१२ वर्ष पुगेपछि मात्र स्कुल

विमल खतिवडा

मैतेस (चितवन) — नगरपालिकाभित्रकै बस्ती हो मैतेस । तर, यहाँका बालबालिकाले १२ वर्ष नपुगेसम्म पढाइ अगाडि बढाउनै पाउँदैनन् । यसको कारण हो नजिकै मावि नहुुनु । कालिका नगरपालिका–९ को यो विकट बस्तीबाट मावि भेट्न कम्तीमा तीन घण्टा हिँड्नुपर्छ । पुलबिनाका थुप्रै खोला तर्नुपर्छ । खोला तर्न सक्ने नभएसम्म अभिभावक नै सन्तानलाई विद्यालय पठाउँदैनन् ।

मैतेसबाट मावि पढ्न शक्तिखोरको चतुर्मुखी मावि पुग्नुपर्छ । ‘पढ्न जान धेरै दु:ख छ,’ दैनिक ३ घण्टा हिँडेर शक्तिखोर पुग्ने १८ वर्षीय वीरबहादुर चेपाङले भने, ‘एसईई पास भइसक्ने बेला बल्ल ९ कक्षा पुगिएको छ ।’ उनका अनुसार बाटामा समफराङलगायत एक दर्जनजति खोला तर्नुपर्छ । बर्खामा त ती खोला तर्न सम्भवै हुँदैन । उनीहरू पढ्नै जाँदैनन् । पानी परेका बेला बाढीको त डर छँदै छ, खोलाकिनारमा कतिखेर पहिरो खस्ने हो, पत्तो हुँदैन । 
पानी कम्मरभन्दा माथि आइपुग्ने खोला थुप्रै पार गर्नुपर्ने भएकाले बालबालिका विद्यालय पोसाक र किताब झोलाभित्र कोच्छन् । विद्यालयछेउ पुगेपछि लछप्पै भिजेका लुगा फुकालेर विद्यालय पोसाक लगाउँछन् । अहिले गाउँबाट विद्यालय जाने ८ जना मात्र छन् । आधारभूत विद्यालय भ्युराङमा कक्षा ३ सम्म छ । त्यहाँ पुग्न पनि २ घण्टा लाग्छ । 
‘पढ्न जान समस्या नै समस्या छ,’ विद्यार्थी शुक्रराज चेपाङले भने, ‘टाढा छ, कहिलेकाहीँ त भोकभोकै हिँड्नुपर्छ ।’ गाउँका अधिकांशले विद्यालय टाढा भएकै कारण पढाइ छाडेको उनले जानकारी दिए । ‘मैले कष्ट सहेर भए पनि पढ्नु छ,’ शुक्रराजले भने, ‘धेरै पढेर जागिर खाई खोलामा पुल हाल्नु छ, गाउँसम्म पुग्ने बाटो बनाउनु छ ।’ अर्का स्थानीय सुकवीर चेपाङका अनुसार खोलाकै कारण अभिभावकले बालबालिकालाई पढाउन पठाउन मान्दैनन् । ‘विद्यालय टाढा छ, ठूलो समस्या खोला तर्नकै छ,’ उनले भने, ‘१२ वर्ष उमेर पुगेर खोला तर्न सक्ने भएपछि मात्र पठाउने गरिएको छ ।’ गाउँमा १२ वर्षभन्दा कम तर विद्यालय जाने उमेरका १५ बालबालिका पढाइबाट वञ्चित छन् । 
विकटका बालबालिका विद्यालयबाहिर हुँदाहुँदै छिटो हुने होडमा २०७१ भदौमा भव्य कार्यक्रमसाथ सिंगो जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरियो । अभियान चलाएर साक्षरता घोषणा गर्ने क्रममा २ करोड ३२ लाख खर्च भयो । घोषणाबारे विकटका अभिभावक अहिलेसम्म जानकार छैनन् । चेपाङ बस्तीमा ६ महिना मात्र पाखोबारीको अन्नले खान पुग्छ । त्यसपछिको ६ महिना अनिकाल सामना गर्नुको विकल्प हँुदैन । बालबालिका भोकभोकै विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता उस्तै छ । ‘छोराछोरीलाई सानै उमेरदेखि पढाउन मन लागे पनि बाध्यताले सकिएको छैन,’ दलबहादुर चेपाङले भने, ‘पाखोको बसाइ छ, बाटो राम्रो छैन, खोलो तर्न नसक्दा विद्यालय पठाउन डर लाग्छ ।’ उनले बाटो बनाएर खोलामा हालिदिए सबैलाई आउजाउमा सजिलो हुने बताए । गाउँमा एसईईसम्म पढ्ने बालबालिकाको संख्या असाध्यै थोरै छ । पढदा/पढदै बिहे गर्नेको जमात पनि बाक्लो छ । ‘सजिलै विद्यालय जान सक्ने भए कसले छोराछोरी पढाउँदैनथ्यो ?,’ रिजाल चेपाङले भने, ‘पढ्न पठाउँदा सधैं छोराछोरी फर्किने हुन् कि होइनन् भन्ने पीर हुन्छ ।’ 

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७४ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गाउँ पुगेनन् बैंक

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — गाउँपालिकामा बैंक नहुँदा स्थानीय तहलाई आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन असहज भएको छ । सानोभन्दा सानो बैंकिङ कारोबारका लागि पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी हेटौंडा नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।


मकवानपुरका कैलाश, राक्सिराङ, इन्द्रसरोवर, मकवानपुरगढी र बागमती गाउँपालिकामा एउटै बैंक छैनन् । बकैया र मनहरी गाउँपालिकामा एक–एक वटा निजी बैंक छन् । मनहरीमा स्थानीय निर्वाचनपछि बैंक राखिएको हो । ‘बैंक नहुँदा गाउँपालिकालाई आर्थिक कारोबार गर्न समस्या छ,’ कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष टंक मोक्तानले भने, ‘सानो कारोबार गर्न पनि हेटौंडा नै पुग्नुपर्छ ।’
गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्य, कृषि र भेटेरेनरीका कर्मचारीलाई पनि मासिक तलब उपलब्ध गराउनुपर्छ । उनीहरूले हेटौंडास्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकबाट आर्थिक कारोबार गर्ने गरेका छन् । सरकारले गाउँपालिका क्षेत्रमा साउन महिनाभित्रै बैंक स्थापना हुने जनाएकामा असोज बित्न लाग्दा पनि सुरसार छैन । ‘मासिक तलब होस् वा अन्य कारोबार गर्न, सदरमुकाम नै धाउनुपर्छ’ वाग्मती गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भीम परियारले भने, ‘यसले गर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सास्ती छ ।’
गाउँपालिकाका केन्द्रमा सुरक्षा व्यवस्था, इन्टरनेट सेवा र भौतिक पूर्वाधार नभएकाले शाखा विस्तार गर्न नसकिएको हेटौंडास्थित एक बैंकका मेनेजरले भने, ‘कैलाश र मकवानपुर गढीमा शाखा स्थापना गर्न कोसिस गरिए पनि पूर्वाधार नहुँदा सम्भव भएन ।’ राक्सिराङको केन्द्रमा सुरक्षा, इन्टरनेट सेवा, बाटोघाटो र बैंक राख्ने भवनको अभाव छ मकवानपुर गढीमा सुरक्षा, इन्टरनेट सेवा र भवन छैन । कैलाश र वाग्मतीमा इन्टरनेट सेवा र भवन व्यवस्थापन गर्न समस्या छ । इन्द्रसरोवरमा इन्टरनेट र अरू पूर्वाधार छैनन् ।
पूर्वाधार अभावमा स्थानीय तहले संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको र ती सबै कागजमै सीमित हुन पुगेको कर्मचारी बताउँछन् । राष्ट्रबैंकले स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । हेटौंडामा मात्र चार दर्जनभन्दा बढी बैंकका शाखा छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७४ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT