कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लिग नहुँदाको चोट, खेलाडी बने बेरोजगार

राजु घिसिङ

काठमाडौं — राष्ट्रिय फुटबल टिमका २० खेलाडीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले मासिक १५ हजार रुपैयाँ तलब दिइरहेको छ । अहिले नेपाली फुटबलरको सबैभन्दा ठूलो कमाइ त्यही हो । २०७०/७२ को लिगसम्म राष्ट्रिय खेलाडीले क्लबबाट मात्र मासिक ५० हजारदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म तलब थापेका थिए । दुई वर्षयता उच्च श्रेणीको लिग नहुँदा त्यो आम्दानी लगभग शून्यमा झरेको छ ।

लिग नहुँदाको चोट, खेलाडी बने बेरोजगार

‘लिग नहुँदा खेलाडी बेरोजगार भएका छन् । अति नै बेरोजगार । खेलाडीलाई दिनदिनै आर्थिक रूपले गाह्रो बनाउँदै छ । त्यसैले खेलाडीहरू धमाधम बिदेसिन थालेका छन्,’ राष्ट्रिय टिमका मिडफिल्डर विक्रम लामाले भने । उनले थ्री–स्टारलाई पछिल्लो राष्ट्रिय लिगमा च्याम्पियन बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।

मनाङ–मस्र्याङदी क्लबले कीर्तिमान सातौंपल्ट सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग उपाधि २०७० सालमा जितेको थियो । त्यसपछि राजधानीको लिगको विकल्पमा एन्फाले फेरि राष्ट्रिय लिग ल्यायो । २०७१ सालको राष्ट्रिय लिग महाभूकम्पले प्रभावित भएपछि बल्ल २०७२ असोजमा सकिएको थियो र त्यसमा थ्री–स्टार च्याम्पियन बन्यो । राष्ट्रिय लिगमा नौ र ‘ए’ डिभिजनमा १३ क्लबले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

राष्ट्रिय लिगमा करिब २ सय ५० र ‘ए’ डिभिजन लिगमा ३ सय ५० बढी खेलाडीलाई क्लबहरूले अनुबन्ध गरेका थिए । त्यसैले छोटो अवधिका लागि मात्र भए पनि उनीहरूले तलब पाए । विभागीय टिम आर्मी, पुलिस र एपीएफका खेलाडीले मात्र नियमित तलब पाइरहेका छन् । मनाङ र हिमालयन शेर्पाले पनि सीमित खेलाडीलाई विभिन्न सर्तमा अनुबन्ध गर्दै तलब दिइरहेका छन् । बाँकी फुटबलर बेरोजगार छन् ।

‘कुनै खेलाडीसँग सम्झौता गरेका छैनौं,’ राष्ट्रिय लिगमा चौथो भएको झापा ११ क्लबका अध्यक्ष जलकुमार गुरुङले भने, ‘तलब नदिए पनि खेलाडीहरूले क्लबको नाममा खेलिरहेका छन् । क्लबले कहिलेकाहीं पकेट खर्च मात्र दिन्छ, तलब नै दिन सक्ने अवस्था भने छैन ।’

नेपाली टिमले गत वर्ष १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग), सोलिडारिटी कप र बंगबन्धु गोल्डकपको उपाधि ११ महिनाबीच जितेको थियो । यो स्वर्णिम युगमै घरेलु फुटबल भने धराशायी बन्यो । गोलकिपर विकेश कुथुलाई भने भाग्यमानी मान्नुपर्छ । उनी दुई वर्षयता आर्मीमा आबद्ध छन् र लिग नभए पनि नियमित तलब पाइरहेका छन् । ‘आर्मीमा नभएको भए बेरोजगार हुन्थें । पकेट खर्चकै लागि पनि साथीहरूजस्तै नकआउट प्रतियोगिता चहार्दै हिंड्नुपर्ने हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘बाहिरका क्लबका साथीहरूको कुरा सुन्दा निराश लाग्छ । लिग नभएपछि आ–आफ्नो बाटो लाग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि खेलाडीहरू बिदेसिन थालेका छन् ।’

विराज महर्जन अभ्यास गर्दै ।

मनाङ–मस्र्याङदीको कप्तानीसमेत गरेका शिव श्रेष्ठ, गणेश खडका, जगजित, श्रेष्ठ, सन्तोष साहुखल, अमिर श्रेष्ठ, योगेश श्रेष्ठलगायत खेलाडी मैदानमा छाइरहनुपर्ने उमेरमा विदेश भासिएका छन् । सूची नै तयार पार्ने हो भने लिग नहुँदा दुई वर्षयता विदेश पलायन हुने खेलाडीको संख्या दुई दर्जन बढी नै पुग्छ ।

विदेशमा खेल्न जानेमा गोलकिपर किरण चेम्जोङ र मिडफिल्डर रोहित चन्द मात्र छन् । किरण माल्दिभ्सको टीसी स्पोर्ट्स र रोहित इन्डोनेसियाको पर्सिजा जाकार्ताबाट लिग खेलिरहेका छन् । ‘हाम्रो देशमा लिग हुने/नहुने टुंगो हुन्न । त्यसैले खेल्नका लागि अरू प्रतियोगिता कुरेर बस्नुपर्छ । खेल्ने टुंगो नहुँदा प्रशिक्षणमा पनि खासै ध्यान जाँदैन,’ किरणले भने, ‘विदेशी क्लबमा अनुबन्धित भयो भने ७–८ महिना लिग खेल्न पाइन्छ । नकआउट प्रतियोगिता पनि । त्यसैले नियमित अभ्यासमा कसरी खेल सुधार गर्ने भन्नेमा ध्यान जाने रहेछ ।’

चौतर्फी घाटा
मनाङ र थ्री–स्टार च्याम्पियन भएपछि नेपालमा माथिल्लोस्तरको फुटबल लिग एन्फाले आयोजना गर्न सकेको छैन । यसले नेपाली फुटबललाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । ‘ए’ डिभिजन क्लबले मात्र लिग भएको अवस्थामा खेलाडीलाई तलब दिने गर्छ । अन्य प्रतियोगितामा नियमित तलब दिइँदैन । त्यसैले लिग नहुँदा खेलाडीले रोजगार गुमाएका छन् ।

‘घाटा त्यति मात्र होइन,’ विक्रम लामाले भने, ‘राष्ट्रिय टिमको छनोटमा त्यही २७ खेलाडी बोलाइन्छ । त्यसको विकल्प छैन किनभने लिग नहुँदा नयाँ खेलाडी आउन पाएका छैनन् । नयाँ प्रतिभा आउने लिगबाटै हो । त्यसैले राष्ट्रिय टिममा पुराना र घाइते खेलाडीको स्थान लिने खेलाडी निस्किएका छैनन् ।’ लिग हुँदा क्लबबाट उनले आकर्षक तलब पनि पाइरहेका थिए तर एएफसी कप छनोटमा एन्फाले क्लब दर्ता नगरेपछि त्यो पनि रोकिएको छ ।

छनोट भएर पनि एन्फाको लापरबाहीका कारण एएफसी कपको प्ले–अफ खेल्न नपाएकाले थ्री–स्टारले ६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै एन्फा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा मंसिरमा निवेदन दिएको थियो । त्यसको सुनुवाइ अहिलेसम्म भएको छैन । थ्री–स्टारले कडा रूपमा विरोध गरेको छैन भने एन्फाले पनि समाधान गर्नेतर्फ खासै ध्यान दिएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले भ्रष्टाचार आरोपमा कारबाही गरेपछि एन्फामा गणेश थापाको २१ वर्षे राज सकिएको थियो । उनकै विश्वासपात्र नरेन्द्र श्रेष्ठ कात्तिक, २०७३ मा एन्फा अध्यक्ष निर्वाचित भए । उनले पनि लिग नियमित आयोजना गर्ने भाषण दिएका थिए तर व्यवहारमा लागू गरेनन् ।

‘वैशाख १५, २०७४ मा लिग सुरु गर्ने पक्का गरिएको थियो । स्थानीय निर्वाचनका कारण सरकारले सुरक्षा दिन नसक्ने बतायो । थ्री–स्टारको समस्या समाधान नहुँदा पनि लिग गर्न अप्ठ्यारो भएको छ,’ एन्फाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्द्रमान तुलाधरले भने, ‘लिगमै केन्द्रित भएर कार्यक्रम फिफामा पठाएका छौं । साउन अन्तिम साता वा भदौ सुरुमा सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग प्रारम्भ गर्नेछौं ।’

सहिद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिग च्याम्पियन हुँदै ब्रिगेड ब्वाइज क्लब तीन वर्षअघि नै ‘ए’ डिभिजनमा उक्लिएको थियो । त्यसयता उसले लिग नै खेल्न पाएको छैन । गत वर्ष च्यासल र एनआरटी पनि ‘ए’ डिभिजनमा उक्लिए तर उनीहरूले उच्च श्रेणीको लिग कहिले खेल्न पाउने भन्ने कुनै ठेगान छैन ।

मनाङ र शेर्पाको कथा
हिमालयन शेर्पाले पाँच विदेशीसहित १७ खेलाडीसँग चार महिना सम्झौता गरेको थियो । हेमन गुरुङ, मनबहादुर तामाङ, किशोर गिरीलगायत सबै खेलाडीलाई उसले चैतसम्म तलब पनि दियो ।

‘फुटबल विकासको मेरुदण्ड नै लिग हो । त्यसैले लिग हुने आसमा अनुबन्ध गरिएको थियो तर लिग आयोजना भएन । यसले खेलाडीलाई बेरोजगार त बनायो नै क्लबहरूलाई पनि नराम्रो असर पारेको छ,’ पाँच नकआउट प्रतियोगितामध्ये चारमा सेमिफाइनल पुगेको हिमालयन शेर्पाका टिम व्यवस्थापक नवीन पाण्डेले भने, ‘पोखरामा क्याम्प राखेका थियौं । नियमित ट्रेनिङ गरिएको थियो । आर्थिक रूपमा क्लबलाई मासिक लाखौं घाटा भयो । त्योभन्दा ठूलो नोक्सान त देशको फुटबललाई भइरहेको छ ।’

मनाङले पनि चार विदेशीसहित १२ खेलाडी अनुबन्ध गरेको छ । ‘मासिक ८–९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको आठ महिना भइसक्यो,’ मनाङका अध्यक्ष मुखिया गुरुङले भने, ‘लिग नहुँदा खेलाडीलाई ७० प्रतिशत तलब दिइरहेका छौं । यसबेला प्रायोजकले भने आधा रकम मात्र दिन्छ । खेलाडीलाई भने बस्ने–खानेलगायत सबै सुविधा दिनुपर्छ । त्यसैले घाटा बढदो छ ।’ २०७३ सालमा चार उपाधि जित्दा मनाङले खेलाडीलाई पुरस्कारको ४० प्रतिशत बोनस दिएको थियो ।

लिग खेल्ने सबै नेपाली टिम (तीन विभागीयबाहेक) सामुदायिक क्लब हुन् । लिग हुँदा क्लबलाई अझ ठूलो आर्थिक भार पर्छ । ‘ए’ डिभिजन लिगमा उपाधि जित्ने टिम बनाउन करिब १ करोड ५० लाख खर्च गर्नुपर्छ । ५०–६० लाख रुपैयाँको बजेटले त रेलिगेसन टार्न पनि मुस्किल पर्छ । त्यसैले लिग नहुँदा आर्थिक भार बेहोर्नु नपरेकाले केही क्लब भने खुसी नै छन् । क्लब र फुटबलको बजारसँग उसले खासै वास्ता गर्दैन पनि । एन्फाले पनि लिगलाई प्राथमिकता दिएको व्यवहारमा देखिन्न । त्यसैले लिग नहँुदा ठूलो चोट खेलाडीलाई नै परेको छ । एसियन कप छनोटमा बलियो रूपमा प्रस्तुत हुने बेला यसले देशकै फुटबललाई धराशायी बनाइरहेको छ ।

नकआउटमा निर्भर
राष्ट्रिय टिमका फरवार्ड विमल घर्तीमगर नकआउट प्रतियोगितामा मनाङ, पुलिस, संकटा र रूपन्देहीबाट खेलेका थिए । तर उनी कुनै क्लबमा पनि अनुबन्धित छैनन् । उनीजस्तै नकआउट प्रतियोगितामा कुन क्लबले कसलाई खेलाउँछ भन्ने निश्चित छैन ।

२०७३ सालमा दुहबी (सुनसरी), खप्तड (धनगढी), आहा–रारा (पोखरा), झापा (बिर्तामोड), बूढासुब्बा (धरान), नेपालगन्ज (बाँके), सिमरा (बारा), उदयपुर (गाईघाट), तिलोत्तमा (बुटवल), राजर्षिजनक (सर्लाही), माईभ्याली (इलाम) गोल्डकप तथा विकास रनिङ सिल्ड (चितवन) र सुमन भोम्जन स्मृति कप (हेटौंडा) मा आयोजना भएका थिए ।

यसमा जितेको व्यक्तिगत पुरस्कार र क्लबले दिने पकेट खर्चमै खेलाडी चित्त बुझाउन बाध्य रहे । र, नेपाली फुटबल पनि यिनै मोफसलका प्रतियोगिताले धान्दै आएको छ । २०६४/६५ मा पनि घरेलु फुटबल बूढासुब्बा र आहा गोल्डकपले मात्र धानेको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७४ १८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?