चुनावपछि अलमलिएको राजनीति 

राजनीति हो वा प्रक्रिया, केले अलमल्याएको छ ? एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप छ, ‘कांग्रेस सत्ता छाड्न चाहँदैन । प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता लम्ब्याउने प्रयत्न गरिरहेछन् ।’ कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश रोकेका कारण अलमल भयो । राष्ट्रिय सभा गठन भएलगत्तै छाड्छु, एक मिनेट पनि बस्दिनँ ।’ यो त सतहमा देखिएको एउटा कारण हो । तर यो अलमलको जिम्मेवार कारक वाम गठबन्धन स्वयम् पनि हो । गठबन्धनले अहिलेसम्म सरकारबारे ठोस सहमति गर्न सकेको छैन । कसले के पाउनुपर्छ भन्ने आआफ्ना दाबी मात्र सार्वजनिक भइरहेका छन् । दलीय भागबन्डामा बनेको निर्वाचन आयोग पनि यो अलमलको राजनीतिबाट मुक्त छैन । अन्यथा प्रतिनिधिसभा चुनावको समानुपातिकतर्फको परिणाम घोषणा नगरी प्रदेशसभालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक थिएन । यही अलमलको वरिपरि जेलिएको राजनीतिक खेलबारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएलगत्तै एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री देउवाबीच एउटा अर्थहीन जुहारी चल्यो जुन अहिले केही मत्थर भएको पनि छ तर यसले नेपाली राजनीतिमा न पद्धतिको मर्यादा न संस्कार, केवल सत्ता भए पुग्ने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ । दुवैको बोली र व्यवहार आफैंले बनाएको संविधानसँग मेल नखानेखालका छन् । लोकतन्त्रमा चुनाव हारजित प्रतिष्ठाको विषय होइन । यो प्रक्रियामा पसेपछि एउटाको हार र अर्कोको जित अपरिहार्य परिणाम हो । प्रधानमन्त्री देउवाका बोली र व्यवहारमा हारको तात्तातो पीडा पोखिएको पाइन्छ भने एमाले अध्यक्ष ओलीको बोलीमा विजयको दम्भ । राष्ट्रिय सभा गठन र त्यसका लागि राष्ट्रपतिकहाँ थन्किएर रहेको अध्यादेश एउटा गम्भीर संवैधानिक महत्त्वको राजनीतिक विषय हो । तर यसैका आधारमा प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि सत्ता लम्ब्याउने कुनै ठाउँ छैन । त्यस्तै ओलीलाई आतुर लाग्यो भन्दैमा उनी प्रधानमन्त्री बन्नका लागि देउवाले बखेडा गरे भनेर आरोप लगाउनुको पनि कुनै तुक छैन । त्यसका लागि चाहिने न निर्वाचनको प्रक्रिया सकिएको छ, न संवैधानिक प्रक्रिया नै पूरा भएको छ ।

पहिलो कुरा, निर्वाचन प्रक्रिया सकिएको छैन । मतगणना सकियो । यसका आधारमा दलहरूको स्थिति प्रस्ट भयो । सञ्चार माध्यमले त्यसको प्रसारण गरे । यतिकै भरमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न कुदिहाल्ने कुरा हँुदैन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैको परिणाम आउन बाँकी नै छ । समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने सदस्यहरूको टुंगो लागिसकेकै छैन । मतगणना सकिएको साता नाघिसक्ता पनि किन निर्वाचन आयोग सुस्त छ, त्यो चाहिं बुझिनसक्नु छ । राष्ट्रिय सभा गठन अध्यादेशको टुंगो नलागी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्न सकिन्न भन्ने कुरामा पनि कुनै तुक छैन । आयोगको यो अलमलले अहिलेको राजनीति निरपेक्ष छ भन्न सकिन्न । यी दुवै सदन संघीय संसद्को अलगअलग सभा हुन् । मतदाता नै फरक छन्, चुनाव पनि फरक ढंगले फरकफरक समयमा गर्न सकिन्छ । हो, प्रदेशसभाको निर्वाचन नगरी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भने सम्भव छैन । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आयोगले संसद्को निर्वाचन सकियो भन्न पनि मिल्दैन । चुनाव परिणाम नै आइनसकेको अवस्थामा कांग्रेसले सत्ता छोडेन वा छोड्न चाहेन भनेर आरोप लगाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

यसबीचमा एउटा अनाहक विवाद खडा गरियो, राष्ट्रिय सभाको गठन नभई प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिकमा कुन दलले कति महिला पठाउनुपर्छ किटानी गर्न सकिन्न भनेर । यो विवाद कसले किन गर्‍यो प्रस्ट छैन । तर यसले अहिलेको राजनीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा महिला प्रतिनिधित्वको संख्या संविधानले नै तोकिदिएको छ । प्रत्येक प्रदेशसभाबाट तीन जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने १ जनासमेत कम्तीमा २२ जना महिला रहने निश्चित गरेको छ । दुवै सदन मिलाएर कम्तीमा ३३ प्रतिशत जसका लागि ११२ महिला सांसद हुनु अनिवार्य छ । प्रतिनिधिसभामा अहिले प्रत्यक्षतर्फबाट ६ जना मात्र महिला निर्वाचित भएका छन् । दुवै सदनको कुल योगमा ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनका लागि अब कम्तीमा ८४ जना महिला सांसद चाहिने हुन्छ । अर्को एउटा सजिलो बाटो पनि छ, जसलाई संविधानले छेक्दैन । राष्ट्रिय सभामा संविधानले नै ३३ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरिसकेको हुँदा आयोगले प्रतिनिधिसभामा पनि ३३ प्रतिशत पुग्ने गरी दलहरूको महिला कोटा तोक्न सक्छ । केही संख्यामा कोटाभन्दा बढी महिला प्रतिनिधित्व हुने भयो भनेर कन्जुस्याइँ गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । संविधानले ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिला नराख्नु भनेको पनि छैन ।

प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय सभाको गठन पर्खिराख्नु पर्दैन । संविधानमा प्रस्ट उल्लेख छ, ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ यसका लागि प्रतिनिधिसभाको सबै सिटको परिणाम पर्खिरहनु पनि पर्दैन । हो, कुन दलले बहुमत ल्याएको छ, त्योचाहिं निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई औपचारिक रूपमा जानकारी दिनु जरुरी छ साथै बहुमत ल्याउने दलले आफ्नो संसदीय दलको नेता चयन गरी उसको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने कुरा पनि राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । संसदीय प्रणालीका स्थापित प्रचलन यिनै हुन् । हाम्रो संविधानले पनि यसैलाई अंगीकार गरेको छ । अर्को कुरा, कुनै एक दलको बहुमत नपुगेका बेला प्रतिनिधिसाको अन्तिम परिणाम पर्खिनुपर्ने हुन्छ । कुन कुन दल मिलेर कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो, प्रधानमन्त्रीको नामसहित राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो अहिलेको अवस्था भनेको यही हो । एकातिर प्रतिनिधिसभा चुनावको समानुपातिकतर्फको परिणाम आएको छैन, अर्कोतर्फ कुनै एक दलको बहुमत पनि छैन । वाम गठबन्धनको बहुमत हो, एमाले वा माओवादी एक्लैको होइन । वाम गठबन्धनले प्रधानमन्त्री को हुने हो भनेर औपचारिक निर्णय गरिसकेको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा देखिएका ओलीले हतारो मानेर देउवालाई आरोप लगाउनु शोभनीय हुँदैन । यो राजनीतिक संस्कार होइन, न संसदीय मान्यता नै ।

जहाँसम्म प्रधानमन्त्री देउवाको प्रश्न छ, उनले राजीनामा गरून् वा नगरून् संविधानत: त्यसको कुनै अर्थ रहन्न । उनी अघिल्लो संसद्का प्रधानमन्त्री हुन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भएको अघिल्लो संसद्को अवधि सकिएसँगै उनको प्रधानमन्त्रीय पदावधि पनि सकिएको छ । त्यसपछिको अवस्था काम चलाउ मात्र हो । उनलाई कुनै जानकारी नै नदिई संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले अर्कोलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर यहाँ केही राजनीतिक शिष्टाचारका कुरा पनि आउँछन् । आफूले प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि वा मतदान गरेपछि राजीनामाको एउटा शिष्ट परम्परा बसाल्न सकिन्थ्यो । तर देउवा यहाँ चुकिसकेका छन् । तथापि वाम गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीको टुंगो लगाएपछि उनलाई साथै लिएर देउवा राष्ट्रपतिसमक्ष जान सक्छन् । त्यसले आफ्नो बिदाइ र चुनावको जनादेशअनुसार नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने एउटा स्वस्थ एवं मर्यादित परम्परा थालनी गर्न सक्छ ।

अन्त्यमा, अहिलेको विवादको मुख्य विषय राष्ट्रिय सभा गठनबारे केही चर्चा गरौं । हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले विलम्ब गर्नु वा अस्वीकार गर्ने कुरा हँुदैन तर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक सामान्य व्यवस्थापकीय विषय होइन । यो राजनीतिक महत्त्वको राष्ट्रिय विषय हो । राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भए पनि नयाँ सरकारले यसलाई संसद्मै नलगेर निष्क्रिय बनाउन सक्छ वा अर्को विधेयकबाट विस्थापन गर्न पनि सक्छ तर अध्यादेश जारी भएपछि गठन भएको राष्ट्रिय सभा निरन्तर चल्छ । अध्यादेशलाई परिवर्तन गरिएपछि हुने चुनाव मात्र प्रभावित हुन्छ । त्यसकारण अध्यादेश स्वीकृतिमा किन विलम्ब भयो भनेर टीकाटिप्पणी गर्नुको अर्थ छैन । आआफ्ना पक्षका विज्ञलाई बोल्न लगाएर संवैधानिक तर्कवितर्कका धेरै माथापच्चिसी पनि आवश्यक छैन । यसमा राजनीतिक दलहरूको सहमति अपेक्षित छ । विलम्ब त संसद्ले गरेको हो, समय छँदै विधेयक पारित नगरेर ।

जहाँसम्म राष्ट्रिय सभाको चुनाव बहुमतीय कि एकल संक्रमणीय मत केबाट गर्ने भन्ने कुरा छ, यो ठीक वा बेठीक, यो संवैधानिक वा असंवैधानिक बहसको पनि अर्थ छैन । संघीय प्रणालीमा माथिल्लो सदनलाई संघीय एकाइ अर्थात् प्रदेशको हकहित प्रतिनिधित्व गर्ने र हेर्ने भनेर विशेष महत्त्व दिने गरेको पाइन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले भोट हाल्नेबाहेक राष्ट्रिय सभालाई कुनै विशेष भूमिका दिइएको छैन । राष्ट्रिय सभा नभएर हाम्रो संसदीय काममा कुनै गुणात्मक अन्तर आउने अवस्था पनि हिजोका अनुभवले देखाउँदैन । नेताका वरिपरि र कार्यकर्ता भरणपोषणका लागि केही मानिसलाई सांसद बनाउनुमा सीमित छ माथिल्लो सदनको उपयोग । अब बन्ने राष्ट्रिय सभा पनि त्यसभन्दा भिन्न हुने अनुमान गर्न सकिन्न । तथापि राजनीतिक विकास क्रममा लोकतन्त्रको प्रयोग पनि परिमार्जन हुँदै जान्छ भन्ने अपेक्षा त्याग्न सकिन्न । यस अर्थमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयलाई अलि फराकिलो सोचबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

एमालेले भनेजस्तो बहुमतीय प्रणालीमा गयो भने प्रदेश–२ बाहेक अरू छवटै प्रदेशका सबै सिट वाम गठबन्धनको हात लाग्ने निश्चित छ । प्रदेश–२ का सबै सिट राजपा र फोरम गठबन्धनले लैजान्छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने ३ सिट पनि सत्तारूढ दलहरूकै पोल्टामा पर्ने भयो । यसप्रकार माथिल्लो सदनमा कांग्रेसको शून्य प्रतिनिधित्व हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एकल संक्रमणीय मतको समानुपातिक प्रणाली अपनाउने हो भने थोरै भए पनि कांग्रेस बाहिर पर्दैन । जित्नेले सबै लिने मनसायबाट एमाले प्रकट भएको छ । पार्टीगत हिसाबबाट यो अडानलाई अन्यथा भन्न पनि मिल्दैन तर यो यत्तिमै सीमित विषय भने होइन । प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठूलो र वाम सरकार बनेपछि प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतमा रहने कांग्रेसलाई माथिल्लो सदनबाट पाखा लगाउँदा एमाले अहंकारको तुष्टि त होला तर मुलुकको राजनीति र लोकतन्त्रका हिसाबले कुनै योगदान गर्दैन । अर्को चुनावमा परिस्थिति यसको उल्टो पनि हुन सक्छ । तसर्थ यो विषयलाई तत्कालको राजनीतिक लेनदेनभन्दा दीर्घकालीन एवं लोकतन्त्रको संस्थागत सोचबाट हेरिनु उत्तम हुन्छ ।

त्यसो भए उपाय के त ? संघीयता अभ्यास गरेका मुलुकहरूमा माथिल्लो सदनको गठनविधिमा समानता छैन । प्रत्येक देशले आफ्नै परम्परा र अनुकूलताअनुसार चुनाव प्रणाली अभ्यास गरेका छन् । तसर्थ कहाँ कस्तो छ भनेर उद्धरण गरिरहनु आवश्यक छैन । हाम्रो आवश्यकता र अनुकूलतामा निर्णय गर्न सकिन्छ । संविधान निर्माणका बेला समानुपातिकता र समावेशिताको धुवाँधार बढाइचढाई गर्ने सभासदहरूले माथिल्लो सदनको निर्वाचन प्रणालीबारे नबोल्नुको कारण के थियो, प्रमुख संविधान निर्माता भनिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीले एकपटक सम्झनुपर्ने हुन्छ । संविधानको समावेशी भावनालाई मनन गर्ने हो भने अध्यादेशमा प्रस्तावित एकल संक्रमणीय मतको विधिलाई अस्वीकार गर्ने औचित्य रहँदैन । हो, दलित र अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वका लागि एक–एक जना निर्वाचित हुने भएकाले त्यसमा एकल संक्रमणीय मतको अर्थ रहेन, बहुमतबाटै निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । ३ महिला र ३ अरू सिटका लागि एकल संक्रमणीय मत सम्भव छ र उपयुक्त पनि । यसले राष्ट्रिय सभाको चुनाव केही झन्झटिलो हुन्छ । निर्वाचक मण्डलमा रहने प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय गाउँ/नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखहरूको मतभार संविधानले नै फरक–फरक हुने भनेको छ तर यो प्राविधिक विषय हो । निर्वाचन आयोगले त्यसको कुशल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचनपछिको अलमल राम्रो कुरा होइन । यस्तो प्रवृत्तिले मतदाताको भावना र म्यान्डेटलाई ओझेलमा पार्छ । गठबन्धनका पात्रहरूमा आशंका बढ्छ । अध्यादेशबारे दलहरू के गर्छन्, त्यो अलग विषय हो तर निर्वाचन आयोगले त्यसैका आडमा प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फको परिणाम घोषणा गर्न ढिलाइ गर्नु राम्रो होइन । यसले आयोगको मर्यादामा पनि ह्रास ल्याउँछ ।