दृष्टिविहीनहरुले मतदान कसरी गर्ने ?

डा. लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली

मुलुक अहिले निर्वाचनमा होमिएको छ । चुनावमा सबै प्रकारका नागरिक सहभागी भएका छन् । सबै नागरिकलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने अधिकार रहन्छ । संघीय संरचनापछिको यो राष्ट्रिय र प्रादेशिक तहको पहिलो निर्वाचन हो ।

मुलुक अहिले निर्वाचनमा होमिएको छ । चुनावमा सबै प्रकारका नागरिक सहभागी भएका छन् । सबै नागरिकलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने अधिकार रहन्छ ।

संघीय संरचनापछिको यो राष्ट्रिय र प्रादेशिक तहको पहिलो निर्वाचन हो । सहभागिताका हिसाबले पछिल्ला दिनमा हुने गरेका निर्वाचन समावेशी प्रकृतिका हुनथालेका छन् । संविधानले उम्मेदवारी दिने बेला नै समावेशिता कायम गर्न खोजेको छ । यसो हुँदाहुँदै पनि सबै वर्ग समेटिनसकेका छैनन् । उदाहरणका लागि अपाङ्गता भएकाहरूलाई समावेशी समूहमा कानुनका दफामा समेटिएको भए पनि ऐनको अनुसूचीमा छुटाउनाले समग्र अपाङ्गता भएको वर्ग नै राज्यको मुख्य नीति निर्माण तहमा बञ्चित हुने खतरा छ ।

Yamaha

हाम्रो संविधानले सबै नागरिकलाई आफ्नो मत गोप्य रूपमा जाहेर गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर सबै नागरिकले आफ्नो मत निर्धक्क रूपमा गोपनियतासाथ प्रकट गर्नसक्ने अवस्था भने छैन । यसबाट सबैभन्दा बढी मर्का पर्ने पक्ष भनेको दृष्टिविहीन वर्ग हो । हुन त प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका–२०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्देशिका–२०७४ ले अशक्त मतदातालाई सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गर्दै दफा ७९ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम दृष्टिविहीन वा शारीरिक रूपले अशक्तता वा अरू कुनै कारणवश मतदाता आफैंले मत सङ्केत गर्न नसक्ने भई मत सङ्केत गर्ने काममा सहयोग पुर्‍याउन आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्यलाई साथमा लैजान अनुमति मागेमा र मतदान अधिकृतलाई उक्त कुरा उपयुक्त लागेमा निजको परिचय खुल्ने प्रमाणको आधारमा परिवारको त्यस्तो सदस्यलाई मतदाताको साथमा मत सङ्केत गर्ने स्थानमा प्रवेश गर्न अनुमति दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी दृष्टिविहीनहरूलाई सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ । उक्त कानुनी प्रावधान झट्ट हेर्दा निकै सहयोगी देखिए पनि यसमा भएको एकाघरका परिवारको सदस्य...भन्ने अभिव्यक्तिले दृष्टिविहीनको गोप्य रूपमा मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनसक्दैन । मतदान व्यक्तिको राजनीतिक अधिकार हो ।

यसमा व्यक्तिको राजनीतिक विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा हुन्छ । त्यस्तो विचार व्यक्तिको निजी हुनेहुनाले परिवारका अन्य सदस्यसँग नमिल्न पनि सक्छ । चुनावमा विचार नमिल्ने व्यक्तिसँग मत संकेत गर्न जानु उसको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको उल्लङ्घन हो । संविधानले सुनिश्चित गरेको उक्त हकबाट दृष्टिविहीनहरूलाई बञ्चित गरिएको छ । यदि निर्देशिकाको दफा ८९ को प्रावधानमा एकाघर परिवारका सदस्यहरूको साथै निजले चाहेको व्यक्ति वा निजले इच्छाएको व्यक्ति भन्ने प्रावधानसमेत भइदिएको भए यसमा केही न्यायोचित हुने थियो । राजनीतिक विचार र पारिवारिक सम्बन्ध एकापसमा फरक पर्न पनि सक्ने दुई भिन्न कुरा हुन् । यस्ता कुरामा निर्वाचन आयोगले सरल रूपमा गरेको अनुमान वास्तविकताभन्दा अलि फरक छ । मनसाय हेर्दा निर्वाचन आयोगले आफ्नो मत आफै संकेत गर्न नसक्ने मतदातालाई सहयोग पुर्‍याउन त खोजेको देखिन्छ, तर उसले व्यक्तिको राजनीतिक अधिकार र गोपनियता अनि विचार र अभिव्यक्तिको अधिकार सुनिश्चितताको पाटो भने बिर्सिन पुगेको देखिन्छ ।

सोही निर्देशिकाको दफा ९६ ले कुनै मतदाताले आफूले गरेको मत संकेत सार्वजनिक गरेमा मतदान अधिकृतले निजलाई निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन २०७३ को दफा ९ (२) बमोजिम १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निजको मतपत्र अलग्गै खामबन्दी गरी मुचुल्का उठाई राख्नुपर्ने व्यवस्था भएबाट मतदानको गोपनियता कति गम्भीर छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यदि निर्देशिकाको उक्त दफामात्र हेर्ने हो भने सबै दृष्टिविहीनको मतपत्र मतपेटिकामा खसाल्नसमेत योग्य हुँदैन । यस्ता हेर्दा सामान्य लाग्ने तर परिणाममा गम्भीर असर पार्ने खालका व्यवस्था कानुनमा बारम्बार आइरहनु कानुन निर्माणमा सम्बन्धित पक्षको उपस्थिति नहुनुको कारण हो । नीति निर्माण तहमा दृष्टिविहीनको प्रतिनिधित्व यदि भएको भए यस खालका त्रुटि अवश्य दोहोरिने थिएनन् । तर त्यसो हुनसकेको छैन ।

निर्देशिकामा एकाघर परिवारका सदस्य नहुने अशक्त मतदाताका लागि मतदान अधिकृतले नै दृष्टिविहीन मतदाताको इच्छा बमोजिम मत संकेत गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था पनि हाम्रोजस्तो मुलुकमा त्यति भरपर्दो लाग्दैन । अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा दृष्टिविहीनहरूले एकान्तमा लगी फलानो चिन्हमा मत सङ्केत गर्न चाहन्छु भनेकै भरमा आफूले भनेकै व्यक्ति वा दललाई मत प्रदान गरेछ भनी कति ढुक्क हुन सकिने अवस्था छ ? सबैले सहजै अनुमान गर्न सकिने कुरा हो । यो प्रश्न पनि गम्भीर छ ।

यस्ता किसिमका समस्याबाट पार पाउन दृष्टिविहीनहरूले के गर्न सकिन्छ त ? अथवा नेपालमा दृष्टिविहीनहरूको नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको नेपाल नेत्रहीन संघले के गर्न सक्छ ? यो पनि विचारणीय कुरा छ । हामी समस्यामात्र तेस्र्याउँदैनौँ, समाधान पनि खोजेका हुन्छौं । यसका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायले चासो दिएर वास्तविक रूपमै मर्का परेका वर्गका पक्षमा केही गर्न तत्पर हुन्छ भने यो समस्याको समाधान दिन सकिन्छ । यसको निराकरण गर्नुपर्छ भन्ने इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । यदि दृढ इच्छाशक्ति छ भने कुनै पनि कुरा निर्विकल्प हँुदैन । समस्याको समाधान पनि भेटिन्छ । संसारले प्रविधिका क्षेत्रमा ठूलै फड्को मारिसकेको छ । संसारका विकसित मुलुकहरूमा अन्य प्रविधि पनि आइसकेका छन् । त्यस्ता विकसित प्रविधिको पछि दगुर्न त हाम्रोजस्तो गरिब देश नसक्ला । नवीनतम प्रविधि महँगा र हाम्रो आर्थिक क्षमताले नभ्याउने खालका पनि हुनसक्छन् । त्यस्ता कुराको मात्र चाहनाले पनि हाम्रो वास्तविक समस्या समाधान हुँदैन । हामीसँग जे छ, त्यसको सदुपयोग गरी बढीभन्दा बढी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

यस पटकको निर्वाचनका लागि त हामी यसमा चुकिसक्यौं, तर आगामी दिनका चुनावमा नेपालका दृष्टिविहीनहरूले अरू कसैको सहायताविना मतदान गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग र सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ । यदि राज्य दृष्टिविहीनहरूलाई साँच्चै गोप्य मतदान गराउन चाहन्छ भने सम्भावनालाई यसरी हेर्न सकिन्छ ।

सर्वप्रथम नेपालभर रहेका दृष्टिविहीन मतदाताको पहिचान गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगका अनुसार १६,७२४ दृष्टिविहीन मतदाता रहेका छन् । तर यो संख्या अति नै कम हो । यसमा सबै दृष्टिविहीन मतदाता समेटिएका छैनन् । मतदाता नामावली सङ्कलनका समयमा दृष्टिविहीनहरूलाई नछुटाई पहिचान कायम गर्नुपर्छ । त्यसरी मतदाता संख्या पत्ता लागिसकेपछि उक्त संख्या बराबर ‘टेक्टाइल मतपत्र’ छाप्नुपर्छ । यसो गरी छापिएका मतपत्रहरू जुन मतदान केन्द्रमा जति संख्यामा दृष्टिविहीन मतदाता छन्, सोही संख्यामा मतदान केन्द्रहरूमा अन्य मतपत्रसँगै पठाउनुपर्छ र त्यस मतदान केन्द्रमा खटिएका मतदान अधिकृतले मतदान गर्न उपस्थित हुने दृष्टिविहीन मतदाताहरूलाई उक्त टेक्टाइल मतपत्र उपलब्ध गराउने र उनीहरूले आफैले छामेर मत संकेत गरी मतदान गराउन सकिन्छ । यसका लागि आवश्यक प्रविधि नेपाल नेत्रहीन संघमा छ । नेपाल नेत्रहीन संघले निर्वाचन आयोगसँग मिली यो कार्य गर्न सहजै रूपमा सक्छ ।

के हो त टेक्टाइल मतपत्र भनेको ? यो एक विशेष प्रकारको तस्बीर हो । जसलाई नदेख्ने व्यक्तिहरूले छामेर आकृति पहिचान गर्न सक्छन् । नेपालको नक्सा दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि यही प्रविधिबाट तयार गरिन्छ । जुन नक्सा छामेर दृष्टिविहीनहरूले पहिचान गर्न सक्छन् । मतपत्रका सन्दर्भमा पनि निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित उम्मेदवार र दललाई प्रदान गरेका चिन्हहरूलाई टेक्टाइल प्रिन्ट गरी मतपत्रको रूपमा सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा अन्य मतपत्रसँग पठाइ त्यहाँका दृष्टिविहीन मतदाताको लागि उपलब्ध गराएमा सबै दृष्टिविहीनको गोपनियताको अधिकार सुनिश्चित हुने थियो । यसले उनीहरूको राजनीतिक गोपनियता त रहन्छ नै, राज्यले समानताको हक प्रदान पनि सुनिश्चित गराउन सक्छ । यसका लागि खासै ठूलो खर्च पनि लाग्दैन । निर्वाचनका अन्य खर्चसरह नै सामान्य खर्चमा विशेष सुविधा उपलब्ध हुनसक्छ । यसमा सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । राज्यले सबै दृष्टिविहीनलाई अधिकारको मूलधारमा प्रवाहीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरोस् ।

laxmanphd@wlink.cm.np

Esewa Pasal

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७४ ०९:४६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कठिन यात्रा र कानुनी व्यवस्था

सन्दर्भ : सेतो छडी दिवस
डा. लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली

काठमाडौँ — स्वतन्त्र रूपमा हिंडडुल गर्न पाउने मानिसको मौलिक हक हो । संविधानले नेपाली नागरिकलाई नेपालभर स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न र बसोबास गर्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ ।

त्यसैले सबै नागरिकले मुलुकभर स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्ने अधिकार राख्छन्। तर के देशका सबै नागरिकले सहज रूपमा आवतजावत गर्न सकेका छन् त? के हाम्रो संविधानले प्रदान गरेको अधिकार सबै नागरिकले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था राज्यले सुनिश्चित गर्न सकेको छ त? यस्तै गम्भीर प्रश्नका उत्तरहरूको एउटा सानो पाटो हो, विश्व सेतो छडी दिवस (अक्टोबर १५)। अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि मात्र आकर्षण हुने केही प्रावधानमध्येमा पर्छ यो दिवस पनि। संसारका सबै दृष्टिविहीनलाई आवतजावत गर्न सहारा दिने एक मात्र उपकरण हो, सेतो छडी। यसको माध्यमबाट दृष्टिविहीनहरू स्वतन्त्र रूपमा हिंडडुल गर्न सक्छन्। अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरपीडी) को धारा २० ले व्यक्तिगत गमनशीलताबारे विभिन्न व्यवस्था गरेको छ।

हाम्रो देशका विभिन्न कानुनले पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा धेरथोर व्यवस्था गर्न खोजेको पाइन्छ। हाम्रा कानुनहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि मात्र नभई महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक र अन्य विशेष पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको यात्रालाई समेत केही सहज वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको पाइन्छ। उल्लिखित व्यक्ति वा वर्गका तुलनामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको यात्रा बढी नै कठिन हुन्छ। त्यसमध्ये पनि दृष्टिविहीनहरूका लागि यात्रा वा आवागमन अझ कठिन छ। हाम्रो देशका विभिन्न कानुनले गरेका विभिन्न प्रावधान आफंैमा धेरैथोर सकारात्मक छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि कानुन कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्तै फितलो हुनाले सम्बन्धित वर्गले यसको सकारात्मक असरभन्दा बढी नकारात्मक परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले ‘हाम्रो देशमा केही छैन’ भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइन्छ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिको नेपाल पक्षराष्ट्र हो। त्यसैले त्यसमा उल्लिखित प्रावधान स्वत: लागू भएको छ। तर हाम्रो देशका दृष्टिविहीनले भने गमनशीलताको अधिकारलाई कष्टकर रूपमै भोग्दै आएका छन्। अपांग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ ले अपांग र निजको सहयोगीसमेतलाई हवाईस्थल यात्रामा लाग्ने भाडादरमा पचास प्रतिशत छुट दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। यस्तो व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन। बरु सेतो छडी लिएर बस बिसौनीमा कोही दृष्टिविहीन प्रतीक्षारत रहेछ भने ऊ अन्य कुनै व्यक्तिको सहायताबिना सहज रूपमा यात्रा गर्न सक्ने अवस्था छैन। बीच बाटोबाट गाडी चढ्नुपर्ने बाध्यतामा त उसको बिचल्ली नै हुने गर्छ। हुन त सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ का विभिन्न दफामा विभिन्न किसिमका सहुलियतको पनि प्रावधान नभएको होइन। नियमनकारी निकाय त्यति गम्भीर नभएको मात्र हो। केही सार्वजनिक सवारी साधनमा महिला, अपांग लेखिएका सिटहरू पनि देख्न पाइन्छ तर ती सिट अरूले ओगटेका हुन्छन्। अपांगता भएको व्यक्ति भीडभाडमा उभिइरहेको देखिन्छ। महिला लेखिएको सिटमा पुरुष बसिरहेको हुन्छ, छेवैमा सानो बच्चा काखमा लिएर महिला भीडमा उभिइरहेकी हुन्छिन्।

कानुनमा व्यवस्था भएका सुविधा तथा सहुलियतका प्रावधान सम्बन्धित दृष्टिविहीनले उपभोग गर्न नपाएको देख्दा भन्न मन लाग्छ, के यो देशमा कुनै कानुन छ? कानुनको कार्यान्वयन भइरहेको छ? नियमनकारी निकाय पनि छ? अपांगता भएका व्यक्तिहरूका बारेमा चासो राख्ने निकायले के गरिरहेको छ?

कानुन निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको उचित प्रयोग भएको छ छैन भनी निगरानी गर्ने राज्यका तीन अंग हुन्छन्। हाम्रो मुलुकमा पनि यी तीन निकाय सक्रिय अवस्थामै छन्। तर तिनले आफ्नो काम चुस्तदुरुस्त रूपमा गर्न सकेको अनुभूति गर्न सकिएको छैन। जुन मुलुकमा विधिशास्त्रीय रूपले सैद्धान्तिक पक्ष ख्याल गरी परम्परा र प्रथालाई आघात नपार्ने खालको र समाजबाट सहजै रूपमा स्वीकार्य एवं कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको कानुन बनाइएको हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै अवरोध हँुदैन। राज्यले भावनामा बहकिएर कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने प्रावधानयुक्त कानुन निर्माण गर्नु नागरिकको अधिकारमा आघात पुर्‍याउनु हो। त्यसैले विधायकहरूले यो कानुन म आफैंले कार्यान्वयन गर्नु छ भन्ने मनसायले मात्र निर्माण गर्नुपर्छ भने कार्यकारीले पनि यो कानुन मैले नै बनाएको हो भनेर लागू गर्न सकिनेखालको हुनुपर्छ। कार्यान्वयन गर्ने बेला गरिबी, अभाव, विपन्नता आदि देखाएर त्यसको कार्यान्वयन नगर्नपट्टि जोड दिइन्छ। यसो गरी आम नागरिकलाई ढाँट्नु अनुत्तरदायी प्रवृत्ति नै हो।

आशा राखौं, यस वर्षको सेतो छडी दिवसले विश्वभरिका आम दृष्टिविहीनलाई सहज रूपमा दिशाबोधको अवसर प्रदान गरोस्। संविधान र कानुनहरूले सुनिश्चित गरेका अधिकार कार्यान्वयन होऊन्, सेतो छडी टेकेर कुनै निकायमा हारगुहार गर्न नपरोस्।
laxmanphd@wlink.com.np

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७४ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT