मतसँगै सत्ता र कानुनको जिम्मा

गोकर्ण अवस्थी

सरसर्ती हेर्दा मतपत्रमा भएका चिन्हमध्ये आफूले रुचाएकोमा स्वस्तिक छाप लगाएर बाकसमा खसाल्यो, मतदान सकियो । त्यहीँनेर सकिने हाम्रो कामले निर्माण गर्ने भविष्यप्रति धेरैले हेक्का राखेका हुँदैनांै । त्यो बाकसमा खसेको कागजसँंगै हाम्रो र सन्ततिको जीविका जोडिएको हुन्छ ।

त्यहीँबाट मत पाउनेमध्ये बहुमत पुर्‍याउनेले हामीमाथि शासनमात्रै गर्दैन कि कानुन बनाउने र अप्रत्यक्ष रूपमा न्याय दिने ठाउँसम्मको वागडोर हातमा लिन्छ । यस पटकको निर्वाचन संविधान निर्माणजस्तो विशेष कामका लागि नभए पनि संक्रमणकालपछिको मुलुकको समृद्धिसँंग जोडिएकाले महत्त्वपूर्ण छ । संसदले बनाउने कानुनले हाम्रो खल्तीदेखि चुलोसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । 


कानुन निर्माण
हाम्रो मतले चुनिएकाहरू सांसद बन्नेछन् । केन्द्र अर्थात काठमाडौंमा दुई सदनात्मक संसद बन्नेछ भने सातवटै प्रदेशमा एक सदनात्मक प्रदेशसभा हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सांसद हुनेछन् । तीमध्ये १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका र ११० समानुपातिक रूपमा दलले पठाएकाहरू हुनेछन् । 
अर्को एउटा सदन राष्ट्रियसभा हुनेछ । त्यसमा ५९ सदस्य हुनेछन् । यी ५९ जनामध्ये ५६ जना हरेक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले निर्वाचित भएर आउनेछन् भने ३ जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत हुनेछन् । यिनै ‘हाउस’ले नै कानुन बनाउनेछन् । यसमध्ये पनि प्रतिनिधिसभाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जहाँ हाम्रो मतले चुनिएकाहरू हुनेछन् । राष्ट्रियसभामा पनि प्रदेशमा बहुमत भएको दलले बढी व्यक्ति पठाउन सक्ने भएकाले यो पनि मतसँंगै जोडिएको छ । यिनले बनाउने कानुनले कसरी हामीलाई प्रभाव पार्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण शिक्षा र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुन (बाफिया) लाई हेरे पुग्छ । 
तपाईं अहिले कुनै विद्यालय खोल्न चाहनुहुन्छ भने सम्भव छैन । किनकि विद्यालय सञ्चालकसमेत रहेका यस अघिका सांसदहरूको जोडबलमा कानुन नै त्यस्तो बन्यो । विद्यालय ट्रष्टमार्फत मात्रै सञ्चालन गर्न पाइनेछ भन्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा छ । अब निजी विद्यालय खोल्न दिने कि नदिने अन्योल भएपछि दर्ता रोकिएको छ । यो पेसा व्यवसाय गर्न पाउने नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो । त्योभन्दा पनि खतरनाक अहिलेका सञ्चालकहरूले सिन्डिकेट लागू गर्न पाउने कानुनी आधार तय गरेका छन् । अब शुल्क बढाउँदै लानेछन् । दर्ता भएका विद्यालयहरूको मूल्य जग्गाभन्दा पनि रफ्तारमा बढिरहेको छ । 
बैंक वित्तीय संस्थाका मालिकसमेत रहेको सांसदहरूको दबाब र अन्यको प्रलोभनमा अर्थ समितिले उनीहरूको हितमा बाफिया कानुन बनाउन सघायो । धेरै विरोधका बाबजुद पनि उनीहरूले आखिरमा बैंकको अध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्थालाई आफू अनुकूल बनाइछाडे । 
आगामी दिनमा पनि यस्ता गतिविधि हुनेछन् । धेरै स्वार्थ समूह पैसाको बलमा दलका उम्मेदवार बनेका छन् । दलकै नेताहरू पनि बिचौलिया बनेका छन् । निष्ठाको राजनीति नगर्नेहरूलाई यसपटक रोक्न सकेनौं भने कम्तीमा ५ वर्ष उनीहरू हाम्रो भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहनेछन् । प्रदेशसभालाई पनि कानुन बनाउने अधिकार छ । त्यहाँ पनि कानुन बन्नेछन् । दोहोरो कर लगायतका व्यवस्था लागू गर्न सक्नेछन् । सही नेतृत्व आयो भने विभिन्न छुटसहित औद्योगिक विस्तारमा पनि लाग्न सक्नेछ । सहुलियत दिनेछ । 


बजेट निर्माण
बजेट पनि कानुनकै पाटो भए पनि हरेक वर्ष सार्वजनिक हुनेहँुदा यसको विशेष महत्त्व छ । हामी चनाखो भएनांै भने यसमा पनि ठूलो चलखेल हुनेछ । बजेट निर्माण अर्थमन्त्री र मन्त्रायलले गर्ने भए पनि अनिवार्य रूपमा संसदबाट पारित हुनुपर्छ । पहिलो कुरा अर्थमन्त्री पनि हाम्रै मतबाट चुनिनेछ । त्यसपछि उसको नियत ठिकै भए पनि संसदले पास गरेन भने बजेट चल्दैन । पहिलोदेखि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन बीचका ६ मध्ये ४ वर्ष दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण समयमा संसदबाट बजेट पास हुनसकेन । आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा मुनि खुम्चिन पुग्यो । 
बजेटमा सांसदले गर्ने चलखेलको उदाहरणका निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई हेरे पुग्छ । हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीलाई धम्क्याएर, फकाएर वा संलग्नतामा यो रकम बढ्दै गएको छ । यो सांसदहरूले खर्च गर्न पाउने रकम हो । पछिल्लो बजेट अनुसार ३ करोड रुपैयाँ एउटा निर्वाचन क्षेत्र र ५० लाख प्रतिसांसदले खर्च गर्न पाउँछन् । अधिकांश रकम दुरुपयोग भइरहेको छ । 
अर्को उदाहरण जतिसुकै आय भए पनि जागिर खाने व्यक्तिको कमाइमा एक प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको छ । २०६६/६७ को बजेटसम्म निश्चित सीमाभन्दा कम आय भएकाहरूलाई कर नलाग्ने व्यवस्था थियो । उक्त बजेटदेखि सामाजिक सुरक्षाका नाममा कर उठाइँदै आइएको छ । तर त्यसबाट सामाजिक सुरक्षा भने दिइएको छैन । यस्ता दुरुपयोगका प्रशस्तै उदाहरण छन् । 


राष्ट्रपतिको चयन
मुलुकको सर्वोच्च ओहदाको व्यक्ति राष्ट्रपतिको चयन नयाँ निर्वाचनपछि फेरि हुनेछ । जहाँ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा चुनिएकाहरूले मतदान गर्नेछन् । यी तीनै तहका व्यक्ति हामीले चुनेर पठाउने हो । यिनैको मतलाई विशेष सूत्रमा राखेर ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत भएको व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नेछ । त्यसैले अहिले र केही अघि स्थानीय निर्वाचनमा खसालिएको मत नै राष्ट्रपति चयनको आधार हो । 


सरकार गठन
हामी संसदीय व्यवस्थामा छौं । संसदमा बहुमत ल्याउने दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । २०४७ सालदेखि नै यो व्यवस्था रहेकाले धेरैका लागि संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने कुरा नौलो होइन । फेरि यो २७ वर्षमा २४ पटक प्रधानमन्त्री फेरिएको मुलुकमा नयाँ विषय पनि होइन । तर त्यही प्रधानमन्त्री र उनको मन्त्रिपरिषदका निर्णय हाम्रो जीविका र विकाससँंग जोडिएकाले मत खसाल्नु अघि संयमित हुनु आवश्यक छ । यस पटक त प्रदेश सरकार पनि बन्नेछन् । ७ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हुनेछन् । मुख्यमन्त्री भनेको सम्बन्धित प्रदेशको प्रधानमन्त्री नै हुन् । त्यहाँ पनि मन्त्रीहरू बन्नेछन् । ठूलो स्रोतको माग हुनेछ । हामीले विवेक पुर्‍याएनौं भने विकास नभई भ्रष्टाचारका तह थपिनेछन् । न्यून स्रोत भएको मुलुकमा यसरी थपिंँदै जाने खर्च बोझिलो मात्रै हुनेछ । 


अदालतमा पहुँच
हुन त कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र हुन्छन् । एक–अर्कालाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्छन् भन्ने गरिन्छ । तर हाम्रो कानुनी व्यवस्था र विगतको अभ्यासलाई हेर्दा अदालतमा पनि हामीले चुनेका व्यक्तिकै प्रभाव पर्नेछ । राजनीतिक दलहरूले न्यायाधीश सिफारिस गर्ने प्रचलनजस्तै भइसकेको छ । त्यसरी सिफारिस भएकाहरूलाई संसदीय समितिले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ । त्यो पनि दलहरूकै प्रभावमा रहनेछ । न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने अधिकार पनि संसदलाई नै छ । त्यसैले निर्वाचन निकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले एकपटक हतार, प्रभाव, दलीय स्वार्थ वा अन्य प्रलोभनमा मत खसाल्नु अघि सोच्नु आवश्यक छ । स्वच्छ र निष्ठावान नेता नयाँ, पुराना दुवै दलमा छन् । काम गरेर देखाएका वा देखाउन सक्ने व्यक्ति सबैतिर छन् । समृद्ध नेपालको आधार बनाउने अवसर छ । नत्र त अहिले वास्तै नगरी मत दिएर ५ वर्षसम्म नेतालाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ हुने छैन । 

 

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७४ ०७:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एक मतदाताको ‘माइक्रो’ अपेक्षा

सावित्री गौतम

हालै पोखरामा युवाहरूको एक समूहले ‘युवाको भोट सही उम्मेदवारको छनोट’ शीर्षकमा छलफल कार्यक्रम राखेको थियो । आयोजक र उपस्थित सबैजसो युवा उमेरका थिए । इन्जिनियर, इन्जिनियरिङका विद्यार्थी र केही अरू क्षेत्रका युवा पनि थिए ।

आमन्त्रित वक्ताहरू थिए— दुइटा ठूला भनिने राजनीतिक दलका नेता र अर्को केही अघि अस्तित्वमा आएको अर्को पार्टीका नेता, जो प्रत्यक्ष राजनीतिमा छन् र सबै उम्मेदवार हुन् । दुईजना गैरराजनीतिक वक्तामध्ये एकजना इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पश्चिमाञ्चल क्याम्पसका प्राध्यापक डा. वसन्त गौतम र अर्को म आफैं । 
करिब एक हप्ताअघि नै उनीहरूले ‘हुन्छ’ भनिसकेपछि प्रचार–प्रसार गरिएको बहस कार्यक्रममा ‘ठूला’ दलका दुई उम्मेदवार अनुपस्थित रहे र यसको कारण घरदैलो कार्यक्रम भनियो । हातमा भोट लिएर ‘म तिमीलाई भोट दिन्छु, तर त्यसअघि तिमीले आफूलाई नै किन भोट दिउँ भनेर आश्वस्त पार्नुपर्छ’ भनिरहेका ५० भन्दा बढी युवाहरूलाई आफ्नो ‘भिजन’ सुनाएर एकैपटकमा प्रभावित गरी एकैबिहानको मात्रै लगानी गरेर कम्तीमा ५० मत आफ्नो पक्षमा पार्ने अवसर ती नेताले गुमाए । घरदैलोको नाममा घर–घरमा गएर ‘आउट डेटेड स्टन्ट’ गर्नुभन्दा चुनाव चिन्हभन्दा माथिको सोच भएका युवा मतदातासँग अन्तरक्रिया गर्नु आफैंमा प्रभावकारी चुनावी अभियान हो । २२–२३ वर्षका युवालाई आज नेताहरूले आश्वस्त पार्नसके उनीहरू वा उनीहरू संलग्न दललाई वर्षौंवर्ष मतदान गरिरहनेछन् ।
कार्यक्रममा डा. गौतम, जो प्राविधिक जनशक्तिको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँको सुरुआती भनाइ थियो– आफूजस्तै लाखौं खर्च गरेर विदेशमा पढेका र नेपालमै बस्न चाहने पीएचडीधारी साथीहरू कसरी केही हजार मात्रको जागिर र अनुसन्धानको अत्यन्त आधारभूत सुविधासहितको प्रयोगशाला मात्रै नभएका कारण विदेशिइरहेका छन् । उहाँकै जस्तो कुनै पनि दलको ‘पुच्छर नसमातेका’ कारण पालो आएर पनि रोकिएको बढुवाको चिरपरिचित कहानी चाखलाग्दो नहोला । तर उहाँले नै पढेको कुनै एक राजनीतिक दलको घोषणापत्र, जसमा लेखिएको थियो– ‘८४ प्रतिशत शुद्ध खानेपानीको आपूर्ति भएको छ’ भन्नेचाहिँं सुन्न चाखलाग्दो मात्र होइन, उदेकलाग्दो समेत छ । गौतमको भनाइ थियो, ‘लेदो आउने पानीलाई ८४ प्रतिशत शुद्ध भनेका छन् ।’ मेरो यसमा थप जिज्ञासा छ— घोषणापत्रको आशय ‘पानीमा शुद्धताको मात्रा ८४ प्रतिशत छ, त्यसैले यत्तिको पानी पिए हुन्छ’ भन्ने हो वा ‘८४ प्रतिशत नागरिकले शुद्ध खानेपानी पाएका छन्, जाबो १६ प्रतिशत खासै चिन्ता मान्नुपर्ने विषय होइन’ भन्ने हो ।
कार्यक्रममा मेरोलागि थप बोल्नुपर्ने विषय थियो– महिलाका लागि प्रत्यक्ष राजनीति किन जरुरी छ ? मैले सुरु गरँें— महिलाका लागि राजनीति तिनै–तिनै कारणले जरुरी छ, जुन–जुन कारणले पुरुषका लागि जरुरी छ । बरु महिलाका लागि प्रत्यक्ष राजनीति बढी जरुरी छ, किनभने उनीहरूका केही विशिष्ट खालका मानवअधिकार हुन्छन्, जसको प्रत्याभूति कुनै महिला नीति निर्माण तहमा पुगेमात्रै हुने आस गर्न सकिन्छ । जस्तै– मातृत्व नैसर्गिक हो र विवाह निकै पछि जन्मेको संस्था हो भनेर बुझ्ने कोही महिला नीति निर्माण तहमा पुगे भने हजारौं एकल आमाहरूले मर्यादित जीवनको अधिकार पाउने थिए, जसलाई कुनै पुरुषले सन्तानकी आमा बनाएर भाग्छ । उनीहरू निर्धक्क आफ्ना बच्चा जन्माउँदा हुन्, हुर्काउँदा हुन् र राज्य र समाजले ‘अवैध’ नामकरण गर्ने बच्चालाई झाडीमा फालेबापत सुत्केरीजस्तो अत्यन्त नाजुक अवस्थामा प्रहरी हिरासतमा बस्नु नपर्दो हो । देशको मातृशिशु मृत्युदरमा केही सुधार आउँदो हो । वा देशको सिमाना रक्षा कलिला छोरीहरूको कोखलाई आरोपित गरेर हुँदैन, यसका लागि छुट्टै नीति–नियम बनाइनुपर्छ, उनीहरूलाई हुर्केपछि संसारको जुनसुकै कुनाको व्यक्तिलाई पनि आफ्नो जीवनसाथीको रूपमा चुन्न पाउने अधिकार छ भन्ने ‘भिजन’ भएका महिला नेतृत्वमा पुगे भने हामी आमाको नामबाट निसर्त नागरिकताको अधिकारको आस गर्न सक्छौं । वा अहिलेका लागि सबभन्दा आधारभूत कुरो, जसरी नेपालमा राजनीति पैसाको खोलो बगाउने खेल भनेर कुख्यात छ, कुनै पुरुष उम्मेदवारले पैतृक सम्पत्ति बेचेरै चुनावमा खर्च गरे पनि ‘उसकै अंश त हो, सके सकोस्’ भनेर बाउआमाले भन्ने चलन छ । तर त्यही स्थिति छोरी वा बुहारी राजनीतिज्ञका लागि कहाँ छ ? त्यसैले (सुन्दा खराब नै लागे पनि) सम्पत्ति खर्च गरेर चुनाव लड्न नसकेकै कारण टिकट पाउनबाट बञ्चित हुने यो अवस्थामा महिलाको पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार, पहुँच र नियन्त्रणको व्यवस्था नीति निर्माण तहमै गर्नका लागिसमेत महिलाका लागि प्रत्यक्ष राजनीति जरुरी छ । यस्ता अरू अनगिन्ती कुरा छन्, जसले नीति निर्माण तहमा प्रशस्त महिलाको र बलियो उपस्थितिको माग गर्छन् । 
तर आजसम्म पनि नेपाली महिलाको गोप्य मताधिकार समेत परिवारका पुरुष सदस्य त के कुरा गाउँभरिका पुरुषको कब्जामा छ । यसका लागि भर्खरै सकिएको पहिलो चरणको निर्वाचनमा बझाङमा महिलालाई आफैं मत हाल्न नदिइएको मात्रै होइन, उनीहरूले मतपत्रमा छाप लगाए बिगार्छन् भनेर दलका प्रतिनिधिहरू मतदान नै बहिस्कार गर्न तम्सेको उदाहरण काफी छ । तर पनि बाल्यकालमै देखेको २०४६ सालको परिवर्तन, त्यसपछिको वर्षौं लामो भोगाइ र निर्वाचनताका नेताहरूले गर्ने वाचा र देखाउने विकासका ‘म्याक्रो’ सपनाहरूलाई केलाएको आधारमा चुनाव, नेता र विकासबारे मतदाताको रूपमा मेरा केही ‘माइक्रो’ अपेक्षाहरू छन्, जसकै आधारमा मैले कस्ता उम्मेदवारलाई भोट दिन्थेंँ वा दिन्नथेंँ भन्ने कुराहरूसमेत निर्धारित गर्छन्, जो तल प्रस्तुत हरफहरूमा उल्लेख छन् । 


खुइलिएको प्रचार शैली 
यतिखेर दलका नेताहरूले गर्ने भाषण, दलहरूले बनाएका चुनावी भिडियो वा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त विचारमा कुनैमा पनि गालीगलौजको पुरानै तरिका बाहेक खासै नयाँ केही भेटिँंदैन । पुरानालाई नयाँहरू फेस (अनुहार) को दममा नभई फेसबुकको दममा राजनीति गरेकाहरू लाग्छन् । नयाँले जनतालाई घ्वाँ–घ्वाँ रुवाउने पुरानाहरूको विरुद्ध आफ्नो आत्माबाट निस्केको आवाज सुन्न बाध्य बनाउँछन् । कुनैले क्रान्तिकारी एजेन्डालाई ताजा–ताजा जमिनबाट खनेर निकाल्ने हामी हौं भनेका छन्, कुनैले हामी पचासौं वर्ष पुराना क्रान्तिकारी हौं भनेका छन् । कसैले हामी आए सबैको कल्याण हुन्छ भनेका छन्, कसैले यी आए देशै ध्वस्त हुन्छ भनेका छन् । 
सामाजिक सञ्जालको प्रचुर उपलब्धता भएको र ‘आईटी लिटरेट’ नयाँ पुस्तालाई सजिलै प्रभावित पारेर भोट जित्न सकिने युगमा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नेताहरू समेतको प्रचारको असभ्य तरिका देख्दा वर्षाैंसम्म उनीहरूले प्रजातान्त्रिक अभ्यासका नाममा के अभ्यास गरे भनेर आश्चर्य लाग्छ । जो हेर्‍यो, त्यही मलाई यति–यति कारणले मत देऊ भन्नुभन्दा उसलाई यति–यति कारणले मत नदेऊ भन्नेमा मात्रै तँछाड–मछाड गरिरहेका छन् । त्यसैले म त्यस्ता उम्मेदवारलाई भोट दिन्थेँ, जसले आफ्ना स्पष्ट एजेन्डा र सपनाप्रति आशावादी बनाओस् र अरूलाई खुइल्याउने काम गर्दै नगरोस् । 


बत्ती मुनिका अँध्यारा 
हरेकजसो नेताहरूले हरेकपटक मत माग्ने बेला विकास र समृद्धिका ‘रेडिमेड एजेन्डा’लाई मात्रै अगाडि सार्ने गरेका छन् । समृद्ध समाजको बाधकका रूपमा रहेका विभेदलाई निमिट्यान्न पारेर मात्रै कल्पना गर्न सकिने समृद्ध समाजको चित्रबारे उनीहरू बोल्न नसक्ने मात्रै होइन, ती विभेदलाई आफैले अभ्याससमेत गरेका छन् । मतदाताका गुनासा उनै पुराना छन्– चुनावका बेला बाहेक नेता देखिंँदैनन्, देखिए पनि नयाँ र परिवर्तनकारी कुरा गर्दैनन् । पर्साका मतदाताले गरेको चुनावको बेला घरमै आएका नेताले ‘भोट मागेर फर्केको तर आफूले छोएको पानी नखाएको’ गुनासो वा सुदूर पश्चिमका सर्वसाधारणले दिएको ‘नेताहरूले आफ्ना भाषणमा छाउपडीजस्ता विकृतिको बारेमा चुइँक्कसम्म नगरेको’ अभिव्यक्ति बारेका समाचार यसैका उदाहरण हुन् । 
नेताहरूले हरेकपटक बाँड्ने आश्वासनमा विकास प्रमुख मुद्दा हुन्छ र त्यसमा उनीहरूले कति किलोमिटर वा कति लेनको बाटो बनाएँ, कतिवटा पुल र स्कुल बनाएँ भन्ने कीर्तिमान उल्लेख हुन्छ । सहरीकरणको नाममा कति खेतीयोग्य जमिन मासिएका छन्, अब बचाउन के गर्ने, मासिइनै सकेका ठाउँमा पनि कति असुरक्षित र अव्यवस्थित निर्माण भएका छन् र तिनले भविष्यमा २०७२ सालको भूकम्प वा अन्य खालका प्राकृतिक प्रकोप धान्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरामा कसैको ध्यानै छैन । गाउँमा भएको स्कुलमा आफ्नो खल्तीबाट रकम झिकेर सहयोग गरेको गफ नेताहरूले गर्छन् । तर त्यही स्कुलमै खल्तीमा पैसा नहुने कति अभिभावकका छोराछोरी पढ्नबाट बञ्चित छन् भन्न्नेबारे उनीहरूलाई जानकारी छैन । सहरीकरणले सबै खत्तम भयो भनेर भाषण दिँंदै गर्दा उनीहरू गाउँ छोड्न नचाहने कति जनसंख्या छन्, जो गाउँमै छोराछोरीले उच्च माध्यमिकसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने स्थिति आए सहर झर्ने थिएनन् होला भनेर बिर्सन्छन् । खोलापारिको वा डाँडापारिको जस्तै स्कुल वारि बनाइदिए म पनि पढ्न जान सक्थेंँ भनेर कति धेरै अपांगता भएका विद्यार्थी हेरेर बस्दा हुन् भन्ने कुराको उनीहरूलाई पत्तै छैन । 
सहर बजारकै कुरा हुँदा फराकिलो बाटोका प्रशस्त कुरा हुन्छन् त साँघुरिँंदै गएका खुला ठाउँका बारेमा कुरा हुँदैनन् । जो नेताले कुुरा गरे जस्तो गर्छन्, उनीहरूमा समेत सहर बजारका खुला स्थान सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् र सर्वसाधारण नागरिकले तिनको नि:शुल्क र निर्वाध रूपमा चौबिसै घन्टा उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने चेत छैन । जति पनि व्यवस्थित गरिएका भनिएका खुला ठाउँ छन्, सबजसो सशुल्क छन्, जसले हरेक दिन पैसा तिरेर छिर्न नसक्ने सर्वसाधारणलाई आफ्नै ठाउँको रुखमुनि वा चौरमुनि पल्टिन सुस्ताउन पाउने अधिकारबाट समेत बञ्चित गरेको छ । 
विकास भनेको बाटो भन्नेमात्रै आधार मानेर भोट दिउँ भने पनि फराकिलो बाटोको फेन्सी चित्रमा थुप्रै प्वाल भेटिन्छन् । जस्तै– बाटो बनाउँदा दायाँ–बायाँका कति सय रुख काटिए, काटिनु हुन्थ्यो वा हुन्थेन, ती रुखको सर्वसाधारणको जीवन वा वातावरणमा कति महत्त्व हुन्छ, ती रुखले उपलब्ध गराउने अक्सिजन कति हुने थियो, अब त्यति नै रुखलाई त्यत्रै बनाउन कति वर्ष लाग्ला– विकासका ठूलठूला रासायनिक कुरा गरिरहेका नेताका अगाडि यी सबै प्रांगारिक कुरा हास्यास्पद लाग्न सक्छन् । त्यसैले स्पष्ट देखिने केमिकल कुरा– बाटो जतिसुकै लेनको बने पनि त्यहाँ साइकल यात्रुका लागि आधा लेनसमेत छुट्याइँदैन । पैदल यात्रुका लागि व्यवस्थित सडकपेटी छैनन्, ह्विलचेयर–बैसाखी प्रयोगकर्ता वा दृष्टिविहीनले त सडकपेटीमा भएका ठूलठूला भ्वाङहरूमा अड्केर ज्यानैसमेत गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । सडक सभ्यताको सम्पूर्ण ठेक्का लिएका पैदल यात्रुले सहरको एउटा चोकको जेब्रा क्रसिङपछि अर्को खोज्न एक किलोमिटर भन्दा बढी हिँंड्नुपर्छ । 
गाउँघरका महिलाले आफ्नो नामको विकास बजेटको कुरा गर्दा ‘गाउँमा बाटो बनेको छ, त्यसमा तिमी महिलाहरू हिंँड्दैनौ र’ भनेर जनप्रतिनिधि वा राजनीतिक दलका नेताले सोध्ने प्रतिप्रश्न कहावतको रूपमै प्रचलित छ । दूरदराजका ठाउँको र महिलाको अन्य खालका सामाजिक सुरक्षाका प्रत्याभूतिका कुरा छोडौं, सहर बजारकै कुनाकाप्चाबाट एकाबिहानै स्कुल जाने छात्राहरू असुरक्षित छन् । सवारी साधनमा जानेहरूका लागि उनीहरूका गल्लीका बाटाघाटा खाल्डाखुल्डीले भरिपूर्ण छन्, अँध्यारा छन्, वा हिंँडेर जाने छोरीहरूलाई पुर्‍याउन आफैं गएर आमाहरूले उनीहरूलाई यौनहिंसाबाट बचाएको भ्रम बोकेर मख्ख पर्छन् । सहरका भित्री गल्लीका यी खाल्डा पुर्छु वा सडक बत्तीको व्यवस्था गर्छुसम्म भन्ने नेता देखिंँदैनन् । सहर, सडक, सडकपेटी, स्कुल, पार्क सबै ठाउँ धनीमानी र गाडी चढ्नेका लागिमात्र होइनन् र सहरका सुविधा पनि मध्य सहरमा बस्नेका लागिमात्रै होइनन् भनेर सोच्ने हरेक वर्ग—क्षेत्रका सर्वसाधारण नागरिकको मर्यादा र सुरक्षाको बराबर सम्मान गर्ने उम्मेदवार मेरो प्राथमिकतामा पर्ने थियो । यी सबै काम सजिलै पूरा गर्न देशले वर्षभरिमा हजारौं विशेषज्ञ उत्पादन गर्छ भन्नेसम्म थाहा भएको कुनै उम्मेदवार झनै मेरो प्राथमिकतामा पर्ने थियो । 
अन्त्यमा, 
नेताहरूबाट जनताका अपेक्षा धेरै छैनन् । गाउँमा बस्नेलाई बाटो आइदिए पुगेको छ वा सहरमा बस्नेलाई धारा खोल्दा पानी वा बिजुलीका ‘स्वीच अन’ गर्दा बत्ती बलिदिए पुगेको छ । थोरै मात्र पनि व्यवस्थित र सुरक्षित सार्वजनिक सवारी भइदिए पुगेको छ वा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामान्य सुधारमात्रै भइदिए पुगेको छ । बाँकी सबै परिश्रम उनीहरू आफैं गर्न तयार छन् । यी सबै अति आधारभूत काममात्रै गरेकोमा पनि नेपाली जनताले यसअघि केही व्यक्तिलाई पार्टी वा चुनाव चिन्हभन्दा माथि उठेर सराहना गरेका छन्, अपनाएका छन् । 
डा. गौतमले माथि भनेका जस्ता प्राज्ञिक र प्राविधिक जनशक्तिका अपेक्षासमेत सामान्य तलब र अनुसन्धान सुविधासहितको प्रयोगशालाभन्दा बढी छैनन् । तर बहुसंख्यक सर्वसाधारण नागरिकको अपेक्षा त तीभन्दा पनि निकै कम छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई समेत निजी र सरकारी नामकरण गरेर त्यसको गुणस्तर कम या बढी हुने देशमा उनीहरू दुईछाक खानमात्रै पुगे र छोराछोरीका लागि कम्तीमा हजार रुपियाँको स्कुल शुल्क तिर्नु नपरेमात्रै पनि देशमा बस्न तयार छन् । जब भाइबहिनी वा उनीहरूकै उमेरका युवाहरू टनाटन उभिएका चुनावी कार्यक्रममा दलका नेताहरू सामाजिक सुरक्षाका नाममा नागरिककै करबाट काटिने भत्ता यति पुर्‍याएँ वा म त्यो पार्टीले भन्दा बढाएर यति पुर्‍याउँथेँ भनेको सुन्छु, त्यतिबेला लाग्छ, कम्तीमा कुनै नेताले युवाहरूलाई सम्बोधन गरेर भनोस्, ‘म तिमीहरूसँगै मिलेर देशलाई समृद्ध बनाउँछु र रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिन्छु, तिमीहरू देशमै बस ।’ कम्तीमा भत्ताकै नामको सही नारामा केही नयाँपन त हुन्थ्यो । 
एउटा मतदाताको रूपमा मेरा केही ‘गहिरा’ इच्छा अझै छन् । पहिलो— जुनसुकै पार्टीका नेता हुन्, उनीहरूले नयाँ पुस्ताका युवाहरूलाई हात हल्लाउने, ‘के छ’ भन्ने, धाप मार्ने र आफ्नो पकडमा राखिराख्ने झुन्डको रूपमा नभई स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा व्यवहार गरुन् । दोस्रो– दलविशेष र चुनाव चिन्ह विशेषमा विश्वास नगर्ने कुनै नागरिकको स्वतन्त्र र आलोचनात्मक विचार राख्ने अधिकारलाई प्रायोजित विचार र पूर्वाग्रहबाट पीडित भनेर नेताहरू निषेध नगरुन् । तेस्रो— जितेर आएपछि उनीहरू सम्बन्धित दलका र उक्त दललाई भोट हाल्ने मतदाताका मात्रै जनप्रतिनिधि नबनुन् । चौथो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इच्छा— यी सबै कुरा बुझेको नेता आइसके भनेर निश्चिन्त नहोउन्जेल मतपत्र वा विद्युतीय ‘भोटिङ मेसिन’मा ‘राइट टु रिजेक्ट’ (अस्वीकार गर्ने अधिकार) प्रयोग गर्न पाइयोस् । 
sabitrigautam2012@gmail.com

 

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७४ ०७:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT