भोलि, मिथक र यथार्थ

समय रेखा
अभि सुवेदी

मनमोहन अधिकारी नेपालका पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भएपछि ब्रिटेनको ‘इकोनोमिक्स’ पत्रिकाले लेख्यो– ‘एउटा कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट रहंँदैन, जब ऊ नेपालको प्रधानमन्त्री हुन्छ ।’

त्यसपछि अधिकारी ब्रिटेनको भ्रमणमा जाँंदा त्यहाँं उनले गएर डिस्कोर्स दिएको विभागमा रहेका मित्रहरूले पछि भनेका थिए, ‘नेपालमा यस्तो भिजन भएको र वाचाल प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर हामीले सोचेका थिएनौं ।’ अमेरिकी माक्र्सेली विद्वान फ्रेडरिक जेमिसन हामीलाई ‘लिटरेरी थ्योरी’को भाषण दिन यहांँ आएको बेला याक एन्ड यति होटलमा भेट्न म मनमोहनलाई लिएर गएँ । यो दोस्रो भेटमा जेमिसन मनमोहनसँंग अत्यन्त प्रभावित भए । रमाइलो कुरा अर्को थियो । मनमोहनलाई भेटेर नेपालमा चाहिँं धेरै ठाउंँमा सम्भव नभएको कम्युनिस्टको चुनावी सरकार बन्नसक्ने कुरामा आशा पलायो, जेमिसनलाई, त्यो नोभेम्बर १९९३ को अमूक दिनमा । त्यसको ठिक एक वर्षपछि नोभेम्बर १९९४ मा मनमोहन नेपालका पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भए, जुन जेमिसनको भविष्यवाणी पुगेको एक ऐतिहासिक घटना थियो । तर सायद अब प्रधानमन्त्री हुने केपी ओली वा प्रचण्ड र मनमोहन अधिकारीमा कति कुरा साम्य छन्, कति फरक छन्, त्यसका लागि इतिहास, सन्दर्भ र समय पनि हेर्नुपर्छ । कम्युनिस्टहरूकै समय र यथार्थ अनि मिथकका पुनव्र्याख्या भएका छन् । म यो आमचुनावले ल्याएका केही यथार्थ र मिथकहरूबारे आफूलाई लागेका थोरै कुरा सोझो भाषामा राख्न चाहन्छु । 
पहिलो कुरा, म इतिहास कहिल्यै पनि सफा स्लेटमा लेखिंँदैन र वाल्टर बेन्जामिनले भनेजस्तो पहिलेको इतिहास पनि अहिले बल्झिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु । दोस्रो कुरा, कार्लमाक्र्सले ‘अठारौं ब्रुमेर’मा भनेजस्तो नेपोलियन बोनापार्टले सिजारको अभिनय गरेर इतिहास दोहोर्‍याउन चाहेजस्तो नेताहरूले गरे भने त्यो उपहासपूर्ण अभिनय हुन्छ । यसपालिको आमचुनावमा ठूलो मत ल्याएर विजयी भएका वाम घटक दलहरूको सबभन्दा ठूलो चुनौती इतिहास नयांँ बनाउने कि कम्युनिस्ट दोहोर्‍याउन अभिनय गर्ने भन्ने हो । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रचारमा, खासगरी शेरबहादुर देउवाले, बारम्बार वाम घटकको स्वरूप कम्युनिस्ट हो र तिनले जिते भने अधिनायकवाद ल्याउँंछन् भनेको कति यथार्थ र कति मिथक हो, कांग्रेस, कम्युनिस्ट वा वामपन्थीहरूले खुलेर बहस गरेको राम्रो हुन्छ । त्यो गतिशील हुनेछ । चाखलाग्दो कुरा के देखियो भने, प्रचण्डका भाषणमा पटक–पटक गिरिजाबाबु र बीपीको प्रसंग आइरह्यो र त्यो परिवर्तन, सम्झौता र सहकार्यको सन्दर्भमा थियो । कांग्रेसका नेताहरूले आफ्नो दलको इतिहास र तिनका नेताहरूको इतिहासमा योगदानबारे कति चर्चा गरे, त्यो अर्कै कुरा हो । 
फेरि अर्को कुरा वाम घटकका दल र नेताहरूले हिजोको कम्युनिस्ट अवतार फेरि लिएर फेदैदेखि सुरु गर्ने कुरा सम्भव पनि छैन र त्यसको तुक पनि छैन । प्रचण्डकै फेरि कुरा गरौं । उनी ठूलो माओवादी गुरिल्लाको नेतृत्व गरेका मानिस हुन् । उनले गिरिजाबाबु र सात दलसँंग मंसिर २०६३ मा बृहत शान्ति सम्झौता गरे । माओवादी आन्दोलन चुनावमा भाग लिने दल बन्यो । यिनै प्रचण्ड दुईपटक प्रधानमन्त्री भए, त्यही दलका नाममा । माओवादी दलका नेता, लडाकुहरू र कार्यकर्ताले अनुशासित अवतरण गर्न निकै दु:ख झेले । तिनको अवतरण लोकतन्त्रमा भएको छ । भारतका माओवादीहरू अहिलेसम्म दण्डकारण्य जंगलभित्रै छन् । तुलना गरेर हेर्दा अर्थ खुल्छ । अर्को कुरा एमालेका नेता केपी ओलीको विषयमा छ । उनी अब सायद छिटै ठूलो दलका नेता र शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुंँदैछन् । उनको र कम्युनिस्ट नामको विषयमा झलक सुवेदीले लेखेका यी हरफ वाचाल छन्, ‘यसै पनि विश्वमा कमजोर रहेको कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी आन्दोलनका सन्दर्भमा (यता ओलीले आफूलाई केवल पोलिटिकल कम्युनिस्ट भन्न रूचाएको तथा समाजवाद र खस–पहाडे राष्ट्रवाद मिसमास भएको लोकप्रिय राजनीतिलाई आधार बनाएर बहुमत ल्याएको भए पनि) हंँसिया–हथौडा भएको झण्डा लिएर सरकार बनाउन लागेका कम्युनिस्टहरूलाई देख्दा ‘विश्वभरका वामपन्थीहरूको आकर्षण बढ्नु अस्वाभाविक पनि होइन ।’ तर देशभित्रै यो जितलाई हेर्ने दृष्टिहरू पनि अनेक छन् । नेपाली कांग्रेसले यो गठबन्धनको शक्ति र सरकारलाई कसरी हेर्छन् भन्ने कुरा उनीहरूका के योजना र भिजन छन् भन्ने कुराले निर्देशित गर्नेछ । तर चन्द्रकिशोरको विचारमा मधेसीहरूले यो चुनावमा मध्यमार्गी धार लिएका हुन् र ती पृथकतावादी धारबाट आकर्षित छैनन् । तर उनको विचार छ, ‘वाम गठबन्धनको सरकारले भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न चाहेन र संविधानमा मनपरी तरिकाले खण्डन–मण्डन गर्न थाल्यो भने प्रतिरोधको राजनीतिको प्रयोगशाला मधेस नै बन्नेछ’ (कान्तिपुर, २८ मंसिर) । नेपालको यो वाम घटकलाई भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीले साम्यवादको होइन, राष्ट्रवादको लहर भनेछन् (कान्तिपुर, २९ मंसिर) । मिडियामा छानेर हेर्ने हो भने सटिक विश्लेषणहरू भइरहेका भेटिन्छन् । केही यस्ता आलेखक छन्, जसले यो अवस्थाका सूक्ष्म विश्लेषण गरेका छन् । मेरो तर्कको सार हो, वाम गठबन्धनको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिहरू बाहिरी र आन्तरिक दुबै छन् । यथार्थ माक्र्सवादी सिद्धान्तका ठेली पल्टाएर भेटिने छैन, त्यो नेपालको अवस्था र अवस्थितिले मात्र देखाउनेछ । चुनावको बेला भोटै नदिई ठूलो संख्यामा भारततिर कामको खोजीमा गएका र विदेशी रोजगारीमा एयरपोर्टमा भेटिएका हजारौं युवाका भिजुअलले धेरै कुरा बोल्छन् । 
सबैलाई थाहा भइआएका एकाध कुरा यस्ता छन् । यी कुराले पनि भोलिको स्थायी सरकार, यसका दूरगामी आर्थिक नीति, प्रदेशहरूका विकासका योजना, आर्थिक स्रोतका पहिचान र प्रयोगलाई गतिलो बनाउन मद्दत गर्नेछन् । ती कुरा हुन्, अहिलेको देशमा चलेको भ्रष्टाचारको विकराल रूप अहिलेका सबै राजनेतालाई थाहा भएको विषय हो । यिनीहरू सबै सरकारमा आइसकेका मानिस हुन् । भूकम्प पीडित नरनारीका पीडा देखेका र खासै केही नगरेका नेता, दल र सरकारहरू पनि यिनै थिए । देशको धन भनेको भागबन्डा गरेर खाने हो भन्ने संस्कार विकसित हँुंदा पनि केही नगर्नेहरू पनि नेपाली राजनेताहरू नै हुन् । जितेका र हारेका दुबै पर्छन् । गरिब–गुरुवाको स्वास्थ्यको रक्षा, उपचार सेवामा सबैको पहुंँच हुने योजना बनुन् भनेर भोक हडताल गर्ने डाक्टर र तिनका समर्थकलाई वैरी देख्ने र देखिआउनेमा पनि जितेका र हारेका दलहरू र तिनका सरकार पर्छन् । तर अब स्थायी सरकार बन्ने र संघीय नेपालले गर्न सक्ने धेरै सम्भावना खुलेका छन् भन्ने कुराले हामी सबै खुसी भएको अवस्था हो, अहिलेको । यो आमचुनावले ठूला परिवर्तन ल्याउनेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी हुने आधार छन् । हिजोको नेपाली राजनीति र अहिलेको राजनीतिमा फरक छ । हिजोको राजनीति एक आयामिक थियो भने अहिलेको बहुआयामिक । प्रस्ट छ, अहिलेको विश्व हिजोसँंग पुरै मिल्दैन । हामी सबै त्यसका जानकार छौं । तर केही हाम्रा ऐतिहासिक अनुभव यस्ता छन्, जसलाई पुरै बिर्सेर हामी कहीं पनि पुग्न सक्ने छैनौं । अर्को कुरा, अहिलेको नेपाली समाज अस्थिरता र भ्रष्टाचार अनि केही नहुनुले दिक्क भएर चुनावबाट स्थायित्वको अपेक्षा गर्छ, त्यो सिधै बुझिने कुरा हो । यस पटकको चुनावका इतिहासभित्र भेट्न सकिने केही स्मृति छन् । अमेरिकी माक्र्सेली सिद्धान्तवादी फ्रेडरिक जेमिसन त्यसलाई इतिहासको अवचेतन ग्रन्थि भन्छन् । इतिहासभित्र पनि स्मृति बसेको हुन्छ, ती भन्छन् । 
यस पटकको ऐतिहासिक आमचुनावले जस्तो नेपाल देशमा ल्याएको उथलपुथल मेरोसम्म उमेरले देख्न भ्याएको एउटामात्र उदाहरण छ । त्यो हो, २०१५ सालको आमचुनाव, जसमा मेरो वयका स्कुले केटाकेटीले चुनावको यत्रै उथलपुथल देख्यौं । त्यो उथलपुथल पहिलो जागरण थियो । हाम्रो निम्तिमात्र होइन, हाम्रा अग्रजहरूको निम्ति पनि त्यो परिवर्तन पहिलो थियो । लामो राणा शासनपछिको एक अनिच्छुक राजासंँग विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाहरू जस्ता राजनीतिज्ञले त्यो संविधान बनाए र आमचुनाव गराए । नेपाली कांग्रेसले ठूलो मत ल्याएर संसद् गठन भयो, प्रधानमन्त्री बीपी बने । राणा शासन युगका एलिटहरूले पनि गोरखा परिषद नामको दल खोले र केही सिट ल्याए, संसद्मा । चीनसंँग निकटको सम्बन्ध राख्न खोज्ने बीपीको ठाडो आलोचना गरे, तिनले । सिमानामा नेपालको एउटा सुवेदारलाई चीनका गार्डहरूले मारेपछि त्यसलाई उचालेर चीनसँंग शत्रुता गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले संसद्मा चर्को बहस गरे । कोइरालाले भने, ‘चीनका प्रधानमन्त्रीले समेत माफी मागिसके, अब त्यसबाट शत्रुता चर्काएर जानु हाम्रो अदूरदर्शिता हुन्छ ।’ भारत र चीनसंँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्न बीपीले कार्य गरेको अवस्था थियो, त्यो । इतिहासका समानान्तर चरित्रबाट सिकौं । 
यो आमचुनावको परिणामलाई स्थायी सरकार बन्ने, भ्रष्टाचारले आक्रान्त देशले मुक्ति पाउने अनि दल र सरकारका मानिस इमानदार हुनुपर्ने जनताको अपेक्षाको रूपमा बुझ्नुपर्छ । मतदाताको चरित्र एउटै हुंँदैन, परिवर्तन हुन्छ । नेपाली मतदाता परिपक्व र समान चिन्ता भएका मानिस हुन् भन्ने कुरा पटक–पटक प्रमाणित भएर आएको छ । बुझौं, मतदाताले मौन तर परिवर्तनशील इतिहासको तेज बोकेका हुन्छन् । 

प्रकाशित : पुस ३, २०७४ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वैदेशिक रोजगारीका अलमल

होम कार्की

वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन हुन नसक्नुको मूल कारण श्रम, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयबीचको आपसी अविश्वास हो । यी तीन निकायबीच बलियो समन्वय नभएसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित हुन सक्तैन ।


मे क्सिकोका नायक गइल गार्सिय विर्नेल अनुसार आप्रवासन प्रक्रिया प्रकृतिजस्तै श्वास फेर्नु, खानु र सुत्नु हो । ‘यो जीवनको एउटा अंग हो । प्रकृतिको एउटा पाटो हो । अब हामीले यसलाई सहज ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।’ मेक्सिकोका ठूलो हिस्सा नागरिक कामको खोजीमा मुलुक बाहिर जानुपर्ने अवस्था देखेका नायक विर्नेलले आप्रवासनको महत्त्वलाई नजिकबाट बुझेर यसो भनेका होलान् । जुन हालत मेक्सिकोका नागरिकले भोग्दै आएका छन्, त्यही अवस्थाबाट नेपाली पनि गुजिँ्रदैछन् । पछिल्लो एक दशकको मात्रै हिसाब–किताब गर्दा अरब मुलुक र मलेसियामा सस्तो ज्यालामा श्रम बेच्न जाने युवा पिढीको संख्या ३५ लाख नाघिसकेको छ । सरकारले इराक, लिबिया र अफगानिस्तान (आंशिक खुल्ला) बाहेक १ सय ५ देशमा काम गर्न खुल्ला गरेको छ । श्रम स्वीकृति लिएर कामदार पठाउन ९ सय ८५ वटा म्यानपावर व्यवसायीले काम गरिरहेका छन् । हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने नयाँ श्रमशक्तिले स्थानीय बजारमा अवसर नपाउँदा विकल्प वैदेशिक रोजगारी बनिरहेको छ । मुलुक बाहिर जानेमध्ये सन् १९८१ सम्म ९३.१ प्रतिशतको गन्तव्य भारत पथ्र्यो । अहिले खाडी तथा मलेसिया प्रमुख गन्तव्य बनेको छ । २५ वर्ष अघिसम्म वर्षमा ३ हजार युवा खाडी तथा मलेसिया जाने अवस्थाबाट बढेर गत आर्थिक वर्ष आइपुग्दा २ लाख ५३ हजार पुगेको छ । यसमा महिला कामदार १३ हजार छन् ।
२० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवा पुस्ता मुलुक बाहिर रहँदा के कस्तो सकारात्मक/नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो ? यस पाटोको गहिरो अध्ययन छैन । विप्रेषण घट्यो कि बढ्यो भन्नेमा नीति निर्माता जति चिन्तित देखिन्छन्, त्यति विप्रेषण पठाउने स्रोत (कामदार) को मानवीय पक्ष, तिनीहरूका आधारभूत अधिकार र तिनका परिवारको सुरक्षाको पाटोमा जिम्मेवार देखिन्नन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको आधारभूत अधिकार दिलाउन सरकार असफल छ । संस्थागत ढंगले कामदार पठाउने अभ्यास थालेको २ दशक भइसक्दा पनि अझै दरिलो संरचना बनाउनसकेको छैन । यसको भरपुर फाइदा विदेशी कम्पनीले लिएका छन् । कामदारको भर्ना प्रक्रिया बेचबिखन शैलीमा जारी छ । वाचा गरे अनुसारको ज्याला र काम दिइरहेको छैन । कम तलब दिने, तलब रोक्ने वा तलबै नदिई कामदारलाई आर्थिक शोषण गरिरहेको छ । ऋणको बन्धक बनाउनेदेखि कागजातविहीन बनाएर जबर्जस्ती श्रम शोषण गर्ने शृङखला भइराख्दा पनि सरकार नदेखे सरह गर्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकको अनुभव छ, ‘राज्य संयन्त्रले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसक्दा आप्रवासी कामदार शोषित र पीडित भइराख्नुपरेको छ ।’
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित गर्ने प्रमुख निकाय श्रम, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालय हुन् । यी तीन निकायबीच खास तालमेल नहुँदा राज्य संयन्त्रले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका हुन् । परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीको शब्दमा परराष्ट्रले गरेका काम श्रमलाई थाहा छैन । श्रमले गरेको काम परराष्ट्र र गृहलाई थाहा छैन । श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति जारी
गर्छ । त्यही श्रम स्वीकृति, भिसा र करारपत्र बोकेर हिँडेका कामदारलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमनले बाहिर उड्न दिन्छ । विदेश गइसकेका कामदारलाई स्थानीय कानुन र रोजगार करारपत्रमा उल्लेखित अधिकार दिलाउने जिम्मेवारी दूतावासको हुन्छ । जब कामदारका समस्या सिर्जना वा आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित हुने अवस्था हुन्छ, तब सबै निकाय एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति ज्यादा छ । वैरागी भन्छन्, ‘एउटा निकायले समस्या सिर्जना गर्छ, अर्को निकायले झेल्नुपर्छ ।’
न्याय र अधिकार खोज्दै दूतावास पुग्ने पीडितलाई दूतावास जतिसक्दो छिटो स्वदेश पठाइदिएर आफू पन्छिन चाहन्छ । करारपत्रमा उल्लेख सुविधा नपाएमा दूतावासले स्थानीय श्रम कानुनले दिएको अधिकार अनुरूप न्याय दिलाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो । कम्पनीलाई कानुनी दायराभित्र उभ्याउनुपर्ने हो । यसको सट्टा म्यानपावरलाई मात्रै समातेर स्वदेश पठाइदिने गर्छ । यसले कामदार रित्तो हात फर्किनुपर्ने, न्याय र अधिकार नपाई घरको दैला टेक्नुपर्ने अवस्था निरन्तर छ । ‘अनुगमन र नियमन कमजोर हुनगई वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको शोषणमा संलग्न कम्पनीहरू निर्वाध रूपमा काम गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ज्यादती विरुद्ध उजुरी गर्ने संयन्त्र छन् । तर व्यवहारमा ती संयन्त्रमार्फत न्याय प्राप्त गर्न विभिन्न व्यवधान छन्’, आप्रवासी कामदारको अधिकारको पक्षमा अध्ययन गर्दै आएका इक्विडेम रिसर्च, दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपाल भन्छन्, ‘उजुरी संयन्त्र काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित हुँदा उजुरी प्रक्रियाले शोषणमा परेका श्रमिकमाथि थप खर्चको भार बढाउँछ । अर्कोतिर व्यवसायीको पहुँच र प्रभावसँग भिड्न आप्रवासीलाई कठिन छ ।’
ठगी गर्ने म्यानपावर/दलाललाई कारबाही गर्न दूतावासले किटानी गरेर श्रम र परराष्ट्रलाई पठाएको सिफारिस किन थन्किन्छ ? परराष्ट्रले दूतावासबाट आएका ती सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न श्रम र गृहलाई पठाएको हुन्छ । त्यस्ता सिफारिस कतिपय हाकिम र प्रहरीको लागि अवैध आम्दानीको स्रोत बनिदिन्छ/बनिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीको अवसर खोज्ने, मागपत्र ल्याउने, कामदार छनोट गर्ने र कम्पनीको तर्फबाट करारपत्रमा हस्ताक्षर गराउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) को छवि धुमिल छ । एम्नेष्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘म्यानपावरको गलत अभ्यासको कारण नै कामदारहरू शोषण, जबर्जस्ती श्रम र श्रम शोषणका लागि मानव बेचबिखन सम्ममा परेका छन् ।’ कामदारलाई आचारसंहिताभित्र रहेर भर्ना गर्ने म्यानपावर निकै कमी छ । व्यवसायीहरूका आआफ्नै तर्क छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङ भन्छन्, ‘जबसम्म नीतिगत तहमा बस्ने कर्मचारी भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुँदैन, तबसम्म यो क्षेत्रको व्यवस्थापन हुन सक्तैन ।’
यो क्षेत्रको सही ढंगले व्यवस्थापन हुन नसक्नुको पछाडिको अर्को मूल जड भ्रष्टाचार हो । श्रम, परराष्ट्र र गृह बीचको बलियो तालमेल र समन्वय नहुनुको भित्री कारण एक–अर्काप्रतिको अविश्वास हो । त्यो अवैध कारोबारसँग जोडिन्छ । जस्तो– अख्तियारको हिरासतमा रहेका वैदेशिक रोजगार विभागका निलम्बित महानिर्देशक विश्वराज पाण्डे र दुई अधिकृत पक्राउ परेको केस युएईस्थित नेपाली दूतावासले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको म्यानपावरसँग सम्बन्धित थियो । दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने विषय अनिवार्य नगराउनु पनि श्रम मन्त्रालयलाई लेनदेनको शंका हो । दूतावासमा खटिएका श्रम सहचारी र कूटनीतिक कर्मचारीबीच कसले मागपत्रमा प्रमाणीकरण गर्ने भन्नेमा विवाद/मनमुटावले जरो गाडेको छ । मागपत्र प्रमाणित गर्ने कार्य कामदारको जीवनसँग जोडिएको विषय हो । यस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय अझै संस्थागत विवादमा छ ।
अधिकांश घरधुरीसँग जोडिएको वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न चुक्दा दुई तिहाइ जनसंख्या जोखिममा पर्छन् । जालझेलरहित कामदारको भर्ना प्रक्रिया कसरी गर्ने ? कम्पनीको मागपत्र सही हो कि होइन भनी कसले छुट्याउने ? सुहाउँदो तालिम र सही अभिमुखीकरण तालिम कसरी दिलाउने ? श्रम सम्झौता नभएको मुलुकमा कामदार पठाउने कि नपठाउने ? उद्धार गर्ने संयन्त्र कस्तो बनाउने ? दूतावासलाई कतिको जिम्मेवार बनाउने ? कस्तो पृष्ठभूमिको राजदूत पठाउने जस्ता विषयमा राज्य गम्भीर ढंगले लाग्नुपर्ने हो । ‘मान्छेका विषय जोडिएकोले यो क्षेत्र निकै जटिल र जेलिएको छ,’ श्रम तथा रोजगार सचिव लक्ष्मण मैनाली भन्छन्, ‘सही व्यवस्थापन गर्ने कोसिस नभएका होइनन् । श्रम, गृह र परराष्ट्रलाई जोड्न हामी अनलाइन प्रणालीमा जाँदैछौं । समय अनुसार ऐन, नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा छ । प्रशासनिक र नीतिगत सुधार नगरी व्यवस्थापन गर्न जटिल छ ।’ वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रोक्न सकिन्न । आआफ्नो पहुँच, क्षमता र योग्यता अनुसार विदेश जाने युवा पुस्ताको बाहुल्य बढ्दो छ । यो क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने कामदार झन् पीडित र जोखिममा परिराख्छन् । मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीका शब्दमा, संसार हाम्रै हो । जुनसकै देशमा स्वतन्त्र भएर घुमफिर गर्न पाउनुपर्छ । अब आउने पुस्तालाई पखेटा दिने हो । उड्न सिकाउने हो । उसलाई पिँजडामा थुनेर राख्न सकिँदैन । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायको कार्यप्रणाली पारदर्शी, स्वार्थरहित र सरोकारवालाबीच आपसी विश्वास आवश्यक देखिन्छ ।

hom.reporter@gmail.com

प्रकाशित : पुस ३, २०७४ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्