अवैध भए कमोडिटी एक्सचेन्ज

‘अब हाम्रो स्वीकृतिबिना कुनै पनि एक्सचेन्जले कमोडिटी कारोबार गराउन सक्दैन,’ धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरिले भने, ‘पुराना कारोबार राफसाफ तथा फछर्योट गर्न सक्छन्। नयाँ कारोबार गराउन सक्दैनन्।’ उनका अनुसार हाल ३ वटा एक्सचेन्जले कमोडिटीको कारोबार गराइरहेका छन्। विगतमा यस्ता एक्सचेन्जको संख्या ७ सम्म पुगेको थियो। हालसम्म कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएकै आधारमा ती एक्सचेन्जहरू सञ्चालनमा थिए। 

नियमन निकाय नतोकिएकाले ती एक्सचेन्जहरूको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण पनि हुन सकेको थिएन। ‘अब उनीहरूको हैसियत गैरकानुनी भएको छ,’ गिरिले भने, ‘अहिलेसम्म उनीहरूले करार ऐनका आधारमा कारोबार गराउँदै आएका थिए।’

कमोडिटी बजारलाई नियमन गर्नकै लागि सरकारले वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन गत भदौमा ल्याएको थियो। ‘उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बोर्डले वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावली, २०७४ लागू गरेको हो,’ बोर्डले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ऐनले धितोपत्र बोर्डलाई कमोडिटी मार्केटको नियामक तोकेको छ। यसअघि बोर्डले पुँजी बजारको नियमकका रूपमा काम गर्दै आएको थियो। पुँजी बजार र कमोडिटी मार्केटलाई भिन्नाभिन्नै निकायले नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। 

नियमावलीअनुसार नयाँ कमोडिटी एक्सचेन्ज स्थापना गर्न चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ। कसैले पनि वस्तु विनिमय बजारको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व ग्रहण गर्न नपाउने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। यस्तो कम्पनीको संस्थापकले तीन वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न पाउँदैन। त्यसपछि पनि सेयर बिक्री गर्न चाहेमा धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्छ। वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न कम्पनी स्थापना गर्नुअघि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, लगानीको स्रोत, सेयर स्वामित्वसम्बन्धी विवरण तथा वस्तुको विद्युतीय कारोबार प्रणालीको सुरक्षाको व्यवस्थालगायतका विवरणसहित बोर्डमा पूर्वस्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा छ। बोर्डले स्वीकृति प्रदान गरेको ६ महिनाभित्र एक्सचेन्जले पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ।

नियमावलीले वेयर हाउसको चुक्ता पुँजी १५ करोड, राफसाफ तथा फस्र्योट व्यवसायको ७ करोड, लगानी व्यवस्थापकको ५ करोड, लगानी परामर्शदाताको १ करोड, वस्तु कारोबार दलालको ५० लाख रुपैयाँ तोकेको छ। ‘देशको समग्र आर्थिक अवस्था तथा आर्थिक क्रियाकलापको आधार, लगानीकर्ताको हित संरक्षण, वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न चाहिने साधनस्रोत र प्रतिस्पर्धालाई दृष्टिगत गरी वस्तु विनिमय बजारलाई अनुमति दिइनेछ,’ बोर्डको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

कमोडिटी एक्सचेन्जमा विदेशी संस्थाले रणनीतिक साझेदारका रूपमा बजारको बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म सेयर लिन सक्छ। त्यस्तो सेयर लिने विदेशी रणनीतिक साझेदार वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गरेको न्यूनतम तीन वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। 

बोर्डले कपास, अलैंची, जिरा, खुर्सानी, मरिच, काजु, सुपारी, दलहन, मकै, गहुँ, धान, आलु, मेथी, तोरी, भटमास, आलस, फापर, उखु, सुर्ती, जुट, अदुवा, बेसार, फलफूलजस्ता कृषिजन्य उत्पादनलाई कारोबारयोग्य औजार भनेको छ। आल्मुनियम, तामा, सिसा, निकल, टिन, पित्तल, फलाम, स्टिल, जिंकलगायतका धातुजन्य वस्तुको पनि यो बजारमा कारोबार हुन सक्छ। यसैगरी सुन, चाँदी, प्लाटिनमजस्ता बहुमूल्य धातु, कच्चा तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास, हिटिङ आयलमा आधारित करारको कारोबार यो बजारमा हुन सक्छ। यो बजारमा नरिवल, पाम, तोरीे, भटमास, सूर्यमुखी, आलसको तेलमा आधारित करारको कारोबार हुन सक्छ। बोर्डले चिनी, सख्खर, चिया, कफी, अण्डा, जडीबुटीमा आधारित करारलाई पनि कारोबारयोग्य औजारको मान्यता दिएको छ।
‘उल्लिखित कुनै पनि करारको कारोबार गराउनुअघि बोर्डमा दर्ता गराउनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। एक्सचेन्जले कारोबार सुरु गरेको वा स्थगन गरेको जानकारी लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने, बजार, व्यवसायीले विद्युतीय रूपमा कारोबार गर्न सकिने गरी स्वचालित कारोबार प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेे, व्यवसायीले ग्राहकको स्पष्ट पहिचान हुने विवरणसहितको अभिलेख राख्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा छ। एक्सचेन्जले लगानीकर्ता संरक्षण कोष र सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। 

बोर्डले एक्सचेन्जको कारोबार रोक्न सक्ने, अनुमतिपत्र निलम्बन, खारेजी, बिगोबमोजिम वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद हुने गरी सजाय तोक्न सक्ने अधिकार पाएको छ। 
नियमावली लागू भएपछि मुलुकको वस्तु विनिमय बजार स्पष्ट नियमन दायराभित्र प्रवेश गर्नुको साथै बजार नियमित, व्यवस्थित विश्वसनीय, स्वच्छ, तथा पारदर्शी भई लगानीकर्तालाई लगानी विविधीकरणको लागि नयाँ क्षेत्र खुल्ने अपेक्षा बोर्डले गरेको छ।