देउवाको प्रतिरक्षामा

त्यो स्वाभाविक थिएन । माओवादी नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भएसम्म खासै केही प्रतिक्रिया आएको पनि थिएन । कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले माओवादीसँगको सम्बन्धमा खासै अप्ठेरोपन आउन दिएका थिएनन्। जुन दिन शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने, त्यसै दिनदेखि सरकार आफ्नै कारणले विभिन्न काण्डहरूको भुमरीमा पर्न थाल्यो। देउवाको राजनीतिक व्यक्तित्वको विकासक्रमलाई ३० वर्षदेखि पर्यवेक्षण गर्दा उनी अहिलेको जस्तो एकोहोरो र अप्ठेरो कहिल्यै–कुनै अवस्थामा पनि देखिएका थिएनन्। उनमा कुटिलता थिएन । अहिले उनीमाथि परिवार र ‘किचेन क्याबिनेट’का सदस्यहरूको हितमा कुटिल बन्नुपर्ने बाध्यता थोपरिएको हुनुपर्छ ।
देउवाले सरकारको नेतृत्व लिने बित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय नेता केपी ओलीको कटाक्ष सुरु भयो, उनका विरुद्ध । देउवा चुनाव गराउन असक्षम व्यक्ति हुन् भन्ने प्रचारमा उनीमात्रै होइन, वाम गठबन्धनका सबै सदस्यहरू ओइरिएर लागे। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री देउवाको उहिल्यै पञ्चायती राज्यको विरोध गरेबापत घाइते भएको बोली र उनको सहजताको प्यारोडी बनाएर हुर्मत लिन वाम–गठबन्धन सर्वाधिक सफल रह्यो। प्रतिकारमा कांग्रेसका नेताहरू, चुनावी प्रयोजनका लागि गठित प्रचार समितिका सदस्यहरूको भिड र प्रचार संयन्त्र कोही
लागेन । उनीहरू सबै रक्षात्मक मुद्रामा थिए । वामपन्थीले जति प्रचार गरे पनि जनताले भोट दिइहाल्छन् भन्ने भाग्यवादी धारणामा लागे कांग्रेसीहरू । अहिले पनि वामपन्थी प्रचार रोकिएको छैन । प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाले संविधानका हिसाबले गर्नुपर्ने कर्तव्यसमेत गर्न दिनुहुन्न भन्ने आवाज उठेको छ ।
आलोचना प्रधानमन्त्री देउवाको मात्र भएको भए खासै फरक पर्ने थिएन । तर प्रतिपक्षले कांग्रेस पार्टीलाई नै बूढो र जर्जर भइसकेको रुखका रूपमा प्रचारित गर्‍यो। अहिलेसम्मका सम्पूर्ण विकृतिका लागि कांग्रेसलाई जिम्मेवार ठहर्‍यायो। २०१६ सालदेखि अहिलेसम्म तीन–तीन पटक बहुमत पाएर पनि जनताको पक्षमा काम नगरेको अपजश लगायो, कांग्रेसमाथि । २०१७ सालमा राजाले प्रजातान्त्रिक सरकार विरुद्ध ‘कू’ गरेपछि लगातार चार दशकसम्म प्रजातन्त्र पुन:स्थापनका लागि कांग्रेसले गरेको संघर्षबारे एमाले अध्यक्ष ओली अनभिज्ञ थिएनन्। तर उनले त्यही गरे, जुन उनी स्वयंका लागि पनि वाञ्छित थिएन । कांग्रेसका देशभरिका नेता–कार्यकर्ताहरू यतिखेर पक्कै दु:ख मानिरहेका होलान् कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो चुनावमै पार्टीले यतिविघ्न पीडादायक पराजय भोग्नुपर्‍यो। पौने शताव्दीदेखि अहिलेसम्म लोकतन्त्रका लागि भएका हरेक संघर्षको नेतृत्व गर्दै जनतामा लोकप्रिय भएको यो राजनीतिक दलकैनेतृत्वमा २००७ सालमा संवैधानिक राजतन्त्र र
बहुदलीय प्रजातन्त्रको जग हालिएको थियो। २०६३–६४ सालमा माओवादी युद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत राजतन्त्रको समाप्ति र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरियो। देशको भाग्यचक्रमा यो आमूल परिवर्तन थियो। हतियार बिसाएर सम्झौतामा आएका माओवादीसँग सहमति गरेर परिवर्तनका एजेन्डा कार्यान्वयन कांग्रेसले नै गरेको हो। शान्ति स्थापनाको मूल दायित्व पनि कांग्रेसले नै निर्वाह गरेको थियो।
देशको राजनीतिक परिवर्तनमा त्यति ठूलो भूमिका बहन गर्ने र माओवादी विद्रोहीसँग सहकार्य र सम्झौता गर्ने दलले यतिबेला सारै ठूलो अपमान बेहोर्नुपरेको स्पष्ट देखिन्छ । यो सानो विषय होइन । संघीय संरचनाको सक्रियताजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू चुनिएर केन्द्रित र सक्रिय रहनुपर्ने महत्त्वपूर्ण चुनावमा कांग्रेस नेतृत्वको संस्थापन र विद्रोही दुवै पक्ष चुकेको छ । विद्रोही पक्षका वयोवृद्ध नेता रामचन्द्र पौडेलले कहिल्यै नहारेको चुनावमा यसपटक हार्दा त्यति सारै विस्मात नलागे पनि तरोताजा युवानेता प्रदीप पौडेलले समेत पाँच भोटले हार्ने विषम स्थितिको सामना गर्नुपर्‍यो।
भर्खरै सकिएको चुनावसँग सम्बन्धित केही कामहरू जारी नै रहे पनि चुनाव परिणामले वस्तुगत तथ्य स्थापित गरिसकेको छ । चुनावमा कांग्रेसको भोट कति घट्यो वा कति यथावत रह्यो भन्ने कुरा अब बसिबियाँलोभन्दा बढी केही होइनन्। वास्तविकता यतिमात्रै हो, देशको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल कांग्रेस चुनावमा नराम्रोसँग हारेको छ । यसका नेता– कार्यकर्ता विलखबन्दको स्थितिमा रहेका छन्।
कांग्रेसलाई भविष्योन्मुख पार्टीका रूपमा सक्रिय राख्ने हो भने यसको निकट इतिहासको पर्यवेक्षण गर्नैपर्छ । २०४६ मा प्रजातान्त्रिक परिवर्तन नभएसम्म कठोर जीवन भोगिरहेका कांग्रेसका वर्तमान नेताहरूमा भोग र तृष्णा अतिशय बढेको कुरालाई होइन भन्ने ताकत कसैमा छैन । यही भोग र तृष्णाको व्यापकताले नै अहिले पार्टीभित्र नराम्रो विचलन ल्याएको हो। २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेस संगठनभित्र चर्को संक्रमण सुरु भएको थियो, जुन मध्यावधि निर्वाचनका रूपमा देखियो। त्यही संक्रमणपछि शेरबहादुर देउवा शक्ति र सत्ताको नेतृत्वमा स्थापित
भएका हुन्। त्यतिखेर उनले राप्रपाको शक्ति उपयोग गरेर बहुमतको सरकार बनाएका थिए ।
शेरबहादुर देउवा मूलरूपले नेपाली कांग्रेसमा नेतात्रयको अवधारणालाई पछ्याउने व्यक्ति थिए । उनलाई कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको सान्निध्यप्राप्त थियो। तर उनको राजनीतिक निकटता गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग बढी रह्यो। कोइराला पहिलो निर्वाचित सरकारको प्रधानमन्त्री भएपछि उनले देउवालाई गृहमन्त्री बनाएका थिए । त्यतिबेला कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता नेतात्रय बीचको ‘सुमधुर भावनात्मक सम्बन्ध’लाई कांग्रेसका आदर्शका रूपमा हेर्थे । त्यसरी हेर्ने युवा नेताहरूमा देउवा पनि थिए । उनले त्यतिबेलै थाहा पाए, तीन नेता बीचको कथित ‘सुमधुर भावनात्मक सम्बन्ध’ मिथमात्रै हो। यो
सम्बन्धको ‘माधुर्य’बारे त्यतिबेलासम्म कसैले थाहा पाएन, जतिबेलासम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा कोइरालाले पार्टी र सरकारको क्षेत्राधिकार छुट्याएर सरकारलाई पार्टीको नियन्त्रणबाट लगभग मुक्त तुल्याएनन्।
कांग्रेसमा त्यसपछिको अवस्था पनि त्यत्तिकै असंगत रह्यो। पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५६ को निर्वाचनमा निष्कलंक छविका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारे। कांग्रेसले भट्टराईकै नेतृत्वमा चुनावमा भाग लिएर बहुमत ल्यायो। तर प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई कांग्रेस सभापति कोइरालाको तर्फबाट ६ महिना नपुग्दै पद त्याग्न दबाब दिन थालियो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले गर्न चाहेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कतिपय महत्त्वपूर्ण काम गर्न पाएनन्। उनीमाथि सिंहदरबारमा चहलपहल बढाउन नसकेकोले देशमा ‘मसानको जस्तो शान्ति छाएको’ हास्यास्पद आरोप लगाइयो।
कांग्रेसमा हाल विकसित भएको बेमेल परिस्थितिको पृष्ठभूमि यही हो। नेताहरूबीच चरम अविश्वास, लोकतान्त्रिक दलमा एकाधिकारवादी प्रक्रिया र प्रचलनको विगविगी तथा निजी स्वार्थपूर्तिका लागि सत्ताको चरम प्रयोग– कांग्रेसको अवनतिको मूल कारण यति नै हो भनेर बुझ्नु पर्याप्त छ । २०६३–६४ को जनआन्दोलनमार्फत नेपाली जनताको अधिकारको पुन:स्थापना र शान्ति प्रक्रियालाई कांग्रेस सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अघि बढाएका हुन्। त्यतिबेला
यो प्रक्रियामा पार्टी र यसका महत्त्वपूर्ण नेताहरू कहीं देखापरेका थिएनन्। कोइरालाले आफ्नो स्वभाव अनुसार एकमना ढंगले निर्णय गर्दै गए । नेताहरूले थपडी मार्दै गए । शान्ति प्रक्रियालाई सफल बनाउन कोइरालाको विवेकले जसलाई उपयुक्त देख्यो, त्यही भयो, उनको प्रतिनिधि । उनका दुई मुख्य सल्लाहकारमध्ये भतिजा शेखर कोइरालाबाट उनले आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व गराएका थिए भने कृष्णप्रसाद सिटौलाबाट राजनीतिक । शान्ति प्रक्रियामा पार्टीका अन्य नेताहरूको भूमिका यत्तिमै सीमित रह्यो। उनीहरू ताली बजाउने भूमिका पाएकोमा गदगद थिए ।
शान्ति प्रक्रिया सफल भएपछिका दिनहरूमा कांग्रेस पार्टीका नेताहरू त्यति सन्तुष्ट थिएनन्। कोइरालाले नेपाललाई संघीय संरचनामा विभाजन गर्ने, धर्मनिरपेक्ष गणतान्त्रिक राज्यमा परिवर्तन गर्ने विषयमा पार्टीसँग सल्लाह र सरोकार राखेका थिएनन्। उनको देहावसानपछि पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री बनेका सुशील कोइरालाले पनि यसमा परिवर्तन गरेनन्। संविधान यसरी नै पारित भयो।
प्रारम्भिक कालदेखि स–साना किसानका आवाजलाई महत्त्व दिँदै आएको पार्टीले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा थारु लगायत जातजातिको संरक्षण गरेन ।
धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा अहिलेका शेखर र शशांक कोइरालादेखि खुमबहादुर र पूर्णबहादुर खडकासम्मका सबै दिग्गजहरू एकीकृत देखिएका छन्। तर संविधान जारी हुने बेलामा कसैले धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा एक शव्द बोलेनन्। नेपालमा चुनाव जित्नका लागि हिन्दु धर्मको कार्ड समात्नैपर्ने बाध्यता अहिलेसम्म देखिएको छैन । तर कांग्रेसका नेताहरू किन त्यो कार्डबाट मोहित भएका हुन्? कसैले भन्न सक्दैन । नाकाबन्दीको विरोधमा कसैको बोली फुटेन । अहिले सबै नेता हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा सक्रिय देखिएका छन्। कांग्रेसजस्तो वैचारिक भनेर प्रतिष्ठित भएको पार्टीमा अहिले अविचार हावी भएको छ । सभापतिका रूपमा देउवाले यो वैचारिक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न सकेनन्।
कांग्रेसमा बजारमुखी अर्थतन्त्रका प्रवक्ता रामशरण महत र महेश आचार्यले चुनाव हार्नु कदाचित अस्वाभाविक ठानिएको छैन । बजारमुखी अर्थतन्त्रले कसरी सामान्य जनताको हित गर्छ भन्ने व्याख्या गर्न र जनताको हितमा बजारमुखी अर्थतन्त्रको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने व्याख्यामा दुवैले कहिल्यै चासो देखाएनन्। चुनावमा पराजयपछि कांग्रेसका एकथरी नेताहरूले पार्टीलाई सुधारको बाटोमा होइन, संगठनात्मक विध्वंसतिर लैजान लागेका छन्। शेरबहादुर निर्वाचित सभापति हुन्। उनलाई हटाएर कुनै कोइरालालाई सभापति बनाउनेबित्तिकैपार्टीमा अहिलेकोभन्दा चर्को अनुशासनहीनता र गाईजात्रा देखिनेछ । यो अवस्थालाई चिरेर कांग्रेसको चुरो पहिल्याउनु र विवेकसम्मत निर्णय गर्नु कांग्रेसका बूढा र नयाँ नेताहरूको कर्तव्य हो।
छिमेकी भारतमा भर्खरै राहुल गान्धीले कांग्रेसको सत्तारोहण गरेका छन्। जसरी राहुलका लागि सोनिया गान्धीको उत्तराधिकारमा स्थापित हुनु सजिलो छैन, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेसभित्र सर्वमान्य नेतृत्वको खोजी सजिलो छैन ।