यस्तो होस् राज्य सञ्चालनको शैली

जल उत्पादनमा लगानी गरी उत्पादित विद्युत एसियाली मुलुकमा बेच्न पाइयोस् । देशको कृषिभूमि व्यावसायिक खेतीका लागि राज्यले लगानी गरी रोजगारीको सिर्जना गरोस् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू देशमै स्वरोजगार बनुन् । देशमा भोकानाङ्गा कोही नहुन् । पूर्व–पश्चिम रेल दगुरोस् । पर्यटन क्षेत्रको विकास होस् । भ्रष्टाचारी र अपराधीले तत्काल सजाय पाओस् । न्यायसेवा जनताको पहुँच र द्रुत होस् । राष्ट्रसेवक कर्मचारी आफ्नो काम र दामप्रति सन्तुष्ट होउन् । देशको कार्यकारी प्रमुख ५ वर्षसम्म पदमा रहोस् । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होस् । जनतालाई ‘नो भोट’को अधिकार होस् । कोही कसैबाट नठगिउन् । सेवाग्राहीले तुरुन्त सेवा पाउन् । उपचार नपाएर कोही मर्न नपरोस् । वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग, अशक्त, विधवा, विदुर आदिले दु:खानुभूति नगरुन् । देशमा प्राकृतिक प्रकोपका बेला सबैको सहयोग होस् र तुरुन्त राहत मिलोस् । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था होस् । कर्मचारीको यथोचित बढुवा होस् । कृषिका लागि सिंचाइको व्यवस्था होस् । सडक, बिजुली, खानेपानी, सञ्चारको उचित व्यवस्था होस् । ढल–नलको उचित प्रबन्ध होस् । छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलित होस् । न्याय पाउँ भनी अनशन बस्न नपरोस् । स्रोत र साधनको उचित संरक्षण र उपयोग होस् । प्रतिभावान व्यक्तिको सम्मान होस् । कानुनको पालना सबैबाट होस् । तर विडम्बना, राज्य यी सबै परिस्थितिको उल्टो हिँडिरहेको छ ।
– कुसुम न्यौपाने
मध्यबिन्दु–११, नवलपरासी