आरोप–प्रत्यारोप मात्रै नगरौं

नौ–नौ महिनामा फेरिइरहने सरकारदेखि आजित भइरहेका हामी नेपालीलाई राजनीतिक पार्टीबीच भएको गठबन्धन र एकताले अबको चुनावपछि सरकारमा दीर्घकालीन स्थायित्व पाइने आशा पलाएको छ । फुट्नुभन्दा जुट्नु पक्कै पनि सकारात्मक हो ।

नेपाली राजनीतिमा सधैं आरोप–प्रत्यारोप हावी रहेको पाइन्छ । चुनाव नजिकिँदै गर्दा पछिल्ला केही दिनदेखि यता विशेषगरी वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनबीच त एकअर्कामा घोचपेच, आरोप, प्रत्यारोपको शृंखला झन्–झन् चुलिँदै गइरहेको छ । त्यसो त यता वाम गठबन्धन देखेर अत्तालिएका हाम्रा प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो समयको चर्चित अभिव्यक्ति ‘कम्युनिस्टले जिते रुन पाइँदैन’ आफैंमा हाँसो उठ्दो छ । रुन पाइंँदैन भन्नुको भाव अर्को अर्थमा वाम गठबन्धनले जितेमा जनतामा सुख, समृद्धि, खुसी, उल्लास छाउनेछ । त्यसैले रुन पाइँदैन, अर्थात रुन पर्दैन भन्नेजस्तो पनि देखिन्छ । उता वाम गठबन्धनले पनि अरू पार्टी या गठबन्धनलाई यस्तो र उस्तो नभनी जिम्मेवारपूर्ण र सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेगरी प्रचार–प्रसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा राम्रो हुने थियो । अरू पार्टीका विचार, सिद्धान्त, नेता र कार्यकर्तालाई गाली गरेर उनीहरूको उछित्तो काढेर मात्रै चुनावमा भोट तान्न खोज्नु कदापि उचित नहोला । 
– युवराज अधिकारी 
भरतपुर–१०, सप्तगण्डकी चोक, चितवन

 

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७४ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग

राज्यको सम्पत्ति भनेको हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो, यसको सदुपयोग गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । तर यसको र्चौतर्फी दुरुपयोग भइरहेको छ ।

हरेक व्यक्तिले सोच्नुपर्छ, मेरो कर्तव्य के हो ? मैले के गर्न हुन्छ, के गर्न हँुदैन ? निर्वाचनको बेला सरकारी गाडी प्रचार–प्रसारका लागि प्रयोग गरेको समाचार आएको छ । यसरी समाचार आइरहँदा पनि सरकारको ध्यान त्यता जानसकेको छैन । मन्त्री पदबाट हटेको महिनौंसम्म गाडी फिर्ता गर्दैनन् । सांसद, मन्त्रीहरू यो जति लाजमर्दो के होला ? निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरिसक्दा दलका नेताले यसको पालना गरेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्च कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर आचारसंहिता लागू गरेको हो । 
तर दलका नेताहरू सुन्नेवाला छैनन् । नेताहरू जति खर्च गरेर भए पनि निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न मरिहत्ते गरेर लागेका छन् । सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग गर्नमा बहालवाला मन्त्री, बिना विभागीय मन्त्री, सांसद लगायत अन्य सरकारी कर्मचारी छन् भन्ने समाचार आइरहँदा यसप्रति सरकारको ध्यान गएको छैन, नत निर्वाचन आयोगले नै केही गर्न सकेको छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे
जोरपाटी, काठमाडौं

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७४ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्