भ्रष्ट र अपराधी उम्मेदवार बन्न नपाउने

भ्रष्टाचार आरोप प्रमाणित भई अदालतको आदेशअनुसार सजाय भोगेकाले पनि निश्चित अवधिपछि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिइएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी दुईवटा विधेयक संसद्ले पारित गरेको हो । कांग्रेस सांसदहरूको संशोधन अडानका कारण दुवै विधेयक लामो समयदेखि राज्यव्यवस्था समितिमा अड्किएका थिए ।
समितिको सोमबार बिहान बसेको बैठकमा कांग्रेसका १९ सांसदले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि समितिले दफावार छलफल टुंग्याएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएकै दिन सोमबार संसद्ले तीनवटा बैठक गरी निर्वाचनसम्बन्धी दुवै कानुन पारित गरेको हो ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार यी दुई विधेयक पारित गर्ने संसद्को निर्णयले प्रतिनिधिसभा र सात प्रदेशका प्रदेशसभाका लागि मंसिर १० र २१ का लागि घोषित निर्वाचन सुनिश्चित भएको छ । ‘सरकारले मिति घोषणा गरिसक्दा पनि निर्वाचन कानुन पारित नहुँदा कसरी चुनाव होला भन्ने आशंका थियो,’ उनले संसद्मा भने, ‘अब सुनिश्चित भएको छ ।’ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि संसद्ले गत साउन १५ मै समितिमा पठाएको थियो । अदालतबाट दोषी ठहरिएका भ्रष्टाचारीलाई सजाय भुक्तान गरेको निश्चित अवधिपछि उम्मेदवार बन्न छुट दिइनुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको मागका कारण दफावार छलफल निष्कर्षविहीन भएको थियो ।
कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक ईश्वरी न्यौपाने, कानुनविज्ञ, नेता राधेश्याम अधिकारी, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, तारामान गुरुङ, गरिबी निवारण तथा सहकारी राज्यमन्त्री चम्पादेवी खड्कालगायत संशोधन प्रस्तावकले भ्रष्टाचार गरेको ठहर भई अदालतबाट तोकिएको सजाय भुक्तान गरेका व्यक्ति नागरिकसरह हुने भएका कारण उनीहरूलाई उम्मेदवार बन्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने तर्क गरेका थिए ।
बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी, नागरिक समाज र आम सञ्चारमाध्यमको चौतर्फी दबाबपछि उनीहरूले आ–आफ्नो संशोधन फिर्ता लिएका हुन् । पूर्वगृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र संशोधन प्रस्तावक कांग्रेस सांसद ढुंगानाले निर्वाचनको वातावरण बनाउन छिटो विधेयक पारित गर्नुपर्ने दायित्वका कारण आफ्नो दलका सांसदले संशोधन फिर्ता लिएको जानकारी बैठकलाई गराएका थिए । संसद्ले पारित गरेको निर्वाचन कानुनमा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग र अपहरणसम्बन्धी कसुर प्रमाणित भएको व्यक्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ट व्यवस्था छ । संविधानसभाका दुवै निर्वाचनमा जस्तै नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले अब आजीवन चुनाव लड्न पाउनेछैनन् । अन्य फौजदारी कसुरमा २० वर्षभन्दा बढीको सजाय पाएका व्यक्ति पनि आजीवन उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् ।
तर, संगठित अपराधलगायत अन्य अपराधमा २० वर्षभन्दा कम सजाय पाएको व्यक्तिले भने अदालतबाट तोकिएको सजाय भुक्तान गरेको निश्चित समयपछि उम्मेदवार बन्न पाउने ढोका खुला राखिएको छ । संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई वा कर्तव्यज्यान सम्बन्धी कसुरमा बीस वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्ष पूरा नभएसम्म र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्तिले कैद भुक्तान गरेको तीन वर्षसम्म मात्रै उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था पारित विधेयकमा गरिएको छ ।
थ्रेसहोल्ड खुकुलो, साना दल असन्तुष्ट
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक कोटाबाट सिट प्राप्तिका लागि केही खुकुलो थ्रेसहोल्ड कायम भएको छ । सोमबार पारित विधेयकअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कम्तीमा ३ प्रतिशत र प्रदेशसभामा कम्तीमा डेढ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलहरूले समानुपातिक सिट प्राप्त गर्नेछन् । ‘समानुपातिक प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलका तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछ,’ संशोधनसहित पारित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकमा भनिएको छ, ‘तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले प्राप्त गरेको मत दलले प्राप्त गरेको कुल मतमा गणना गरिनेछैन ।’
यसअघि संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्ले नै पारित गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरी प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार समानुपातिक सिटका लागि प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेकै हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएपछि संसद्मा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका दलको पनि प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना छ । प्रत्यक्ष सिट नजिते पनि तीन प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरी समानुपातिक सिट प्राप्त गर्ने दल र तीन प्रतिशतभन्दा कम प्रतिशत मत प्राप्त भए पनि प्रत्यक्षतर्फ सिट प्राप्त गर्ने दलका कारण संसद्मा केही साना दलहरूको उपस्थिति रहन सक्छ ।
संविधानसभाका दुवै निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त गरेको मतप्रतिशत विश्लेषण गर्दा आगामी संसद्मा ३ देखि ६ दलको प्रतिनिधित्व हुने देखिन्छ । थ्रेसहोल्डबिना समानुपातिक सिट पाउने प्रावधानका कारण पहिलो संविधानसभामा २५ र दोस्रोमा ३० दलको प्रतिनिधित्व भएको थियो । तीन प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको संख्या चारवटा मात्र थियो । संसदको चौथो दल राप्रपा (विभाजन र एकीकरण पहिलेको राप्रपा नेपाल) ले प्रत्यक्षतर्फ कुनै सिट नजिते पनि समानुपातिकतर्फ २५ सिट प्राप्त गरेको थियो । प्रत्यक्षतर्फ सिट जितेको नेमकिपालगायत साना दलले देशभरिबाट तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गरेका थिए ।
थ्रेसहोल्डसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत साना दलले आपत्ति जनाएका छन् । प्रस्तावित व्यवस्थाले मुलुकलाई ‘दुई दलीय तानाशाही व्यवस्था’मा लैजाने उल्लेख गर्दै ती दलका नेताले निरंकुशताविरोधी आन्दोलनमा साना दलको भूमिका स्मरण गर्न प्रमुख दलका नेतासँग आग्रह गरेका थिए । निर्वाचन कानुनले साना दलहरूको सम्भावित आक्रोश कम गर्ने उद्देश्यले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूले एकै निर्वाचन चिह्न लिएर वा संयुक्त मोर्चा बनाएर चुनाव लड्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि ६ समूह
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनमा समेत ध्यान दिई यथासम्भव समावेशी सिद्धान्तअनुसारको बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जसअनुसार बन्दसूचीमा दलितको १३.८, आदिवासी जनजाति २८.७, खस आर्य ३१.२, मधेसी १५.३, थारू ६.६  र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेछ । बन्दसूचीमा पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी अलग्गै व्यवस्था भने हटाइएको छ । गृहमन्त्री शर्माका अनुसार अन्तरिम संविधानको प्रावधान र संविधानसभाबाट जारी संविधानमा उल्लिखित समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा रहेको भिन्नताका कारण ६ ‘क्लस्टर’ तोकिएको हो । त्यस्तो सूचीमा यथासम्भव पिछडिएका क्षेत्र तथा अपांगता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानमा भने पिछडिएका क्षेत्रसहित ७ क्लस्टर उल्लेख छ । ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ,’ संविधानको धारा ८४ को उपधारा २ मा भनिएको छ । पिछडिएका क्षेत्रलाई समावेशी ‘क्लस्टर’ बाट हटाउने व्यवस्थाप्रति पूर्वगृहमन्त्री शक्ति बस्नेतलगायत सत्तारूढ नेताहरू असन्तुष्ट छन् । ‘पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत छ,’ उनले भने, ‘पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भनेको महिलाहरूजस्तो अन्य सबै क्लस्टरबाट सम्भव हुँदैन ।’ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट संघीय संसद्मा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व (प्रत्यक्षबाट अपुग संख्या क्षतिपूर्तिसहित) सुनिश्चित गरिए पनि महिला र दलितलाई प्रत्यक्षतर्फ सिट आरक्षित गर्ने प्रयास विफल भएको छ । महिला र दलितको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिका लागि चक्रीय प्रणालीमा तोकिने खास संख्याका सिटमा उनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने विकल्पमा छलफल भएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेश अवज्ञा
संसद्ले सबै उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने (नो भोट) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अवज्ञा गरेको छ । यसअघि सर्वोच्चले दिएको आदेशअनुसार प्रस्तावित कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन नचाहने मतदाताले छाप लगाउने छुट्टै स्थान मतपत्रमा रहने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको थियो । राज्यव्यवस्था समितिमा भएका अनौपचारिक छलफलमा प्रमुख दलका नेताहरूको सहमतिअनुसार गृहमन्त्री शर्माले नो भोटसम्बन्धी विधेयकको प्रस्ताव फिर्ता लिएका हुन् ।
सहमतिमा विधेयक पारित गराउने क्रममा एमालेसहितका प्रतिपक्षी सांसदहरूले पनि निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई  दिइनुपर्ने लगायत संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गरेका थिए । जसअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणामा आयोगको भूमिका साविकै जस्तो परामर्शदातृ मात्रै भएको छ । सांसदहरूले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारसँग हुँदा आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता नहुने उल्लेख गर्दै कानुनमा नै निर्वाचनको मिति उल्लेख गर्ने र मिति घोषणामा सरकारको भूमिका परामर्शदातृ र आयोगको भूमिका निर्णायक बनाउने विषयमा छुट्टाछुट्टै संशोधन राखेका थिए । निर्वाचन तयारी प्रभावित हुन नदिन तत्कालै कानुन पारित गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण आफ्नो संशोधन फिर्ता लिएको एमाले सांसद रामेश्वर फुयालले बताए ।
पूर्वगृहमन्त्री बस्नेत, एमालेका फुयाललगायत सांसदहरू अन्तिम समयसम्म पनि निर्वाचन कानुनमै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मिति (प्रत्येक ५ औं वर्षको फलानो महिना र गते) उल्लेख गर्नुपर्ने अडानमा थिए । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था भएको
उल्लेख गर्दै सरकारले निर्वाचन कानुनको एकरूपताका लागि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो ।