प्रतिभा पलायन

डा. अजय रिसाल

‘सर! रिकमेन्डेसन लेटर बनाइदिनोस् न प्लिज’, मकहाँ वर्षमा दुई–तीनपटक यसरी नै आउँछन्, विद्यार्थी। एमबीबीएस सफलताका साथ उत्तीर्ण गरेर मेडिकल काउन्सिलबाट डाक्टरी सर्टिफिकेट लिइसकेका उनीहरू देश छाड्न चाहन्छन्।

अमेरिकाको लाइसेन्सिङ परीक्षाका दुई चरण पार गरिसकेपछि त्यहाँ राम्रो विषय पाउने या पायक पर्ने ठाउँमा म्याचिङ हुने उनीहरूको चाहना हुन्छ। त्यसमा योग्य उत्पादन र आशा गरिएका अनुहार बढी पर्छन्। त्यस्तै विज्ञान, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापनजस्ता विषय पढेका अनेकौं योग्यतमहरू पीएचडी गर्ने क्रममा शनै:शनै: विदेशी पीआर/ग्रिनकार्ड होल्डर बनेर सामाजिक सञ्जालमा झुल्किरहेका भेटिन्छन्। यसैलाई नै ‘प्रतिभा पलायन’ हो कि? मनमा हुन्डरी चल्छ– त्यसो भए यो देशमा बाँकी को त?’
अध्ययनमा राम्रो गर्न नसकेका र राम्रो जागिर नपाएकाहरू खाडी मुलुकमा पसिना चुहाउने, राम्ररी अध्ययन गरेका र स्वदेशमै गतिला अवसरको सम्भावना भएकाहरू भने अमेरिका, अष्ट्ेरलिया, युरोपतिर आफ्नो योग्यता, ज्ञान र सीप लुटाउने। हरे† फेरि पनि मनमा थकथक लाग्छ– त्यसो भए हाम्रो मुलुकमा रहने को त? रिटायर्ड, वृद्घ, आश्रित वर्ग अनि राजनीति गर्नेहरू मात्र? यसको मतलब योग्यतमहरू विदेश जाँदै नजाउन् भन्न खोजेको भने होइन। जानुपर्छ, जाने नै हो, तर ऊर्जाशील उमेर विदेशी माटोमै सक्काउने या त्यतै भासिनेतिर नलागुन् भन्ने अभिप्राय: मात्र हो।
वास्तवमा प्रतिभा पलायनको यस्तो डरलाग्दो चुनौतीपूर्ण परिदृश्य धेरै पहिलेदेखि नै थाहा भएको हो। विश्व बैंकको सन् २००० को तथ्यांकअनुसार विश्वका १० समर्थ कहलाइएका देशहरूमा अनुसन्धान र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्नेमध्ये ४५ प्रतिशत अन्य मुलुकबाट आएका भेटिन्छन्। तीमध्ये २४ देश त विकासोन्मुख या अल्पविकसित नै छन्। त्यसमा दक्षिण एसियाली मुलुक पनि पर्छन्। सन् २००० कै अर्को तथ्यांकले देखायो कि विश्व जनसंख्याको करिब ३ प्रतिशत युवा आफू जन्मेकोभन्दा भिन्न देशमा एक वर्षभन्दा बढी अवधि बसिरहेका थिए। प्राय: ती नर्सिङ या डाक्टरी पृष्ठभूमिका थिए। मुख्यतया इजिप्ट, भारत, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरियाजस्ता देशबाट अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, जर्मनी, बेलायत वा अमेरिकातिर भासिएका। करिब दुई दशकपछिको स्थिति हेर्ने हो भने पनि त्यो संख्या घटेको छैन, झनै बढेको छ। सँगसँगै नेपाल पनि योग्य जनशक्तिलाई विदेश निर्यात गर्ने देशहरूमा अग्रणी स्थानमै उभिन्छ। हाम्रो देशबाट वर्षभरिमा २ लाख ५० हजार युवा विदेश पलायन हुने राष्ट्रिय तथ्यांक छ। हालसालै (सन् २०१५ मा) नर्सहरूमा गरिएको अध्ययनले यो कुरा अझै प्रस्ट्याएको छ, विदेश पलायन भएका नेपालका नर्सहरूमध्ये ४० प्रतिशत अष्ट्रेलिया, ३० अमेरिका, १६ बेलायत र १३ प्रतिशत क्यानाडामा छन्।
यस्तो प्रवृत्ति विकासशील देशहरूबाट विकसिततर्फ भइरहेको पाइन्छ। विकासशील या अल्पविकसित हाम्रोजस्ता देशमा व्याप्त राजनीतिक नैराश्य, अध्ययन–अनुसन्धानमा स्रोतसाधनको कमी, तलब–सुविधा आदिको अव्यवस्था अनि सामाजिक असुरक्षाजस्ता कारण बाहिरिने बाध्यता छ। विकसित देशमा रहने जीवनवृत्तिको सुविधा, प्रविधिको पहुँच अनि भविष्यको स्थायित्व आदिले तानिरहेको हुनसक्छ। विकसित मुलुकहरूमा खासगरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा जनशक्तिको चरम अभावले यो माग बढाएको हुनसक्छ।
आजको युगमा शिक्षा, स्वास्थ्य अनि रोजगारीका लागि आमजनता एक मुलुकबाट अर्कोतर्फ स्थानान्तरण हुनुलाई जीवनको एक स्वाभाविक घटना नै मान्नुपर्छ। तर प्रतिभा पलायको यस्तो चुनौतीलाई हाम्रोजस्तो देशमा अवसरका रूपमा उपयोग गर्न पो सकिन्छ कि? त्यसका लागि आफ्नो मुलुकमा काम र माम दिने विकसित देशहरूले अल्पविकसित मुलुकहरूको प्रविधि र स्रोतसाधनहरूको स्तरोन्नतिका लागि पनि हेरविचार गरिदिने या जनशक्तिको यथोचित वितरण अनि आदान–प्रदानका लागि पनि सोचिदिने हो कि?

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७४ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आफैंलाई प्रमाणित गर्ने अवसर

निर्मला भण्डारी

पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई विजयी पदाधिकारीले कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका छन्। अब बाँकी प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ मा राजनीतिक परिघटनामा फेरबदल नभए असार १४ गते ४३ जिल्लाका ४६१ स्थानीय तहका ४०८२ वडामा निर्वाचन हुँदैछ।

पहिलो चरणको निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत हाराहारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ। यो उत्साहपूर्ण महिला उपस्थिति तथा प्रतिनिधित्वलाई हेर्दा दोस्रो चरणमा पनि यो प्रतिशत कायमै रहने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ। महिलाको यो सशक्त र अर्थपूर्ण उपस्थितिले शदियौँदेखि जरा गाडेर बसेको पितृसत्तात्मक सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिँदै नयाँ नेपालमा नयाँ अध्यायको शंखघोष गरेको छ।

विगत
पहिलोपल्ट २०४७ सालको संविधानले महिलालाई केन्द्रस्तरमा ५ प्रतिशत तथा स्थानीय तहमा २० प्रतिशत उम्मेदवारी आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो। त्यसबेला साविक रहेका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा ५८ वटा नगरपालिकामा अहिलेजस्तो प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये एक महिला उठाउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएका कारण यी पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको थियो। तथापि ३९१३ गाविसमा भने २० जना महिला अध्यक्ष, १४ जना उपाध्यक्ष तथा अधिकांश वडामा एकजना महिला सदस्यका रूपमा विजयी भएर लोकसामु राजनीतिमा महिलाको सक्रिय उपस्थितिको आभाष दिलाउन सफल भएका थिए। 

वर्तमान
२०५४ मा निर्वाचित स्थानीय पदाधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल समाप्त भएपश्चात् विकसित भएको राजनीतिक उतार–चढावका कारण स्थानीय निर्वाचन हुनसकेको थिएन। यसै बीचमा संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानले शासन व्यवस्थामा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्दै स्थानीय सरकारमा महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य गर्‍यो। तथापि सबैजसो प्रमुख दलमा एउटा साझा तथा रोचक मनोविज्ञान के देखियो भने प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा महिला उठाउनुपर्ने ऐनको बाध्यात्मक निर्देशनलाई समेत तालमेलको नाममा जालझेलको बाटो अपनाई आफ्ना दलका महिला नेताहरूको तीव्र विरोधका बाबजुद पनि उनीहरूको क्षमता र भावनाको अवमूल्यन गर्दै पाखा लगाउन शीर्षनेताहरू एकमत देखिए। यद्यपि पहिलो चरणको निर्वाचनमा करिब ४० प्रतिशत महिला विजय हासिल गर्न सफल भएका छन्।
राजनीतिमा हावी रहेको पितृसत्तात्मक सोच र संस्कारका बाबजुद पनि महिला उम्मेदवारले ४ वटा नगरपालिका तथा ८ वटा गाउँपालिका प्रमुखका रूपमा विजय हासिल गरेका छन्। दु:खको कुरा पार्टी तालमेलका नाममा भएको अप्राकृतिक गठबन्धनका कारण ४ नगरपालिका र १२ वटा गाउँपालिकामा प्रमुख दुवै पदमा महिला प्रतिनिधित्व गुमेको छ। पछिल्लो परिणाम अनुसार १२ जना महिला प्रमुख/अध्यक्ष, २५६ जना उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, २५२५ महिला सदस्य तथा दलित महिला सदस्य करिब २३८० निर्वाचित भइसकेका छन्।

समस्या
स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत हाराहारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुने निश्चितताले आम मानिसमा नयाँ बहस (सकारात्मक–नकारात्मक) सिर्जना गरेको छ। केही मानिसको तर्क छ, महिलाको यो प्रतिनिधित्व केवल अँध्यारोमा झटारो हान्दा आँप झरेजस्तो हो। अधिकांश पढालेखा र बौद्धिक छैनन्। विज्ञता, व्यावहारिकता र निणर्य क्षमताको कमी छ। सोचाइको दायरा सांँघुरो छ। राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तन र परिवेशसँग अनविज्ञ हुन्छन्। पढालेखाहरू समेत पुरुषले जे भन्यो, त्यही स्वीकार गर्ने संस्कारमा हुर्किएका कारण यो स्वभाव छिट्टै परिवर्तन असम्भव छ। राजनीतिमा निरन्तरता भए पनि सांगठनिक कार्यसम्पादन गर्ने ढंग उनीहरूमा विकास भइसकेको छैन। सधंै घरपरिवारको समस्या देखाएर कामबाट पन्छिन खोज्ने स्वभावका कारण महिलाहरू पुरुष सहकर्मीका लागि बोझ (उनीहरूको कामसमेत आफूले गरिदिनुपर्ने) हुन् जस्ता टिप्पणी र दोष जननिर्वाचित महिलाहरूमाथि लगाइएको पाइन्छ।
के यो महिला नेताहरूप्रतिको टिप्पणी सही हो? काठमाडौँ महानगरपालिकाकी नवनिर्वाचित उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी यो दोष स्वीकार्न तयार छैनन्। उनका विचारमा, यो समस्या महिलामा मात्र होइन, पुरुष नेताहरूमा पनि त्यतिकै छ। मानिस जन्मदै विज्ञ भएर जन्मिने होइन। विज्ञता र क्षमताको अभिवृद्धि त काम गर्ने अवसर र परिवेशले निखार्दै लाने कुरा हो। जहाँसम्म पढाइ–लेखाइ र राजनीतिक सक्रियताको कुरा छ, समग्रमा महिलाको अवस्था केही कमजोर देखिए पनि हाल निर्वाचित प्रतिनिधित्वलाई हेर्दा मतदाताले धेरै पढेका मात्र नभई कम पढेर पनि परेर जानेका अनुभवी, जनताका पीरमर्कासँग जानकार, व्यावहारिक नेतालाई मत दिएको देखिन्छ। महिलाले आफ्नो घरलाई जसरी कुशल व्यवस्थापन गरेका छन्, त्यसैगरी देशलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने विश्वाससाथ मत दिएका हुन्। उहाँहरूको यो विश्वासलाई पुरा गर्न सक्नु पर्छ।
वास्तवमा, महिला प्रतिनिधिहरूप्रति गरिने यस्ता टिप्पणी गलत सावित गर्दै कुशल राजनीतिज्ञका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्ने, धेरै समय जनताको सेवामा खर्चिनुपर्दा आफ्नै घरका सदस्यहरूको कचकच, शंका–उपशंका, मानसिक–शारीरिक यतनाजस्ता सयाँै चुनौती एकातिर सामना गर्नु पर्नेछ भने अर्कातिर १५ वर्षसम्म कर्मचारीका भरमा चलेको स्थानीय निकाय निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिको हातमा पुग्दैछ। अर्थात् सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा विकेन्द्रित हँुदैछ। स्थानीय सरकारका लागि यतिबेला समस्या र चुनौतीका चाङ पत्रपत्र भएर पर्खेर बसेका छन्। भूकम्प र बाढी–पहिरोले बेघरबार भएका पीडितका समस्या दर्दनाक छन्। सहरी क्षेत्रमा धुलो, धुवाँ, प्रदूषण, फोहोर व्यवस्थापन, भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माण, सडक, ढल र खानेपानीको समस्या, सवारी साधनको अस्तव्यस्तता, ट्राफिक जाम, पार्किङ समस्या, असरल्ल छरिएका बिजुली, टेलिफोन र इन्टरनेटका तारको व्यवस्थापन, अस्तव्यस्त सहरीकरण, नदी व्यवस्थापन लगायत सयौँ समस्या कुन पहिला गर्ने प्राथमिकता निर्धारण नै गर्न नसक्नेगरी प्रतिक्षित छन्। 
अर्को समस्या, स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई जानकारीको अभाव देखिएको छ। जस्तै– केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यभार ग्रहणसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने निर्णय गरेका थिए। तर त्यो निर्णय केन्द्रीय सरकारको दायित्वभित्र पर्ने भएकाले राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रभावित हुनेगरी स्थानीय सरकारले आफूखुसी गर्न नपाउने निर्णय केन्द्रीय सरकारले गरेर रोक लगाएको छ। तसर्थ अब स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र कति? कुन–कुन काम गर्न पाउने भन्नेजस्ता विषयमा जानकारी राख्नु अनिवार्य देखिएको छ। अर्को कुरा, स्थानीय सरकारको कार्य सञ्चालन तथा संविधानले तोकेका अनुसूची ८ र ९ बमोजिमका ऐन तथा नियम बनेकै छैन। तत्कालका लागि उनीहरूले ४० बुँदे निर्देशिका तथा १० बुँदे आचारसंहिताभित्र रहेर काम गर्नु पर्नेछ। संविधानत: ऐन–कानुन बनाउने जिम्मा स्थानीय सरकार त्यसमा पनि विशेषगरी उपप्रमुख, उपाध्यक्षहरूमा निहित छ। निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला उपपदमा निर्वाचित भएका छन्। तसर्थ महिलाको काँधमा स्थानीय तहको ऐन–कानुन बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आइपुगेको छ। उनीहरूलाई दक्ष बनाउन स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रशिक्षण, तालिम तथा जो–जे आवश्यक पर्छ, त्यसको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। 
यो अवस्थामा नेपाल बार एसोसिएसन (नेबाए) ले भूमिका देखाउनु उपयुक्त हुन्छ। किनकि नेबाए भनेको कानुनी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा सक्षम संस्था हो। जसले कानुन निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा विशेष पहल र योगदान दिनु आवश्यक छ। उसले आफ्नो मातहतका ७५ वटै जिल्लाका इकाइ बार तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूलाई आफू एक्लै वा सरकारसंँग सहकार्य गरेर परिचालन गर्दै स्थानीय सरकारको कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सहयोग गर्न सक्नुपर्छ। यो कार्य नेबाएका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो।
अन्त्यमा, महिलाहरूको यो विजयलाई आम मानिसले (विशेषगरी महिला वर्गले) अब सामाजिक न्याय (सकारात्मक न्याय) मा सशक्त परिवर्तन हुने आँकलन गरेका छन्। यो विजय अवसर र चुनौती दुवै हो। तसर्थ जुन आशा, विश्वास र भरोसासाथ मतदाताले विजयी गराएर समाज र देश विकासको जिम्मेवारी सुम्पेका छन्, त्यसलाई पुरा गर्दै, आफूलाई प्रमाणित गरेर देखाउने सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ।

- भण्डारी अधिवक्ता हुन्। 

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७४ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT