रानीपोखरीको मौलिकता जोगाऊ

महानगरको यो कार्यबाट पुरातात्त्विक मापदण्ड त मिचिन्छ नै स्थानीय समुदायको भावना पनि कदर हुँदैन । स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका महानगर रानीपोखरीको पुरातात्त्विक महत्त्वलाई भन्दा पनि आफ्नो जिम्मामा रहेको निर्माण कार्य कसरी सहज र कम खर्चमा सकिन्छ भन्नेमा मात्र केन्द्रित हुनु विडम्बनापूर्ण पनि छ । 

२०७२ वैशाख*को भूकम्पले रानीपोखरीभित्र रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर र अन्य संरचनामा क्षति गरेपछि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । साढे तीन सय वर्षपहिले निर्मित रानीपोखरी पुरातात्त्विक सम्पदा हो । महानगरपालिकाकै कारण रानीपोखरी पुनर्निर्माण ढिलाइ भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले पुनर्निर्माण २०७३ वैशाखमा सुरु गरेको थियो । तर कंक्रिट प्रयोग गरिएपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए । कंक्रिटको प्रयोग रोक्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले समेत महानगर र पुरातत्त्व विभागलाई पत्र लेखेको थियो । पुरातत्त्व विभागले मापदण्डअनुसार बनाउन निर्देशन दिँदा महानगरले आफूसँग त्यसका लागि जनशक्ति र सामग्री नभएको जवाफ दिएको थियो । महानगरले बनाउन नसक्ने भएपछि पोखरीभित्रको बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण पुरातत्त्व विभाग आफैंले गर्दैछ भने पोखरी र बाहिरी भागको निर्माणको जिम्मा महानगरलाई छ । पुनर्निर्माण सुरु हुँदा महानगर कर्मचारीका भरमा सञ्चालित थियो भने अहिले निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि बहाल छन् । स्थानीय समुदायको भावना कदर गर्दै आफ्नो क्षेत्रमा रहेको धार्मिक–सांस्कृतिक दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण प्राचीन सम्पदाको मौलिकता जोगाउन जनप्रतिनिधिको ध्यान नपुग्नु उदेकलाग्दो छ । 

चार दशकअघि पुनर्निर्माण गर्दा कंक्रिट प्रयोग भएकाले अहिले त्यहीअनुसार आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको महानगरको भनाइ छ । तर पहिले गलत प्रक्रिया अपनाइयो भन्दैमा त्यसैलाई निरन्तरता दिने कि गल्ती सच्याउने ? स्थानीय बासिन्दा पनि रानीपोखरीको मौलिकता मास्न नहुने पक्षमा छन् । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले इतिहास, कला, विज्ञान, वास्तुकला वा स्थापत्यकलाको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण सय वर्ष नाघेका मन्दिर, स्मारक, घर, देवालय, मठ, गुम्बा, विहार, स्तूप आदिलाई प्राचीन स्मारक मानेको छ । यस्ता सम्पदा जोगाउनुपर्छ । ऐनअनुसार प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्त्विक स्थल मर्मत गर्न आवश्यक परे पुरातत्त्व विभागको अनुमति लिनुपर्छ । यसको आशय पुरानो स्वरूप नबिग्रियोस् भन्ने हो । अध्ययन, अनुसन्धानका दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण यस्ता सम्पदा जोगाइराख्नु राज्यको दायित्व हो । 

प्राचीन सम्पदा रानीपोखरीका विषयमा महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको ‘पुराना कुरा मात्रै भनेर हुँदैन, जे बन्दै जान्छ, त्यही संस्कृति हुन्छ, बाउ–बाजेले जे गरेका थिए त्यही गर्छु भनेर हुँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति पनि गैरजिम्मेवारपूर्ण छ । यसले मेयरमै पुरातात्त्विक सम्पदाको महत्त्वबारे बुझाइको समस्या रहेको देखाउँछ । अर्को पुरातात्त्विक सम्पदा बागदरबार भत्काउने महानगरको जोडबलले पनि त्यही पुष्टि गर्छ । यस्ता प्राचीन संरचनाहरू मुलुककै सम्पत्ति हुन् । रानीपोखरीको विभिन्न समुदायसँग भावनात्मक सम्बन्धसमेत छ । रानीपोखरीभित्रको यमलेश्वर महादेवको मन्दिर भाइटीकाको दिनमा मात्रै खुल्छ र त्यस दिन भाइटीका लगाइन्छ । तराई–मधेसमा मात्र मनाउने गरिएको छठ पर्व पनि रानीपोखरीमा केही वर्षयता धुमधामसँग मनाउने गरिएको थियो जसले पहाडी समुदायलाई समेत जोडेको थियो । रानीपोखरी उपत्यकाको प्राचीन सभ्यतासँग समेत सम्बन्धित छ । त्यसैले रानीपोखरीलाई आर्थिक लाभका दृष्टिले मात्र हेरिनु हुन्न । 

पोखरीभित्रको बालगोपालेश्वर मन्दिरलाई मात्र पुरातात्त्विक सम्पदा ठान्नु गलत छ । रानीपोखरीका सबै संरचना पुरातात्त्विक मापदण्डअनुसार पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । महानगरपालिकाले कंक्रिट प्रयोगको गलत कार्य तत्काल रोक्नुपर्छ र खर्चिलो भए पनि प्राचीन सामग्री प्रयोग गरेरै काम अघि बढाउनुपर्छ । रानीपोखरीमा संरचना पुनर्निर्माण कार्यसमेत सुस्त देखिन्छ । त्यहाँ हुने भाइटीका, छठ पर्व जस्ता सांस्कृतिक कार्य ठप्प रहेकाले समेत रानीपोखरीको पुनर्निर्माण जतिसक्दो छिटो सक्न अत्यावश्यक छ ।

* २०७२ वैशाख हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ । -सम्पादक