आउँदो वर्षका संकेत
प्रविधिले संसार साँघुरो बनाएको तर्क गर्नेहरूसँग सहमति हुने हो भने नेपाल पनि यही साँघुरो विश्वको एक भाग हो जहाँ संसारले अनुभव गरेका प्रविधिका नयाँ–नयाँ चुनौतीहरू र अवसरले दिनानुदिन घच्घच्याइरहेको छ ।
र, हरेक वर्ष यसको क्रम बढ्दो छ किनकि नेपालमा हरेक वर्ष इन्टरनेटसँग जोडिने नागरिकको संख्या बढ्दो क्रममा छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आधाजसो नेपाली इन्टरनेटसँग जोडिएका छन् र मोबाइल डाटाको विस्तारले यो संख्या झन् थपिन्छ भन्नेमा दुईमत नहोला । योसँगै प्रविधि हाम्रो दैनिक जीवनमा मात्रै नभई राजनीतिक प्रणालीसँग पनि जोडिन थालेको छ । र, हरेक नयाँ वर्षमा यसको आयातन बढ्नेछ । यो वर्ष विश्वभर प्रविधि र प्राइभेसी अनि सोसल मिडियामाथि थुप्रै बहस भए जसको बाछिटा नेपालसम्मै आइपुगे । र, नयाँ वर्षमा नेपालमै पनि प्रविधिसँग सम्बन्धित केही नयाँ विषयमाथि चर्चाको सुरुवात हुन सक्छन् । तीमध्ये केही विषय यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
प्रविधि र प्राइभेसी
केही महिनाअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतले नागरिकको मोबाइलको कल विवरण हेर्न कडाइ गर्ने आदेश जारी गरेपछि नेपालमा पनि प्रविधिसँग जोडिएको व्यक्तिगत गोपनीयताको विषयले केही चर्चा पायो जुन आगामी दिनमा अझै व्यापक रूपमा उठ्नेछ । आदेशलगत्तै नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धानमा प्रभाव परेको भन्ने तथ्यहरू सार्वजनिक गर्न थालेको छ । यो यस्तो विषय हो जुन विश्वले यसअघि नै अनुभव गरिसके पनि नेपालमा भर्खरै प्रवेश पाएको छ ।
सन् २००७ मा अमेरिकी गुप्तचर निकायमा कार्यरत इडवार्ड स्नोडेनले सरकारले हरेक नागरिकको मोबाइल विवरण, इमेल र सोसल मिडियामा हुने कुराकानीमाथि गुप्तचरी गर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि विश्वभर प्रविधि र प्राइभेसीमाथिको बहस सुरु भएको थियो । हुँदाहुँदा अमेरिकी गुप्चतर निकायले जर्मनी प्रधानमन्त्री एन्जेला मर्केलको समेत कल विवरण गुप्त रूपमा सुन्ने गरेको जानकारी सार्वजनिक भएपछि यसमाथि बढी सतर्कता र कडाइ हुन थालेको थियो ।
लगत्तै, सोसल मिडिया र म्यासेजिङ एप कम्पनीहरूले समेत आफ्ना प्रयोगकर्ताको कुराकानी विवरण गोप्य राख्ने शैली अपनाउन थालेपछि अनुसन्धान निकायले आपत्ति जनाइरहेका छन् । यो लडाइँ कस्तो देखिन्छ भने निजी कम्पनीहरू प्रयोगकर्ताको गोपनीयताका रक्षक बनेर उभिएको देखाइरहेका छन् भने अनुसन्धान निकाय भने त्यसमा पहुँच बनाउन हरसम्भव तल्लीन छन् ।
नेपाल प्रहरीका साइबर सेलका एसपी नविन्द अर्याल अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी निजी कम्पनीको कानुनले बाँधिएको स्वीकार्छन् । भन्छन्, ‘उनीहरूले चाहे विवरण दिने र कहिले नदिने गर्छन् ।’ पछिल्लो समय अपराधीहरू मोबाइल छाडेर म्यासेजिङ एपको प्रयोग गर्न थालेको र त्यसको विवरण पाउन प्रहरीलाई हम्मे पर्ने गरेको उनको अनुभव छ । अनुसन्धान निकायको यस्तो तर्कका कारण व्यक्तिगत गोपनीयता ठूलो वा अपराधको अनुसन्धान ठूलो भन्ने पक्ष–विपक्षका बहस अझै लम्बिन सक्छ ।
सोसल मिडिया र फेक न्यूज
केही महिनाअघि भएको अमेरिकी निर्वाचनमा सोसल मिडियामा सेयर भएको गलत जानकारीका कारण मतदाता प्रभावित भएको भन्ने तर्कले विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली देशको चुनावी प्रक्रियामाथि नै झन्डै अविश्वास पैदा भएन । यस्तो गलत जानकारी सेयरको लागि रुसको संलग्नता भएको भन्ने दाबीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । यसमा रुसी संलग्नता प्रमाणित नभए पनि फेसबुकबाट ट्रम्पको पक्षमा र राष्ट्रपतिकी अर्की उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनको विपक्षमा बनाइएको गलत तथ्यसहितका समाचार ठूलो संख्यामा सेयर भएका तथ्यहरू बाहिर आइसकेका छन् । यसले मानिसको धारणा परिवर्तनका लागि सोसल मिडिया कतिसम्म प्रभावकारी बनिसक्यो भन्ने प्रमाणित गर्छ ।
साथै, अमेरिकी चुनावमा फेसबुकको प्रभावका कारण जर्मनीसहित युरोपेली केही देशले हुने चुनावको सामुन्ने यसमा कडाइ गर्न थालेका छन् । उनीहरूले फेसबुकमा हुने फेक न्यूज सेयरिङमा कडाइ गर्न थालेपछि फेसबुक आफैं फेक न्यूजसँग जुध्न संघर्षरत छ ।
नेपालमा हुने आगामी चुनावमा पनि यस्तै चुनौतीको सामना गर्नु नपर्ला भन्न सकिन्न । फेसबुकको तथ्यांकअुनसार अहिले नेपालमा करिब ८० लाख फेसबुक प्रयोगकर्ता छन् । जानकारी सेयरिङका लागि फेसबुक सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भएको छ, यसका लागि फेसबुक चलनचल्तीका मिडियाभन्दा प्रभावकारी भएको छ किनकि चल्तीका मिडियाका वेबसाइटमा अधिकांश ट्राफिक सोसल मिडियाका माध्यमबाट छिर्छन् ।
विद्युतीय भोटिङ मेसिन
नेपालमा वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय निकायको चुनावमा कागजी मतपत्रकै प्रयोग हुँदैछ । तर, समस्या के भने दर्जनौं दल निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता छन् जसका कारण मतपत्र धेरै लामो र झन्झटिलो हुने भएको छ । यसले गर्दा चुनावलगत्तै नेपालमा पनि विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने माग उठ्न सक्छ ।
विश्वका विकासोन्मुख मुलुकमा अहिले पनि कागजी मतपत्र चलनचल्तीमा छ । भारतले भर्खरै भएको विधानसभा निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरेको थियो । तर, ठाउँठाउँमा विद्युतीय भोटिङ मेसिनको विश्वसनीयतामाथि विवाद बढेको थियो । र, उम्मेदवारहरूले कागजी मतपत्र नै राख्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
असारमा काठमाडौंमा भएको एमाले महाधिवेशनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने निर्णय भए पनि उम्मेदवारहरूले नै यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएपछि कागजी मतपत्र प्रयोग गरिएको थियो ।
चुनावी नारामा प्रविधि
‘हाम्रो सर्लाही किन सिलिकन भ्याली बन्न सक्दैन ?’ केही महिनाअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले राजधानीमा गरेको नेपाल ब्रोडब्यान्ड फोरममा प्रमुख अतिथिका रूपमा पुगेका सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले यसो भन्दा हल हाँसोले गुञ्जिएको थियो । प्रविधिको राजधानी मानिने अमेरिकी सहर सिलिकन भ्यालीलाई सर्लाहीसँग बिनातर्क तुलना गर्दा सहभागीहरू हाँस्नु स्वाभाविक थियो ।
यो एक उदाहरण भए पनि अहिले राजनीतिक नारासमेत प्रविधिसँग जोडिन थालेको छ । भर्खरै मात्र स्थानीय निकाय चुनावका लागि माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा गाउँगाउँमा वाइफाइ पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । नेपालमा राजनीतिक दलले घोषणा वा प्रतिबद्धतापत्रमा भनेजस्तो काम चुनाव जितेपछि गर्ते प्रवृत्ति नदेखिए पनि आफ्नो नारामा प्रविधि जोड्नुले पनि राजनीतिक तहमा समेत यो विषयले महत्त्व पाउन थालेको छनक मिल्छ । र, आगामी दिनमा यी विषयले अझ बढी प्राथमिकता पाउन सक्छन् ।
बैंकिङ सेक्युरिटी
खासै चर्चामा नआए पनि नेपालमा पछिल्लो पटक बैंकिङ सुरक्षा ठूलो चुनौतीको रूपमा देखापरेको छ । नेपाल प्रहरीले २०७१ यता मात्रै एटीएम चोरीमा संलग्न चार रोमानियाली, तीन टर्किस, दुई बुल्गेरियन, दुई भारतीय र चार माल्दिभ्सका नागरिकलाई पक्राउ गरिसकेको छ । नेपालमा २०६८ देखि एटीएम चोरीका घटना देखिएको प्रहरीको तथ्यांक छ ।
नेपालमा प्रयोग हुने एटीएम पुराना प्रविधिको भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले असोज मसान्तसम्म एटीएमको प्राविधिक पक्ष सुधार्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । एटीएम ठगीको घटनाले सर्वसाधारणलाई ई–बैंकिङ र पेमेन्ट गेटवेको प्रयोगमा समेत अविश्वास पैदा हुनसक्छ । अहिले नेपालका अधिकांश बैंक ई–बैंकिङको सुविधा राखेका छन् र आउँदा दिनमा तिनले प्रयोगकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्नेछन् ।
मोबाइल डाटाको व्यापकता
अहिले नेपाल टेलिकमले देशभर नै थ्रीजी सेवा विस्तार गरेको छ र केही महिनाअघि मात्रै यसले काठमाडौं र पोखरामा पछिल्लो जेनेरेसनको इन्टरनेट सेवा फोरजीको सुरुवात गरेको छ । यो सेवालाई देशैभरि पुर्याउने टेलिकमको लक्ष्य छ । र, माघमा संसद्को विकास समितिको बैठकले आगामी वर्षको असोज मसान्तसम्ममा फोरजीलाई देशभर विस्तार गर्न निर्देशन दिएको छ । अहिले नेपाल टेलिकमले मात्रै फोरजी सेवा सुरु गर्ने अनुमति पाएको छ ।
नेपाल टेलिकमजको थ्रीजीसहितको मोबाइल डाटा प्रयोगकर्ताको संख्या ७ लाखभन्दा बढी रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता भएको देशमा हरेक ठाउँमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याएर इन्टरनेट पुर्याउन कठिन हुने भएकाले सहज र सस्तो मोबाइल डाटा राम्रो विकल्प हुनसक्छ । र, देशभर फोरजीको विस्तारले प्रयोगकर्तालाई आकर्षित गर्नसक्छ ।
एनालगको साथमा डिजिटल टिभी
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू) संसारभरबाट एनालग प्रविधिमा आधारित केबल टेलिभिजन विस्थापित गर्ने नीति लिएअनुरूप नेपालमा पनि नयाँ वर्षलगत्तै यो प्रक्रिया सुरु हुँदैछ । सुरुवाती चरणमा काठमाडौंसहित ललितपुर, पोखरा र वीरगन्जमा सेटअप बक्समा आधारित टीभी सुरु गरिसक्ने सरकारी लक्ष्य छ । यी सहरमा वैशाख १५ पछि एनालग प्रविधिमा आधारित केबल टेलिभिजन चल्ने छैनन् । साथै, त्यसको एक वर्षभित्र देशभर एनालग प्रविधिमा आधारित केबल टेलिभिजन विस्थापित हुनेछन् । अहिले केबल टीभी अपरेटर पनि आफ्नो उपकरण डिजिटलाइज्ड गर्ने प्रक्रियामा छन् ।
यो बाहेक चारवटा कम्पनीले इन्टरनेट टीभीको सेवा सुरु गर्न अनुमति पाएर काम थालिसकेका छन् । इन्टरनेट टीभी सञ्चालनको अनुमति पाएका सुबिसु, आईपी टीभी, ब्रोडलिंक र वल्र्डलिंकले प्रयोगकर्तालाई सेवा दिन सुरु गरिसकेका छन् । त्यसैले आगामी वर्ष नेपालमा डिजिटल टीभी र इन्टरनेट टीभीको बढी चर्चा हुनेछ ।
