‘यो त हदै भयो देउवाजी’

बसन्त बस्नेत

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बनेको डेढ महिना नाघ्दासम्म मन्त्री छान्न नसकेको भन्दै माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आलोचना गरेका छन्।

कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका देउवालाई आइतबार बिहान भेट्दै सत्तासाझेदार दाहालले यस्तो रोष प्रकट गरेका हुन्। पेरिसडाँडास्थित माओवादी मुख्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग दाहाल आफैंले यो प्रसंग खुलाएका हुन्।

‘यो त हदै भयो देउवाजी, जनताका सामु लाजैमर्दो भयो,’ आफूले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको संवाद उद्धृत गर्दै दाहालले भने, ‘अझै कति पर्खने? कांग्रेसका मन्त्री छान्न नसक्ने हो भने हाम्रा भए पनि बनाऔं।’ देउवाले कहिले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति त कहिले अरू नै बहाना बनाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार पन्छाउँदै आएको दाहालले आरोप लगाए। उनले सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न देउवा सकारात्मक रहेको भन्दै अरू पर्खन नसकिने चेतावनी दिए।
देउवा र दाहालबीच सरकार विस्तारलाई लिएर बालुवाटार र लाजिम्पाटमा पटक–पटक भेट भइसके पनि अनिर्णीत रहँदै आएका छन्। माओवादी केन्द्रले आफ्नोतर्फबाट बनाइने मन्त्रीको सूची तयार रहेको दाबी गर्दै कांग्रेसलाई सार्वजनिक रूपमै दबाबको रणनीति लिएको छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै उनकै दल कांग्रेसभित्र समेत देउवाको चर्को आलोचना भएको छ। 
प्रधानमन्त्री नै सुस्त भइदिँदा सरकारको प्रभावकारिता नदेखिएको बताउँदै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरूले तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पार्टी बैठकमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका छन्। केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडेलले भने, ‘सरकारले गति लिन नसकेको उदाहरण क्याबिनेट विस्तारमा ढिलाइ हो, सरकारको गतिशीलता यस्तै र सुस्त ढंगले चल्ने हो भने पार्टीलाई समाप्त पार्ने काम हुन्छ।’ 

फेरि प्रत्यक्ष राष्ट्रपति !
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएदेखि संविधानसभा अवधिभर माओवादीले आक्रामक रूपमा उठाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको मुद्दा फेरि उठाउने भएको छ। साउन २ गतेदेखि शनिबारसम्म जारी माओवादी केन्द्र सचिवालयको विस्तारित बैठकले दोस्रो संविधानसभाकालमा फेरिएको शक्ति सन्तुलनका कारण गतिरोध तोड्न यो मागमा सम्झौता गर्नुपरे पनि राजनीतिक अस्थिरता तोड्न पुरानै माग ब्युँताउने निर्णय गरेको हो। अध्यक्ष दाहालले भने, ‘२००७ देखि ०१७ सालसम्म कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन्। पञ्चायतमा राजाले कुनै सरकारलाई पनि पाँच वर्ष काम गर्न दिएनन्। २०४७ पछि बहुदलकालभरि यस्तै रह्यो। गणतन्त्रका १० वर्षमा १० वटै सरकार आउने हो भने कसरी स्थिरता र विकास हुन्छ?’
राजा र विदेशी शक्तिले त्यस बेला बलियो सरकार नचाहेको विगत अझै दोहोरिन खोजेको भन्दै दाहालले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन गरी माओवादीले यो बहस अघि बढाउने बताए। तर यही माग राखेर संघर्ष भने नगर्ने उनको प्रस्टीकरण थियो।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्ले चुनेको प्रधानमन्त्री पहिलो संविधानसभाले अनुमोदन गरेको थियो, तर कांग्रेस र एमाले पुरानो प्रतिबद्धताबाट पछि हटे,’ दाहालले आरोप लगाए, ‘गाउँपालिका जित्नसमेत ५/६ करोड खर्च भएको देखियो, प्रदेश र संघमा झन् के होला? धनी, तस्कर, भ्रष्टले मात्रै जित्ने चुनाव अमेरिकी र हिन्दी सिनेमामा हेर्न पाइन्थ्यो, हाम्रोमा त्यही दिन आयो। अब पार्टी नै चुनाव लड्ने पूर्ण समानुपातिक पद्धतिमा जाऔं।’
दाहालले स्थानीय चुनावबाट आफ्नो पार्टीले पाएको मतलाई बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति र मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीले पाएको मतसित घुमाउरो किसिमले तुलना गर्दै अब एकता गर्नुपर्ने तर्क गरे। बैठकमा पेस भएको प्रस्ताव पढ्दै उनले माओवादी केन्द्र मूलधार र वैकल्पिक शक्ति दुवै रहेको दाबी गरे। ‘माओवादी केन्द्र नै माओवादी धारको मूलशक्ति रहेको तथ्यलाई अनुमोदन गरेर सच्चा क्रान्तिकारी एकताबद्ध गर्ने पहल हाम्रो काँधमा आएको छ। जनताले हामीलाई वैकल्पिक शक्ति बनाए, अरूलाई त बनाएनन्। मूलधार पनि माओवादी केन्द्र नै हो भन्ने पनि अनुमोदन भयो।’ उनले विगतको खुला समीक्षा गर्ने भन्दै वैद्य, भट्टराई र नेत्रविक्रम चन्दलाई एकतामा आउन अपिल गरे।
‘संसद्मा छौं, संसदवादी होइनौं’
सचिवालय बैठकमा प्रचण्डपथ ब्युँताउने बहस उछालिए पनि दाहालले आइतबार उक्त शब्द प्रयोग गर्न चाहेनन्। पार्टीमा पेस गरिएको प्रस्तावमा भने ‘विचारको केन्द्रीकरण’ गर्ने उल्लेख छ। सचिवालय नेताहरूको भनाइमा विचारको केन्द्रीकरण भन्नाले नेतापिच्छे विशृंखलित मतहरूलाई दाहालले अघि सारेको मान्यताले अब विस्थापित गर्नेछ। ‘प्रचण्डपथ भन्नाले हामी युद्धतिर जाँदैनौं, तर युद्धबाट शान्तिमा आएपछि हामीले संस्थागत गरेको परिवर्तनलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्नेछौं,’ एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘प्रचण्डपथको वैचारिक गाइडलाइन त्यही हो।’ तर नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षले दाहालको चाकरीका लागि प्रचण्डपथ ल्याइएको भन्दै त्यसलाई मान्यता नदिने चेतावनी बैठकमा दिइसकेको छ। दाहालले व्यंग्य र असन्तोष मिश्रित स्वरमा भने, ‘नारायणकाजीले नेतृत्वमा कसैको एकत्व नरहेको धारणा बैठकमार्फत स्थापित गरिसक्नुभएको छ।’
दाहालले संविधान निर्माणको नेतृत्व र कार्यान्वयनको पहल लिएको हुनाले अब परिवर्तन संस्थागत गर्ने बताए। 
उनले हालको स्थिति बहुदलकालीन संसद्को नरहेको, लेनिनले उपयोग गर्ने भनेको जारशाहीकालीन रुसी संसद् ‘दुमा’ जस्तो पनि नरहेको भन्दै केबल उपयोग गर्ने अर्थमा नबुझ्न आग्रह गरे।
आफ्नो दलबाट स्थानीय चुनाव जित्ने जनप्रतिनिधिका लागि माओवादी केन्द्रले साउन २० देखि तीन दिनसम्म राष्ट्रिय भेला चलाउने निर्णय गरेको छ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७४ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सम्झना : लिम्बूलाई किपट अर्थ्याउने इतिहासकार

बसन्त बस्नेत

पञ्चायत सरकारले किपट बिर्ता खोस्नेगरी २०२१ सालमा भूमिसुधार योजना ल्याएपछि पूर्वका लिम्बू अगुवाहरू चर्कै रिसाए। तिनीहरूले राजा पृथ्वीनारायण शाहबाट १८३१ साउन २२ मा पाएको लालमोहर प्रमाणका रूपमा पेस गरे।

त्यसैलाई आधार मान्दै राणाहरूबाट पाएको सनद पनि ठीकठाक तयार राखे। सरकार भने किपटियाहरूमार्फत् समुदायले भोगचलन गरिआएको जमिन अब रैकरमा बदल्ने योजनामा थियो। सुब्बाहरू राज्यले दिएको दस्तावेज देखाएर राज्यसँगै लड्ने मनस्थितिमा पुगे।

तेह्रथुमका भूपू गभर्नर ललितबहादुर तुम्बाहाङ्फे (पूर्वसांसद विजय सुब्बाका बुवा) को घरमा सबैतिरका सुब्बाहरूले संकलन गरेको दस्तावेज संग्रह गरियो। अगाडिका सरकारहरूले भूमि व्यवस्थाबारे जेसुकै नीति लिएको भए पनि पञ्चायतले आफ्नो नयाँ योजना लागू गरिछाड्यो। इतिहासकार शिवकुमार श्रेष्ठले तुम्बाहाङ्फेकहाँ गएर सबै दस्तावेज केलाए। साझा प्रकाशनले प्रकाशन गरेको ‘लिम्बुवानको ऐतिहासिक अध्ययन’ को परिशिष्ट खण्डमा यी बहुमूल्य लेखोटहरू पढ्न पाइन्छ।
८२ वर्षको उमेरमा अघिल्लो बुधबार, २८ असारमा देहान्त भएका धनकुटा क्याम्पसका पूर्वप्रमुख श्रेष्ठ १९९२ असार ३० गते जन्मेका थिए। उनले इतिहास संकलन र अध्ययनको दायरालाई लिम्बुवानमा खुम्च्याएर भने बसेनन्। उनी भन्थे, ‘लिम्बू नभए पनि म लिम्बुवानमा नै जन्मे, हुर्केकाले सानै उमेरदेखि लिम्बुवानको रीतिथिति, इतिहास र संस्कृति अध्ययन गर्ने जिज्ञासा थियो यही जिज्ञासाले मलाई लिम्बूको रीतिथिति, इतिहास र संस्कृति खोज्न प्रेरणा दियो।’

श्रेष्ठका ‘आधुनिक विश्वको इतिहास,’ ‘युरोपको इतिहास,’ ‘विश्वका प्राचीन सभ्यताहरूको इतिहास’ जस्ता पुस्तकहरू छन्। किराती लोककथाहरूका दुई भाग लेखेका उनको ‘हिमालयन फोकलोर : टेल्स् अफ् इस्टर्न नेपाल’ र ‘किराती फोक–टेल्स’ अनूदित छन्। आठपहरिया जातिको ऐतिहासिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थामाथि उनको अर्को त्यस्तै पुस्तक छ। उनको ‘किराती लोककथाहरू’ पूर्वतिर निकै चर्चित पुस्तक हो, जसमा संगृहीत दन्त्यकथाहरू उनले आफैं विभिन्न जिल्लाहरू पैदल घुमेर खोजबिन गरेका हुन्।

जानकारहरूका अनुसार महेशचन्द्र रेग्मीले ‘ल्यान्डअनरसिप इन् नेपाल’ पुस्तकमा राज्यको भूमिसुधार नीतिले लिम्बूसहित विभिन्न जाति, क्षेत्रका मानिसहरूलाई दिएका प्रभाव र असरबारे जुन प्राज्ञिक उचाइबाट ऐतिहासक विवरण प्रस्तुत गरे, आम पाठकका लागि त्यो निकै दुर्बोध्य थियो। त्यस किताबमा किपट प्रथामाथि छुट्टै परिच्छेद नै छ। लिम्बुवानको इतिहास अनुसन्धान गरेका अध्येता अर्जुनबाबु माबुहाङ भन्छन्, ‘राज्यले सुब्बाहरूलाई दिएको सनत तिरोहरूको सरकारी रेकर्ड खोज्ने काममा रेग्मीको योगदान छ, तर त्यो अधिकांशले त्यसलाई बुझ्नै सकेनन्। लिम्बूलाई किपटको बारेमा सजिलो गरी अथ्र्याउने पहिलो इतिहासकारचाहिं शिवकुमार श्रेष्ठ हो। केही समय भूमिसुधार विभागका कर्मचारी भएर काम गरेकाले गर्दा जग्गाको किसिम र प्राविधिक पक्षमा उहाँको पकड थियो।’ लिम्बुवानको ऐतिहासिक अध्ययनलगायत शोध ग्रन्थहरू पढेपछि राजनीतिज्ञ तथा लेखक स्व. काजीमान कन्दङ्वाले श्रेष्ठलाई इतिहास अन्वेषणको क्षेत्रमा इमानसिंह चेम्जोङ र प्रेमबहादुर माबोहाङपछि तेस्रो लहरमा उभ्याएका छन्। 

पहिले प्राज्ञिक वृत्तमा छलफल हुने, अनि पछिल्ला वर्षहरूमा क्षेत्रीय राजनीतिको मुद्दा बनेको ‘किपट’ के हो त? रेग्मी लगायत शोधकर्तालाई उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘जमिनको स्वामित्व जात, गाउँ, नातागोता र पारिवारिक आधारमा रहेको हुन्छ र व्यक्तिहरूको उक्त जमिनमाथिको निश्चित स्वामित्व पनि उनीहरूको सम्बन्धित सामाजिक एकाइको सदस्यतामा आधारित हुन्छ। यस प्रकारको जमिनको स्वामित्व जातीय चरित्रको छ, यो पूर्ण रूपको स्वामित्वभन्दा पनि भोगाधिकारमा सीमित स्वामित्व हुन्छ।’ २००७ सालको परिवर्तनलगत्तै खुलेका विभिन्न पार्टीहरू किपट प्रथाबारे मौन बसे पनि नेपाली कांग्रेसले अब यो हटाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको पनि श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन्।

इतिहासकार श्रेष्ठले किरात सभ्यताको उद्भव, काठमाडौं उपत्यकामा किरात राज्य निर्माणदेखि पछि बनेको नेपाल राज्य निर्माणमा लिम्बू समुदायको योगदानबारे प्रशस्तै अन्वेषण गरेका छन्। इतिहास पढ्दा थाहा हुन्छ— पृथ्वीनारायण शाहले अरू राज्यहरू जित्दै लगे पनि लिम्बुवानलाई वार कि पार लगाउन सकेका थिएनन्। गोर्खाली अफिसर रघु राना र लिम्बू कमान्डर काङसोरेबीचको लडाइँमा रघुराना मारिए। गोर्खाली फौजतिर ठूलो संख्यामा हताहती हुँदै गर्दा सिक्किमले पनि गोर्खाविरुद्ध लडाइँको विगुल फुक्यो। दुश्मनहरू आफूविरुद्ध संगठित हुँदै गएको देखेपछि पृथ्वीनारायण शाहले लालमोहर गरिदिए। त्यही लालमोहरमार्फत् लिम्बूको भूमिलगायत प्राकृतिक, सामाजिक स्रोतमाथि निश्चित अधिकारहरू सुरक्षित हुनेगरी उनीहरू गोर्खा राज्यमा समाहित भए।

पृथ्वीनारायणले लिम्बूसित सन्धि गर्दै गर्दा त्यहाँभित्रका प्रशासनिक पद्धतिहरूलाई उप्रान्त राज्यकै सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गर्ने वाचा दिलाएका थिए। पृथ्वीनारायणको लालमोहरमा किपट शब्द कतै उल्लेख छैन, बरु रणबहादुर शाहले छाप गरिदिएको लालमोहरमा पहिलोपटक उक्त शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ। किपट शब्द लिम्बुवानसँग मात्रै सम्बन्धित भनी कतिपय अनुसन्धाताहरू भन्छन्, तर श्रेष्ठले गजेन्द्रबहादुर प्रधानांग, फ्रान्सिस ह्यामिल्टन लगायत इतिहासकारलाई उद्धृत गर्दै गोर्खालीहरूले पूर्व नेपाल विजय गर्नुपहिल्यै पश्चिम नेपालमा माझी र अन्य जातिले किपट चलाएको तथ्य दिए। तर इतिहासको जतिसुकै गीत गाए पनि किपटले फाइदा गरिरहेको भने थिएन।
यहाँनेर एक बुद्धिजीवीका रूपमा श्रेष्ठको आलोचनात्मक योगदान देखिन्छ। जतिसुकै ऋण परे पनि पर्वाह नगरी सामाजिक धार्मिक रीतितिथि चलाउने हुँदा भोगबन्धकी प्रथाका कारण किपट अन्तत: स्वयं लिम्बूहरूकै लागि हानिकारक बन्न पुगेको निष्कर्ष उनले आफ्ना पुस्तकहरूमार्फत् दिए। समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र भन्छन्, ‘किपटलगायत त्यस बेलाका भूमि वितरणसम्बन्धी प्राय: सबै प्रथाहरू जमिनदारीमा आधारित थिए। समुदायका निश्चित मानिसहरूमा रहेको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार राज्यले खोसेर व्यक्तिको निजी सम्पत्तिका रूपमा हस्तान्तरण गर्ने नीति लिनु उचित नै हो। किपट खारेजी भए पनि त्यसको ऐतिहासिक पक्ष खोजी गरिनु प्राज्ञिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा श्रेष्ठको योगदान हो।’ 

गैरलिम्बू समुदायमा जन्मी हुर्की विश्वको इतिहास विषयमा उच्च शिक्षा लिए पनि श्रेष्ठले आफ्नो शोधको विषय लिम्बुवानको क्षेत्रीय अवयवलाई बनाए। ‘लिम्बुवानको सम्बन्धमा आजसम्म स्वदेशी र विदेशी इतिहासकारले आफ्नै दृष्टिकोणले मात्र लेख्ने प्रयास गरेका छन्, तिनीहरूले तथ्य केलाएर वास्तविकता औंल्याउन सकेका छैनन्,’ श्रेष्ठले आफ्नो पुस्तक ‘लिम्बूवानको ऐतिहासिक अध्ययन’ को भूमिकामा लेखेका छन्, ‘इतिहासकारहरूले कसैप्रति पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन भन्ने धारणाले मैले ऐतिहासिक अध्ययन थालेको छु।’ लिम्बुवानको पुरानो भूगोल कहाँदेखि कहाँसम्म भन्ने विवाद राजनीतिकर्मीहरू गरिरहन्छन्। श्रेष्ठले ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, धनकुटा, तेह्रथुम र संखुवासभा गरी ४३४७ वर्गमाइलमा रहेको भूभाग मात्रै लिम्बुवान भएको पुस्तकमा ठोकुवा गरेर लेखेका छन्।

२०७० असोज दोस्रो साता यो पंक्तिकार धनकुटा सदरमुकाम सिरानबजारस्थित श्रेष्ठको घर पुग्दा उनी धर्मपत्नीसहित बुढ्यौलीका दिनहरू गुजार्दै थिए। किरातहरूको इतिहास खोजीमा आफू क्रियाशील रहेको बताउने उनी स्वास्थ्य र स्मरणशक्ति पहिलेजस्तो नरहेकाले दस्तावेजहरूको सिलसिलेवार अध्ययन तथा तिथिमितिको ‘क्रोनोलोजिकल अर्डर’ मिलाउन नसकिरहेको दुखेसोमा थिए। आफ्ना केही प्रकाशित कृति थमाउँदै उनले भनेका थिए, ‘बूढा मरे, भाषा सरे भन्छन्। आफू कहिले मरिने हो ठेगान छैन। इतिहासचाहिँ अरूलाई सारिराखूँ।’ नयाँ पुस्ताको प्राविधिक विषयप्रति मोह, तर इतिहास, अर्थशास्त्रजस्ता विषयप्रति घट्दो रुचिले उनी दिक्किएका थिए। उमेरले हो कि, तन्नेरीहरूको सोच–समझप्रति उनले पत्यार गरेको देखिएन।

श्रेष्ठ अब फर्कन्नन्, अनि पुरानै भूमि पद्धतिमा आधारित किपट, विर्ता, अमाल पनि फर्कने छैन। तर उनले हाम्रो नेपाली समाज कस्तो कालखण्डबाट गुज्रिएर विकास भएको हो भनी अध्ययन गर्न गतिला सामग्रीहरू लेखेर छाडिदिएका छन्। श्रेष्ठ अरू इतिहासकारभन्दा यसर्थ अब्बल छन्— किरात लिम्बुवानमाथि लेखिएका अधिकांश इतिहास कि त लिम्बू भाषामा छन्, कि त अंग्रेजीमा। श्रेष्ठले आम नेपाली पाठकमा पुग्ने माध्यम भाषा बदले। आफूलाई फैलाए, र अमर भए। प्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङ भन्छन्, ‘इतिहास भनेर शासकहरूका गाथा पढाइने पञ्चायती युगमै शिवकुमार श्रेष्ठले उपेक्षित भूमिको इतिहास खोतल्ने काम गर्नुभयो। प्रजातन्त्र आउँदा उहाँमा जुन प्रकारको केही गरौं भन्ने उत्साह थियो, त्यसलाई राज्यले उपयोग गर्न सकेन।’

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७४ ११:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT