निर्वाचन आयोगले भन्यो– वातावरण बनेन

स्थानीय तह निर्वाचन गराउने अन्तिम तयारीमा रहेको निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि अनुकूल राजनीतिक वातावरण बन्न नसकेकामा चिन्ता प्रकट गरेको छ ।

खासगरी मधेसी मोर्चाको अवरोध र असन्तुष्टिले चुनाव प्रभावित हुन सक्ने आशंका बढिरहेका बेला आयोगले चुनाव अनुकूलको राजनीतिक वातावरणको सुनिश्चितता खोजेको हो । आयोगले मधेसी मोर्चाको अवरोध र अवज्ञाबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरी मोर्चाका गतिविधिप्रति संकेत गर्दै राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता औंल्याएको हो । हालकै अवस्थामा प्रदेश नम्बर २ मा चुनाव हुने सम्भावनाबारे आइतबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले त्यहाँको अवस्थाबारे ‘सचेत रहेको’ बताए ।
‘२ नम्बर प्रदेशमा जुन अवस्था छ त्यसबारे निर्वाचन आयोगलाई अवगत छ,’ प्रमुख आयुक्त यादवले भने, ‘चुनावमा सबै दलको सहभागिता सुनिश्चित होस् भन्ने आयोगको धारणा हो ।’ यादवले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर चुनावका लागि सुरक्षा र राजनीतिक वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । उनले सबै दलले चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
चुनावी तयारीबारे जानकारी दिने क्रममा आइतबार पनि आयोगले राजनीतिक वातावरणबारे स्मरण गराएको हो । राजनीतिक दलहरूबीचको आपसी सद्भावले मात्र चुनावको व्यवस्थापनलाई सहयोग पुग्ने आयोगको निष्कर्ष छ । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनको ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्न आयोग दु्रत गतिमा अघि बढिरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूबीच अपेक्षित सहमति, सहकार्य र विश्वास बढाउने काम अझै हुन नसक्नुले आयोगलाई गम्भीर बनाएको छ,’ यादवले भने, ‘अत: सम्पूर्ण राजनीतिक दलबीच स्थानीय निर्वाचन व्यवस्थापन कार्यलाई सहज र सरल बनाउन आपसी सद्भाव कायम गरी निर्वाचनको अभियानमा जुट्न, सहभागी हुन म सबै राजनीतिक दलहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’
आयोगले कुनै दलको राजनीतिक असन्तुष्टि भए त्यसलाई चुनावमार्फत जनतामा लैजान पनि दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । लोकतन्त्रको लामो लडाइँमा खारिएका राजनीतिक दलहरूको निर्वाचन सफल गराउने मुख्य दायित्व रहेको पनि आयोगले स्मरण गराएको छ । ‘व्यवस्थापिका संसदभित्र र बाहिर रहेका राजनीतिक दल र यसका नेताहरू लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र आदर्शप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ,’ प्रमुख आयुक्त यादवले भने, ‘कसैले आफ्ना कुनै माग र असन्तुष्टिलाई जनतामाझ नै राखेर मताधिकारको बलमा पूरा गराउने बाटोमा सबै पक्ष लाग्नु हुनेछ भन्ने विश्वास आयोगले लिएको छ ।’ २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचन हुनैपर्ने संवैधानिक प्रावधानप्रति दलहरू जानकार नै रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले मात्र यो दायित्व पूरा गर्न नसक्नेप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘निर्वाचन आयोग एक्लैले निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्दैन, सफल बनाउने दायित्व हामी सबै नेपालीको हो,’ आयोगले भनेको छ, ‘यसमा नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आमसञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी, निजामती प्रशासन, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक अंगलगायत सबैको साथ, सहयोग र विश्वास आवश्यक पर्छ ।’
आयोगले निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता सरकारबाट व्यक्त भएको उल्लेख गरेको छ । तर सुरक्षा गर्नुपर्ने व्यक्ति, स्थान र सामग्रीबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी, मतदानमा प्रयोग हुने सामग्री, ढुवानी व्यवस्थापन, मतदानस्थल, मतदाता, राजनीतिक दलका कार्यालय, उम्मेदवार यी सबैको भरपर्दो सुरक्षा हुनुपर्छ,’ आयोगले भनेको छ । तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन आयोगले तयारीलाई तीव्रता दिइरहेको र स्थानीय तहसम्मै तयारी भइरहेको जनाएको छ ।
आयोगले आइतबारबाट चुनावका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र छपाइ सुरु गरेको छ । नेपाली सेनाको सुरक्षा व्यवस्थापनमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा छपाइ सुरु भएको हो । मुलुकभरका ७ सय ४४ स्थानीय तहका लागि ७५ प्रकारका मतपत्र हुनेछन् । जिल्लागत दलहरूको सक्रियताका आधारमा आयोगले ६ वटा आकारमा मतपत्र डिजाइन गरेको छ । आयोगले चैत २० भित्र मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ । यस पटक चुनावमा एक करोड ४० लाख मतदाता हुने आयोगको अनुमान छ । स्थानीय तहको पुन:संरचना भएकाले नयाँ संरचना अनुसारको ठेगाना खुल्ने गरी नामावली अद्यावधिक भइरहेको छ । नामावली तयार भएपछि मतदाता परिचयपत्र छपाइ थालिने आयोगले जनाएको छ । २०७३ फागुन ९ गते १८ वर्ष पूरा भई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएकाहरूले चुनावमा मत हाल्न पाउनेछन् । चैत १० भित्र मतदान केन्द्रको टुंगो लाग्नेछ भने करिब २१ हजार मतदान केन्द्र हुनेछन् ।
२०७० को संविधानसभा चुनावमा १० हजार १३ स्थानमा १८ हजार ४ सय ३८ मतदान केन्द्र थिए । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय वैशाख ३ गतेभित्र स्थापना गर्ने आयोगले जनाएको छ । ७५ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ६ सय ६९ निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा ७ सय ४४ वटा कार्यालय स्थापना गरिने छ । प्रत्येक मतदान केन्द्रमा ५ कर्मचारी र तीन स्वयंसेवक खटाउने आयोगको तयारी छ । करिब २१ हजार मतदान केन्द्रमा एक लाख पाँच हजार कर्मचारी र ६३ हजार स्वयंसेवक खटिने छन् । वडाको संख्या बढी भएका महानगर, उमहानगर, नगर र गाउँपालिकामा मनोनयन पत्र दर्तालगायत काममा थप कर्मचारी खटाइने आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन अनुगमनका लागि केन्द्रबाट उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र बनाएर कर्मचारी खटाइने आयोगले जनाएको छ । जिल्लास्तरबाट पनि अनुगमन टोली खटिने छन् । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै केही जिल्लामा सूक्ष्म अनुगमनकर्ताहरू पनि परिचालन गर्ने आयोगको तयारी छ । स्थानीय तहको संरचना नयाँ, मतपत्रको डिजाइनसमेत जटिल भएकाले यस पटक मतदाता शिक्षा अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको आयोगले बताएको छ । उम्मेदवारका रूपमा महिलाको संख्या बढी हुनुपर्ने भएकाले महिला उम्मेदवारलाई नै लक्षित गरी विशेष मतदाता शिक्षा कार्यक्रम ल्याउने आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र २ सय ४६ नगरपालिकाका लागि २ सय ६३ प्रमुख र उपप्रमुख गरी ७ सय २६ जना निर्वाचित हुनेछन् । त्यस्तै ४ सय ८१ गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ९ सय ६२ निर्वाचित हुन्छन् । ६ हजार ६ सय ८० वडाबाट त्यत्तिकै संख्यामा वडाध्यक्ष र मुलुकभरबाट २६ हजार ७ सय २० सदस्य चयन हुनेछन् ।