चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुमोदन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुमोदन गरेकी छन्। डा.गोविन्द केसीको १३ आंै अनशनमा सरकारले गरेको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको अध्यादेश अनुमोदन भएको हो।

यससँगै काठमाडौं उपत्यकामा अब १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न रोक लागेको छ। कुनै पनि विश्वविद्यालयले विस्तारित कार्यक्रम र प्रतिष्ठानसमेत खोल्न पाउने छैनन्। 
मेडिकल कलेज खोल्ने मापदण्डमा समेत कडाइ गरिएको छ। अब एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैनन्। यो व्यवस्थाअनुसार त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनसमेत पाउने छैनन्। जिल्लामा एउटाभन्दा बढी मेडिकल र डेन्टल कलेज पनि खोल्न पाइने छैन। 
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडालका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले कात्तिक ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशका रूपमा पारित गरी पठाएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई शुक्रबार अनुमोदन गरेकी हुन्। संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। 
अध्यादेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताल खोल्ने अनुमतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ। सरकारले संसदको अन्तिम बैठकसम्म विधेयक पारित गराउने प्रयास गरे पनि एमाले र माओवादी सांसदको अवरोधका कारण रोकिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता भएर अस्पताल सञ्चालन गरेको तीन वर्षपछि मात्रै मेडिकल कलेज खोल्ने विषयमा एमाले र माओवादी सांसदले विरोध जनाएका थिए। अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश मेडिकल कलेजसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता भएका छैनन्। त्यसैले उनीहरूले यो व्यवस्थाको विरोध गरेका हुन्। 
अध्यादेश आएसँगै अब सरकारी र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने हुन्छ। यो सुविधा नेपाली सेना, त्रिवि, धुलिखेल, विस्तारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मेडिकल कलेजले 
छुट्याएको कोटाको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने हुन्छ। तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएमा सम्बन्धन खारेजी हुनेसम्मको व्यवस्था छ। अध्यादेश अब गठन हुने संसद्को बैठक बसेको ६० दिनभित्र पास हुनुपर्ने छ। यदि त्यस अवधिमा पास हुन सकेन भने अध्यादेश स्वत: खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

 

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७४ ०६:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रेलको सम्भावना छ : चिनियाँ टोली

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — नेपाल जोड्ने रेल चीनबाट ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको निष्कर्षसहित चिनियाँ प्राविधिक टोली फर्केको छ। नेपालभित्र र चीन जोड्ने रेलमार्गबारे अध्ययन गर्न नेपाल आएको चिनियाँ टोलीले रेल निर्माण प्राविधिक रूपमा सम्भव भएको बताएका छन्।

केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र पोखरा–लुम्बिनीको अध्ययन गरेको उक्त टोलीले त्यस्तो जानकारी दिएका हुन्। उनीहरूले अध्ययन प्रतिवेदन भने केही समयपछि बुझाउने छन्। 

चिनियाँ प्राविधिकले थप अध्ययन गरेर त्यसको सम्भावनालाई टुंगो लगाउने छन्। चीनको राष्ट्रिय रेलवे प्रशासनका उपप्रमुख चेङ चियान नेतृत्वको २३ सदस्यीय टोली उक्त अध्ययन र लगानीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सोमबार नेपाल आएको थियो। टोलीले नेपालभित्र र सीमामा जोड्ने रेलको प्राविधिक पक्षबारे अध्ययन गरेको थियो। उक्त टोलीले आएलगत्तै र स्थलगत अवलोकन सकेर जानुअघि छलफल गर्दै सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। टोलीले अन्य प्राविधिकहरूको समेत धारणा र नेपाल सरकारको रेल विभागले तयार गरेको अध्ययनको आधारलाई राखेर नेपालमा रेलमार्ग सम्भव रहेको जानकारी चीन सरकारलाई दिनेछ। 
उनीहरूले आफ्नो पक्षबाट अध्ययनसमेत गरिसकेकाले सरकारले पनि अब छुट्टै प्रस्तावसहित रेल निर्माणका लागि अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। रेल विभागमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा प्रवक्ता प्रकाश शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘अध्ययन राम्रो भएको छ। उनीहरूले आफ्नो चासो राखे हामीले हाम्रो कुरा राख्यौं। भएका अध्ययन र सम्भावना पनि देखाए। केही समस्या र त्यसको निधान पनि देखाएका छन्। अब प्रक्रिया अघि बढाउँदा चिनिया पक्ष सकारात्मक रहने स्पष्ट छ।’ यस क्षेत्रमा भौगर्भिक समस्या रहेको जानकारी पनि उनीहरूले दिएका छन्। दुई प्लेटको बीचमा रहेको क्षेत्र भएकाले प्लेट आपसमा जुध्दा रेलमार्गको सुरुङमा समस्या आउन सक्ने भए पनि त्यहाँ रेल कुद्न सक्ने सम्भावना रहेको धारणा उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्। 

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७४ ०६:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT