चेपाङका नाममा अरुको रजाइँ

- एउटै गाविसमा ९ करोड लगानी तर भोकभोकै - कैयन् लगानीबारे न गाउँलेलाई थाहा छ न जिविसलाई
विमल खतिवडा

सिद्धि (चितवन) — सिद्धि–९ स्थित छेरबाङका सतीराम चेपाङको घर पुग्न मोटरबाटोदेखि करिब डेढ घण्टा पैदल हिँड्नु पर्छ । घरबाटै मोटरबाटो देखिन्छ । त्यहीँबाट दैनिक गाडी ओहोरदोहोर गर्छन् । तर उनको दु:ख बुझ्ने कोही हुँदैनन् । अपांग भए पनि दु:खजिलो गरेर बिहान/बेलुका छाक जुटाउँछन् ।

अन्न नभएका दिन भोकै सुत्छन् । कसैसँग हात फैलाएर माग्दैनन् । उनको देब्रे खुट्टा बाङ्गो छ । यो समस्या जन्मजात हो । 

अहिले घरमा अनिकाल छ । मकै फलेन । अरू अन्न लगाउने बारी छैन । ‘पाँच डोको मकै फलेको थियो, खाने धेरै छौं, अहिलेसम्म के पुग्थ्यो,’ घरको पिँढीमा निराश मुद्रामा भेटिएका उनले भने, ‘तिहारबाट अनिकाल लाग्यो, खाने अन्न छैन, जसोतसो बाँचिएको छ ।’ जनता आवासमार्फत बनेको घर भूकम्पले भत्कियो । अहिले टहरोको बास छ । टहरोको एक छेउमा बाख्रा छन् । टाँडमुनि सुँगुर छ । त्यसको माथि उनको परिवार बस्छ । ‘आफ्नो भन्ने एउटा घर थियो, त्यो पनि भूकम्पले ढल्यो,’ उनले भने, ‘बनाउने पैसा छैन, बाख्रा र सुँगुर अँधिया पाले पनि पेटभरि खाने अन्न छैन ।’ उनकी जेठी श्रीमतीले अनिकाल सहन नसकेर करिब ९ वर्षअघि झुन्डिएर आत्महत्या गरिन् । जुन कुरा सम्झिँदा अहिले पनि उनका आँखा रसाउँछन् । तर अनिकालको समस्या पहिला जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । 

‘भदौमा पाक्ने मकैले कात्तिकसम्म पुग्दैन,’ उनले दु:ख बिसाउँदै भने, ‘बाबुआमाले अनिकाल लाग्दा गिट्ठा खोज्न जंगल पस्न सिकाए, अहिले पनि अनिकालको आहारा गिट्ठा, भ्याकुर, सिस्नु नै हो ।’ तर अहिले गिट्ठा पाइँदैन । ज्याला मजदुरी गरेर छाक जुटाउनु परेको छ । छोराछोरी हुर्काउन समस्या भएपछि उनले कान्छी श्रीमती भित्र्याए । अहिले ६ जनाको परिवार छ । तीन छोरा र एक छोरी छन् । ‘गाउँमा हामीजस्ता गरिबलाई सहयोग गर्न धेरै संस्था भित्रिएको सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘खै हाम्रा गाउँतिर त आउनै बिर्सेजस्तो छ, कहिलेकाहीं खान पुग्छ/पुग्दैन भनेर सोध्न आउनेले अब त बाटो पनि बिर्सेजस्तो लाग्यो ।’ सतीराम एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । गाविसका अधिकांशले बर्सेनि अनिकालको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘गाउँमा संस्थाको ओइरो लागेको छ, अब सुखका दिन आउला भनेर हल्ला सुनेको वर्षौं बित्यो,’ स्थानीय बलबहादुर चेपाङले भने, ‘हाम्रा गाउँमा अहिलेसम्म कोही आएनन्, हिजो जस्तो अवस्थामा थियौं, आज पनि हालत उस्तै छ ।’ 

तीनदोभानसम्म मोटरबाटो पुगेकाले पहाडी गाविसमध्ये सिद्धि सुगममा गनिन्छ । यो गाविसमा चेपाङ समुदायको बाक्लो बसोबास छ । सहज यात्रामा पुगिने भएकाले अधिकांश गैरसरकारी संस्थाको आँखा यो गाविसमा पर्ने गरेको छ । 

चेपाङ गाउँको विकास र समुदायको आर्थिक उन्नतिका लागि भन्दै करोडौं बजेट भित्रिएको छ । तर जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । गरिबी उस्तै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीमा कुनै सुधार छैन । जिल्ला विकास समितिको रेकर्डमा मात्रै यो गाउँमा ३ वर्षयता ९ वटा संस्थामार्फत ९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ भित्रिएको छ । तथ्यांकमा नहुने तर पटके ढंगले काम गर्ने अनगिन्ती छन् । कसैले दान, सहयोग गर्नुपरे यहीं पुग्छन् । १० लाखभन्दा कम बजेट भएका संस्थाको हिसाबकिताब छैन । चेपाङको नाममा काम गरेजस्तो गरेर खर्च नदेखाई रकम हिनामिना गर्नेको कमी छैन । आर्थिक पारदर्शिता छैन । कुन संस्था गाउँमा आएका छन् । कसले के काम गरेको छ, गाउँलेलाई थाहा छैन । सम्बन्धित निकायबाट कुनै अनुगमन भएको छैन ।

‘हामीले सिद्धि–८ स्थित मझवाङको पृथ्वी प्राविमा आफ्टर स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं,’ काठमाडौंमा रहेका जेन्टल हर्ट फाउन्डेसनका संस्थापक निर्देशक अर्जुन ढकालले टेलिफोनमा भने, ‘तीन वर्ष भयो कार्यक्रम सुरु गरेको, विद्यालय छुट्टीपछि नानीहरूलाई पढाउँछौं ।’ उनले पहिला स्कुल जान नमान्ने नानीहरू अहिले जान थालेको दाबी गरे । तर ढकालले भनेको स्कुल सिद्धि गाविसमै नभएको सद्धि–१ स्थित राप्रावि कल्याणचौरका प्रधानाध्यापक दिनेश चेपाङले बताए । ‘सहयोग गरिरहेको छु भन्ने संस्थाको नाम पनि अहिलेसम्म सुनेको छैन, पृथ्वी स्कुल त झन् सिद्धिमै छैन,’ उनले भने, ‘चेपाङ सोझो जात भनेर हाम्रो गरिबी बेचेर खाने संस्था बढे ।’ उनले गाउँमा संस्थाको ओइरो लागे पनि समुदायले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरे ।
जिविसका अनुसार जेन्टल हर्ट फाउन्डेसनले १८ लाख ७५ हजार बजेट सिद्धिका लागि छुट्याएको छ । उता फरवार्ड नेपालले यो गाविसमा ६ वर्षदेखि काम गर्दै आएको छ ।

यो संस्थाको उद्देश्य चेपाङलाई जीविको पार्जनमा सहयोग गर्ने हो । तर त्यसको अनुभूति चेपाङ समुदायले गर्न पाएका छैनन् । करेसाबारी, गोठ सुधार, बंगुरपालन, माछापालन भन्दै संस्थाले यो गाविसका लागि ७० लाख ५१ हजार ३ सय ७७ रुपैयाँ छुट्याइएको छ । गाउँमा जाँदा न बंगुर पालेको देख्न पाइन्छ न माछा पालेको देख्न पाइन्छ । ‘हाम्रो अभियानले कृषक सचेत भए, नयाँ प्रविधिको बारेमा सिक्न पाए,’ संस्थाका कार्यक्रम निर्देशक रामकृष्ण न्यौपानेले भने, ‘यो सबै चेपाङ गाउँमा भएको हो ।’ यो संस्थाले सबै वडामा काम गरेको जनाए पनि गाउँले जानकार छैनन् । संस्थाले झारा टार्ने काम गर्दै बजेट सक्ने गरेका छन् । ‘चेपाङको गरिबी देखाएर संस्था गठन गर्दै करोडौं रकम भित्र्याउने गरिन्छ,’ गाउँका अगुवा यमप्रसाद चेपाङले भने, ‘रकम भित्र्याउने जति सधैं मोटाउने, हाम्रो अवस्था भने सधंै उस्तै हुने रहेछ ।’ उनले संस्थाले गरिबी न्यूनीकरणभन्दा पनि सानातिना कार्यक्रम गरेर पैसा सक्ने गरेको बताए ।

गरिबी घटेन
गरिबी निवारण कोषको साझेदारी संस्थाको रूपमा मेड नेपालले गाविसमा काम गरेको ५ वर्ष भयो । तर उपलब्धि भेटाउन मुस्किल पर्छ । यो संस्थाले गरिबी निवारण गर्ने भन्दै तरकारी खेती र बाख्रापालनमा समूहमार्फत सहयोग गर्दै आएको छ । जसको बजेट ८७ लाख २६ हजार ६ सय छ । ‘बाख्रा पाल्ने बढेका छन्,’ संस्थाका कार्यकारी निर्देशक मीनराज भण्डारीले भने, ‘आर्थिक पारदर्शिता कायम राखेका छौं, समूह गठन गरेर मात्र पैसा उपलब्ध गराउने गरेका छौं ।’ उनका अनुसार संस्थाको लगानी यो गाविसमा एक करोड पुग्दैछ । गाउँमा पैसा लगानी हुन्छ । तर उपलब्धि के भयो भनेर खोज्ने कोही छैनन् । यो गाविसमा सबैभन्दा धेरै लगानी सौराहाको सपना भिलेज सोसियल इम्प्याक्टले गरेको छ । गाविसका लागि उसको बजेट ३ करोड ५० लाख छ । उसले काम थालेको एक महिना पूरा भयो । संस्थाले उनीहरूको आनी, बानी र व्यवहारमा परिर्वतन ल्याउन कायक्रमहरू गर्छ ।

तीन वर्षसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रमबाट चेपाङलाई सरसफाइ, जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य र आयआर्जनमा सहयोग हुने दाबी सपना भिलेजका अध्यक्ष ध्रुब गिरीले गरे । तर संस्थाले यति ठूलो रकमको ५० प्रतिशतभन्दा बढी अन्तरघर, वडा, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत प्रतियोगितामा खर्च गर्ने जनाएको छ । ‘यो ठाउँमा लामो समयदेखि स्वास्थ्य शिविर गर्दै आएका थियौं,’ संस्थाका अध्यक्ष गिरीले भने, ‘तर समुदायमा केही परिवर्तन आएन, गाउँमै बसेर काम गरौं भनेर परियोजना सुरु गरेका हौं ।’

गाउँलेलाई बोलाएर भव्यभोज तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरी परियोजना थालिएको घोषणा गरिएको थियो । तर चेपाङ अगुवाले यति ठूलो रकम केही निश्चित ठाउँमा लगानी गर्न सकिए त्यो ठाउँको परिवर्तन हुने भए पनि आवश्यक नै नभएको कार्यक्रम गरेर रकम सक्न खोजिएको बताए । 

ठूलो रकम लगानी गर्ने अर्को संस्था हेफर हो । चार वर्षदेखि हेफरको सहयोगी संस्थाको रूपमा महिला समूह समन्वय समितिले काम गर्दै आएको छ । यसको बजेट २ करोड ५० लाख छ । ‘बाख्रापालनमा सहयोग गर्दै आएका छौं,’ हेफरकी कार्यक्रम अधिकृत सुनिता शेर्पाले भनिन्, ‘त्यही भएर गाउँलेको मुख्य आम्दानीको स्रोत बाख्रा बनेको छ ।’ उनले गरिबी न्यूनीकरण गर्न नसकिए पनि पहिलाको अवस्थाभन्दा केही सुधार आएको दाबी गरिन् । उता सामाजिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (एसडीआरसी) का कार्यक्रम टिम लिडर गोविन्द सुवेदीका अनुसार सिद्धिको ७, ८ र ९ वडामा खानेपानी तथा सरसफाइको काम सुरु भएको छ ।

काम सुरु भएको ६ महिना भयो । फन बोर्डअन्तर्गत सुरु भएको प्रोजेक्ट २० महिनासम्म चल्ने छ । जसको बजेट १ करोड ३७ लाख छ । ०६८ असोज ६ गते सिंगो जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त भए पनि यो संस्थाले उक्त वडामा शौचालय निर्माणमा खर्च गर्दै छ । जबकि खुल्ला दिसामुक्त घोषणामा मात्र १५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । खानेपानीका लागि गाउँलेसँग समेत संस्थाले पैसा उठाएको छ । अनिकालको सामना गरिरहेका गाउँलेलाई उक्त वडाबाट घरलौरी पैसा उठाइएको छ । 

७ र ८ वडाका गाउँलेले ३ हजार ५ सय बुझाएका छन् । स्थानीयका अनुसार ९ मा २ हजार छ । ‘गाउँलेको पनि सहयोग रहोस् भनेर मात्र यस्तो गरिएको हो,’ उनले भने, ‘कामअन्तर्गत विकास चरणमा छौं ।’ उनले जिविस र खानेपानी कार्यालयकै सल्लाहमा सिद्धि पुगेको बताए । उता डेग नेपालले चेपाङ महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम चलाउन थालेको २ वर्ष भयो । संस्थाका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्कीका अनुसार संस्थाले महिलालाई आफ्नो अधिकारका सम्बन्धमा बलियो बनाउने छ । त्यस्तै बोल्न र नेतृत्व गर्न सिकाउने छ । 

संस्थाले यो कार्यक्रमका लागि भन्दै २० लाख बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै चेपाङ विकास समाजको ६ लाख ८९ हजार र महिला सघन केन्द्रले ३ लाख यही गाउँका लागि भनेर छुट्याएको जिविस स्रोतले जनायो । उता सौराहाकै होटल मोनालिसाले सिद्धिकै वडा ८ जिङलाउमा खानेपानी, शिक्षा, तरकारी खेतीका लागि भन्दै करिब ५५ लाख खर्च गरिसकेको छ । ‘लगानी होटलको मात्र होइन, साथीभाइको समेत रहेको छ,’ होटलका सञ्चालक केशव खनालले भने, ‘गाउँ परिवर्तनको चरणमा छ ।’ यस्ता होटल, संस्थाले लगानी गरेको बारे जिविसलाई थाहा छैन । ‘चेपाङ अगुवाबाट संस्थाले कार्यक्रम ल्याउँछन् पैसा खान्छन् भन्ने गुनासो आउने गरेको छ,’ जिविसका सामाजिक विकास शाखाका कार्यक्रम अधिकृत रामहरि न्यौपानेले भने, ‘गाउँमा लगानी गर्ने संस्थाको संख्या बढे पनि सोचेजस्तो राम्रो रिजल्ट आउन सकेको छैन ।’ 

संस्थाले गरेको काम प्रभावकारी भयो/भएन, कस्तो रिजल्ट आयो, संस्थाले गाउँमा पुगेर काम गरेका छन्/छैनन् भनेर सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरेको छैन । ‘समग्र क्षेत्रको अनुगमन गर्ने भनेर टिम बनाएका छौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले भने, ‘अब चाँडै गैरसरकारी संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी अघि बढ्ने छौं ।’ गाविसका अनुसार यहाँ ७ सय १५ घरधुरीमा ४ हजार ६ सय ५२ जनसंख्या छ । ९५ प्रतिशत चेपाङको बसोबास छ । गाविस सचिव पदमबहादुर भेटवालले संस्थाको संख्या बढे पनि परिवर्तन देख्न नपाएको गुनासो गरे । ‘संस्थाले अरू काम नगरे पनि चेपाङलाई कार्यक्रम गर्दा एक छाक भातचाहिँ खुवाउने गरेको छ, मैले देखेको त्यत्ति हो,’ उनले भने । 

कसले कति खर्चे ?

संस्थाको नाम    बजेट (रु.)
मेड नेपाल     ८७,२७,६००
डेग नेपाल     २०,००,०००
जेन्टल हर्ट फाउन्डेसन    १८,७५,०००
महिला समन्वय समिति    २,५०,००,००० 
फरवार्ड नेपाल     ७०,५१,३७७
महिला सघन केन्द्र     ३,००,०००
चेपाङ विकास समाज     ६,८९,४००
सपना भिलेज     ३,५०,००,०००
एसडीआरसी     १,३७,००,०००
    जम्मा  रु. ९,४३,४३,३७७

प्रकाशित : पुस २१, २०७३ ०७:५८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

खोसियो अधिकार

मेडिकल कलेजमा सिट र शुल्क तोक्ने अधिकार आईओएमबाट खोसेर कार्यकारी परिषद्लाई
गणेश राई

काठमाडौं — त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सरकार र डा. गोविन्द केसीबीचको सम्झौता उल्लंघन गर्दै मेडिकल कलेजहरूमा सिट संख्या र भर्ना शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) बाट खोसेर आफैंले लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं कुलपति पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको त्रिवि सभाले आफ्नो विश्वविद्यालय मातहतका आईओएमसहित सबै नौवटै संकायमा विद्यार्थीको सिट संख्या र भर्ना शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार खोसेर विश्वविद्यालय आफैंले लिएको हो ।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृतिविरुद्ध १० पटक आमरण अनशन बसिसकेका डा. केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौतामा आईओएमलाई अधिकतम स्वायत्तता दिने निर्णय गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री दाहालकै संलग्नतामा त्रिविले सरकार र डा. केसीबीच भएको सम्झौता उल्लंघन गरेको हो । जबकि सरकारी टोली र केसीबीच भएको सम्झौता मन्त्रिपरिषद्ले नै अनुमोदन गरिसकेको छ ।

सम्झौताविपरीत त्रिवि सभाले त्रिविको नियमावली संशोधन गरी मेडिकल कलेजहरूमा विद्यार्थीको कोटा (सिट संख्या) र भर्ना शुल्क तोक्ने अधिकार कटौती गरेको हो । सम्झौताअनुसार आईओएमका सबभन्दा वरिष्ठ चिकित्सक प्राध्यापकलाई डिन नियुक्त गर्न थालिएको छ । डिनकै संयोजकत्वमा रहेको विशेषज्ञहरूको समितिले मेडिकल कलेजहरूको सिट संख्या र भर्ना शुल्क तोक्ने अधिकारलाई अझ व्यवस्थित गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

त्रिवि सभाले नियम संशोधन गरी सिट संख्या र भर्ना शुल्क तोक्ने अधिकार आईओएमका डिनको संयोजकत्वमा रहेको समितिबाट खोसेर कार्यकारी परिषद्लाई दिएको छ । नयाँ नियमअनुसार मेडिकल कलेजहरूको विद्यार्थीको सिट संख्या र शुल्क तोक्ने काम त्रिविका रजिस्टारको संयोजकत्वमा रहेको समितिले गर्नेछ । समितिमा उपकुलपतिले तोकेको शिक्षक, डिन या निजले तोकेको व्यक्ति र रजिस्टारले तोकेको कर्मचारी प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । अब विशेषज्ञता नभएका व्यक्तिहरूको बाहुल्य भएको समितिले प्रभाव, पहुँच र पैसाको बलमा हचुवाका भरमा मेडिकल कलेजहरूमा विद्यार्थीको सिट संख्या तोक्ने र शुल्क तय गर्ने हुनाले मेडिकल कलेजहरूको शिक्षाको गुणस्तर खस्कने चिन्ता चिकित्सकहरूले गरेका छन् । 

यसअघि आईओएमका डिन अध्यक्ष, निजले तोकेको प्रतिनिधि, त्रिविका कुलपतिले तोकेको प्रतिनिधि रहेको विशेषज्ञ समितिले मेडिकल कलेजहरूको सिट संख्या र भर्ना शुल्क तोक्ने व्यवस्था थियो । केसीसँगको सम्झौताबमोजिम यसअघि सरकारले आईओएमलाई प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्तता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयअनुसार आईओएमले मेडिकल कलेजहरूको मापदण्ड पुगे/नपुगेको अनुगमन गरी सिट निर्धारणको निर्णय गर्दै आएको थियो । सरकारद्वारा गठित समितिको सिफारिसका आधारमा आईओएमले नै शुल्क तोकेर लागू गर्ने काम गर्दै आएको थियो । संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिट र शुल्क तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्रिविको संशोधित नियमले त्यसलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने चिन्ता चिकित्सकहरूको छ ।

त्रिवि सभाले इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिष्ठानको इन्जिनियरिङ कलेजहरूको विद्यार्थीको सिट संख्या र शुल्क तोक्ने अधिकारसमेत खोसेर कार्यकारी परिषद्मा खिचेको छ । संशोधित नियमअनुसार अब त्रिविका रजिस्टार अध्यक्ष रहेको समितिले इन्जिनियरिङ कलेजहरूको सिट संख्या र भर्ना शुल्क तोक्नेछ । त्रिविका पदाधिकारीहरूकै हस्तक्षेपले मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ कलेजहरूको सिट संख्या र शुल्क बढी निर्धारण हुने गरेको भनेर सधैं विवाद हुँदै आएको छ । अब त्रिविका पदाधिकारीले नै सिट संख्या र शुल्क तय गर्ने नयाँ व्यवस्थाले मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ कलेजको सिट र शुल्क निर्धारणमा माफिया हाबी हुन सक्ने चिन्ता चिकित्सकहरूको छ ।

त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँले भने आईओएमका डिनको अधिकार कटौती र डा. केसीसितको सम्झौता उल्लंघन नभएको दाबी गरे । ‘संशोधित नियमले डिनको अधिकार अझै थपेको छ । डिनलाई यसअघि एक करोड रुपैयाँसम्मको सार्वजनिक खरिदको (आर्थिक) अधिकार थियो । अब तीन करोडसम्मको आर्थिक अधिकार दिइएको छ,’ खनियाँले कान्तिपुरसित भने ।

 

प्रकाशित : पुस २१, २०७३ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT