम या बढी हुने देशमा उनीहरू दुईछाक खानमात्रै पुगे र छोराछोरीका लागि कम्तीमा हजार रुपियाँको स्कुल शुल्क तिर्नु नपरेमात्रै पनि देशमा बस्न तयार छन् । जब भाइबहिनी वा उनीहरूकै उमेरका युवाहरू टनाटन उभिएका चुनावी कार्यक्रममा दलका नेताहरू सामाजिक सुरक्षाका नाममा नागरिककै करबाट काटिने भत्ता यति पुर्‍याएँ वा म त्यो पार्टीले भन्दा बढाएर यति पुर्‍याउँथेँ भनेको सुन्छु, त्यतिबेला लाग्छ, कम्तीमा कुनै नेताले युवाहरूलाई सम्बोधन गरेर भनोस्, ‘म तिमीहरूसँगै मिलेर देशलाई समृद्ध बनाउँछु र रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिन्छु, तिमीहरू देशमै बस ।’ कम्तीमा भत्ताकै नामको सही नारामा केही नयाँपन त हुन्थ्यो । 
एउटा मतदाताको रूपमा मेरा केही ‘गहिरा’ इच्छा अझै छन् । पहिलो— जुनसुकै पार्टीका नेता हुन्, उनीहरूले नयाँ पुस्ताका युवाहरूलाई हात हल्लाउने, ‘के छ’ भन्ने, धाप मार्ने र आफ्नो पकडमा राखिराख्ने झुन्डको रूपमा नभई स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा व्यवहार गरुन् । दोस्रो– दलविशेष र चुनाव चिन्ह विशेषमा विश्वास नगर्ने कुनै नागरिकको स्वतन्त्र र आलोचनात्मक विचार राख्ने अधिकारलाई प्रायोजित विचार र पूर्वाग्रहबाट पीडित भनेर नेताहरू निषेध नगरुन् । तेस्रो— जितेर आएपछि उनीहरू सम्बन्धित दलका र उक्त दललाई भोट हाल्ने मतदाताका मात्रै जनप्रतिनिधि नबनुन् । चौथो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इच्छा— यी सबै कुरा बुझेको नेता आइसके भनेर निश्चिन्त नहोउन्जेल मतपत्र वा विद्युतीय ‘भोटिङ मेसिन’मा ‘राइट टु रिजेक्ट’ (अस्वीकार गर्ने अधिकार) प्रयोग गर्न पाइयोस् । 
sabitrigautam2012@gmail.com

 

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७४ ०७:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अँध्यारो गोरेटोमा उज्यालो आशा

सावित्री गौतम

काठमाडौं — इस्टकोटले जित्यो भने नेताहरूले पेटीकोट लगाएर हिंँडे हुन्छ । – सन्दर्भ कामनपा ।’ पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनताका सामाजिक सञ्जालमा चर्चित थियो, यो पोस्ट ।

२१ वर्षमात्र पुगेकी रन्जु दर्शनाले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएकोप्रति यो पोस्टले गरेको संकेत थियो– तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलको तर्फबाट इष्टकोट चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवारी दिएकी रन्जुले जिते अरू नेताहरूको चरम बेइजती हुनेछ। (र नेपाली समाजमा कसैको त्यसरी बेइज्जत हुनुको चरम भनेको कुनै पुरुषले महिलाका लुगा लगाउनु हो)। यही भनाइले प्रतिनिधित्व गर्छ, कुनै पनि नेतृत्व तहमा महिलाको दाबेदारी स्वीकार्न नसक्ने एउटा जमात अझै पनि नेपाली समाजमा अस्तित्वमा छ। ‘आइटी लिटरेट’ बनिसक्दा समेत यो जमातले आफ्नो ‘सूचना प्रविधि साक्षरता’लाई सामाजिक सञ्जालमार्फत उनीहरूमाथि शाब्दिक/सांकेतिक हिंसा गर्न प्रयोग गर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय निर्वाचनका दुई चरण पूरा भैसक्दा ४१ प्रतिशत महिलाले जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएर भविष्यप्रतिको नयाँ आशा अवश्य जगाएका छन्।

रन्जुदेखि रेणुसम्म— कटाक्षका एकै तरिका
वर्षौं लामो इतिहास भएका ठूला भनिएका राजनीतिक पार्टीहरूले महिलालाई नगरप्रमुख वा वडाध्यक्ष जस्ता जिम्मेवार पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्न हिचकिचाइरहेको बेला, अझ उनीहरूले कुनै पनि उम्मेदवार घोषणा नै गरिनसक्दै राजधानी सहरको मेयरजस्तो शक्तिशाली पदमा तत्कालीन विवेकशील नेपाली पार्टीका तर्फबाट रन्जुको दाबेदारीले उनीसँंगै उनी आबद्ध दललाई समेत निकै ‘माइलेज’ दियो। यसअघि खासै नचिनिइसकेको विवेकशील नेपाली पार्टीलाई रन्जुकै उम्मेदवारीले बरु बढी चिनाएको थियो। २१ वर्ष मात्रकी र महिला भएकीले रन्जुको उम्मेदवारीलाई ‘नयाँ सोचाइ र नयाँ समयको आगमन, ताजा हावाको झोंँकाजस्तो र उज्यालो भविष्यको संकेत’ आदि विशेषताका साथमा प्रतिक्रिया दिनेहरूको संख्या पनि प्रशस्तै थियो। चुनावमा विजयी नभए पनि उनले सम्मानजनक मत र परिचय दुबै प्राप्त गरिन्। आफू जन्मेपछि पहिलोपटक भएको स्थानीय निर्वाचनमा मतदाता र उम्मेदवार दुवैका रूपमा सहभागी भएकी सम्भवत: सबैभन्दा बढी चर्चा कमाउने उम्मेदवार रन्जु दर्शना नै थिइन्।

रन्जुजस्तै गरी चर्चामा रहिन्, भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएकी रेणु दाहाल। पूर्व प्रधानमन्त्री र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरीसमेत रहेकी रेणुको उम्मेदवारी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेकै बेला र उनकै गृहनगर भरतपुरमा परेकाले पनि चासोको विषय बनेको थियो। मतगणना स्थगित हुनु, पुन: मतदानपछि मेयरमा निर्वाचित हुनुसम्मले उनी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चर्चाको केन्द्रमा रहिन्। तर त्यसअघि नै उनै नगरप्रमुख पदको प्रत्यासीका रूपमा पाएको उम्मेदवारी आफ्नो राजनीतिक योगदानका लागि नभई प्रधानमन्त्री बाबुको शक्तिका आधारमा पाएको भनेर चर्चा चलिसकेको थियो।

२१ वर्ष पुगेपछि मेयरको उम्मेदवारी दिन पाउने वैधानिकताकै आधारमा उम्मेदवारी दिएकी रन्जुको विशेषगरी उमेरलाई नै लिएर प्रशस्त टिप्पणी गरिए। २१ वर्षकी वयस्क उनलाई कलिली, नानी, बच्ची, स्कुल—कलेज पढ्न छाडेर अरू केटाकेटीलाई समेत भड्काएका जस्ता कटाक्ष प्रशस्त गरिएका थिए। रन्जुको यो उम्मेदवारी उनको आफ्नो सुझबुझको उपज नभई उनी आबद्ध राजनीतिक दल विवेकशीलको योजना थियो, उनलाई चुनावमा उठाउनु नै पार्टीको ‘मार्केटिङ रणनीति’ थियो भनेरसमेत प्रशस्त चर्चा गरिएको थियो। रन्जुबारे ‘मध्यमवर्गीय सुख–सयलमा हुर्केकी, एनजीओकर्मी बाबुकी छोरी, एकैचोटी अरूले गरेको संघर्षको फल खान आएकी’ जस्ता टिप्पणी पनि गरिएका थिए।

उता रेणुलाई भने उनले उम्मेदवारी पाएको दिनदेखि नै ‘राजकुमारी’ उपाधिका साथमा टिप्पणी गरिए। यी सबैका बीच पार्टी राजनीतिमा रेणुको कति लामो र कति जिम्मेवारीपूर्ण योगदान रह्यो वा रहेन भन्ने चर्चाचाहिँं छायामा पर्‍यो। लामो समय भूमिगत रहेका बाबु र पछि राज्यले आतंकवादी नै घोषित गरेको जस्तो अप्ठ्यारो पारिवारिक अवस्था पार गर्दासमेत उनलाई सक्रिय राजनीतिमै आउन चासो किन लाग्यो? वा आफू गर्भैमा हुँदा छुट्टिएका बाबुआमा र एकल आमाले हुर्काएकी छोरीको रूपमा हुर्केकी रन्जुको व्यक्तिगत जीवनचाहिंँ उम्मेदवार बन्नु अघिसम्म कस्तो थियो? स्थानीय निर्वाचनताका उम्मेदवारी दिएका चर्चित दुई महिलाका जीवनका यी पाटाचाहिंँ यो सबैको बीचमा छायामा परे।

यस बारेमा रेणु दाहालको धारणा बुझ्न बारम्बार सम्पर्क गर्दा (मेयर निर्वाचित हुनुअघि नै) उनले ‘पछि कुरा गर्ने भन्दै’ समय सारिराखिन्। रन्जुले चाहिंँ ठट्टा गर्दै भनिन्, ‘मलाई त मेरो उमेरबारे बारम्बार कटाक्ष गरेर ‘उमेर–उमेर’ भनेको सुन्दा ‘ऊ मेयर, ऊ मेयर’ भनेजस्तो पो लाग्नथालेको थियो। उमेरकै कुरा लिएर प्रशस्त खिसिट्युरी गरेको थाहा थियो, तर राजनीतिमा प्रवेश गर्न उमेर गौण हो र परिवर्तनका लागि गरिएको दृढनिश्चय मुख्य हो भन्ने कुरा बीपी कोइराला, शैलजा आचार्यजस्ता राजनीतिज्ञको जीवनबारे अध्ययन गरेर बुझिसकेकी थिएँ।’

बिहेपछिको राजनीति कि राजनीतिपछिको बिहे?
गौरा प्रसाईंले आफ्नो किताब ‘मेरा जीवनका पाना’मा एक वर्षकी छोरी बोकेर भूमिगत आन्दोलनमा होमिइरहेको समय उल्लेख गर्दै पार्टीका नेता वामदेव गौतमले ‘कि बच्चा छाड्नुस् कि राजनीति छाड्नुस्’ भनेर ‘अन्तिम चेतावनी’ दिएको रआफ्ना पतिले समेत पार्टी निर्देशनको अवज्ञा गर्न नहुने हुँदा बच्चा नै छाड्न सुझाव दिएको प्रसंग उल्लेख गरेकी छन्(पृ. १०७)। विवाह जस्तो वैयक्तिक र सांस्कृतिक अधिकार अनि बच्चा जन्माउने/हुर्काउने जस्ता सामाजिक/पारिवारिक दायित्व समेतको व्यवस्थापन गरिकन राजनीतिमा महिलाले कतिसम्मको योगदान गर्न सक्छन् र महिलाको जीवनको त्यो विशिष्ट कालखण्डप्रति ‘समानतावादी’ नेताहरूले समेत कतिसम्म अनुदार र असंवेदनशील दृष्टि राख्दारहेछन् भन्ने थाहा पाउन यत्ति एउटा उदाहरण काफी हुन्छ।

नयाँ पुस्ताका राजनीतिज्ञ महिलाको कुरा सुन्दा अझै पनि गौराको समय र अहिलेको अवस्थामा खासै फरक आइसकेको जस्तो लाग्दैन। अनेरास्ववियु केन्द्रीय सचिवालय सदस्य सरिता पुरी भन्छिन्, ‘राजनीतिमा लागेका युवतीको विवाहको कुरा गाउँघरमा चल्दा सिधै ‘त्यो त नेतिनी हो’ भनेर ‘डिस्क्वालिफाइ’ गर्नेसम्मको काम हुन्छ।’ राजनीतिक पार्टीका कार्यक्रम, अधिवेशन, प्रशिक्षण वा अभियानका क्रममा हप्तौं वा महिनौंसमेत घरबाहिर रहनुपर्ने अवस्थालाई लिएर महिला राजनीतिज्ञमाथि अविश्वास गरिने मात्र होइन, आक्षेप नै लगाउने प्रचलन अझै छ। जबकि राजनीति गरेकै कारण कुनै पनि पुरुषको चरित्रमा शंका गरिएको वा विवाहका लागि उसलाई अविश्वास गरिएको उदाहरण सायदै होलान्।

पहिलो संविधानसभामा नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेकी शान्ता चौधरीका पतिले दोस्रो बिहा गरे। चौधरीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बताएअनुसार यसको कारण सोध्दा उनका पतिले ‘शान्ताले समय दिन नसकेर अर्को बिहा गर्नुपरेको’ कारण देखाएका थिए। नेपाली समाजमा पति सभासद वा सांसद भएका पत्नीले ‘माननीय’की पत्नीका रूपमा प्रशस्त सामाजिक प्रतिष्ठा र सम्मान प्राप्त गर्छन्। यसबाट शान्ताको ठाउँमा उनका पति सभासद हुन्थे भने उनले यही कारण देखाएर छाड्ने थिइन् वा थिइनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ।

नयाँ शक्तिकी केन्द्रीय सदस्य अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले आफ््ना पति विनोद मानन्धरले पुख्र्यौली घर सप्तरीबाट आफ्नो र छोरीको मात्र बसाइँ–सराइको प्रमाणपत्र आफूलाई खबरै नगरी बनाएको र आफ्नो नबनाइदिएका कारण काठमाडौंमा भोट हाल्ने अधिकारबाट बञ्चित भएको भन्दै फेसबुक स्टाटसमार्फत आपत्ति जनाइन्। यसले सक्रिय राजनीति त अझै पनि महिलाका लागि सजिलो बनिसकेको छैन नै, महिलाको मताधिकार समेत उसको परिवारका पुरुष सदस्यको कब्जामा रहन्छ भनेर पुष्टि गर्छ। करिश्माको भनाइलाई कतिपयले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भइकन पनि सचेत हुन नसकेकी र सस्तो प्रचारका लागि यो सब गरेको भनेर आरोप लगाए।

भोट हाल्ने दिन नै आइसक्दा समेत कुन ठाउँको मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम छ भनेर थाहा नपाउनेसम्मको करिश्माको भनाइले उनको अज्ञान त देखाउँछ नै, अर्कातर्फ उनका पतिको उक्त हरकतले पनि महिलाको स्वतन्त्र बालिग मताधिकारको अवस्था उजागर गर्छ। शान्ता र करिश्माका उदाहरणले नेपाली समाजमा विवाहित महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि पति वा पतिको परिवारको आपत्ति वा नियन्त्रणको अवस्था कायमै रहेको देखाउँछ, चाहे उनीहरू राजनीति गर्नेहरू नै किन नहुन्। कुनै महिलाले आफू जन्मे–हुर्केको गाउँ वा सहरका राजनीतिज्ञहरूलाई भोट दिनका लागि महसुस गर्ने अपनत्व बिहा भएकै आधारमा कुनै अर्को गाउँ वा सहरका राजनीतिज्ञलाई भोट दिंँदा महसुस गर्छन् कि गर्दैनन् वा उनले बिहा गरेर गएकै ठाउँमा र बिहा भएर गएका परिवारका व्यक्तिहरूले आस्था राख्ने राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवारलाई नै भोट हाल्नैपर्ने बाध्यता छ छैन भन्ने कुराचाहिँं छलफलमा आउनै बाँकी छ।

एमाले नुवाकोट जिल्ला कमिटी सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले बताए अनुसार उनी त्यतिबेला नराम्ररी झस्किन्, जब स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेबारे छलफल हुँदै गर्दा ‘गाउँपालिका प्रमुखको उम्मेदवारी दिन्छु’ भन्दै गरेकी उनको कानैमा कसैले भन्यो। ‘तिमीलाई त बिहा गरेर पठाउने पो हो, कता टिकट खोजेको?’ अझ केही वर्ष अघिसम्म त गाउँघरमा कुनै युवतीको बिहा भएको भोलिपल्टै (विशेषगरी अर्को राजनीतिक दलसम्बद्ध व्यक्तिहरूले) मतदाता नामावलीबाट युवतीको नाम हटाउन तँछाड–मछाडसमेत गरेको पाइन्थ्यो। कुनै युवतीले विवाह हुँदैमा आफ्नो पैतृक घरप्रतिको सम्पूर्ण अपनत्व त्याग्नुपर्ने भन्ने मान्यता अर्थात ‘छोरीमान्छे अर्काको घर जाने जात’ अवधारणा राजनीतिक वृत्तमा पनि कायमै रहेको तिम्सेनाको अनुभवले पुष्टि गर्छ।

उषाको बुझाइमा कुनै महिलालाई सक्रिय राजनीतिमा टिकिरहन यस्ता कुराले पनि हतोत्साही बनाउँछन्। स्कुल–कलेजकालीन राजनीतिमा स–साना संस्थागत जिम्मेवारी सम्पन्न गर्दा ‘राम्रो गर्‍यौ’ भनेर हौस्याउने अग्रजहरू नै पछि ठूला जिम्मेवारी लिन खोज्दा यस्ता हतोत्साही टिप्पणी गर्छन्। कांग्रेसकी महासमिति सदस्य लक्ष्मी खतिवडाको अनुभवमा ‘पार्टी नेतृत्वमा महिलालाई जिम्मेवारी दिनुपरे बहसको सुरुआत नै ‘महिला हो’ भन्नेबाट सुरु हुन्छ। ‘तिमीहरू घरको कामले भ्याउँदैनौ’ जस्ता कारण देखाइनु त सामान्य भैहाले।

राजनीतिको ‘महँगो’ मूल्य
हामीकहाँ परम्परागत ‘पैसा कमाउने’ पेसा र व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ। परम्परागत रूपमा ‘परिवार पाल्ने’ जिम्मेवारी लिएका भनेर चिनिने छोराहरूले नै पनि राजनीति गरेको परिवारले खासै धेरै रुचाएको पाइँदैन। आर्थिक उपार्जन नहुने, अनुत्पादक पेसाका रूपमा लिइने राजनीतिमा संलग्न महिलाहरू यो क्षेत्र महिलाका लागि ‘झनै गाह्रो’ भनेर बताउँछन्। उषाकिरण तिम्सेनाका अनुसार ५ कक्षादेखि विद्यार्थी राजनीतिको चस्का लागेकी उनले जब यही लगाव र अनुभवको आधारमा गाउँपालिका अध्यक्षका लागि दाबी गरिन्, एक जनाले ‘गाउँपालिका अध्यक्षका लागि एक करोड खर्च गर्ने तागत छ?’ भनेर समेत सोधे। राजनीतिक वृत्तमा चर्को रूपमा सुनिने ‘पैसाले पावर किन्ने’ गाइँगुइँलाई उषाको ‘कानमा परेको’ यो भनाइले थप पुष्टि गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा राजनीति कमाइ हुनेभन्दा ‘लगानी’ बढी गर्नुपर्ने क्षेत्र हो। यस्तोमा नयाँ पुस्ताकी कुनै महिलाले आफ्नो शैक्षिक योग्यता र पारिवारिक आवश्यकता पूरा गर्न जीविकाका लागि कुनै काम गरिकन राजनीतिमा समय कसरी दिने भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ। सरिता पुरी भन्छिन्, ‘पारिवारिक, आर्थिक आवश्यकताले जागिर खाए वा कुनै पेसा व्यवसाय गर्नतिर लागे त राजनीतिक करिअरमा नम्बर स्वाट्टै घट्यो भनेर बुझे हुन्छ।’

साना कुरा लागे पनि महिलाका लागि साँझ–बिहान चियापसल वा पार्टी कार्यालयमा हुने नियमित भेटघाट वा साँझपखका जमघटमा रुचि नहुँदा वा फोन वा सामाजिक सञ्जालमा नियमित सक्रियता नरहँदा पनि क्रियाशीलता कम भएको भन्नेजस्ता टिप्पणी सुनिने वा त्यसकै आधारमा पार्टीले दिने जिम्मेवारी वा अवसरबाट बञ्चित हुने सम्भावनासमेत रहन्छ। महिला राजनीतिज्ञका लागि राजनीति ‘चारित्रिक प्रमाणपत्र’ बारम्बार पेस गर्नुपर्ने क्षेत्र पनि हो। आफूलाई मनपरेको डिजाइनको कपडा वा कपालको लम्बाइ वा कपालको रंगजस्ता अति साधारण कुरालाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिन्छ। लक्ष्मी खतिवडाका अनुसार उनलाई पनि ‘तपाईको बिहे भएको छैन? कहिले गर्ने?’ जस्ता व्यक्तिगत प्रश्न बारम्बार गरिन्छन्।

राजनीतिक ‘यौवन’को अल्पकाल
नेपाली समाजमा महिला र पुरुषका लागि निर्धारण गरिएको परम्परागत यौवनको अवधि वा समयसीमाको मापदण्ड फरक छ, जुन राजनीतिमा पनि स्वाभाविक रूपमा पालना हुँदै आएको छ। कतिपय समयमा मिडियाले नै यो परम्परागत यौवनको मापदण्डलाई स्थापित र बढावा दिने काम गर्छ। ४८ वर्ष पूरा भइसकेका एमालेका नेता रवीन्द्र अधिकारीलाई मिडियामा ‘युवानेता’ उपाधिले बोलाइन्छ। यो हिसाबले नेपाली कांग्रेसका ४१ वर्षीय गगन थापा झनै बढी युवा भए। उता निरक्षर भएका कारण लामो समयसम्म ‘औंठाछाप’ उपाधिले प्रताडित गरिएकी शान्ता चौधरी ३५ वर्षमा ८ कक्षामा स्कुल पढ्न भर्ना भएको प्रसंगलाई एउटा अनलाइन पोर्टलले ‘बुढेसकालमा शान्ता चौधरीको यो हरकत, छोराछोरीभन्दा सानासँंग स्कुल पढ्दै’ भनेर समाचार बनाएको थियो।

समाचारभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण यसमा प्रयोग भएको महिला र पुरुषको यौवन बारेको दोहोरो मापदण्ड थियो। कुनै ४८ वर्ष पुगेकी महिलालाई समाज र सञ्चारले ‘युवानेतृ’को उपाधिले सम्बोधन गरेको कल्पनामात्रै गर्नु पनि बेकार हुनेछ। एउटै पार्टीभित्रका राजनीतिज्ञको उमेर र यौवनबारे यस्तो दोहोरो मापदण्ड रहेको समाजमा एउटी महिलाले राजनीतिका लागि आफ्नो ‘यौवन’को कति वर्ष लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न संँगै आउँछ। अर्को कुरा, २१ वर्षमा औपचारिक राजनीतिमा प्रवेश गरेका महिलालाई बच्ची भनिइने र ३५ वर्षमै प्रौढ भइसक्ने मान्यताका आधारमा महिलाका लागि राजनीति गर्न कति वर्षको समय रहन्छ, जसभित्र उनीहरूले बच्चा जन्माउने (हुर्काउने समेत) जस्ता जिम्मेवारी पनि सकिसक्नुपर्छ भन्ने प्रश्न मुख्य हुन आउँछ।

यस बारेमा सोध्दा ‘म त साउन ९ गतेदेखि ४६ वर्ष लागँें’ भनेर निर्धक्क घोषणा गर्दै लक्ष्मी खतिवडा भन्छिन्, ‘यौवन भनेको उमेरभन्दा बढी ऊर्जा र आत्मविश्वास हो र हामीले त्यो ऊर्जा महसुस गर्ने–गराउने हो। महिलाले बिहा हुने वा बच्चा जन्माउनेसाथ बुढी भएँ भनेर ज्यान फाल्नु जरुरी छैन। बच्चा साना भएका राजनीतिज्ञ महिलाले त्यही अनुसारको घरै बसेर गर्नसक्ने कामको जिम्मा लिएर पार्टीगत योगदान दिन सक्छन्। त्यसका लागि कम्प्युटरमा काम गर्न अनुकूल हुने ‘पेपर वर्क’को जिम्मा लिन सकिन्छ। राजनीतिक पार्टीबाट समेत पारिवारिक जिम्मेवारी सम्हालिराखेका महिला राजनीतिज्ञलाई त्यस्तै जिम्मेवारी दिएर हौसला बढाए उनीहरूको योगदान लामो समयसम्म लिन सकिन्छ।’

चाँदीका घेरा
निर्वाचन आयोगका अनुसार २० वर्ष अघिको स्थानीय निर्वाचनमा ३ हजार ९ सय १३ गाउँ विकास समिति रहेकामा अध्यक्षमा २० र उपाध्यक्षमा १४ जना महिला निर्वाचित भएका थिए। त्यतिबेला अध्यक्षमा निर्वाचित महिलाको प्रतिशत ०.५१ र उपाध्यक्षमा ०.३६ थियो। ५८ वटा नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा एकजना पनि महिला थिएनन्। यतिखेर यति धेरै महिला जनप्रतिनिधिका रूपमा चुनिनुको कारण समाज अत्यन्त उदार भइसकेर भने पक्कै होइन। महिलालाई घर बाहिरका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन हिचकिचाउने संस्कार कायम रहेको अवस्थामा यो सम्भव भएको कानुनी व्यवस्थाका कारण हो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा (४) को उपदफा (१) मा दलहरूले गाउँ वा नगरपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुख वा अध्यक्ष–उपाध्यक्ष दुबै पदमा मनोनयन दर्ता गर्दा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ।

अन्तिम समयमा आएर दलहरूले गरेको तालमेलको रणनीतिका कारण एउटा पार्टीबाट प्रमुख र अर्को पार्टीबाट उपप्रमुखमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधानले उम्मेदवारी दिने महिलाको संख्या खुम्चिन पुगेको तथ्य पनि अर्को नमिठो तथ्य हो। अर्को कुरा, नेपालको राजनीतिमा युवालाई नेतृत्व दिन अविश्वास गरिने र हिचकिचाउने प्रचलन बाक्लोगरी व्याप्त छ। केही दशक यताको राजनीतिमा हरेकजसो राजनीतिक पार्टीमा अपवाद बाहेक युवा नीति निर्माण तहमा पुगेका उदाहरण विरलै छन्। रन्जु दर्शनालाई अविश्वासपूर्ण र अपमानजनक टिप्पणी गरिनुमा पनि महिला र युवा हुनुजस्ता दोहोरा कारण थिए। तर हालै भएको स्थानीय निर्वाचनमा ३० वर्ष ननाघेका प्रशस्त युवा महिला जनप्रतिनिधिका रूपमा चुनिएर आएका छन्। आयोगकै अनुसार दोस्रो चरणको निर्वाचनमा २१ देखि ४० वर्ष उमेर समूहमा ६ हजार १२ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। जसमा नगरप्रमुख तथा अध्यक्षमा ७५ जना युवा छन्। १ हजार ३ सय ९१ जना महिला सदस्य निर्वाचित छन्।

२४ वर्षकी सृष्टि रेग्मी बाजुराको बूढीनन्दा नगरपालिका, २७ वर्षकी कविता ढुंगाना नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका र २३ वर्षकी शिवकुमारी थारु कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा उपमेयरमा निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकामा २६ वर्षकी दन्ता नेपाली दर्शना र गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा २९ वर्षकी पम्फा बसेल उपमेयरमा निर्वाचित भए। ३० वर्षको उमेर पनि पार नगरेका थुप्रै युवा महिला मध्येका केही प्रतिनिधि उदाहरणमात्रै हुन् उनीहरू, जो जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भए।

सामान्यतया उच्चशिक्षा सकेपछि राजधानी वा विदेश ताक्ने परम्परा विपरीत आफ्नै (दुर्गम भनिएका) गाउँमा र त्यो पनि राजनीतिजस्तो तुलनात्मक रूपमा असजिलो मानिने काम गरेर बस्ने दृढता देखाएका केही युवा महिला जनप्रतिनिधि देख्दा साँच्चिकै ‘ताजा हावाको झोंँका’जस्तो महसुस हुन्छ। आफ्नो गाउँसम्म आउने ‘बाटो एकदम खराब छ’ भन्दै गरेकी कविता ढुंगाना एमबीए र एलएलबीको डिग्री प्राप्त गरिसकेकी हुन्। राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर पढिरहेकी उनी ‘यति धेरै डिग्रीलाई कसरी उपयोग गर्नुहुन्छ’ भनेर सोध्दा भन्छिन्, ‘पढेका तीनैवटा विषय व्यावहारिक प्रयोगमा आइरहेका छन्। एमबीए गरेका कारण नगरपालिकाको बजेट व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छु, अधिवक्ता भएकाले नागरिकका अधिकारको बारेमा सचेत छु र राजनीतिशास्त्र त राजनीतिकर्मीका लागि महत्त्वपूर्ण भइहाल्यो।’

सृष्टि रेग्मी सिभिल इन्जिनियर हुन्। उनको नगरपालिकामा १०–५ बजेबाहेक अरू समयमा फोन सम्पर्कसमेत गर्न सकिँंदैन। बाजुरा विकासको सूचकांकमा पचहत्तरौं स्थानमा छ, तर आफूसँग ‘गाउँका युवालाई गाउँमै रोक्ने दीर्घकालीन योजना छन्’ भन्दै गरेकी सृष्टिको आत्मविश्वास कैयौं गुणा माथि छ। ‘इन्जिनियर जस्तो मान्छे सकेसम्म विदेश वा नभए नि सहर–बजारमा बस्नुपर्छ’ भनेर प्रशस्त सुझाव पाएकी सृष्टिले आफ्नो स्नातकोत्तरको पढाइ नै केही समय थाती राखेर जिल्ला विकास समिति बाजुरामा काम गर्न थालेकी थिइन्। उनी भन्छिन्, ‘गाउँ फर्केरै काम गर्ने हो भन्नेमा पहिल्यै दृढनिश्चय गरेकी थिएँ, सबैले विदेश वा सहर ताके देश कसले बनाउने, गाउँ कसले बनाउने?’

सृष्टि र कविता दुबैसंँग मिल्दोजुल्दो पारिवारिक संयोग र नमिठो विगत दुबै छ। कविताका पिता भरतप्रसाद ढुंगाना एमालेको नुवाकोट जिल्ला अध्यक्ष पद छोडेर तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको भूमिगत राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। सृष्टिका पिता ताराचन्द्र रेग्मीले स्वास्थ्यकर्मीको जागिर छोडेर राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि तत्कालीन कोल्टी गाविसमा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। कविताका पिताको द्वन्द्वकालमा राज्यपक्षबाट हत्या भएको थियो भने सृष्टिका पिताको विद्रोही पक्षबाट। राजनीति गरेबापत ज्यानै जानेसम्मको स्थिति आउँदोरहेछ भन्ने जान्दाजान्दै पनि सक्रिय राजनीतिमा आउन केले प्रेरित गर्‍यो भनेर सोध्दा दुबैजनाको उस्तै उत्तर थियो, ‘बुबाले जे गर्नुभयो, त्यो समाज परिवर्तनका लागि थियो भन्ने कुराले सधैं अभिप्रेरित गरिरह्यो।’

जनप्रतिनिधिका रूपमा चुनिएका वा विभिन्न दलगत संगठनमार्फत सक्रिय राजनीतिमा संलग्न उच्चशिक्षा प्राप्त युवा महिलाले आफ्नै गाउँ/सहरमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि योगदान गर्ने दृढ विश्वास व्यक्त गरेको देख्दा, सुन्दा भविष्यप्रति प्रशस्त आशा गर्न सकिन्छ। यस बाहेक महिलाको सामाजिक, राजनीतिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनसमेत उनीहरूले नीति निर्माणमार्फत योगदान गर्ने सम्भावनाबारे आशावादी पनि हुन सकिन्छ। उनीहरूले कोरिरहेको राजनीतिक जीवनको यो गोरेटो बांगोटिंगो जरुर होला, तर नयाँ आशा जगाउनेगरी उज्यालो पनि पक्कै छ।sabitrigautam2012@gmail.com


सृष्टि रेग्मी
उपमेयर, बूढीनन्दा नगरपालिका, बाजुरा
बुबाले स्वास्थ्यकर्मीको जागिर छाडेर राजनीति गर्नुभयो। राजनीतिकै कारण उहाँको हत्या भयो। प्रत्यक्ष राजनीति गर्ने मेरो कुनै सोच थिएन। विश्वविद्यालयमा पढ्दै गर्दा त्यहाँको बेथिति देखेँ। शक्ति गलत हातमा गयो भने बेथिति हुँदोरहेछ भनेजस्तो लाग्यो र विद्यार्थी राजनीतिमा छिरेंँ। राजनीतिसंँग पारिवारिक कारणले भन्दा पनि आवश्यकता महसुस गरेर जोडिएँ।
समाज, देशमा प्रत्यक्ष परिवर्तन त आखिर राजनीतिबाट मात्रै सम्भव छ। युवा जो परिवर्तनका संवाहक हुन्, उनीहरू राजनीतिमा संलग्न भएमात्रै चाहेजस्तो शासन व्यवस्था आउन सक्छ। अहिले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ, हाम्रो गाउँठाउँको परिवर्तन र विकास हाम्रै हातमा छ। बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था नभएका भए हामीजस्ता युवा महिलाको प्रतिनिधित्व यसरी हुन सक्दैनथ्यो। तर नगरबासीबाट पाएको प्रतिक्रिया निकै उत्साहजनक छ।

कविता ढुंगाना
उपमेयर, बेलकोटगढी नगरपालिका, नुवाकोट
बुबा एमालेको जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। तर पद छाडेर भूमिगत आन्दोलनमा लाग्नुभयो। म ९ कक्षा पढ्दा नै बुबाले सहादत प्राप्त गर्नुभयो। हुर्कंदै जाँदा जनताले आफ्नो मौलिक अधिकार पाउनुपर्छ र आफ्नो शासक आफै बन्नुपर्छ भनेर बुबा लाग्नुभएको रहेछ भन्ने थाहा भयो। मलाई नै पनि ‘फस्र्ट बेन्चर’हरु राजनीतिमा आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनकि सबै नीति मध्येको मूलनीति नै राजनीति हो र यो सही व्यक्तिको हातबाट सञ्चालित हुनुपर्छ।
जनता स्वयंले नै पनि युवा नेतृत्व चाहिरहेका छन्, पुरानालाई हेरिसकियो भनेका छन्। महिलाका लागि राजनीति गाह्रो पक्कै छ, किनकि उनीहरुका दोहोरो–तेहोरो जिम्मेवारी हुन्छन्। मलाई नै निर्वाचित भएर आइसक्दा पनि यसले सक्दिन कि भनेर शंका गर्नेहरुको कमी छैन। तर हौसला दिनेहरू झन् धेरै छन्।

रन्जु दर्शना
केन्द्रीय सदस्य, विवेकशील साझा पार्टी
युवा समयका नयाँ–नयाँ माग र प्रविधिसंँग परिचित हुन्छन्, ऊर्जाशील हुन्छन् र समाज परिवर्तनका लागि शारीरिक, मानसिक रूपमा खट्न सक्ने हुन्छन्। सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा युवाले आफू बाँचिरहेको समयको आवश्यकता बुझेका हुन्छन् र उनीहरु नेतृत्वमा पुगे भने त्यही अनुुसारका नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछन्। हामीले अहिले भोगिरहेको परिवर्तन पनि त हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताका राजनीतिज्ञले आफू युवा हुँदा गरेको मिहेनतको उपज हो। उहाँहरुले एकदम युवा उमेरमै प्रजातन्त्रका लागि मरिमेट्नुभएकाले हामीले आजको स्वतन्त्रता भोग्न पाएका हौं।
त्यसैले मलाई युवा र राजनीति एकअर्काबाट विमुख हुनै नहुने र संँगसंँगैहिंँड्नुपर्ने विषय हुन् जस्तो लाग्छ। म यो सब विचार गरेरै राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुँ। म आफ्नो राजनीतिक भविष्यप्रति उत्साही छु।

लक्ष्मी खतिवडा
महासमिति सदस्य, नेपाली कांग्रेस
स्कुलमा गुरु बालेश्वर यादव भनिरहनुहुन्थ्यो, ‘डाक्टर बनेर बिरामीको उपचार गर्न सकिन्छ, इन्जिनियर बनेर घर बनाउन सकिन्छ, तर राजनीति गरे देशै बनाउन सकिन्छ।’ यही भनाइले राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गर्‍यो। ल्युसुन र गोर्कीका लेखन पढेर थप प्रेरित भएँ। राजनीतिज्ञ महिलाले मानसिक दबाब महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छ। सामाजिक संरचनाकै उपजस्वरुप हाम्रालागि घुमफिर, जमघट र रमाइलो गर्ने जस्ता सोसलाइजेसनका अवसर असाध्यै कम उपलब्ध छन्। चियोचर्चो पनि बढी हुन्छ। राजनीतिकर्मी महिलाले थोरै विद्रोही पनि हुन सक्नुपर्छ। स्थानीय चुनावबाट महिलाको संख्यात्मक उपस्थितिले आशा जगाए पनि गुणात्मकका लागि केही समय कुर्नुपर्छ। यो समावेशिताको अनिवार्य प्रावधानको कारण भएको त पक्का छ। महिला स्वयं दृढनिश्चयका कारण आए वा केही समयको लहड हो भनेरचाहिंँ प्रमाणित हुन बाँकी छ।

सरिता पुरी

केन्द्रीय सचिवालय सदस्य, अनेरास्ववियु
७ कक्षा पढ्दै राजनीतिमा लागेँ। महिलाको मामिलामा निरन्तरता सबभन्दा ठूलो प्रश्न बनिरहन्छ। संघर्षको समयसीमा सबैका लागि जस्तै असीमित छ, तर सामाजिक संरचना अनुसार महिलाका लागि कहिलेकाहीं केही प्रतिकूल परिस्थितिमा टिक्न गाह्रो हो कि जस्तो महसुस हुन्छ। वर्षौं संघर्ष गरेपछि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल भइन्छ, त्यसमाथि पार्टीका गुट–उपगुटको परिधिभित्र रहने वा त्यसलाई नाघ्ने भन्ने प्रश्न सँंगै आउँछन्।
व्यक्तिगत–पारिवारिक जीवन र राजनीतिलाई संँगै व्यवस्थापन गरेर अघि लैजानु नै कुनै महिला राजनीतिज्ञका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती हो। तर अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा गरिएका सकारात्मक विभेदका प्रशस्त व्यवस्था र सर्वसाधारण जनताले देखाएको विश्वासले महिलाको राजनीतिक भविष्यप्रति आशावादी हुन मिल्ने प्रशस्तै आधार देखिएका छन्।

उषाकिरण तिम्सेना

एमाले, जिल्ला सदस्य, नुवाकोट
महिलालाई राजनीतिमा आउन र टिकिराख्न प्रशस्त अप्ठ्यारा छन्। तर म अप्ठ्यारो छ भन्ने बुझेरै यो क्षेत्रमा आएकी हुँ। अप्ठ्यारो छ भन्दै पिठ्युँ फर्काएर हामी भाग्ने हो भने त अर्को पुस्ताले पनि यो अप्ठ्यारो भोग्छ।
पुस्तौंसम्म पनि म जसरी निस्वार्थ रुपमा राजनीतिमा विश्वास गर्ने र त्यसका लागि लड्न चाहिनेजति आत्मबल भएका महिला नजन्मिन पनि सक्छन्। त्यसैले उनीहरुको बाटो सजिलो बनाउन पनि मैले संघर्ष गरिराख्नु जरुरी छ।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ १५:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT