कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

माइण्ड नेपालले सुरु गर्‍यो अमेरिकीस्तरको शिक्षा दिन प्री–स्कुल तालिम

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — शिक्षामा आम नेपालीको पहुँचलाई सहज बनाउने प्रयासमा रहेको ‘म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युट फर नेशनल डेभल्पमेन्ट’ (माइण्ड नेपाल)ले बाल एवं निम्न प्राथमिक शिक्षाको क्षेत्रमा विश्व मापदण्ड अनुसारको सफल क्वालिटि के.जी अमेरिकन प्री–स्कुललाई नेपालमा भित्र्याएको छ ।

माइण्ड नेपालले सुरु गर्‍यो अमेरिकीस्तरको शिक्षा दिन प्री–स्कुल तालिम

यसै क्रममा माइण्ड नेपालले अमेरिकी स्तरको शिक्षा र अमेरिकन प्री–स्कुल प्रणाली–प्रविधि बारे नेपालमा हाल सञ्चालित मोन्टेसरी स्कुलहरुलाई जानकारी र तालिम दिन सम्मेलनको पनि आयोजना गरेको छ ।

क्वालीटी के.जी हालसम्म अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, भारत, मलेसिया, बहराईन आदी मुलकमा बाल मनोविज्ञानमा आधारीत शैक्षिक प्रणालीलाई यथार्थमा लागू गर्न कार्यरत रहेको छ । सो सम्मेलनको अध्यक्षता पूर्व शिक्षा मन्त्री डा. गंगालाल तुलाधरले गरेका थिए । उक्त सम्मेलनमा अमेरिका र भारतका बाल–शिक्षा विशेषज्ञ तथा दूतावासका शिक्षा विभागका प्रतिनिधिहरु, नेपालका शिक्षा विदहरु लगायत १८० भन्दा बढी मोन्टेश्वरी स्कुलका सञ्चालक, प्राचार्य लगायत गरी ४०० भन्दा बढीको उपस्थिती थियो ।

उक्त सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै पूर्व शिक्षा मन्त्री डा. तुलाधरले यस किसीमको प्रयास नेपाली शिक्षाको दिगो विकासका लागि सकारात्मक पहल भएको बताएका थिए ।

माइण्ड नेपालले यसभन्दा अघि विद्यालयस्तरको शिक्षा (कक्षा १ देखि १२सम्म) लाई विश्वस्तरिय मापदण्डमा लान ‘एडभान्सएड’ को पनि सुरु गरेको थियो । साथै, माइण्ड नेपालले एक बेलायती तालिम प्रदायक संस्थासंग सहकार्य गरी ‘सीपीडी’ (कन्टिन्युइङ प्रोफेसनल डेभलप्मेन्ट) नामक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम पनि प्रदान गर्न थालेको छ । जो उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जाने जमर्काे गरेका युवालाई खास लाभदायक हुने मानिएको छ । सो तालिम बेलायत तथा अन्य युरोपेली राष्ट्र, अष्ट्रेलिया, मध्य पूर्वमा ‘सीपीडी’ र अमेरिकामा ‘सीपीई’ नामले परिचीत छ । त्यहाँका बैंकर्स एसोसिएसन, एमबीए एसोसिएसन लगायत अन्य विश्वस्तरिय संघ–संस्थाहरुद्वारा सो तालिमलाई अपरिहार्य तालिमको रुपमा लिने गर्छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७४ १४:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?