राजनीतिक स्थायित्व : भ्रम र यथार्थ

हामीले खोजेको राजनीतिक स्थायित्वले ‘परिपाटी’को निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । प्रजातन्त्र, स्थायित्व र समृद्धि पनि सँगसँगै जानु जरूरी हुन्छ ।
चन्द्रदेव भट्ट

काठमाडौँ — जनप्रतिनिधिद्वारा लेखिएको संविधानका आधारमा पहिलोचोटी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यी सबै निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा एक वर्षभित्रै सम्पन्न भए । नेपालभित्र तथा बाहिरका धेरै राजनीतिक विश्लेषकले यी सबै निर्वाचन एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न असम्भवजस्तै ठानेका थिए ।

यी निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनुलाई साँच्चै ठूलो राजनीतिक उपलब्धि मान्न सकिन्छ । यसले राजनीतिप्रति जनताको पनि विश्वास केही हदसम्म बढेको देखिन्छ । यही निर्वाचनको सन्दर्भमा देखिएको अर्को सबल पक्ष भनेको राजनीतिक दलको सङ्ख्या घट्नु हो । हामीले यी सबै उपलब्धिको सही उपयोग गर्न सक्यौं भने देश स्थायित्व र समृद्धितर्फ जाने प्रचुर सम्भावना देखिन्छ । त्यसो त नेपालले २००७ सालदेखि हालसम्म विभिन्न किसिमका राजनीतिक अस्थिरता झेल्नुपरेको छ र यस्ता प्रकृतिका अस्थिरताले आज नेपालको जनसङ्ख्याको एक चौथाइ भाग विदेशिन बाध्य भएको छ । यी राजनीतिक अस्थिरताका पछाडि मूलत: दुइटा कारण छन्– एउटा आन्तरिक र अर्को बाह्य । यो आलेख यी दुइटै विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।

Yamaha

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले देशभित्र देखापरेका आन्तरिक समस्याको धेरै हदसम्म समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेष गरेर निर्वाचनको परिणामले नागरिकका आकाङ्क्षाहरू पनि चुलिएर गएका छन् । अहिले सबैको जनजिब्रोमा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिले स्थान पाएको छ । राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका आधार के–के हुन् र यिनलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ त्यति धेरै विचार–विमर्श भएको देखिँदैन । हामीले राजनीतिक स्थायित्वलाई निर्वाचनको परिणामसँग जोडेका छौँ, तर परिणामले कुनै पनि राजनीतिक दललाई स्पष्ट बहुमत दिएको छैन । वाम गठबन्धनलाई निश्चय नै स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएको छ, तर यो एकता अहिलेसम्म गठबन्धनका नाममा मात्रै सीमित देखिन्छ । यो हालसम्म छुट्टै राजनीतिक दलका रूपमा रूपान्तरण हुनसकेको छैन । यसका आफ्नै किसिमका चुनौती देखिन थालेका छन् । जे भए पनि यो गठबन्धन तबमात्र राजनीतिक दलका रूपमा रूपान्तरण हुनेछ, जब यी दुई दलबीच एकीकरणका अन्तरवस्तुहरूमा सहमति हुनेछ । त्यसरी जन्मिएको दलले मात्र सैद्धान्तिक रूपमा मुलुकमा स्थायित्व प्रदान गर्न पूर्णता प्राप्त गरेको मनिनेछ ।

निर्वाचनबाट आम नागरिकले अपेक्षा गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको आर्थिक समृद्धि हो । आर्थिक समृद्धिको विषयलाई सबैजसो राजनीतिक दलले प्रमुख चुनावी मुद्दाको रूपमा लिएका थिए, तर नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक तत्त्व र विधिका विषयमा स्पष्ट रूपमा कुनै पनि दलले खाका प्रस्तुत गरेको देखिँदैन । हामीले चाहेको समृद्धि भनेको मूलत: आर्थिक समृद्धि नै हो र यसका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्नु जरुरी देखिन्छ । यस अर्थमा समृद्धिका लागि विकास अपरिहार्य हुन आउँछ, तर हाम्रो विडम्बना भनेको अहिलेसम्म विकासलाई हामीले सही अर्थमा बुझ्नसकेको देखिँदैन । विकासका नाममा विश्व बजारमा जेजस्ता विषय देखा पर्छन्, हामी ती सबैलाई अवलम्बन गर्ने कोसिस गर्छौँ । यस्तो प्रवृत्तिले नागरिकलाई उपभोक्तामा मात्रै परिणत गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । जुन पछि घातक सिद्ध हुन्छ ।

राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको राजनीतिक संस्कार हो । किनभने राजनीतिक संस्कारले संस्कृतिको निर्माण गर्छ । राजनीतिक संस्कारको सवालमा अहिलेसम्म हामीकहाँ त्यति सकारात्मक परिवर्तन भएको देखिँदैन । अहिलेका राजनीतिक घटनाहरूलाई नियालेर हेर्दा यहाँ भोलिको राजनीतिक भविष्य त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन । किनभने अहिलेका राजनीतिकर्मीहरूको ‘स्वभाव’मा परिवर्तन भएको पाइँदैन । त्यसो त मानिसको स्वभाव परिवर्तन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । यो कुरा भगवद् गीतामा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई स्पष्ट रूपमा बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘स्वभाव या प्रवृत्ति परिवर्तनको लागि ठूलो तपस्या चाहिन्छ । नत्रभने प्रकृतिले मानिसलाई स्वाभाविक कर्मका क्षेत्रमा खिचेर ल्याउँछ र ऊ त्यसको दास हुन्छ (प्रकृतिक्षाम् नियोक्षसी) ।’ नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा यो कुरा एकदमै सत्य सावित हुन्छ, किनभने हामीकहाँ जस्तो अवस्था र व्यवस्था आए पनि प्रवृत्तिमा गुणात्मक परिवर्तन आएको देखिँदैन । यी विविध कारणले गर्दा भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट अहिले नै हामीले धेरै अपेक्षा राखिहाल्नु उचित हुँदैन । कथंकदाचित् भोलि राजनीतिमा फेरि पहिलेकै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएमा जनताले चाहेको स्थायित्व र समृद्धिमा ठूलो कुठाराघात पर्न जानेछ । यस्ता खाले प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना व्यापक देखिन्छ, किनभने राजनीतिक परिदृश्यमा अहिले देखिएका विभिन्न नामका गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य एकल रूपमा राजनीतिक सत्ता हत्याउने देखिन्छ, नकि राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि प्रदान गर्ने । त्यसो त यस्ता खाले राजनीतिक सहमतिलाई अर्थशास्त्री डग्लस नर्थले सीमित समूहहरूको राज्यसत्ता माथिको नियन्त्रण (लिमिटेड एक्सेस अर्डर) को संज्ञा दिएका छन् । किनभने यसरी गरिएका राजनीतिक सहमतिहरू निश्चित वर्गको परिधिभन्दा बाहिर जाँदैनन् र जुन व्यक्ति या समूह यो घेराबाहिर हुन्छन् या पर्न जान्छन्, तिनीहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको यस्ता किसिमका परम्परामा आधारित शासन व्यवस्थालाई भत्काउने हुन्छ । उदाहरणका लागि माओवादी मूलधारबाट अलग्गिएको नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई लिन सकिन्छ । हामीकहाँ विगतमा भएका विभिन्न किसिमका राजनीतिक सहमतिहरू यही मूलमन्त्रमा आधारित देखिन्छन् । यसले गर्दा विभिन्न किसिमका गैरसंवैधानिक समूहहरूको जन्म हुने गर्छ ।

राजनीतिलाई गलत ढङ्गले बुझ्ने परिपाटी हाम्रो अर्को समस्या हो । हाम्रा धेरै राजनीतिज्ञले राजनीतिलाई पेसाको रूपमा अँगालेका छन्, नकि सेवाका रूपमा । तेस्रो विश्वका देशहरूमा जुन ढङ्गबाट राजनीतिलाई बुझ्ने कोसिस गरिन्छ, त्यो आफैमा समस्यामूलक छ । उदाहरणका लागि हामीकहाँ एकचोटी राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि जीवनको अन्तकालसम्म त्यसलाई छोड्ने परम्परा छैन । यो आफैमा समस्या होइन, तर हामी सत्तामा टिकिरहनका लागि जे पनि गर्न तयार हुने परिपाटीले गर्दा राजनीतिले आफ्नो वैधानिकता गुमाउँदै गएको छ । अन्य देशमा यस्ता खाले प्रवृत्तिले व्यापकता पाएको देखिँदैन । उदाहरणका लागि बेलायतका पूर्व अर्थमन्त्री जर्ज ओजवर्न डेविड क्यमरुनपछि प्रधानमन्त्री पदका मुख्य दाबेदार थिए । अहिलेकी प्रधानमन्त्री थेरेसा मेका ठाउँमा जर्ज ओजवर्न नै हुने सम्भावना प्रबल थियो । तर उनले राजनीतिलाई चटक्कै छाडेर ‘इभिनिङ स्यान्डर्ड’ पत्रिकाको सम्पादक हुन रुचाए ।

विगतका विविध घटनालाई केलाएर हेर्‍यौँ भने हाम्रो सन्दर्भमा राजनीतिक स्थायित्वको निर्माणमा ‘सङ्ख्या’को ठूलो भूमिका देखिँदैन । यसको सट्टा राजनीतिक आचरण र संस्कारको ठूलो भूमिका देखिन्छ । राजनीतिक संस्कारको निर्माण गर्न हामीले अझै केही समय पर्खिनुपर्ने देखिन्छ । त्यो किनभने सुगौली सन्धिपछि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक सङ्घर्ष आन्तरिक प्रकृतिका थिए र छन् । राजनीतिका नाममा हामीकहाँ गृहकलहको लामो इतिहास र परम्परा छ । अहिलको राजनीतिक संस्कार विगतका घटनाहरूबाट नै निर्दिष्ट भएको देखिन्छ । यसबाट छुटकारा पाउन त्यति सजिलो छैन ।

आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्वको सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पछिल्लो समयमा शासकीय स्वरूपका रूपमा अपनाइएका नयाँ विषयवस्तुहरू हुन्, जस्तै : संघीयता । यसले नयाँ किसिमका चुनौती सिर्जना गर्नेछ । जस्तो कि भोलि गएर संघ र प्रदेश बीचको सन्तुलन (राजनीतिक, आर्थिक र अन्य) कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा देखा पर्नेछ । किनभने प्रदेश र केन्द्रमा शासन गर्ने राजनीतिक दलबीच तालमेल मिलेन भने यसले जटिल परिस्थितिको सिर्जना गर्नेछ । अहिले नै हामीकहाँ राज्य र राष्ट्रका बीचमा विभिन्न किसिमका समस्या देखिएका छन् र यी समस्याको समयमै राजनीतिक समाधान गर्नु जरुरी देखिन्छ । यदि यी समस्या समाधान गरिएन भने यिनले फरक किसिमको राजनीतिक जटिलता पैदा गर्ने निश्चित छ ।

सुरुमा औँल्याइए जस्तै नेपालको राजनीतिक स्थायित्वका सन्दर्भमा अर्को विषय भनेको बाह्य शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध पनि हो । बाह्य शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध पछिल्ला दिनहरूमा झन्–झन् जटिल हुँदै गएको छ । उदाहरणका लागि हामीले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ । त्यसैगरी पश्चिमा राष्ट्रहसँगको सम्बन्ध पनि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । किनकि नेपालको राजनीति तथा विकासमा उनीहरूको पनि ठूलो लगानी छ र योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो जनसङ्ख्याको ठूलो भाग विभिन्न प्रयोजनका लागि पश्चिमी देशहरूमा बसोबास गर्दै आएको छ । आन्तरिक राजनीतिमा हामी ज्यादै विभाजित भयौँ भने निश्चय नै अहिलेको जटिल भूराजनीतिक अवस्थामा हामीलाई बाह्य शक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन ल्याउन अप्ठ्यारो पर्नेछ, जसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको स्थायित्वमा देखा पर्नेछ । नेपाल जस्तो भूराजनीतिक जटिलतायुक्त तथा आर्थिक रूपमा ज्यादै परनिर्भर भएको देशमा बाह्य राष्ट्रहरूले आन्तरिक राजनीतिमा ठूलो भूमिका खेल्ने अवसर पाउँछन् ।

नेपालको भूराजनीतिक जटिलतालाई पृथ्वीनारायण शाहले उति बेलै प्रस्ट रूपमा बुझेका थिए । पछिल्ला दिनहरूमा यो जटिलता वैदेशिक शक्तिहरूको पनि चासोको विषय हुनपुगेको छ । सायद त्यही भएर होला, हाम्रा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू आफ्नो सुरक्षाको लागि नेपालमा स्थायित्व र समृद्धि चाहन्छन् । यहाँ महत्त्वपूर्ण विषय के हुन आउँछ भने के उनीहरूको सुरक्षा स्वार्थको लागि हामीले उनीहरूले चाहे अनुसारको स्थायित्व र समृद्धिको बाटो अपनाउने कि फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुने भन्ने हो । ताकि हामी हाम्रो सार्वभौमिकताको पनि संरक्षण गर्न सकौँ । साथै भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन पनि सफल रहौँ ।

अन्त्यमा, माथि प्रस्तुत गरिएका सबै कारणले गर्दा नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व सोचेजस्तो सरल नहुन सक्छ । राजनीतिमा देखापरेका पछिल्ला अन्तरवस्तुहरूले नयाँ–नयाँ विषयहरू उजागर गरेका छन् र यिनीहरूले फरक किसिमका चुनौती पनि ल्याएका छन् । राजनीतिक स्थायित्वका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विगत र वर्तमानको बीचमा एकरूपता र निरन्तरता कुन हदसम्म र कसरी गर्ने या नगर्ने भन्ने पनि हो । हामीले विगतमा अभ्यास गरेको राजनीतिक संस्कारबाट छुटकारा पाउन सक्नुपर्छ । साथै विगतका राम्रा पक्षलाई समयसापेक्ष सान्दर्भिक बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ । अर्को कुरा, हामीले खोजेको राजनीतिक स्थायित्वले ‘परिपाटी’को निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । प्रजातन्त्र, स्थायित्व र समृद्धि पनि सँगसँगै जानु जरुरी हुन्छ । राजनीतिमा लागेकाहरूले सबै कुराको नियन्त्रण गर्ने परम्पराको पनि अन्त्य हुनु अति नै जरुरी छ । किनभने यस्तो किसिमको राजनीतिक चरित्रले जनमानसमा राजनीतिक वितृष्णा ल्याउँछ । विशेष गरेर युवायुवतीहरूले परम्परावादी दलहरूलाई नरुचाउनु पछाडिका विभिन्न कारणमध्ये यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै राजनीतिक दलको एउटै उद्देश्य हुनुपर्छ, यद्यपि उनीहरूले अवलम्बन गर्ने बाटाहरू फरक हुन सक्छन् । बाह्य जगतसँग पनि हामीले सुमधुर सम्बन्धको विकास गर्न सक्नुपर्छ । हामी भूराजनीतिक चपेटाको गोटी हुनु हुँदैन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : पुस ११, २०७४ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचित कुलीनतन्त्रको जगजगी

चन्द्रदेव भट्ट

काठमाडौँ — भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ । दूरदराजमा बसोबास गरेर जीवनयापन गर्नेहरू अब साँच्चै प्रजातन्त्र र विकासको अनुभूति गर्न पाइनेछ र जीवनयापन गर्न सजिलो हुनेछ भन्ने आश लिएर बसेका छन् ।

तर प्रजातन्त्रले साँच्चै नागरिकका यी चाहनाको परिपूर्ति कुन हदसम्म गर्छ भन्नेचाहिँ भोलिका दिनमा हामी आन्तरिक राजनीति र बाह्य चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्छौं भन्नेमा निर्भर हुनेछ। त्यसैगरी हामीमा अन्तरनिहित राजनीतिक संस्कारलाई कसरी प्रयोग गर्छौं भन्ने कुराले पनि प्रजातन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

प्रजातन्त्रका लागि संसारमा सबैभन्दा बढी आन्दोलन र उथलपुथल भएका देशहरूमध्ये नेपाल अग्रपङ्क्तिमै पर्छ। संसारका धेरैजसो आन्दोलन ‘स्वतन्त्रता’का लागि भएका छन्, तर पछिल्लो समय प्रजातन्त्रको लहरसँगै अधिकारमा आधारित पहिचानको राजनीतिले अग्रस्थान ओगटेको देखिन्छ। पहिलेका धेरै आन्दोलन बाह्य शक्ति (साम्राज्य शक्ति) विरुद्ध भएका थिए भने पछिल्ला आन्दोलनहरू राष्ट्र–राज्यभित्रै भएका छन्। शीतयुद्धको अन्त्यपछि विकास भएको खुल्ला राजनीतिक वातावरणले अवसर र चुनौती दुवै ल्याएको देखिन्छ।

यो बीचमा राजनीतिको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने राष्ट्रहरू आन्तरिक सङ्घर्ष तथा द्वन्द्वको चपेटामा परेका छन्। धेरैजसो सङ्घर्ष र द्वन्द्व अधिकार र पहिचानका लागि भएका छन्। परिणमस्वरूप नयाँ–नयाँ राज्यको जन्म हुनपुगेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना हँुदा यसका सदस्य राष्ट्रहरूको संख्या ५५ थियो। तर राष्ट्र संघको स्थापना र शीतयुद्धको अन्त्यपछि संसारमा स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ र यो क्रम जारी छ। शीतयुद्धपछिको समस्या भनेको ‘राष्ट्र र राज्य’ बीचको व्यवस्थापनको हो। यसलाई समाधान गर्न एउटै उपाय आन्तरिक राजनीतिको सही व्यवस्थापन र प्रजातन्त्रलाई निश्चित भूगोल (देश) भित्र बसोबास गर्ने सबै नागरिकले अनुभूति गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हो।

यति हँुदाहँुदै पनि हामी नेपालीले गौरव गर्ने कुरा के हो भने विगतमा नेपालमा भएका विभिन्न किसिमका आन्दोलनको असर राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतामा परेन। हामी राष्ट्र–राज्यको रूपमा अटल भएर विश्व मानचित्रमा रहँदै आएका छौं। संसारका धेरै राष्ट्र विश्व मानचित्रबाट हराएका छन्। हाम्रो समस्या के हो भने हामीले पटक–पटक प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन गर्‍यौं। सुगौली सन्धिपछि हामी आन्तरिक कलहले ग्रसित भयौं। हामीकहाँ द्वन्द्व आन्तरिक बढी देखिन्छ। यसको अर्थ के हो भने हामीमा आन्तरिक समस्या निश्चय नै बढी छन्। यी आन्तरिक समस्याको पछाडिका कारणहरू हामीले कहिल्यै खोज्ने कोसिस गरेनौं। हामीले एकपछि अर्काे सत्ता परिवर्तनमा मात्र राजनीतिलाई केन्द्रित गर्‍यौं। तर प्रजातन्त्रका अन्तरवस्तुहरू कसरी व्यवहारमा ल्याइएका छन्/ल्याइनुपर्छ, त्यतातिर हाम्रो ध्यान कम गएको देखिन्छ। सायद यही कारणले होला, अहिलेसम्म नेपाली नागरिकले सही अर्थमा प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।

त्यसो त संसारका प्रजातान्त्रिक रूपले बलियो मानिएका देशहरूमा पनि उदारवादी प्रजातन्त्रमा समस्या देखिएको छ र उदारवादी प्रजातन्त्रको केन्द्रविन्दु मानिएका ‘पश्चिमा राष्ट्रहरू’मै ठूलो भूकम्प आएको छ। त्यहाँ पनि प्रजातन्त्रप्रति जनताको गुनासो बढ्दैछ। यसका पछाडि मूलत: दुइटा कारण छन्– पहिलो, बसाइँ–सराइ र प्रविधिले सामाजिक संरचनामा ल्याएको परिवर्तन। दोस्रो, राजनीतिक अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन। पहिलो कारणले ती राष्ट्रहरूलाई पनि परम्परागत तरिकाबाट प्रजातन्त्रलाई सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

हाल नवआगन्तुक नागरिक र तिनका संस्कृति, परम्परा र रहनसहनलाई पनि स्थान दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। तर योसँगै आएको राष्ट्रियताको पुनर्जागरणले प्रजातन्त्रमाथि ल्याउनुपर्ने समसामयिक परिवर्तनलाई पछाडि धकेलिदिएको छ। राष्ट्रियतामा आएको यस्तो पुनर्जागरण पछाडिको मुख्य कारण सामाजिक संरचनामा आएको परिवर्तन नै हो। दोस्रो कारण, पटक–पटकको आर्थिक मन्दी र आर्थिक असमानता हो। यसले गर्दा प्रजातन्त्रको उपभोग सर्वसाधारण नागरिकले गर्न पाएनन् र यो एउटा ‘अभिजात्य’ वर्गको लागिमात्र सीमित हुनपुग्यो। पछिल्ला दिनमा अर्थराजनीति सम्बन्धी लेखिएका प्राज्ञिक पुस्तकहरूमा यसको व्यापक बहस भएको देखिन्छ। जे भए पनि आज आएर पश्चिमा उदारवादी प्रजातन्त्रमा ठूलो सङ्कट आइपरेको छ र यसको असर संसारका अरू देशमा पनि प्रस्टै देख्न सकिन्छ।

नेपालको प्रजातन्त्रमा पनि आन्तरिक र बाह्य चुनौती प्रशस्त देखिन्छन्। आन्तरिक रूपमा हामीले राजनीतिको सही व्यवस्थापन गर्नसकेका छैनौं, जसले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको छ। पटक–पटकका राजनीतिक परिवर्तनहरूले एउटा फरक प्रकृतिको राजनीतिक र सामाजिक अवस्था सिर्जना भएको छ। नयाँ–नयाँ किसिमका अधिकारको पनि हामीले संविधानमा व्यवस्था गर्दै आएका छौं। यो साँच्चै राम्रो पक्ष हो, तर यसको अर्को पाटो भनेको संविधानमा प्रदत्त यी अधिकार परिपूर्ति गर्न चाहिने आधारभूत विषयवस्तुमा हामीले खासै ध्यान दिनसकेका छैनौं।

यसले गर्दा हामीकहाँ पनि प्रजातन्त्र केही वर्ग र व्यक्तिका लागिमात्र सीमित हुनपुगेको छ। यी परिवर्तनले सिर्जना गरेको परिस्थितिलाई गन्तव्यस्थानसम्म पुर्‍याउन हामीलाई हम्मे–हम्मे परेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि २०६२/६३ को जनआन्दोलनले मुलुकमा एउटा फरक राजनीतिक व्यवस्था ल्याएको छ।

तर यसले ल्याएको परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्ने न क्षमताको अभिवृद्धि भएको छ, नत राजनीतिक संस्कार नै विकास भएको छ। यसले गर्दा केही समयपछि हामी आफू परिवर्तन हुनुभन्दा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नतर्फ अगाडि बढ्छौं। यो हाम्रो विगतको अभ्यास पनि हो।
प्रजातन्त्रलाई सही अर्थमा बुझ्न नसक्नु र बुझे पनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न नसक्नु हाम्रो अर्को समस्या हो। प्रजातन्त्रको बुझाइको सवालमा हामी धेरै हदसम्म शब्दजालमै अल्झिएका छौं, यसको सारमा पुग्ने कोसिस गरेका छैनौं। उदाहरणका लागि हामीले प्रजातन्त्रलाई राजासँग जोड्यौं र लोकतन्त्र शब्द प्रयोगमा ल्यायौं। राजमार्गलाई लोकमार्ग बनायौं, तर दुवै शब्दको सही अर्थ खोज्ने कोसिस हामीले कहिल्यै गरेनौं। ‘प्रजनन’ प्रक्रियाबाट जन्मेकालाई ‘प्रजा’ भनिन्छ। प्रकर्षेण जायते इति प्रजा: भनेर शास्त्रमा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

तर हाम्रा कुनै पनि विद्वानले यो कुरा बाहिर ल्याएनन् र झुटलाई नै सत्य प्रमाणित गर्ने कोसिस गरे। यस्तो कमजोर र पूर्वाग्रही बुझाइ भएको समाजमा प्रजातन्त्रजस्तो संवेदनशील र जटिल शासन व्यवस्थालाई सफल अभ्यास गर्न सकिएला भन्ने कुनै निश्चित छैन। त्यसैगरी पछिल्ला दिनमा ‘निर्वाचित कुलिनतन्त्र’ (ओलिगार्की) अथवा प्रजातान्त्रिक कुलिनतन्त्रको विकास भएको छ र यसले शासन व्यवस्थाप्रति अविश्वास पैदा गरेको छ। भ्रष्टाचार, राजनीतिक असन्तुष्टि र राजनीतिक अस्थिरता सबै समाजमा हुन्छन्। रामराज्य रामको पालामा पनि थिएन, तर भ्रष्टाचार, अस्थिरता र अन्याय नै समाजको पहिचान र राष्ट्रका संरचनाहरूलाई नै त्यसको लागि प्रयोग गरिन्छ भने यो साँच्चै चिन्ताको विषय हो।

पछिल्लो समय राजनीति र आन्दोलन पेसाका रूपमा विकसित भयो र यी दुइटै क्षेत्रमा लागेकाहरूले सबै सुविधा उपभोग गर्न पाए। तिनीहरूको आर्थिक प्रगति दिन दुगुना रात चौगुना भयो। अर्थात् राजनीतिमा लाग्ने अधिकांशलेआफ्नो कर्तव्य छाडेको देखिन्छ। यस क्षेत्रमा लागेको एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको र एउटा वर्गले अर्को वर्गको संरक्षण गर्ने परम्परा विकास भएको छ र यो सबै क्षेत्रमा व्याप्त छ।

त्यो दायराभित्र पर्न नसक्नेहरूका लागि प्रजातन्त्र भनेको आन्दोलन, सत्ता परिवर्तन र निर्वाचन मात्र हो। अहिले धेरैजसो राजनीतिक दलमा कार्यकर्तालाई मात्र नागरिक सम्झिने प्रवृत्ति हावी भएको छ र यस्तो प्रवृत्तिले कार्यकर्तालाई मात्र संरक्षण गर्दै आएको छ। योग्यता, आवश्यकता र अन्य यस्तै पक्ष अहिलेको सन्दर्भमा गौण भएर गएका छन्। यहाँनिर चाणक्यको भनाइ सान्दर्भिक देखिन्छ। उनले भनेका छन्, ‘पूज्य हुनुपर्ने व्यक्तिको जहाँ अनादर हुन्छ, अपूज्य अर्थात् सजाय पाउनुपर्नेहरू जहाँ पुरस्कृत र सम्मानित हुन्छन्, त्यो मुलुकमा दुर्भिक्ष, मरण र भय यी तीन कुरा सदा रहिरहन्छन् र समाजमा न्यायको स्थापना हुनसक्दैन।’ नेपाल यही चक्रव्यूहमा अल्झिएको छ।

हाम्रो अर्को समस्या भनेको राष्ट्रियताले ल्याएको तरङ्ग हो। राष्ट्रियता कसरी बुझ्ने? यो कसको लागि हो र कसको लागि होइन? यी अति संवेदनशील प्रश्न हुन्, तर हामीसँग यी प्रश्न अनुत्तरित भएर गएका छन्। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सँगै लैजानु ठूलो चुनौती भएको छ। किनभने प्रजातन्त्रले स्वतन्त्रताको वकालत गर्छ भने राष्ट्रियताले संकुचनको परिकल्पना गर्छ। राष्ट्रियताचाहिँ ‘तिमी र म’ भन्ने भावनामा आधारित हुन्छ।

यस अर्थमा राष्ट्रियताको बुझाइलाई सही दिशामा लैजान सकिएन भने राष्ट्र द्वन्द्वमा फँस्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ। अर्कोतर्फ भूमण्डलीकरण र सूचनामा आएको परिवर्तनले सबै देशको शास्त्रीय मान्यतामा आधारित राष्ट्रियतामा सङ्कट ल्याएको छ र राष्ट्रिय नीतिहरू धेरै हदसम्म एकअर्काे देशबाट प्रभावित हुनगएका छन्। यो अहिलेको यथार्थ हो। तर धेरैजसो राष्ट्रले तीनवटा विषय राजनीति, न्याय र नीतिलाईकेही हदसम्म आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका छन्। यसले प्रजातन्त्र र राष्ट्रियतामाथि बाहिरबाट पर्नजाने प्रभावको न्युनीकरण गर्ने काममा मद्दत गर्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा हामी कमजोर देखिन्छौं।

प्रजातन्त्र र राष्ट्रियतासँग अर्को व्यापक छलफलमा आएको विषय हो– आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप छ। यो सत्य हो। तर यसका पछाडि विभिन्न कारण छन्। पहिलो कारण भनेको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता नै हो। यसले गर्दा बाह्य शक्तिहरूलाई पनि आन्तरिक राजनीतिमा चलखेल गर्ने अवसर मिलेको छ। यसैगरी आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा बाह्य चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ। हाम्रो मुलुकमा हुने गरेको आन्तरिक राजनीतिमा बाहिरी हस्तक्षेपको परिप्रेक्ष्य हेर्ने हो भने उर्दूमा प्रचलित सायरी बढी सार्थक देखिन्छ–

हमें तो अपनों ने ही लुटा, गैरों में कहाँ दम था
मेरी कश्ती भी वहीँ डुबी, जहाँ पानी कम था।

यो पङ्क्ति कुन अर्थमा सान्दर्भिक हुन जान्छ भने धेरैजसो बाह्यहस्तक्षेप हामी आफंैले निम्त्याएका छौं। विगतमा पुर्खाहरूले अङ्ग्रेजसँगलडेर यो देशको सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राखेका थिए। त्यसैगरी हाम्रो आर्थिक परनिर्भरता त्यस्तो बेला कमजोर हुन गएको छ, जुन बेला हामीसँग आधुनिकताका सबै वस्तु उपभोग गर्ने सामथ्र्य देखिएको छ। तर बदलिँदो विश्व अर्थराजनीतिले ल्याएका अवसरलाई आन्तरिक कलहका कारण उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनपुगेका छौं।

अन्त्यमा, जसरी शान्ति किन्न सकिँदैन र किनेको शान्तिले व्यक्तिको आत्मसम्मानमा ठूलो धक्का पुर्‍याउँछ र सत्यलाई ढाकछोप गर्ने कोसिस गर्छ, त्यसैगरी ‘बनिबनाउ’ प्रजातन्त्रले पनि नागरिकको भलो गर्ने सम्भावना न्युन हुन्छ। किनेको शान्ति र बनिबनाउ प्रजातन्त्र दुवै चिरस्थायी हुँदैनन्। प्रजातन्त्र निरन्तर अभ्यासबाट परिष्कृत हुँदै जाने विषय हो। तर परिष्कृतीकरणको लागि प्रजातन्त्रवादी (व्यवहारमा, सिद्धान्तमा मात्र होइन) आवश्यक पर्छ। प्रजातन्त्रवादी संस्कारबाट मात्र प्रजातन्त्रको समृद्धि र जनताले आफ्ना अधिकारहरूको प्रत्याभूति गर्ने अवस्थाको निर्माण हुन्छ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT