ब्रान्डको नक्कली स्टिकर प्रयोग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले लत्ताकपडामा ब्रान्डका नक्कली स्टिकर राखेर उपभोक्ता ठगी भएको बताएका छन् । उनले दरबारमार्गका व्यवसायीलाई अंकित गर्दै टयाग झुन्डयाएर ठगी गरेको बताए ।

‘अनुगमन टोलीले प्रमाणको आधारमा दरबारमार्ग क्षेत्रमा अनुगमन गरेको थियो । लत्ताकपडालगायत अन्य वस्तुमा एउटा देशको ब्रान्डमा अर्को देशको टयाग लगाएर बिक्री भएको छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको १२ औं स्थापना दिवस एवं १२ औं साधारणसभा उद्घाटन गर्दै आपूर्तिमन्त्री मण्डलले भने, ‘कैफियत भेटिएका स्टोरमा सिलबन्दी भएको छ । प्रमाणको आधारमा कारबाही गर्छौं ।’ व्यवसायीलाई न्यून बीजकीकरणको बहानामा छुट नदिइने उनले प्रस्ट पारे । ‘भन्सारबाटै न्यून बीजकीकरण भयो भनेर उम्किन पाइँदैन । राजस्वले ठग्यो भनेर उपभोक्ताबाट बढी असुल्न मिल्दैन,’ उनले भने । 

विभाग र मन्त्रालयले गरेको अनुगमन मौसमी नभएको उनले दाबी गरे । अनुगमनका क्रममा कर्मचारीले बद्मासी गरेको भेटिए उनीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने उनले बताए । ‘खाद्य वस्तुको पनि विशेष अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘जनता ठग्न दिँदैनौं । अनुगमन निरन्तर हुन्छ ।’ 
मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द पौड्यालले अनुगमनले व्यवसायीहरू निरुत्साहित नहुने दाबी गरे । ‘स्वच्छ र उपभोक्तामैत्री व्यापार गर्न चाहने व्यवसायीहरू खुसी छन्,’ उनले भने । 
गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले निहित स्वार्थका लागि गुनासो र उजुरी आउने क्रम बढेको बताए । यसमा सबै सचेत हुुनपर्ने बताए । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले कर्मचारी अभावले गर्दा केही अनुगमन तीव्र हुन नसकेको बताए । ‘१० जना कर्मचारीले अनुगमन र मुद्दा दायर गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी अभाव हुँदा प्रभावकारी देखिएन ।’ मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बजार स्वच्छ बनाउन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन उपभोक्ता अदालतको गठन गर्नुपर्ने बताए । उनले उपभोक्तावादी संस्थालाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । ‘मन्त्रालयको वरिपरि घुम्ने, आफ्नो लाभको काम मात्रै गर्दा संस्थाहरूको बद्नामी भयो,’ उनले भने । 

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७४ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

व्यवस्था बदनाम नगर

सम्पादकीय

संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्को दिनगन्ती सुरु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउने अघिल्लो दिन रूपान्तरित संसद्को कार्यकाल समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कात्तिक ४ गते ५९१ सांसद भूपू हुँदै छन् । पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न नसकी अवसान भएको थियो । त्यसैले तयार गरेका अवधारणा र विषयगत प्रतिवेदनका आधारमा दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गरेको भए पनि यसको श्रेय स्वाभाविक रूपमा बहालवाला नेता र सांसदहरूले नै पाएका छन् । बिदाइ हुने बेला उनीहरूको सम्पूर्ण ध्यान संविधान कार्यान्वयनका बाँकी कामलाई सहजीकरण गर्ने र तत्कालका लागि अत्यावश्यक कानुन निर्माणको काम टुंग्याउनु हो । 

संसद्ले समयमै काम नगरेका कारण स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पूर्ण रूपले काम गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक विकास समितिबाट पारित भए पनि कर्मचारी समायोजन विधेयक राज्यव्यवसथा समितिमा अलपत्र छ । पहिलोपटक यातनालाई परिभाषित गरी दण्डको व्यवस्था गर्न ल्याइएको विधेयक समितिमा अलपत्र छ भने विधायन समितिबाट पारित भएर पनि देवानी संहिता विधेयक सदनबाट पारित नहुँदा मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनजस्तो संवेदनशील काम अधकल्चिएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य र राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने दायित्व पनि रूपान्तरित संसद्कै हो । तर कार्यकाल सकिन ३८ दिन मात्रै बाँकी रहँदा सांसदहरूको ध्यान यी सबै काम कसरी फत्ते गरौं भन्नेमा होइन, भूपू भएपछिका लागि समेत राज्यकोषबाट कसरी सुविधा दोहन गरौं भन्नेमा केन्द्रित छ, जुन दु:खद् र राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । यो संस्थागत हुन बाँकी रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने कडी पनि हो । 

पूर्व अति विशिष्ट पदाधिकारी (पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष) लाई आजीवन विलासी सुविधा दिन सरकारले ल्याएको विधेयकमा छिरेर केही सांसदले आफ्नो पेन्सनको खोजी गरेका छन् । राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गराएका कांग्रेस सांसदहरू मात्र होइन, पूर्वसांसद क्लबमा संगठित सबै दलका पूर्वसांसदले आफ्नो पेन्सन सुविधा थप्न चलखेल गरिरहेका छन् । उनीहरूले पूर्वसांसदका लागि मर्यादाक्रम, औषधोपचार, यातायात र अन्य सुविधाका नाममा पेन्सन खोजेका हुन् । 
यसअघि शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वको सरकारले पनि विशेष भत्ताका नाममा संसादहरूलाई पेन्सन दिने निर्णय गरेको थियो । भन्सार छुटको विलासी गाडी सुविधामा बदनाम भएका तत्कालीन सांसदलाई पेन्सन सुविधा नलिन परेको चौतर्फी दबाबका बीच सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई २०५७ सालमा असंवैधानिक घोषणा गरेको थियो । सर्वोच्चको तत्कालीन आदेशलाई अपव्याख्या गर्दै केही सांसदले कार्यकारी निर्णयका आधारमा होइन, विधायनी निकायबाट कानुन बनाएरै आजीवन सुविधा खाने दाउ गरेका हुन् । तर अवकाशपछिको जीविकोपार्जनका लागि राज्यकोष ताक्ने नेताहरूले राजनीति जागिर होइन, सेवा हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । 

झट्ट सुन्दा लोकतन्त्रको स्थापना र संस्थागत विकासका लागि आजीवन संघर्ष गर्दा पनि सदाचारयुक्त जीवनशैली कायम गरेका राजनीतिकर्मीको भरणपोषणमा राज्यले केही खर्च गर्दैमा के बिग्रिन्छ र भन्ने तर्क सुन्दर नै लाग्छ । त्यसो गरिँदा पदमा रहेका बेला भविष्यका लागि कमाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने र भ्रष्टाचार घट्ने तर्क गर्न सकिन्छ तर सुविधाको पदबाट अवकाश पाएपछि पनि जीवनवृत्ति आवश्यक पर्छ भन्नेहरूले आफूसँगैको संघर्षमा कुनै पद प्राप्त नगरेका हजारौं सहयोद्धालाई सम्झनुपर्छ । त्यसभन्दा पनि बढी देशको आर्थिक अवस्था, विकासको स्थिति, प्रतिव्यक्ति आय र सर्वसाधारणको शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यले गरेको लगानी र सर्वसाधारणको सामाजिक सुरक्षाको अवस्थालाई हेर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ नीतिनिर्माणका तहमा रहेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो सुविधासम्बन्धी निर्णय आफैंले गर्नु नै अनैतिक हुन्छ । यसअघि आफ्नो तलबभत्ता दोब्बर पुर्‍याउने निर्णय गरेको संसद्ले बढेको सुविधा निर्वाचनपछि आउने जनप्रतिनिधिले मात्रै लिने घोषणा गरेको भए सांसदहरूको मर्यादा र नैतिक बल कति उँचो हुन्थ्यो ? 

पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित घरभाडा, मासिक वृत्ति, सवारीसाधन, इन्धन र बहालवालाकै झल्को आउने गरी सचिवालयको सुविधा नै अनुचित छ । अनुचित सुविधा चाहिँदैन भन्ने नैतिक बल नभएको संसद्ले पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक घरभाडा मात्रै दुई लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्दैन भन्न सक्दैन । आफूमै न्यूनतम इमानदारी र नैतिक बल बाँकी रहेन भने जनप्रतिनिधिले राज्यका अन्य निकायका बेथितिप्रति समेत औंला ठड्याउन सक्दैनन् । लोकतन्त्र भनेको खालि सिद्धान्त मात्र होइन, जीवनपद्धति र संस्कृति हो । संविधान निर्माता सांसदहरूले बिदा हुने बेला आफ्नो र आफ्ना नेता (पूर्वपदाधिकारी) को जीवनवृत्ति होइन, समग्र देशको समृद्धि हेर्नुपर्छ । राज्य सम्पन्न र सक्षम भएका दिन उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा र मर्यादामा ख्याल गरियोस् भन्ने आवाज जनता स्वयंले उठाउनेछन् । 

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७४ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्