भूराजनीतिक चपेटामा नेपाल–भारत सम्बन्ध

अहिले दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरु भारतको सुरक्षा छाताभन्दा बाहिर गइसके ।
चन्द्रदेव भट्ट

सन्धि र सम्झौताको भूमिका कुनै पनि राष्ट्रको आन्तरिक र बाह्य सार्वभौमिकतालाई संरक्षण, सम्बद्र्धन र शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहारको स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालले पनि धेरै राष्ट्रसँग त्यस्ता सन्धि र सम्झौता गरेको छ । तर दुई छिमेकी चीन र भारतसँग भएका सन्धि र सम्झौता हाम्रालागि बढी महत्त्व राख्छ ।

चीनसँग भएको १८४९ सालको बेत्रावती सन्धि र सन् १८१६ मा ब्रिटिस नियन्त्रित भारतसँग भएको सुगौली सन्धिले नेपाल चारैतिरबाट खुम्चिएर आजको भूगोलमा सीमित हुनपुगेको हो । यिनै सन्धिको शृंखलामा थप अर्को महत्त्वपूर्ण सन्धि हो– १९५० को नेपाल–भारत बीचको सन्धि । यो सन्धिको नाम नै ‘शान्ति तथा मैत्री’ सन्धि छ । तर यो सन्धि भएपछि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा धेरै उतार–चढाव आएको देखिन्छ । भारतले नेपालमा पटक–पटक नाकाबन्दी लगाउँछ, आन्तरिक राजनीतिमा चासो राख्छ भने नेपालमा पनि चरम भारत विरोधी भावनाको विकास भएको पाइन्छ । ‘शान्ति तथा मैत्री’ सन्धि हस्ताक्षरदेखि नै विवादित छ । ‘विन–विनको अनुभव हुन नसक्दा हस्ताक्षरको मसी नसुक्दै विवादित बनेको हो । पटक/पटक यो विषयमा कुरा उठे पनि सम्झौताको ६६ वर्षपछि सन्धि–सम्झौतालाई समयानुकूल परिमार्जन र विवादरहित बनाउन दुवै सरकारले नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को गठन गरेका हुन् । समूहको मुख्य उद्देश्य शान्ति तथा मैत्री सम्झौतासहित अन्य दुईपक्षीय सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गर्दै ‘विन–विन’ बनाउने आधार सरकारलाई सुझाउने हो । समूहको हालै भारतको देहरादुनमा सम्पन्न चौथो बैठकसम्म धेरै विषय अघि बढेको धारणा दुवै पक्षको छ । टोलीले मनन गर्नुपर्ने विषय हो, यो सन्धि किन सधैं यसरी विवादमा आइरहन्छ ? यसको पछाडिका कारण के–के हुन् ? सन्धिको सेरोफेरोमा उठ्ने प्रश्नहरू– सार्वभौमिकताको सवाल, यसको सान्दर्भिकता र बढ्दो भूराजनीतिक जटिलताले ल्याएको असरमा केन्द्रित रहेको छ, यो आलेख । 

सन्धिको पृष्ठभूमि 
विज्ञहरूले गत वर्षदेखि औपचारिक छलफलमा ल्याएको सन् १९५० को सन्धि हस्ताक्षरदेखि विवादित हुनु पछाडिको मुख्य कारण खोज्न सक्नुपर्छ । असमान भूगोल भएका मुलुकबीच समान व्यवहार गर्ने विषयमा केन्द्रित यसको मुख्य कारण हो । यसले गर्दा सानो मुलुक ठूलो मुलुकबाट जहिले पनि डराइराख्नुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ । अर्को आन्तरिक कारण हो, जहाँ एउटा पारिवारिक शासन व्यवस्था टिकाइराख्न केही हदसम्म सन्धिको सहयोग लिइन्छ । त्यसैगरी अर्को कारण हो– भूराजनीति । जसको असर सधैं देखा परिरहन्छ । दक्षिण एसिया पहिलेदेखि नै भूराजनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यो क्षेत्रको समृद्धिले एलेक्जेन्डर द ग्रेटदेखि ब्रिटिसहरूसम्मलाई आकर्षित नगरेको होइन । अर्को पाटो हो– चीनसम्म पुग्ने दक्षिण एसियाको मुख्य मार्ग । तर केही हदसम्म एकीकृत दक्षिण एसिया यसका लागि बाधक हुनजान्छ । जसको लागि दक्षिण एसियालाई कमजोर बनाउन जरुरी थियो । यही नीति अनुसार पछि गएर ब्रिटिसहरूले विभिन्न किसिमका काल्पनिक सीमारेखाहरू कोरेर यो क्षेत्र विभाजित हुनपुग्यो । यो विभाजनले दक्षिण एसियामा सदासर्वदाको लागि द्वन्द्वको बिउ रोपियो । यसले ल्याएको असुरक्षाको सामना गर्न विशेष गरेर भारत र चीन आफ्नै किसिमका सुरक्षा सम्बन्धी अवधारणा ल्याइरहेका छन् । भारतमा जवाहरलाल नेहरूले ‘सुरक्षा छाता’को सिद्धान्त अगाडि ल्याए । यो क्षेत्रका विभिन्न राष्ट्रसँग सन्धि–सम्झौता गरे । यसको विरुद्ध माओत्सेतुङले ‘पँँच आंैलाको सिद्धान्त’ अगाडि बढाए । यी दुई ठूला शक्तिराष्ट्रहरूको चपेटामा ट्रान्स–हिमालयन क्षेत्रका राष्ट्रहरू परे । भारतले हिमालयन क्षेत्रका साना राष्ट्रहरूसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्नुको प्रमुख कारण यी राष्ट्रलाई चीनको नजिक जान नदिनु हो । तर भारत कहाँँ चुक्छ भने ती राष्ट्रहरूमाथि आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न चाहन्छ, अप्ठ्यारो परेका बेला सन्धि–सम्झौता गर्छ र आन्तरिक राजनीतिमा चासो राख्ने गर्छ । तर अहिले दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरू भारतको सुरक्षा छाताभन्दा बाहिर गइसके । नेपालको सन्दर्भमा पनि भारतभन्दा अन्य नै राष्ट्रहरूको प्रबुद्ध हावी भइसकेको छ । चीन र भारत बीचको यो प्रतिस्पर्धाको फाइदा पश्चिमा राष्ट्रहरूले लिइरहेका छन् र ट्रान्स–हिमालयन एसियाका राज्यहरूलाई यदाकदा चीन र भारतको विरुद्ध प्रयोग गरेको देखिन्छ । 

त्यसो त सिक्किमको भारतमा र तिब्बतको चीनमा विलयले पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति ल्याएको हो । 
हिजो गरिएका सन्धि–सम्झौताहरू शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्नो सुविधाका लागि (राज्य नियन्त्रण गर्न वा आफूले चाहेको राजनीतिक शक्तिलाई मान्यता दिनको लागि) गरेको देखिन्छ । सन् १९५० को सन्धिमात्रै होइन, ब्रिटिस सरकारले १९२३ मा नेपाललाई सार्वभौम राज्य स्वीकार गर्नु पछाडिको अर्को त्यस्तो उदाहरण हो, जहाँ ब्रिटिस स्वशासित भारत १९२० को शारदा ब्यारेज सन्धिबाट खुसी भएर नेपाललाई बेलायती महारानीले स्वतन्त्र राज्यको रूपमा ग्रहण गर्छिन् । त्यही दशकमा पश्चिमा राष्ट्रहरूमा चरम आर्थिक मन्दी आयो । त्यसबाट बाहिर निस्कन साधनस्रोत जोड्न जसरी भए पनि अन्य राष्ट्रहरूसँग मित्रता गरेको कतै छिपेको छैन ।

Yamaha

सार्वभौमिकता 
धेरैजसो देशमा सार्वभौमिकताको समस्या बाहिरबाट आउँछ । तर नेपालको सार्वभौमिकतामा समस्या बाहिरबाट भन्दा आन्तरिक राजनीतिक कलहबाट बढी आएको छ । मल्ल राजाहरूको पालादेखि आन्तरिक कलह सुरु भएको देखिन्छ । पाण्डे र थापा बीचको लडाइँले देशको ठूलो भूभाग गुमायौं । आन्तरिक कुशासनले कुमाउँ–गढवाल गुमायौं । राणाजीहरूको पारिवारिक स्वार्थले गर्दा मुलुक जागिरको रूपमा रूपान्तरण भयो । राजाहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रजातन्त्रलाई फरक चस्माले हेरे र अहिले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि बाह्य प्रभाव बढाएर सुगौली सन्धिपछि नेपालको सार्वभौमिकतामा सबभन्दा ठूलो खतरा ल्याइदिए । हामी यहाँसम्म अलमलिएका छौं कि राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि भारत पहिले भ्रमण गर्ने कि चीन जाने । यस्तो द्विविधामा हामी छौं । एउटा सार्वभौम राष्ट्रको राष्ट्रपति/ प्रधानमन्त्री जहाँ पनि जान सक्छ भन्ने हेक्का हामीमा छैन । हाम्रा लागि हामी आफैले निर्णय लिने क्षमतामा क्षयीकरण आएको छ । राष्ट्रवाद र सार्वभौमिकता जस्ता कुरा लेनदेन र राजनीतिक परिवर्तनका लागिमात्र हुनगएको छ । 

सन्धिको सान्दर्भिकता
नेपाली समाज र नेपालका राजनीतिक दलहरू १९५० को सन्धिको हकमा फरक–फरक दृष्टिकोण राख्छन् । एकथरीले सन्धि खारेज गरी सिमानामा काँडेतार लगाउनुपर्छ भन्ने विचार राख्छ । अर्काथरी यो विचारसँग सहमत देखिँदैन । सहरमा बस्ने जसले रोजीरोटी नेपालमै जोहो गर्नसकेका छन् र केही समस्या परेपछि अमेरिका, बेलायत, अष्ट्ेरलिया र क्यानाडा उड्न सक्छन्, उनीहरूले यो सन्धि र भारत–नेपाल सम्बन्धलाई नै असान्दर्भिक देख्छन् । सत्य तितो हुन्छ । आजसम्म पनि दूरदराजमा बस्ने जनताको बच्ने आधार नै भारतको मजदुरी हुनपुगेको छ । मुगलान नगई नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुको सट्टा झन्–झन् मुगलानीकरण हुँदैछ । आज पनि भारत, ब्रिटेन र अन्य देशका सेनामा भर्ती हुन धेरै ठाउँमा तालिम केन्द्र नै सञ्चालन हुँदै आएका छन् । बिहान र बेलुका युवाहरू शारीरिक व्यायाममा तल्लिन छन् । यी युवालाई न राष्ट्रवादले रोक्छ न सार्वभौमिकताले । हामीले हाम्रो परनिर्भरताको विविधीकरण गर्‍यौं । हामी भारतसँग सम्बन्ध बिग्रे चीनसँग जान्छांै, तर आफ्नै खुट्टामा उभिने कोसिस गर्दैनांै । हामी स्वाधीन हुने कोसिस गर्दैनौं, बरु साहु फेर्ने प्रचारबाजी गर्छौं । अहिले चीनले गरेको सबै कुरा राम्रो देख्छौं, त्यो चीनको लागि होला पनि, तर नेपालको लागि कति हदसम्म राम्रो हुन्छ, यसको लेखाजोखा गरेका छैनौं । हामी हतारमा सन्धि गर्छौं, फुर्सदमा पछुताउँछौं । सन् १९५० को सन्धि हामीले चाह्यो भने खारेज गर्न सक्छौं, नाकाको संख्या घटाउन सक्छौं, सिमानामा पर्खाल पनि निर्माण गर्न सकिएला । सन्धिले सिमाना नियन्त्रण गर्न कुनै रोकछेक गर्दैन । तर यसबाट पर्नजाने असरलाई हामी कसरी सम्बोधन गर्छौं, यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।
 
बढ्दो भूराजनीतिक अवस्थामा सन्धि 
विश्वको शक्ति स्थानान्तरण एसियामा हुँदै गर्दा नयाँ चुनौती थपिएको छ । दक्षिण एसियामा नयाँ–नयाँ कर्ताहरू आएका छन् । जसले एउटा राष्ट्रलाई अर्को राष्ट्रविरुद्ध, एउटा जातिलाई अर्को जातिविरुद्ध, एउटा धर्मलाई अर्को धर्मविरुद्ध र एउटा क्षेत्रलाई अर्को क्षेत्रविरुद्ध प्रयोग गरिरहेको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विश्वव्यापी रूपमा देखिएको पहिचानको राजनीतिले वर्णशंकर युद्धको सिर्जना गरेको छ । राष्ट्र र राज्यबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । जसमा राष्ट्रहरूले राज्यलाई चुनौती दिँदैछन् । एक देशमा भएको एउटा जाति, धर्मले अर्को राष्ट्रसँगको स्वजातीय वर्गसँग सम्बन्ध बनाउँदै आएको छ र एकले अर्काको लागि लड्दै आएका छन् । विगतमा भएका सन्धि–सम्झौताहरू धेरै हदसम्म अहिलेको पहिचानको राजनीति, भू–राजनीति, आर्थिक र सुरक्षा क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले असर गर्नेछन् । अर्कोतर्फ प्रविधि, बसाइँ–सराइ र भूमण्डलीकरणले विशेष सम्बन्धका धेरै आधार पनि परिवर्तन भएका छन् । यतिबेला नेपाल भूराजनीतिक कर्ताहरूको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाहरूको बाक्लो उपस्थिति र भूराजनीतिक क्षेत्रमा यिनीहरूको चलायमानले गर्दा चीन र भारत दुवै सशंकित छन् । नेपालको तरल राजनीति, फितलो सुरक्षा व्यवस्था सबैका लागि चुनौती बनेको छ । छिमेकीहरूले नेपालप्रति लिने नीति यही असुरक्षाको सिद्धान्तबाट निर्देशित देखिन्छ । 
मित्रराष्ट्रहरूको इच्छाअनुसारै व्यवहार गर्दै आएका छौं । हामीले बुझ्न आवश्यक छ– अरु राष्ट्रको लागि भारत र चीन मित्रराष्ट्र हुन् र ती राष्ट्रहरू हाम्रा पनि मित्रराष्ट्र हुन् र त्योभन्दा बढी होइनन् । तर भारत र चीन दुवै हाम्रा छिमेकी पनि हुन् । त्यसैले अरुको उक्साहटमा आएर छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न सकिँंदैन । पछिल्ला दिनमा राजनीतिक विचारधारा र राष्ट्रवादले प्रमुख भूमिका खेलेको देखिन्छ । यो सिद्धान्त अनुसार भारतसँग व्यवहार गर्नु भनेको अराष्ट्रवादीे र चीनसँग नजिक हुनु भनेको राष्ट्रवादी र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता हो भन्ने भावनालाई मलजल गरिँदैछ । तर इतिहासले त्यो कुरा देखाउँदैन । नेपालले चीनसँग पनि (भोट) पटक–पटक युद्ध गर्नुपरेको छ । आर्थिक उन्नतिसँगै चीनको पनि व्यवहारको वादशाहीकरण भएको छ । दक्षिण एसिया मामिलाका चिनियाँ प्राध्यापक सु लियाङले दक्षिण एसियामा दुइटामात्र स्वतन्त्र मुलुक छन्– भारत र पाकिस्तान भन्दा हामी हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको विषयमा बोल्नु उपयुक्त ठान्दैनौं । 

अन्त्यमा,
सन् १९५० को सन्धिलाई एक्लै हेर्न मिल्दैन । दक्षिण एसियामा देखिएको भूराजनीतिक चलखेलले भारत सतर्क छ र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सन्धिमा पर्छ । सन्धिको परिप्रेक्ष्यमा भारतले एक किसिमको तयारी गरेको देखिन्छ । तर हामीले के चाहेको हो र के गर्ने भनी यस विषयमा अध्ययन त्यति गरेका छैनांै । समष्टिगत रूपमा के भन्न सकिन्छ भने अहिलेसम्म १९५० को सन्धि र भारतसँग भएका अरु (असमान) सन्धिहरू सार्वजनिक खपत र राजनीतिक फाइदाका लागिमात्र बहसमा ल्याइएको देखिन्छ । राष्ट्रियता र जनहितका लागि भन्ने विश्वास गर्ने ठाउँ कम छ । त्यसो हुँदो हो त एकपछि अर्को गल्ती किन हुन्थ्यो र ? विश्व परिस्थिति बुझेर सन्धिको समीक्षा गर्ने थियौं । १९५० मा राणाजीहरूले गरे पनि पछिका सन्धिहरू हामीले गरेका हौं । पछिका सन्धिहरू पनि असमान ठहरिए । दोष कसलाई दिने ? राजनीतिक अस्थिरता र भूराजनीतिक चटारोको समयमा हामीले गठन गरेको विशिष्ट व्यक्तिहरूको समूहले केही निर्णय गर्ने अवस्था छैन । हामी धेरैको बुझाइ के छ भने १९५० को सन्धि र यसैसँग सम्बन्धित ‘चिठ्ठी आदान–प्रदान’ले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई नजरअन्दाज गर्छ । यदि साँच्चै त्यसो हो भने सार्वभौमिकतामा आँँच नआउनेगरी अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । कूटनीति भनेको परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने हो । तर हाम्रो विदेश नीतिले सन्तुलन गुमाएको छ । हाम्रो मानसिकता ‘प्रो भारत, प्रो चीन र प्रो पश्चिमा’ले ग्रसित छ । बाहिर एउटा तथ्य र भित्र अर्कै लेनदेन गर्छौं । महाकाली सन्धि यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । सबै राष्ट्रवादी त्यसमा मुछिएका छन् । राजनीतिमा आएको विभाजन– विचारधाराको आधारमा (जुन हाम्रो होइन), समाजमा आएको विभाजन (जातीयता, धर्म, क्षेत्रीयता र लिङ्गको आधारमा) जुन हामीले गरेको होइन, भूगोलमा देखिएको समस्या (जुन हामीले चाहेको होइन), सुरक्षामा आएको दुविधा (राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा) । यी सबै विषयले भोलिको सुरक्षा, सन्धि–सम्झौताका आधारहरू र विदेश नीतिका अन्तरवस्तुहरू निर्धारण गर्नु अहिलेको अपरिहार्यता हो । यसलाई ईपीजीको प्रतिवेदन लेख्दा ख्याल गरियोस् । 

नोट : यी लेखकका निजी विचार हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७४ ०८:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विकासको मृगतृष्णा

विकासे दौडले हामीलाई आत्मसम्मानसाथ जीवनयापन गर्न दिएको छैन । यसलाई बुझेनौं भने यसले समृद्धिभन्दा समस्या निर्माण गर्नेछ ।
चन्द्रदेव भट्ट

विकासे दौडले हामीलाई आत्मसम्मानसाथ जीवनयापन गर्न दिएको छैन । यसलाई बुझेनौं भने यसले समृद्धिभन्दा समस्या निर्माण गर्नेछ ।

केही दशकदेखि नेपालमा विकासको विषयलाई लिएर लामो बहस हुँदै आएको छ । विकास शब्द सबैको मुखैमा झुन्डिएको छ । हुन त विकास शब्द सबभन्दा पहिले सन् १९४९ मा अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी ट्युम्यानले विदेश नीतिको उद्देश्यको लागि प्रयोगमा ल्याएका हुन् । उनको यो शब्दसँगै एकैरातमा संसारका २ अर्ब जनसंख्या बिहान व्युँझिँदा अविकसित मुलुकको गरिब नागरिक बन्न पुगे । यो शब्दको प्रयोगले धेरै राष्ट्रको आत्मसम्मानमाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरिदियो । विगत ७० वर्षदेखि नेपालको सम्पूर्ण राजनीति यही शब्दको वरिपरि घुमेको देखिन्छ । तत्कालीन राजा, रङ्क, नागरिक, विदेशी, सरकारी–गैरसरकारी सबै विकास प्राप्तिको पछाडि दगुरेका देखिन्छन् । साँच्चै भन्दा यो मृगतृष्णा जस्तो भएको छ । 

विकास के हो ? यसलाई कसरी मापन गर्ने र कसले मापन गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालका दुर्गम क्षेत्रका जनतासमेत संसारमा प्रयोगमा आएको नयाँ प्रविधिबाट टाढा छैनन् । चासोका विषयमा उनीहरू जानकार छन् । केही हदसम्म त्यस्तो साधनस्रोत र सूचनाको उपयोगसमेत गर्छन् । तर देश अति कम विकसितको हैसियतबाट माथि उठ्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ । के साँच्चै नेपाल अति कम विकसित नै हो या विकासे राजनीतिको सिकार हुँदै आएको हो ? हामीले यो विषय बुझ्न जरुरी छ । किनकि यो  

कहाँ चुक्यौं ?
विगत केही वर्षमा देशका कुना–कुनामा सडक पुगेका छन् । ठाँउ–ठाउँमा स्कुल, कलेज र अस्पतालहरू खुलेका छन् । सञ्चारका सुविधाबाट कमै मानिस बञ्चित छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालले फड्को मारेको छ । यसर्थमा विकासको नाममा केही नभएको भन्न मिल्दैन । यी सबै हुँदाहुँदै पनि किन हामी सन्तुष्ट हुनसकेका छैनौं ? किन दिन–प्रतिदिन निराशा र असन्तुष्टि बढ्दैछन् ? आखिर हामी कहाँ चुक्यौं त ? कसरी विकास गर्ने र यसको लागि के चाहिन्छ ? अहिलेको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको हामीले अँगालेको शासन प्रणाली नै हो । यो प्रणालीले पहुँचवालालाई मात्र संरक्षण गर्छ । यसले गर्दा सर्वसाधारणले समान अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । राष्ट्र टाट पल्टने अवस्थामा छ । धनी र गरिब बीचको खाडल बढ्दै गएको छ । तर केही ‘नवधनाढ्य’ फष्टाउँदै आएका छन् । नेता र तथाकथित ‘उच्च घरानियाँ’हरू एक भोगविलासपूर्ण जीवनयापन गर्छन् । तर सर्वसाधारणले २१ औं शताब्दीमा पनि शोषित हुनुपरेको अवस्था छ । यथार्थमा जनतालाई बीच चौराहामा छोडिएको छ ।

विकास शब्द प्रयोग अति गर्‍यौं, फरक प्रकारका सभा–सम्मेलन गर्‍यौं । यहाँसम्म कि मुलुकलाई विकास क्षेत्रको नाममा विभाजित गर्‍यौं, तर नागरिकको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र आत्मसम्मान बढाउने काम गरेनौं । पछिल्ला वर्षहरूमा आएर त झन् ‘बिचौलिया’ अर्थतन्त्रको विकास गर्‍यौं । सहरीकरणलाई विकाससँग दाँज्यौं, सबै गाउँलाई नगर घोषणा गर्‍यौं । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारीकरण गर्‍यौं । राज्यलाई करमात्र असुल्ने ‘नाइके’मा रूपान्तरण गर्‍यौं । यसको परिणाम विकासका लागि चाहिने मुख्य कुरा अर्थ जसको स्रोत/श्रम र प्रकृति दुवै बिचौलियाको हातमा परेका छन् । विगत २०–२५ वर्षमा विकासको नाममा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गरियो । मुलुकलाई कुरूपमात्र बनाएनौं, जनताको बिल्लीबाठ नै गराइयो । राज्य अन्य मित्र मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न उत्साहित हुँदै आएको छ । यद्यपि आन्तरिक रोजगार वृद्धि गर्ने वातावरण बनाउन जाँगर चलाएको छैन । यो हाम्रो विकासको एउटा अनौठो चरित्र हुनपुगेको छ । यसले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा गर्छ : विकास जनता र राष्ट्रको लागि या विकासका लागि जनता र राष्ट्र ? 

यतिले मात्र पुगेन । सिद्धान्त र राष्ट्रियताको खोक्रो नारामा जनतालाई भुल्याउने काम गर्‍यौं । विश्व परिवेश निकै अगाडि बढिसकेको छ । अर्थ–राजनीतिको प्रकृति नै परिवर्तन भएको अवस्थामा नेपालमा कहिले समाजवाद, कहिले साम्यवाद र कहिले उदारवादको नाममा जनता उचाल्ने काममात्र गरेका छौं । पछिल्ला दिनमा त नवउदारवादलाई नै प्रश्रय दिएका छौं । 

विकासका अन्तरवस्तु
पञ्चायत व्यवस्थादेखि अहिलेसम्म लगभग एक दर्जन भूतपूर्व अर्थमन्त्री, नौ भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र दर्जनौं योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू जीवितै छन् । यी सबैले प्रत्येक कालखण्डको चुनौती व्यहोरेका छन् । हाम्रो दुर्भाग्य नै हो । उनीहरू पनि विकासका लागि अरुलाई दोष दिने ढर्राबाट मुक्त छैनन् । ‘आस र त्रास’ अनि सत्तालिप्साबाट नै ग्रसित छन् । यसले विकासलाई झन् अप्ठ्यारोमा पारेको स्पष्ट छ । 

नेपालको विकास र राजनीतिलाई इंगित गर्दै अफ्गानिस्तानका राष्ट्रपति अस्रफ घानी र प्राध्यापक क्लेर लोकहार्टले भनेका थिए, ‘नेपालको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको उही व्यक्ति र त्यही नीति पटक–पटक आउनु हो ।’ यसले चुनौती बुझ्न सक्दैन । छोटकरीमा भन्दा व्यक्तिवादी सोच, आत्मकेन्द्रित विचार, सुशासनको कमी र बिचौलिया प्रवृत्तिले नेपालको विकासको धज्जी उडाएको छ । २१ औं शताब्दीमा पनि विकासको नाममा ‘हात धुने ५ तरिका’ भनी जनतालाई ‘बेवकुफ’ बनाउने काम गर्दै आएका छन् । यसको पछाडि हामीलाई अति कम विकसित देख्ने विदेशी दाता र पैसाको लागि जे काम पनि गर्ने हाम्रा नीति निर्माणकर्ताको मनोवृत्ति जिम्मेवार छ । 

यस किसिमको सोचले सहरमा बस्ने सभ्य र विकसित, तर गाउँमा बस्ने मानिस असभ्य र अविकसितको संकेत गर्छ । जसरी अति विकसित राष्ट्रहरूले विकसित र अविकसित शब्द निकालेर संसारलाई विभाजित गरे । उनीहरूले अविकसितलाई विकसित बनाउने ठेक्का लिए । यो होडबाजीमा तेस्रो विश्वका मुलुकले आफ्नो विकासमाथिको सार्वभौम अधिकार गुमाएको छ । नेपाल यसको पछिल्लो उदाहरण हो । नेपाल जस्तो मुलुकको विकासका लागि यस्ता संघ–संस्थाले प्रभाव वा आसमा पार्दै त्यसको ‘ठेक्का’ लिएका छन् । यिनीहरूले नै नेपालको विकास परिभाषित गर्दै अन्तरवस्तु औंलाइदिएका छन् । समावेशी विकास, सहभागितामूलक विकास, अधिकारमुखी विकास, सकारात्मक विभेदमा आधारित विकास यसै सोचका उपज हुन् । यी सोचले विकासभन्दा विवादलाई प्रश्रय दिएको छ । संघ/संस्थाहरू देशका कुनाकाप्चामा जनताका ‘बेडरुम’देखि ‘बाथरुम’सम्म पुगेका छन् र विकासको विषयमा पाठ पढाउने गरेका छन् । उनीहरूले उत्पादनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् । 

भूराजनीतिक चपेटामा विकास
सन् १९५० देखि नै नेपालको विकास भूराजनीतिक चपेटमा छ । भारत, चीन, अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघ त्यो भूराजनीतिका प्रमुख पात्रहरू थिए । किनकि सुरुका वर्षहरूमा नेपालको विकास सम्बन्धी अवधारणा र योसँगै आएका कार्यक्रमलाई लागु गर्ने प्रमुख भूमिका यिनीहरूकै हो । भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न यी देशले खेलेको भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन । तर यिनीहरूका पनि आ–आफ्ना स्वार्थ थिए र छन् । यिनीहरू आफ्नै विचारधारा र विकासको अवधारणा लाद्नेदेखि नेपालको भूराजनीतिक सन्तुलनसँग गाँसेर आएका छन् ।

नेपालको सामरिक महत्त्वले गर्दा केही शक्तिराष्ट्रले विकासका कार्यक्रम एकअर्का मुलुकको निगरानीका लागि ल्याएको देखिन्छ । 

राजनीतिमा मात्र होइन, मुलुकको विकासको योजना तर्जुमासम्म शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभाव छर्लङ्ग छ । यतिबेला नेपाल राजनीति र विकासको ‘प्रयोगशाला’ मात्र होइन, परनिर्भरताको उत्कर्षमा छ । पछिल्ला दिनमा विकासका साझेदारहरू धेरै छन् र प्रत्येकको सोच र अवधारणा एकअर्कामा बाझिएका छन् । यसले मुलुकको विकास नै रनभुल्लमा पारेको छ । यसलाई सही ठाउँमा ल्याउन न हामीसँग साहस नत इच्छाशक्ति नै छ । अहिले हाम्रो विकास बाह्यकर्ताहरूको हातमा परेको छ, जुन हाम्रो हितमा हुने सम्भावना कमै छ । भूराजनीतिक सन्दर्भमा विकास भनेको विकसित मुलुकले अर्कोलाई विकासको नाममा कसरी अलमल्याउने भन्ने नै हो । 

अब के नगर्ने ?
अब के गर्नेभन्दा पनि के नगर्ने भन्ने विषय नेपालको परिप्रेक्ष्यमा महत्त्वपूर्ण भइसकेको छ । किनकि हामीले विकासका सबै सिद्धान्त र विधि प्रयोग गरिसकेका छौं । यी सबैले विकासको व्यापारीकरण, दलीयकरण र प्रशासनिकीकरण मात्र गरेको छ । अबको चुनौती भनेको विकासको मर्मलाई जोगाइ यसमाथि आम जनताको विश्वास बढाउने हो । विकासे नारा, विकासे कार्यक्रम र विकासे कार्यकर्ताहरूको चङ्गुलबाट बाहिर निस्किने मार्ग पहिल्याउनु आवश्यक छ । अहिलेको विकासको दौडले मुलुकको सार्वभौमता र व्यक्तिको आत्मसम्मानसाथ बाँच्न पाउने अधिकारमा ठूलो चोट पुर्‍याएको छ । 

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय कसरी विकास गर्ने ? विकासको लागि विज्ञ र योजना आयोग चाहिन्छ र ? साँच्चै भन्ने हो भने यो कुरा सबै सत्य होइन, किनकि विज्ञहरूले मुलुकको वस्तुस्थिति बुझ्नसकेका छैनन् । विगत ७० वर्षदेखि स्वदेशी र विदेशी विज्ञहरू विकासको लागि काम गरिरहेका छन् । तर मुलुकको विकासले गति लिनसकेको छैन । सिद्धान्त नियन्त्रित विधिबाट निर्देशित विकासले मात्र समस्याको समाधान नहुन सक्छ । धेरैजसो तेस्रो विश्व सिद्धान्तमै अलमलिएका छन् र यथार्थमा पुग्नसकेका छैनन् । सिद्धान्त र विचारधारा बौद्धिक विलासिताका लागि ठिक छन्, तर केही ठोस काम गर्न व्यावहारिक छैनन्, न यी सिद्धान्त र विचारधारा आम नागरिकले बुझ्छन् । 

योजना आयोगको लक्ष्य पनि आसलाग्दो छैन । यसको पछाडि मूलत: तीन प्रमुख कारण छन्– पहिलो, आयोगको चरम दलीयकरण । दोस्रो, यसले दाताका एजेन्डालाई व्याख्या र लागु गर्ने कोसिस र तेस्रो, यसका पदाधिकारीहरू नेपाली समाजको यथार्थको गहिराइमा पुग्नसकेका छैनन् । पढे–लेखेकाहरूले सबै कुरा जान्दछन् र यिनीहरूले ल्याएका एजेन्डाले देशको विकास हुन्छ भन्ने भ्रमबाट बाहिर निस्कन जरुरी छ । गाउँको उन्नति र समृद्धिका लागि सहरका विकासे मनस्थिति भएका विज्ञहरूबाट हुँदैन । यसका लागि ‘स्थानीय’ नै चाहिन्छ, विकासे होइन । 

विकासको सम्पूर्ण आयामलाई ‘टेक्नोक्र्याट’को चङ्गुलबाट बाहिर निकाल्नु जरुरी छ । अहिलेको समस्या भनेको विकास नै नभएको होइन, तर विकासको प्रवृत्ति र अलमल धेरै भएका हुन् । यसबाट केही व्यक्ति त लाभान्वित भएका होलान्, तर आमनागरिक र मुलुक थप गरिबीको चपेटाको उत्कर्षमा छ । विकासको होडबाजीलाई हेर्ने हो भने त्यो क्षेत्रगत रूपमा असमान छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण काठमाडौंलाई चारैतिरबाट सुखसुविधाले घेर्ने तर देशको अन्य भागलाई विकासको सुविधाबाट बञ्चित गर्ने । नागरिकको हकमा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ ।

नोट : यी लेखकका निजी विचार हुन् । 
लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स र बर्मिङघम विश्वविद्यालयमा उच्च अध्ययन गरेका भट्ट राजनीतिशास्त्री हुन् । 

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७३ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT