काठमाडौं — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनसहित आफूले गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट शपथलगत्तै बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय लिएको छ ।
कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै बनेको नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव असार १४ गते नै सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरेको छ । प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव आउँदो माघ ७ भित्रै सम्पन्न गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिने पनि पहिलो बैठकको निर्णय छ । ‘यी चुनाव नभई संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव नभएकाले हामीले पहिलो बैठकमै यसलाई प्राथमिकता दिएका हौं,’ नवनियुक्त गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बैठकपछि कान्तिपुरसँग भने ।
तेस्रो प्राथमिकतामा पनि सरकारले संविधान कार्यान्वयनसम्बद्ध विषय नै राखेको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम नअल्झाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता त्यसमा छ । त्यस्तै, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिने, जनताका दैनिक जीवनसम्बद्ध विषयमा प्रभावकारी सेवा दिने, मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुने र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने कामलाई देउवा सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो ।
‘गर्नुपर्ने काम त धेरै छन् । प्राथमिकता तोकेर अघि नबढे अलमलमा परिन्छ । त्यही कारण पहिलो बैठकमै हाम्रा प्राथमिकता के–के हुन् भन्ने निक्र्योल गरिएको हो,’ शर्माले भने । बैठकमा मन्त्रीहरूले दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव असार १४ गते नै गराउन आवश्यक तयारीमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने, त्यससँग जोडिएका सुरक्षा संवेदनशीलता, निर्वाचन आयोगको तयारीलगायतमा समन्वय गरी चुनावको प्रत्याभूत गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, भूकम्पपछि भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा विलम्ब भइरहेकाले विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्दै कामलाई तीव्रता दिइनुपर्ने सुझावसमेत आएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले चुनौतीपूर्ण घडीमा सरकार फेरबदल भएको र जनतालाई भरोसा दिलाउनुपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रीहरूलाई सोहीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । देउवाले सदाचार नीतिसम्बन्धी र अन्तरप्रदेश समन्वय समिति बनाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।
शपथलगत्तै सिंहदरबारस्थित कार्यकक्ष पुगी उनले त्यससम्बन्धी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सातवटै प्रदेशका कामकारबाहीलाई समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बेग्लै महाशाखा बनाउने तयारीअन्तर्गत उक्त प्रस्ताव तयार पारिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको प्रवक्तामा तत्काललाई अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई तोकेको छ । गृहमन्त्री शर्माले भने दोस्रो चरणको स्थानीय तह चुनावमा पहिलोमा भन्दा बढी सुरक्षा प्रदान गरी जनतालाई ढुक्कसाथ मतदानमा सहभागी गराउने निर्णय गरेका छन् । जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै सञ्चारकर्मीमाझ उनले सुरक्षा निकायको ‘चेन अफ कमान्ड’ लाई सुदृढ बनाइने बताए ।
१. संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्र गति दिने
२. असार १४ मै स्थानीय तहको दोस्रो चरण चुनाव
३. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम नअल्झाई अघि बढाउने
४. भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिने
५. जनताका दैनिक जीवनसम्बद्ध विषयमा प्रभावकारी सेवा दिने
६. आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुने
७. शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने
